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Date:03-04-17

Meat under attack

Authorities must not encourage food bigotry or harass legitimate businesses

Last week Gujarat adopted a draconian law against cow slaughter, making it punishable with a 14-year jail term. This is on the heels of a clampdown on abattoirs in UP. Over in the Jharkhand capital, licenses of mutton and chicken shops haven’t been renewed. Voices are growing from Hindutva organisations in Rajasthan, Chhattisgarh, Uttarakhand, Madhya Pradesh and other BJP-ruled states for a blanket closure of meat shops. Taken together there are worrying signs of a rise in food bigotry, cow vigilantism, harassment of legitimate meat businesses and competitive fundamentalism.

It’s important to note that cow slaughter was banned in all these states even before the current NDA government took office. Gujarat for example had imposed a complete ban not just on slaughtering but also on transporting cow and progeny in 2011. Today if it were simply a matter of improving the implementation of all laws, incidentally including such bans, it wouldn’t necessarily be such an adverse development. A clampdown on illegal slaughterhouses would be welcome if it meant a more modern, compassionate and hygienic meat industry.

Unfortunately this is not the message that goes out when Gujarat chief minister Vijay Rupani says he wants to make Gujarat vegetarian, his government decrees veritable life sentences and Chhattisgarh chief minister Raman Singh talks of hanging those who kill cows. Or when legitimate UP enterprises that account for over half of India’s $5 billion worth of buffalo meat exports are threatened. It’s not just precious foreign exchange but lakhs of jobs that are at stake in an economy characterised by jobless growth. Even if one wants to institute bans on cow slaughter, this cannot be equated to the taking of a human life. Such conflations amount to religious fundamentalism which will breed conflict and violence – Pakistan next door is a good example of how it plays out. The vigilantism and violence seen from Dadri to Una could now get worse, endangering social stability and harmony.

Some months ago Prime Minister Narendra Modi had come down heavily on such vigilantes, calling out the majority of ‘gau rakshaks’ as anti-socials who proclaim themselves cow protectors only to cover up their misdeeds. Yet, in conflicting signals, legitimate meat businesses are suffering and non-vegetarianism is facing an aggressive Hindutva attack. Both Centre and BJP-ruled states need to send a more coherent message, about respecting individual liberties and protecting legal businesses.

Date:03-04-17

Not all ‘shell companies’ have shady business

The threat of arbitrariness and excess hangs over Indian business today, after the Finance Bill has armed junior taxmen with discretionary powers of search and seizure and with the ongoing crackdown on shell companies.The term shell companies is loaded: some nefarious intent or the other is implied by its very nomenclature. All companies without an operational business are not meant for ulterior purposes. One company’s purpose, for example, could be to accumulate shares in a takeover target, without triggering an open offer till the relevant threshold is reached, fully in compliance with the law.Another could be used to hold intellectual property licensed to companies around the world. Yet another’s purpose might be to hold a company meant to be spun off after meeting some financial targets. There are any number of legitimate purposes for creating and operating socalled shell companies.

The reform that is required to prevent such companies from being used to anonymise undesirable transactions is a mandatory requirement for companies to declare their beneficial owner, on the lines of the reform brought about by the David Cameron government in Britain.The G20 has been trying to get member countries and other jurisdictions to adopt the requirement of a unique legal entity identifier. If all companies and persons have a unique identifier, like Aadhaar for Indian residents, the beneficial ownership can be traced along a hierarchy of holding and cross-holding companies.

If a company is identified as carrying out money laundering, say, the beneficiary of that activity would become apparent, if such a reform is carried out. The point is to separate illegal transactions from the corporate structure in which it is carried out and to penalise illegality, not damn the corporate structure that has a great many legitimate uses.Paradoxically, the twin reforms of anonymous electoral bonds and removing an existing cap on corporate donations to political parties encourages the setting up of shell companies for the specific purpose of funding parties.

Date:03-04-17

बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या के हल में हैं राजनीतिक पेच

माना जाता है कि देश के वित्तीय क्षेत्र की गड़बडिय़ों ने दो खास चुनौतियों को जन्म दिया है जो एकदूसरे से संबंधित हैं। एकतरफ जहां फंसे हुए कर्ज की समस्या ने बैंकों की वित्तीय हालत खराब कर रखी है तो दूसरी और ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर बुनियादी क्षेत्र की कंपनियां कर्ज में डूबी हैं और उनको इससे निपटने में खासी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

Date:03-04-17

न्यायपालिका में हो न्याय और दूरदर्शिता का मेल

Date:03-04-17

राज्यों की फिसलन

Date:03-04-17

खुसरो से सीखें भारत भक्ति

वंदे मातरम को लेकर एक और बार विवाद उभरा है। जाहिर है कि इसके पीछे कुछ मुसलमानों का वही पुराना एतराज है कि इस्लाम कथित तौर पर उन्हें दे मातरम के गायन की इजाजत नहीं देता। लगता है कि ये वही लोग हैं जो अमीर खुसरो जैसी शख्सियत की भारत भक्ति से परिचित नहीं। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के परिणामस्वरूप भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। इसके करीब 61 साल बाद 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ।

उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और देश के प्रति जैसा प्रेम दिखाई पड़ता है वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। खुसरो यह समझता था कि साथी मुसलमानों को उसकी भारत की भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अपने ग्रंथ नुह-सिपिर में उसने तर्कपूर्वक अपनी भारत भक्ति पर काफी जोर दिया, जिससे मुसलमानों के सभी भ्रम और संदेह समाप्त हो सकें और वे स्वयं को भारत की संतान मान सकें। खुसरो का कहना था कि यदि कोई मुझसे यह पूछे कि भारत के प्रति मैं इतनी श्रद्धा क्यों रखता हूं तो मेरा उत्तर होगा, क्योंकि भारत मेरी जन्म भूमि है और यह मेरा अपना देश है। मुसलमानों की दुविधापूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए कुरान का हवाला देकर खुसरो ने लिखा कि खुद पैगंबर ने कहा है कि अपनी जन्मभूमि और देश का प्रेम व्यक्ति के धर्म-प्रेम में सम्मिलित है (हब अल-वतन मिन अल-ईमान)। खुसरो का मानना था कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह हिंदुस्तान में है। उसने लिखा है कि यद्यपि ईरान, चीन और यूनान स्वयं को दुनिया की दूसरी सभ्यताओं से बेहतर मानते हैं, किंतु यह उनकी गलत धारणा है।

उसने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं है। स्वर्ग हिंदुस्तान में ही क्यों है, इसे साबित करने के लिए उसने अनेक कारण गिनाए। खुसरो ने भारत की आबोहवा, समृद्धता, सहिष्णुता, उदारता आदि विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि मध्य एशिया से भारत आने वाली मुस्लिम लड़ाकू जातियों को वहां कठोर सर्दी में अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसके विपरीत भारत की संतुलित जलवायु में एक गरीब व्यक्ति भी खुले आसमान के नीचे रहकर आनंद से जीवन बिता सकता है। उसने उन मुसलमानों का सौभाग्यशाली बताया जिन्होंने भारत को अपना देश बनाया। खुसरो के विवरण से पता चलता है कि उसके समय में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे अग्रणी देशो में था।

उस दौर में यहां कवि, संगीतज्ञों और विभिन्न विद्याओं में पारंगत ज्ञानियों की संख्या अनगिनत थी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीय विद्या केंद्रों पर विदेशों से तमाम लोग आते थे, किंतु भारतवासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। खुसरो भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति से भली भांति अवगत था। भारतीय संगीत की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा कि दूसरे मुल्कों की तुलना में वह बहुत उच्च कोटि का है। हिंदुस्तानी संगीत पर केवल यहां के मनुष्य ही नहीं झूमते, हिरण भी स्तब्ध हो जाते हैं, बकरियां संतुलन का खेल दिखाने लगती हैं और पक्षी भी गाने लगते हैं। खुसरो ने अनेक रागों की भी रचना की। खुसरो के समय मुस्लिम अपनी रचनाएं फारसी और हिंदू अपभ्रंश भाषाओं में लिखते थे। जनता की भाषा न अपभ्रंश थी न फारसी। खुसरो वह पहला व्यक्ति था जिसने प्रचलित जनभाषा में रचना करके हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। उसे खड़ी बोली हिंदी और उर्दू, दोनों ही भाषाओं का पिता माना जा सकता है।

खुसरो ने सबसे बड़ा काम यह किया कि सल्तनत की सांप्रदायिक नीतियों को दरकिनार करते हुए भारत के प्रति अद्भुत भक्ति प्रकट की। जिस परंपरा को उसने स्थापित किया उसी को जायसी, कबीर, रहीम, रसखान और दाराशिकोह ने संवर्धित किया। कवि दिनकर ने लिखा है कि यदि हिंदुस्तान ने खुसरो को अपने आदर्श मुसलमान के रूप में पेश किया होता तो हिंदुस्तान की कठिनाइयां बहुत कुछ कम हो जातीं। यह दु:ख की बात है कि अमीर खुसरो की परंपरा आज विलुप्त सी दिखाई पड़ती है। इस्लामी संसार में निरंतर चल रही हिंसा का प्रभाव भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है, किंतु यह कहने में संकोच नहीं कि तमाम कमियों के बावजूद यहां उदारवाद की लंबी परंपरा होने के कारण आशा की किरणों समाप्त नहीं हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का मुसलमान तमाम इस्लामी मुल्कों की तुलना में काफी उदार है और यही कारण है कि भारत का माहौल अलग है। इसके विपरीत पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हजारों शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं।

अहमदिया मुसलमानों की भी हत्या की जा रही है। इस्लाम के नाम पर उग्रवादियों ने गैर-मुस्लिमों को ही नहीं तमाम मुस्लिम समुदायों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसी तरह सउदी अरब में वहाबी सुन्नियों ने सत्ता में शियाओं की भागीदारी समाप्त कर दी है। असली इस्लाम क्या है, इसका दावा ठोंकने वाले सुन्नी, शिया, वहाबी, सलाफी, देवबंदी, अहमदिया, सूफी सभी आपस में झगड़ रहे है। एक मुस्लिम गुट दूसरे मुस्लिम गुट को विधर्मी मान रहा है। एक खुला युद्ध छिड़ा हुआ है। किसलिए और किसके विरूद्ध छेड़ा जा रहा है, शायद यह किसी भी गुट को पता नहीं। भारत की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि जमालुद्दीन अफगानी जैसे मुस्लिम विचारक ने, जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सर्व इस्लामवाद का नारा देकर दुनिया के मुसलमानो को एक करना चाहता था, भारत के मामले में अपना विचार बदला।

भारत के मुसलमानों के लिए उसका संदेश था कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। कलकत्ता मेंमुस्लिम युवाओं को संबोधित करते हुए उसने कहा था कि भारत के मुस्लिम नौजवानों को अपनी भारतीय विरासत पर गर्व करना चाहिए। साम्राज्यवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए अन्यत्र तो वह सर्व इस्लाम की बात कर रहा था, किंतु भारत के हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों से एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए कह रहा था। भारत में वह सिर्फ पांच वर्ष (1877-82) तक रहा था।  दुनिया में जेहादी कट्टरता और हिंसा को समाप्त करने के लिए आज जरूरत है उदारवादी मुस्लिम नेतृत्व की। अमीर खुसरो, रहीम और दाराशिकोह के मुल्क में उदारवादी परंपरा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आखिर कट्टरपंथ और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए भारत का उदारवादी मुसलमान चुप क्यों है? इस्लाम को आतंकी हिंसा से जोड़कर उसे बदनाम करने वालों के विरूद्ध आम मुसलमान क्यों नहीं बोलता?

भारतीय मुस्लिम से आशा की जाती है कि वह अमीर खुसरो की परंपरा का निर्वाह करते हुए इस्लाम को बदनाम करने वाले कट्टरपंथियों के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए उदरवादी सोच के साथ आगे बढ़े। इस्लाम को बदनाम करने वालों से इस्लाम की रक्षा उदारवादी आम मुसलमान ही कर सकता है। उसे आगे आने का साहस दिखाना होगा। यह खेद की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां कई क्रूर मुस्लिम बादशाहों के नाम पर तमाम सड़कें हैं वहां भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक अमीर खुसरो,दारा शिकोह आदि को भुला सा दिया गया है।

(लेखक उदय प्रकाश अरोड़ा जेएनयू में ग्रीक चेयर प्रोफेसर रहे हैं)

Date:03-04-17

कालेधन की कंपनियां

कालेधन के खिलाफ मुहिम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चुनिंदा शहरों में तीन सौ से अधिक दिखावटी कंपनियों के यहां छापेमारी यही बताती है कि किस तरह वैध कारोबार करने की आड़ में अवैध काम किए जा रहे हैं। छापेमारी की चपेट में आईं कंपनियों के बारे में संदेह है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद उनमें बड़े पैमाने पर कालेधन को खपाया गया। इनमें से कई कंपनियों पर यह भी शक है कि उन्होंने पैसा विदेश भेजा। इस छापेमारी से यह भी पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के बार-बार चेताने के बावजूद किस तरह उद्योग-व्यापार जगत के कुछ लोग कालेधन के कारोबार से बाज नहीं आ रहे हैं। सबसे लज्जाजनक यह है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे सम्मानित पेशे के लोग इस गोरखधंधे को खाद-पानी दे रहे हैं। जब करीब एक दर्जन शहरों में ही तीन सौ से अधिक दिखावटी कंपनियां कालेधन का कारोबार करती दिखीं तो फिर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि देश भर में ऐसी कितनी कंपनियां होंगी? पिछले साल संसद में दी गई एक जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने एक हजार से अधिक ऐसी कंपनियों को चिह्नित किया था जिन पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक कालेधन को सफेद करने का संदेह था। यदि देश का उद्योग-व्यापार जगत अपनी प्रतिष्ठा के लिए तनिक भी चिंतित है तो उसे दिखावटी कंपनियों के जरिये नियम-कानूनों को धता बताकर कालेधन को सफेद बनाने की प्रवृत्ति का परित्याग करना होगा। यह जरूरी है कि उद्योग-व्यापार जगत अपने बीच की काली भेड़ों को अलग-थलग करने के साथ ही उनकी पहचान भी करे, क्योंकि गलत काम कुछ लोग करते हैं और बदनामी के दाग सब पर लगते हैं।
नि:संदेह केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय तीन सौ संदिग्ध कंपनियों की छानबीन करने में लगा हुआ है। यह ठीक नहीं कि वैध कारोबार करने के नाम पर कोई भी आसानी से कंपनी खोल ले और फिर उसके जरिये कालेधन को सफेद करने का काम करने लगे। सरकार और उसकी एजेंसियां इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि यदि वे डाल-डाल हैं तो कालेधन के कारोबारी पात-पात। वे नियम-कानूनों को ठेंगा दिखाने और सरकारी तंत्र को गुमराह करने में माहिर हो चुके हैं। कई बार कालेधन खपाने का जरिया बनीं कंपनियों के बारे में भनक तब लगती है जब वे बड़े पैमाने पर हेरफेर कर चुकी होती हैं। यह गंभीर बात है कि ऐसी कंपनियां केवल टैक्स चोरी का ही जरिया नहीं हैं। वे आपराधिक तरीके से अर्जित किए गए धन को खपाने का माध्यम भी हैं। एक समस्या यह भी है कि आयकर विभाग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली कोई बहुत भरोसा नहीं जगाती। आखिर ऐसे कितने मामले हैं जिनमें प्रवर्तन निदेशालय कालाधन खपाने वाली फर्जी कंपनियों के संचालकों को सजा दिलाने में कामयाब रहा? भले ही आयकर विभाग या फिर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से जनता को यह संदेश जाता हो कि कालेधन वालों पर शिकंजा कस गया, लेकिन वास्तव में ऐसा मुश्किल से ही होता है। बेहतर हो कि सरकार अपने उन सभी विभागों की कार्यप्रणाली को प्रभावी और साथ ही विश्वसनीय बनाए जिनके जरिये कालेधन के खिलाफ मुहिम जारी है।