To Download Click Here

Date:03-03-17

सुधार लाएगी साझेदारी

सुनील मित्तल ने स्पेक्ट्रम समेत बुनियादी ढांचे में साझेदारी की वकालत की है। उनका कहना है कि ऐसा करके दूरसंचार क्षेत्र का मुनाफा और उसकी विश्वसनीयता दोनों बहाल किए जा सकते हैं। मित्तल कहते हैं कि एक नेटवर्क ऑपरेटिंग कंपनी की मदद से स्पेक्ट्रम का साझा स्वामित्व रखा जा सकता है। इसे सभी सेवा प्रदाता लीज पर ले सकते हैं। इससे सेवा प्रदाता विपणन कंपनी में बदल जाएंगे और उनकी बैलेंस शीट दुरुस्त हो सकेगी। यह बात समझदारी भरी है। खासतौर पर भारतीय बाजार को देखते हुए जहां महंगे स्पेक्ट्रम और रिलायंस जियो द्वारा कीमतों की जंग शुरू करने के बाद मुनाफा जबरदस्त दबाव का शिकार हो गया है। निवेशकों ने दूरसंचार क्षेत्र के शेयरों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। विदेशी निवेशकों का रुख भी ठंडा पड़ गया है। वोडाफोन, टेलीनॉर और डोकोमो जैसी विदेशी कंपनियां पहले ही नुकसान उठा चुकी हैं। निकट भविष्य में कारोबारी चक्र में भी किसी सुधार की संभावना नहीं नजर आती। बार्सिलोना में विश्व मोबाइल कांग्रेस में मित्तल ने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है जबकि राजस्व में कमी आनी शुरू हो गई है। इसके चलते पूंजी पर प्रतिफल 6.5 फीसदी के निम्र स्तर पर आ गया है। मौजूदा प्रतिस्पर्धी माहौल इसमें और कमी ला सकता है।

Date:03-03-17

ओडिशा के विकास से निकले सबक

ओडिशा के आर्थिक विकास क्रम पर आधारित एक पुस्तक कई अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अशोक लाहिड़ी

Date:03-03-17

कैसे बचेगी गंगा की गैया

Date:02-03-17

Black Band, Red Card

By threatening government over arrest of their colleague, IAS officers in Bihar set a disturbing example.

IAS officers in Bihar are on the warpath over the arrest of a senior member of their fraternity. Sudhir Kumar, the chairman of the Bihar Staff Selection Commission (BSSC), was arrested by a special investigation team of the Patna police recently in connection with the leak of questions and answers concerning a competitive examination. Last week, the IAS Officers Association decided to wear black arm bands to work to protest what they say was police highhandedness and threatened that no official would take up the post of Kumar, who is under suspension following the arrest. They have promised to continue the protest until Kumar is released from the jail and the case is transferred to the CBI. The IAS body also declared that hereafter verbal orders from ministers, including the chief minister, will not be obeyed.

The concern among bureaucrats for a fellow officer is touching — but entirely misplaced. Kumar has been accused of alleged irregularities and favours to his relatives by helping them access the question paper. Certainly, IAS officers have a right to defend a colleague and talk about his “unblemished record in service so far,” but they are expected to know the meaning of due process and the rule of law. That’s why the protest sends out a disturbing message. It has the trappings of a power elite threatening the political executive for not protecting their privileges. The government has done well not to bow to their pressure. Nearly 17.5 lakh candidates were to take the BSSC exam, which the government was forced to cancel following the leak of papers. It is important that the people behind the paper leak are traced and booked. Chief Minister Nitish Kumar has said the SIT will be given a free hand to investigate and an example will be made of the investigation. There is no reason to fault the CM unless there is evidence to suggest otherwise in the police investigation. If the IAS officers want to be taken seriously, they should stand up for a fair probe. Instead, they have revealed a clannish intent to safeguard one among them at the expense of dispensing with the credibility of the executive.The veiled threat the IAS body holds out is that officials can slow down the administration; Nitish Kumar’s success as an administrator had a lot to do with the synergy and trust he had built with bureaucrats. This case seems to have breached that trust and while the government must ensure that due process is followed in this case, the officers need to step back and let the law take its course.

Date:02-03-17

विकास की बुनियाद

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़ों से सरकार ने स्वाभाविक ही राहत की सांस ली है। इस तिमाही के बीच में ही नोटबंदी का फैसला किया गया था, इसलिए माना जा रहा था कि उसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मगर तीसरी तिमाही के आंकड़ों से जाहिर हुआ है कि नोटबंदी से कारोबार पर कोई खास असर नहीं हुआ। दूसरी तिमाही में विकास दर 7.4 फीसद थी और तीसरी में यह सात फीसद दर्ज की गई। यानी नोटबंदी का बहुत मामूली असर पड़ा। अगली तिमाही की विकास दर का अनुमान भी 7.1 फीसद लगाया गया है। तीसरी तिमाही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय में इजाफा दर्ज हुआ। जाहिर है, इन आंकड़ों से नोटबंदी का विरोध करने वालों के खिलाफ सरकार को जवाब देने का पुख्ता आधार मिल गया है। मगर नोटबंदी के बाद जिस तरह करीब दो महीने लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ीं और छोटे कारोबारियों के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ा, उसके मद्देनजर तीसरी तिमाही के आंकड़ों को कुछ लोग स्वाभाविक ही शक की नजर से देख रहे हैं।

नवंबर और दिसंबर के महीनों में नगदी की किल्लत की वजह से न सिर्फ खुदरा बाजार में कारोबार घटा, बल्कि मोटर वाहनों की खरीद और जमीन-जायदाद के कारोबार में भी भारी गिरावट देखी गई। तैयार रिहाइशी कॉलोनियों में भवनों के दाम काफी नीचे आ गए, फिर भी खरीदारों में उत्साह नहीं दिखा। इसकी वजह से बैंकों के कर्ज पर बुरा असर पड़ा। इस दौरान निजी कर्ज लेने वालों की संख्या तो घटी ही, वाहन और आवास कर्ज के रूप में भी बैंकों का कारोबार कमजोर रहा। औद्योगिक उत्पादन में भी लगातार कमी देखी गई। सभी बड़े औद्योगिक समूहों ने माना कि नगद लेन-देन बाधित होने की वजह से उनके उत्पादन पर असर पड़ा है। नोटबंदी के शुरुआती दिनों में बैंकों में नगदी न होने की वजह से रोजमर्रा के खर्चे भी बाधित हुए थे, बहुत सारी श्रमशक्ति पुराने नोट बदलने में जाया हो गई थी। तब सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का रास्ता अख्तियार किया था। मगर उससे सामान्य लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। इन तथ्यों के बावजूद अगर नोटबंदी वाले दौर में विकास दर में बहुत मामूली गिरावट दर्ज हुई, तो इस पर हैरानी स्वाभाविक है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नोटबंदी की चौतरफा आलोचना को रोकने के लिए सरकार हर प्रयास करती रही है। ऐसे में तीसरी तिमाही के आंकड़े नोटबंदी के बुरे प्रभावों का खंडन करने वाले आए हैं, तो इसकी गणना को लेकर संदेह किया जा रहा है। महंगाई के आकलन में जिस तरह सिर्फ थोक खरीद के आधार पर आंकड़ा पेश कर बताया जाता रहा है कि महंगाई घटी या बढ़ी, उसी तरह विकास दर के आकलन में कोई फार्मूला अपनाया गया हो, तो उसे अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार का लक्ष्य विकास दर को आठ फीसद तक पहुंचाने का है, इसलिए तीसरी तिमाही के आंकड़े उसके लिए उत्साहजनक हो सकते हैं, पर अर्थव्यवस्था की हकीकत को जानते हुए इस दिशा में व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देने की दरकार से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगातार जोर देती आ रही है, पर हकीकत यह है कि इस दिशा में उसे अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसकी एक वजह विदेशी निवेशकों का अर्थव्यवस्था पर भरोसा न जम पाना भी रहा है।

Date:02-03-17

बेंगलुरु की बेलंदूर झील सभी शहरों के लिए सबक

यह शायद भारत में ही हुआ, जब एक बड़े से तालाब से पहले लपटें उठीं और फिर घना धुआं। बदबू, धुएं से हैरान-परेशान लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह अजूबा है या प्राकृतिक त्रासदी? दैवीय घटना है या वैज्ञानिक प्रक्रिया? पता चला कि कभी समाज को जीवन देने वाले तालाब के नैसर्गिक ढांचे से की गई छेड़छाड़ और उसमें बेपनाह जहर मिलाने से नाराज तालाब ने ही इन चिनगारियों के जरिये समाज को चेताया है। यह हुआ 16 फरवरी को, बेहतरीन मौसम के लिए मशहूर बेंगलुरु में। इससे पहले 2015 में भी यह झील कई बार सुलग चुकी है।

बीती 16 फरवरी की शाम पांच बजे यहां की बेलंदूर झील की सतह से पहले लपटें उठीं और बाद में धुएं की गहरी भूरी-बदबूदार परत ने पूरे इलाके को ढक लिया। इसका असर कई किलोमीटर तक रहा, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, यातायात प्रभावित हुआ। हालात सामान्य होने में कई घंटे लग गए। पता चला कि झील के तट को नगर निगम ने कूड़ाघर में तब्दील कर रखा है। उस दिन उसी कूड़ाघर में आग लगा दी गई थी, जिसकी लपटों से झील पर बिछी रसायन की परत ने आग पकड़ ली। दरअसल देश के सबसे खूबसूरत महानगर कहे जाने वाले बेंगलुरु की फिजा अब बदल चुकी है। यहां भीषण गरमी पड़ने लगी है और थोड़ी सी बारिश में जल-प्लावन जैसी स्थिति आ जाती है।

नब्बे साल पहले बेंगलुरु शहर में 2,789 केरे यानी झीलें हुआ करती थीं। सन साठ आते-आते मात्र 230 रह गईं। 1985 में शहर में 34 तालाब थे और अब यह संख्या 30 तक सिमट गई है। जल निधियों की बेरहम उपेक्षा का ही परिणाम है कि न केवल इस शहर का मौसम बदला, बल्कि लोग पानी को भी तरस रहे हैं। सेंटर फॉर कंजर्वेसन, एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट ऐंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी दहलाने वाली है। एक अन्य शोध में चेताया गया है कि शहर के अधिकांश तालाबों के पानी की पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी वे अम्लीय हो चुके हैं।

बिसरा दी गई बेलंदूर झील शहर के दक्षिण-पूर्व में स्थित है और आज भी यहां की सबसे बड़ी झील है। इसमें आग अचानक नहीं लगी। इससे पहले 26 अप्रैल, 2015 को वर्तुर झील में भी कई-कई फुट ऊंचे सफेद झाग के जंगल खडे़ हो गए थे। जानलेवा बदबू और उसके पानी से शरीर पर छाले पड़ने का नजारा घंटों तक देखा गया था। जब हंगामा हुआ, तो जिम्मेदार महकमों ने एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अपना पल्ला झाड़ लिया था। मई में भी पानी से धुआं उठने और चिनगारी जैसी कई घटनाएं सामने आई थीं।

पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर वी रामचंद्र के नेतृत्व में शोध के बाद जो निष्कर्ष निकला, वह चौंकाने वाला था। पाया गया कि औद्योगिक इकाइयों में बनने वाले डिटर्जेंट में फॉस्फोरस की मौजूदगी होती है, जिससे फैक्टरियों से निष्कासित प्रवाह के जरिये पानी पर फोम का निर्माण होता है, जो आग का कारण बनता है। वर्तुर झील के शोध में निकला कि इन झीलों का पानी सिंचाई और घरेलू उपयोग के अनुकूल तो नहीं ही है, इनसे भू-जल दूषित होने के भी आसार पैदा हो गए हैं। शोध में कई खतरों की ओर इशारा किया गया था। यह तो सामने आ चुका है कि बेलंदूर में आग लगने का कारण इलाके के कारखानों और गैराज से बहे डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, डिटर्जेंट और जल-मल हैं और मीथेन की परत के जल के ऊपरी स्तर पर बढ़ जाने से आग लगी।

बेलंदूर तो एक बानगी है। बेंगलुरु शहर में बस डिपो से लेकर स्टेडियम तक और फ्लाई ओवर से लेकर बड़ी कॉलोनियां तक उन जगहों पर बसी हैं, जहां चार दशक पहले तक उफनते तालाब थे। अब शहर में जरा सी बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। रहे-बचे तालाब उफनकर अपने में समाई गंदगी-बदबू को बाहर फेंकने लगते हैं। बेलंदूर की घटना बेंगलुरु ही नहीं, तेजी से विकसित हो रहे तमाम शहरों के लिए एक चेतावनी हैं कि यदि अब भी तालाबों के अतिक्रमण व उनमें गंदगी घोलने का काम बंद न किया गया, तो आज दिख रही छोटी सी चिनगारी कभी भी ज्वाला बन सकती है, जिसमें जल-संकट, बीमारियां, पर्यावरण असंतुलन की लपटें होंगी। दुर्भाग्य है कि तमाम चेतावनियों के बावजूद चीजें अभी बदल नहीं रही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)