02-03-2026 (Important News Clippings)
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America Intervenes, Hold On to the Rails
Instability as policy just got more unstable
ET Editorial
So, one thing has been cleared up: Trump is not the isolationist he’s often made to be. Saturday’s attack on Iran with ‘fait accomplice’ Israel is a logical follow-up on an arc that dates back to Trump 1.0, when he ordered a drone attack that killed Iran’s Quds Force commander Qasem Soleimani in January 2020. The June 2025 attack on Iranian nuclear facilities — that Trump declared to have ‘completely and totally obliterated’ — was a shove to test the negotiation table. The latest act of war is a cessation of negotiations.
An intervention on this scale doesn’t have a single cause but multiple, layered ones. The cited one — Iran’s nuclear development capabilities — is the least convincing. But Trump hasn’t been big on ‘need to convince for action’ at home or abroad. So, his purported bid to act as catalyst for ‘regime change,’ and appeal to the Iranian people ‘to take over their country’ — even as the attack has killed civilians, including almost 150 in a primary school in Minab in southern Iran — is as waffling as it seems. Whether the ‘preventive’ war — a war started to stop a war that hasn’t started — declared by Benjamin Netanyahu will convince Israeli voters to repose their electoral faith in him after charges of fraud and bribery will be known in a few months’ time. In the US, mid-term elections also can find a MAGA-neocon narrative.
With the death of Ayatollah Ali Khamenei in the strikes, the Islamic regime will find itself weakened — and thereby more liable to take a leaf out of Israel’s ‘Samson doctrine’: perceiving existential defeat, ‘take everyone down’ with it. This isn’t just bad news for Iranians, many of whom who have endured decades of sufferance of a despotic regime, but for the region and beyond. For all its closeness to Tehran, Beijing is unlikely to take a detour from its ‘China First’ project to take on the US and its Gulf ‘bases’ and come to Iran’s help beyond providing ‘market-testable’ armaments. India, on its part, can be silently thankful that its latest show of friendship in the form of a prime ministerial visit to Israel was with the belligerent side, and not with its other, ‘more dependable’ ally that appears to be badly hit — and will, on its part, cause further hits across the region.
Selective outrage
The judiciary seems quick to take offence only when it sees itself under attack
Editorial
The Supreme Court Bench that took up the NCERT Class 8 social science textbook case might have overreacted when it saw the critical references to the judiciary as a “deep-seated conspiracy” and declared that it will not allow “anyone on earth” to tarnish the judiciary’s integrity. While the government has expressed remorse, Education Minister Dharmendra Pradhan’s statement that action will be taken against officials responsible for inserting references to case pendency and “judicial corruption” is an exercise in executive arbitrariness prompted by judicial overreach. In fairness to the Court, it would likely not have taken offence to the passages had these had been in any other book. But textbooks are official, authoritative accounts and the judiciary found the passages ill-motivated. Instances of judicial corruption are real and censoring textbooks is not a corrective measure.
Since the BJP came to power, rewriting school and college textbooks has been a key part of its agenda. Right-wing commentators often find court judgments, such as those giving precedence to the environment as against development, or worse, as against religious practices of Hindus, and therefore not nationalistic or beneficial to the vast majority of the people of India. An adviser to the Prime Minister recently called the judiciary the single biggest obstacle to development. The Court, perhaps, saw the textbook as an attempt to intimidate the judiciary. Some of the sentences were indeed in the form of broadbrushing social media assertions not carefully constructed with rigour. The textbook, for instance, said, “People do experience corruption at various levels of the judiciary” and went on to describe complaints and redress mechanisms. But, such critical references had been used in chapters dealing with the government or the political executive as well. The chapter on elections had a picture of currency notes apparently found in the car of a candidate. The textbook writers probably aimed to spark critical awareness, not offer bland tutorials in civic studies. But as with other textbooks, there are problematic passages. The many history chapters uncritically valorise medieval Hindu kingdoms and portray their struggle to retain power as rightful resistances to Muslim rule. Wars for plunder and territorial expansion have always been part of history, and they did not begin with Muslim invaders. Chapters on Muslim kingdoms briefly refer to Akbar’s tolerance and Babur’s intellectual curiosity but remain largely negative. The chapter on penury under British rule and Mughal-era wealth is not balanced. The problem is not that the textbook selectively targets the judiciary; it is that the judiciary selectively targets certain portions.
Date: 02-03-26
Sixteenth Finance Commission — misses and concerns
Evaluating the federal implications of the Sixteenth Finance Commission recommendations
C. Rangarajan, [ Former Governor of the Reserve Bank of India and Chairman of the Twelfth Finance Commission.
D.K. Srivastava, [ Chief Policy Adviser, EY India, a former Director of the Madras School of Economics and Member, Twelfth Finance Commission.]
The Sixteenth Finance Commission had significant flexibility in determining its approach and methodology, as its terms of reference followed directly from constitutional provisions, unlike earlier commissions that operated under detailed central directives. This Commission, as before, addressed the two key dimensions of fiscal transfers — namely the vertical and the horizontal.
The vertical dimension
The Commission took note of the increase in the share of States in the divisible pool of central taxes from 32% to 42% by the Fourteenth Finance Commission. The Fourteenth Finance Commission had justified it on account of a discontinuation of State plan grants, amounting to only 3% of the divisible pool of central taxes at the time of transition. The subsequent reduction to 41% was due to the change in the status of Jammu and Kashmir. The Sixteenth Finance Commission noted the Centre’s concern about the reduction in its fiscal space. The Centre had responded to this substantial increase in the share of states by the Fourteenth Finance Commission by, first, increasing the non-shareable cesses and surcharges, second, reducing its share in the financing of centrally sponsored schemes and third, not accepting sector-specific/State-specific grants recommended by the Fifteenth Finance Commission. In the end, however, the Sixteenth Finance Commission retained the States’ share at 41%, imparting to it a kind of semi-permanence.
The Sixteenth Finance Commission makes no recommendations regarding the non-shareable cesses and surcharges which, by their very nature, should be limited and levied for finite periods. These should be earmarked for specific purposes and not merged with the Centre’s general funds. Instead, the Sixteenth Finance Commission recommended a ‘grand bargain’ (paragraph 7.67) between the Centre and States saying that ‘States would agree to a smaller share in the resulting larger divisible pool, with no loss of revenues to either side’ provided the Centre agreed to merge a large part of the cesses and surcharges in the regular taxes.
The Commission did not take into account its constitutional duty as enumerated in Articles 270 and 280 for objectively determining the share of States in the shareable pool of central taxes while making its observations on the cesses and surcharges. It would have been better had the Commission at least pointed out to the Centre that the steep increase in cesses and surcharges was not warranted and not in the spirit of the Constitution. Further, the Commission chose to discontinue the revenue deficit grants and did not recommend any State and sector specific grants. This became a route to lower the share of States in the Centre’s revenue receipts as compared to the Fifteenth Finance Commission.
The average effective transfers covering tax devolution and Finance Commission grants to the States as a percentage of the Centre’s pre-transfer gross revenue receipts were 27.0%, 27.2% and 28.3%, respectively during the Finance Commission periods (11, 12, 13). This share increased sharply to 35.6% during the Fourteenth Finance Commission period. In the Fifteenth Finance Commission period, covering the years 2020-21 to 2024-25, this share came down marginally to 34.4%, still considerably higher than those of the Eleventh and Thirteenth Finance Commission periods. This steep increase in resources transferred as a proportion of gross revenue receipts of the Centre should not be overlooked.
Looking at the first year of the Sixteenth Finance Commission’s award period, 2026-27, this ratio is 32.7% as per the Centre’s budget estimates. The Sixteenth Finance Commission’s projections for later years may prove to be overestimates since the 2026-27 nominal GDP growth, assumed at 11%, is higher than the Budget estimate of 10%. The Commission also did not factor in the revenue reducing effect of the major Goods and Services Tax (GST) reforms undertaken in September 2025, while the Commission was still in session.
Horizontal dimension
The Sixteenth Finance Commission introduced a new criterion of contribution to reflect an efficiency consideration. But it measured it through the share of a State’s Gross State Domestic Product (GSDP) in an all-State GSDP.
There is a need, however, to differentiate the efficiency of the production system from that of the fiscal system. In the production system, the inter-State distribution of GSDP depends on many factors which includes the inter-State movement of financial and human resources. It largely depends on market forces which tend to lead to a concentration of productive capital stock in a limited number of States. Human resources also move from less developed to the more developed States.
This change involved using GSDP in two opposite ways. In the income distance formula, the lower the per-capita GSDP of a State, the higher the per-capita share of that State. In the contribution criterion, the higher the per-capita GSDP of a State, the higher is its share. However, the Commission did not finally use the GSDP. Instead, it used its square root. This was meant to reduce the excessive effects of using GSDP to reflect contribution on some States.
In the devolution formula, the weights of some of the other criteria have also been changed. These are purely judgemental. Dropping the tax effort/fiscal discipline criterion, which was a fiscal efficiency criterion is not consistent with the Commission’s own narrative.
Losses and gains
Consequently, the main States that have lost on account of the Sixteenth Finance Commission devolution scheme as compared to the Fifteenth Finance Commission are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Rajasthan. The other group of losing States are Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, and Goa (the north-east or extremely small States). The gain by other richer States has not been uniform.
Ideally, the losses of some States could have been mitigated through normatively determined revenue gap grants. Devolution is not enough to capture the finer details of cost and need differentials of India’s highly differentiated States. Further, if a Finance Commission changes the tax devolution formulae, then the consequential loss of some of the States could be neutralised by the revenue gap grants.
In fact, Article 275 provides an important mode of fiscal transfers for the consideration of State-specific ‘needs’. It should not be confused with revenue deficits. Needs can be estimated in order to equalise standards of critical services such as health and education.
This would have facilitated accommodating the performance argument of the richer States while still promoting the equalisation objective. Even if there are difficulties in estimating revenue gap grants since it involves normative assessment of States’ needs and resources, the Sixteenth Finance Commission need not have taken the shortcut of dropping these altogether. While ad hoc State-specific grants are not appropriate, equalisation grants still have a place.
अनिश्चितता से घिरा ईरान
संपादकीय
इजरायल-अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च शासक एवं मजहबी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वहां नेतृत्व परिवर्तन तो हो गया, लेकिन यह कहना कठिन है कि सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का लक्ष्य है। एक तो ईरान वेनेजुएला नहीं है और न ही वहां शासन एवं सेना को नियंत्रित करने वाले तंत्र में फिलहाल किसी असहमति और विद्रोह के आसार दिख रहे हैं।
इसका प्रमाण यह है कि खामेनेई के स्थान पर अंतरिम नेतृत्व के नाम की घोषणा कर दी गई है एवं ईरानी सेना और विशेष रूप से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इजरायल-अमेरिका के हमले का जवाब देने के साथ ही खामेनेई की मौत का बदला लेने की धमकी भी दे रहे हैं। ईरानी सेना जिस तरह इजरायल को निशाना बनाने के साथ सऊदी अरब, कतर, जार्डन, ओमान, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात आदि जगह अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह आसानी से हार नहीं मानने वाली।
ईरानी सेना ने जिस तरह पड़ोसी देशों में नागरिक ठिकानों पर भी हमले किए, उससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ेगा। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र विश्व को ऊर्जा की आपूर्ति का बड़ा स्रोत है। ईरानी सेना के प्रतिरोध के बावजूद तथ्य यही है कि वह इजरायल और अमेरिका की सैन्य क्षमता का लंबे समय तक सामना नहीं कर सकती।
इस पर आश्चर्य नहीं कि खामेनेई की मौत के बाद जहां आम तौर पर शिया जगत में आक्रोश है, वहीं ईरान में जनता का एक वर्ग खुश है। इसका कारण यही है कि करीब 40 वर्षों से सत्ता पर काबिज रहने के दौरान उन्होंने निरंकुशता से शासन किया और अपने लोगों पर कठोर मजहबी मान्यताएं थोपीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिजबुल्ला, हमास एवं हाउती जैसे संगठनों की हर तरह से मदद की। इससे इजरायल और अमेरिका का ईरान से का बैर बढ़ा। इसमें संदेह नहीं कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका का हमला वैध नहीं
यह हमला कुल मिलाकर अमेरिका की मनमानी का ही परिचायक है, लेकिन जो स्थिति बनी उसके लिए ईरानी सत्ता की हठधर्मिता भी उत्तरदायी है। ईरान येन-केन -प्रकारेण परमाणु हथियार बनाने की जुगत में लगा हुआ था। यदि ईरानी सत्ता ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अड़ियल रुख का परिचय नहीं दिया होता तो संभवत: कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से कोई हल निकल सकता था।
कहना कठिन है कि ईरान का भविष्य क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक समय आधुनिकता का वरण करने वाला यह देश पुरातनपंथी मजहबी कट्टरता में जकड़ गया था और इसी कारण ईरानी जनता के एक वर्ग के साथ पश्चिमी जगत में ईरानी शासन के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा था।
Date: 02-03-26
मुकदमों का बोझ बढ़ाती सरकार
डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी, ( लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं )
भारत की न्याय व्यवस्था आज केवल लंबित मुकदमों की समस्या तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह न्याय-क्षमता और शासन-क्षमता के बीच बढ़ते असंतुलन की एक बड़ी कहानी बन गई है। दिसंबर 2025 तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले पांच वर्षों में जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगभग 4.11 करोड़ से बढ़कर 4.80 करोड़ हो गई है।
इसी अवधि में उच्च न्यायालयों में लंबित मामले 53.1 लाख से बढ़कर 63.3 लाख और सर्वोच्च न्यायालय में यह संख्या 70 हजार से बढ़कर लगभग 90.7 हजार तक पहुंच गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में औसतन प्रति वर्ष 193 कार्य दिवस हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में 215 और ट्रायल कोर्ट (अधीनस्थ न्यायालयों) में 245 दिन काम होता है। भारत उन देशों में शुमार है जहां की न्यायपालिका साल में सर्वाधिक दिन कार्य करती है।
अमेरिका में यह अवधि मात्र 79 दिन है, जबकि आस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और ब्रिटेन की शीर्ष अदालतें क्रमशः 97, 120, 145 और 189 दिन ही बैठती हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रतिदिन औसतन 10 से 15 फैसले सुनाता है, जबकि इसके विपरीत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पूरे एक वर्ष में अधिकतम 10 से 15 निर्णय ही देता है।
आम जनता में अक्सर न्यायालयों की छुट्टियों को लेकर बहस छिड़ी रहती है, परंतु सच तो यह है कि जो लोग इस व्यवस्था की आंतरिक कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ हैं, वही इसकी आलोचना करते हैं। वास्तव में इन्हीं छुट्टियों के दौरान न्यायाधीश अपने आरक्षित निर्णयों और लंबित आदेशों को पूर्ण करते हैं। अवकाश के समय भी न्यायाधीश अपने चैंबर या घर पर स्थित कार्यालयों में बैठकर निरंतर जजमेंट लिखवाते हैं।
किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें केस की विस्तृत फाइलों, लंबी जिरह के विवरणों और मामले से संबंधित पुराने कानूनी दृष्टांतों का गहन अध्ययन करना होता है। यह देश के सबसे कठिन कार्यों में से एक है, क्योंकि न्यायाधीश द्वारा लिखा गया प्रत्येक शब्द सीधे तौर पर लोगों के जीवन और उनके भविष्य को प्रभावित करता है। अत्यंत मानसिक दबाव और तनाव के प्रबंधन के लिए न्यायाधीशों को उचित विश्राम की आवश्यकता होती है।
यह धारणा भी गलत है कि न्यायाधीश केवल प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक ही कार्य करते हैं। वे अपना अधिकांश समय शाम, रात और सप्ताहांत में फाइलें पढ़ने, आदेश तैयार करने और कानूनी शोध करने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि अदालत की कार्यवाही के दौरान उनके पास इन कार्यों के लिए बहुत कम समय बचता है।
रिक्तियां तो एक बड़ी समस्या हैं ही, परंतु मुद्दा केवल पदों के खाली होने तक सीमित नहीं है। वास्तव में जब शासन-प्रशासन की नाकामियां रोजमर्रा के स्तर पर निर्णय लेने में अक्षम साबित होती हैं, तब नागरिक के पास न्याय और शिकायत के लिए एकमात्र भरोसेमंद विकल्प अदालत ही बचता है। यही देश में मुकदमों की बाढ़ की असली जड़ है। जब सरकारी फाइलें अटकती हैं, आदेश समय पर पारित नहीं होते और नियमों की व्याख्या हर दफ्तर में अलग-अलग की जाती है तो जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
इसका परिणाम यह है कि आज सड़क, पानी, भर्ती, जमीन और स्कूल-फीस जैसे बुनियादी मुद्दे भी अदालत की चौखट तक पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी विभाग स्वयं भी बड़े पैमाने पर अपील, रिविजन और रिट याचिकाओं में जाते हैं। ऐसे में न्यायालयों का बहुमूल्य समय न केवल विवाद निपटाने में, शासन के नियमों की निगरानी करने में भी व्यय होता है। अंततः अदालतें प्रशासनिक तंत्र की कमियों का बैकअप सिस्टम बनकर रह गई हैं, जिससे लंबित मामले बढ़ते हैं और सामान्य नागरिक के लिए न्याय की प्रक्रिया महंगी हो जाती है।
प्रतिदिन आने वाले नए मामलों की बाढ़ अदालतों का सुनवाई-समय निगल जाती है। ऐसे में वर्षों पुराने मुकदमे अगली तारीखों पर धकेल दिए जाते हैं। ऊपर से गवाहों की अनुपस्थिति, समन-तामीली में देरी, पुलिस चार्जशीट में विलंब और दस्तावेजी रिकॉर्ड की सुस्त प्रक्रिया एक केस को वर्षों तक खींचती है।
प्रश्न यह है कि क्या हम न्यायपालिका का बोझ केवल अदालतों के भीतर कम करेंगे या अदालतों के बाहर भी ठोस कदम उठाएंगे? असली राहत अदालत के बाहर मिलनी चाहिए, जहां नागरिक को समयबद्ध, तर्कसंगत और अपील-योग्य प्रशासनिक निर्णय प्राप्त हो सकें। केवल जटिल और गंभीर विवाद ही अदालत की दहलीज तक पहुंचने चाहिए। भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के भारी अंतर को भी पाटना अनिवार्य है।
वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र 21 न्यायाधीश थे, जबकि 1987 में ही विधि आयोग ने प्रति 10 लाख नागरिकों पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने का सुझाव दिया था। अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 107 न्यायाधीश हैं और ब्रिटेन में यह संख्या 51 है। सरकारों को अपनी मुकदमेबाजी नीति में आमूल-चूल बदलाव करना चाहिए। वर्तमान स्थिति न केवल न्यायालयों का बहुमूल्य समय नष्ट कर रही है, बल्कि निरर्थक मुकदमों पर सार्वजनिक धन की भी भारी बर्बादी हो रही है। प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लाना ही इस संकट का एकमात्र स्थायी समाधान है।
Date: 02-03-26
नई शुरुआत
संपादकीय
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पिछले बहुप्रतीक्षित श्रृंखला के आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। पुरानी श्रृंखला पर आधारित प्रथम अग्रिम अनुमान में चालू वर्ष के लिए वृद्धि दर 7.4 फीसदी आंकी गई थी। आंकड़ों से यह भी पता चला कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि दर का अनुमान 6.5 फीसदी के पुराने आंकड़े से बढ़कर 7.1 फीसदी हो गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024 के लिए वृद्धि दर में 2 फीसदी अंक की भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसे घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा, नॉमिनल आधार पर अर्थव्यवस्था का आकार चालू वर्ष में 345.47 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि पहले अग्रिम अनुमान में, जिसका उपयोग बजट गणना के लिए भी किया गया था, यह 357.13 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था। अर्थव्यवस्था के आकार में यह अंतर थोड़ा आश्चर्यजनक है। बेहतर कार्यप्रणाली और विस्तारित डेटा स्रोतों को देखते हुए, विश्लेषकों को नॉमिनल आधार पर बढ़ोतरी की उम्मीद थी।
आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 करने के अलावा, नई जीडीपी श्रृंखला में कई नए तत्त्व शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे उद्यम के कारोबारी आंकड़ों को अलग अलग किया गया है, जिससे स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। सर्वेक्षणों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए गैर-निगमित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में दोहरी अपस्फीति (डबल डिफ्लेशन) का भी उपयोग किया है। इससे भारत के राष्ट्रीय लेखा की एक बड़ी आलोचना का समाधान होता है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आंकड़ों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय लेखा की एक अन्य कमजोरी, विसंगतियां थीं जिन्हें दूर करने के लिए मंत्रालय ने आपूर्ति एवं उपयोग सारणी ( सप्लाई ऐंड यूज टेबल) ढांचे को अपनाया है।
हालांकि, समग्र ढांचे में सुधार के बावजूद, अभी भी बहुत काम बाकी है। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्रियों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि भारत को उत्पादक कीमत सूचकांक की आवश्यकता है, जो नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी के बीच अंतर का अधिक सटीक माप प्रदान करने में सहायक होगा। इसके अलावा, यद्यपि मंत्रालय अब गैर-निगमित क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण डेटा का उपयोग कर रहा है, आर्थिक जनगणना डेटा के पुराने होने के कारण सर्वेक्षणों में कुछ कमियां हो सकती हैं अन्य सर्वेक्षण डेटा में भी इसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि दस वर्षीय जनगणना में देरी हुई है। इन सब बातों के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि नई जीडीपी श्रृंखला, हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ मिलकर, डेटा की गुणवत्ता में काफी सुधार करेगी और हितधारकों को तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी।
नई श्रृंखला शुरू होने से भारत के सामने मौजूद कुछ संरचनात्मक चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर भी मिलता है। उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय घटक में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी मामूली सुधार के साथ 13.3 फीसदी हो गई है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्यम से दीर्घ अवधि में उच्च विकास दर प्राप्त करनी है और बढ़ते कार्यबल के लिए रोजगार सृजित करना है, तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान काफी बढ़ाना होगा। सरकार कई वर्षों से विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 25 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है, लेकिन चीजें अपेक्षित दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं। राजकोषीय मोर्चे पर, सकल घरेलू उत्पाद के आकार में कमी के कारण इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मामूली रूप से बढ़कर 4.5 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, जैसा कि अर्थशास्त्रियों ने रेखांकित किया है, इससे वित्त वर्ष 2031 तक 50 फीसदी (1 प्रतिशत कम या ज्यादा) के ऋण जीडीपी अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा।
Date: 02-03-26
एमएसएमई की उड़ान पर अंकुश लगाना सही नहीं
रमा बिजापुरकर, ( लेखिका ग्राहक-आधारित कारोबारी रणनीति क्षेत्र में व्यवसाय सलाहकार हैं )
मीडिया एवं पेशेवर संगठनों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एमएसएमई) से संबंधित गैर-वित्तीय नियामकीय सुधार से जुड़ी उच्चस्तरीय समिति की कुछ सिफारिशों की व्यापक चर्चा हुई है। ये सिफारिशें कुछ हद तक स्वागतयोग्य और कुछ हद तक चिंताजनक हैं। किसी भी प्रयास से यदि प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, समय, लागत कम करने के साथ ही नियमन एवं अनुपालन में खर्च होने वाली मानवीय ऊर्जा को बचाया जाए, तब यह स्वागतयोग्य है। लेकिन, यदि ऐसा कुछ भी हो जो छोटे कारोबार की वृद्धि की इच्छा या क्षमता पर अंकुश लगाने वाला हो तब यह चिंताजनक है।
एमएसएमई को मजबूत और परिस्थितियों के अनुकूल अधिक लचीला बनाने के लिए उन्हें तेजी से राजस्व बढ़ाने और निवेश के लिए जरूरी अधिशेष तैयार करने तथा ऋण लेने को प्रोत्साहित करने के साथ ही और काबिल बनाने की जरूरत है ताकि वे ग्राहकों को जोड़ सकें, उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने वाले साधनों को हासिल कर सकें और उच्च मूल्य श्रेणियों में प्रवेश करने के साथ ही बाजार में नई पेशकश कर सके।
इसके अलावा बाजार में इनकी पहुंच का दायरा बेहतर करने और सक्षम लोगों की नियुक्ति करने पर भी जोर देने की जरूरत है। यह विशेष रूप से उन सूक्ष्म कंपनियों के लिए सच है जो एमएसएमई का अधिकांश हिस्सा हैं और जिनका छोटा आकार और ऋण लेने में कठिनाई वास्तव में उन्हें छोटे झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
हम अपने अनुभव से जानते हैं कि चाहे वित्तीय या किसी और अन्य तरह का प्रोत्साहन हो, उसने कंपनियों को छोटे बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है, बजाय इसके कि उन्हें अवसरों का लाभ उठाकर विकास और समृद्धि के लिए प्रेरित किया जाए। भारत की लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रतिष्ठा और डिजिटल दौर में जो पेशेवर संसाधन आसानी से सुलभ हैं, वे एक अवसर हैं।
आज का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हम तेजी से बढ़ते हुए लाभ उठाएं न कि अपने दायरे को छोटा बनाए रखें। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक लाभ बढ़ाना होना चाहिए, न कि तत्कालिक चुनौतियों को कम करना। उदाहरण के तौर पर, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से बाहर रहना वास्तव में बड़ी कंपनियों के आपूर्तिकर्ता बनने की संभावना कम कर देता है क्योंकि वे कंपनियां खरीद पर दिए गए जीएसटी का समायोजन चाहती हैं। ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ व्यापार करने से अधिक स्थिरता और मजबूती मिलती है।
समिति का जोर अनुपालन की मुश्किलों को कम करने और प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाने पर है। उम्मीद है कि आगे चलकर हर सरकार और नियामक संस्था इसे अपना मुख्य उद्देश्य बनाएगी ताकि आकार की परवाह किए बिना सभी को लाभ मिल सके। बैंक भी अक्सर यह कहते हैं कि छोटे स्वतंत्र कारोबारों की वित्तीय जानकारी पर्याप्त विश्वसनीय नहीं होती, खासतौर पर जब वे किसी बड़ी कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा नहीं होते। इसी कारण उन्हें छोटे कारोबार को ऋण देने में कठिनाई होती है।
ऐसे में ऑडिट आवश्यकताओं में पूरी तरह ढील देने के बजाय, ऑडिट के दायरे को सीमित और स्पष्ट करना अधिक उपयोगी हो सकता है। साथ ही उम्मीद है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उत्पाद भविष्य में ऑडिट की लागत को काफी कम कर देंगे। सरकार के पास पहले से ही अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली बनाने का अनुभव है। वह इस विशेषज्ञता का इस्तेमाल, साझा लेखांकन मंच और प्रमाणित अनुपालन मध्यस्थों में कर सकती है जहां प्रतिस्पर्धा कीमतें कम रखने में मददगार होगी।
साल में एक बार बोर्ड बैठक करने के बजाय चार बार बैठक करना कहीं अधिक बेहतर है, खासतौर पर स्टार्टअप्स और उद्यमियों द्वारा संचालित संगठनों के लिए। यदि छोटी कंपनियों को निजी बाजारों से भी सार्वजनिक पूंजी तक पहुंच बनानी है तो उनके शासन-प्रबंधन स्तर को बेहतर बनाना बेहद जरूरी है।
बोर्ड बैठकों और उनमें होने वाली अनुपालन समीक्षा का एक सकारात्मक दबाव होता है। ये बैठकें कारोबारों को नियमित रूप से अपने आंतरिक प्रबंधन, वित्तीय स्थिति और रिकॉर्ड रखने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे वे समय पर वित्तीय विशेषज्ञों की मदद ले पाते हैं और ‘बाद में दुरुस्त करने’ जैसी सोच के साथ नियमों की सीमाएं लांघने के प्रलोभन से बचते हैं। आज के समय में बोर्ड बैठकें ऑनलाइन भी की जा सकती हैं इसलिए इनकी लागत बहुत कम हो गई है। साथ ही, कई सक्षम और ईमानदार लोग बोर्ड सदस्य के रूप में योगदान देने को तैयार रहते हैं।
अच्छा शासन शुरुआत से ही साफ-सुथरे और मजबूत व्यवसाय की नींव रखता है। अब स्टार्टअप यह समझ चुके हैं कि निदेशक मंडल का मजबूत प्रशासन कंपनियों की रफ्तार नहीं रोकता बल्कि उनके जोखिम को कम करता है। जब रणनीतिक या वित्तीय मामलों में अनावश्यक साहसिक कदम उठाए जाते हैं तब निदेशक मंडल समय पर चेतावनी देकर संस्थापकों को संभावित गलतियों से बचा सकता है।
इसी तरह, यदि एमएसएमई क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ने और विस्तार के लिए तैयार करना है तो उसकी नींव भी सख्त अनुपालन और अच्छे शासन पर ही रखनी होगी। यह मानसिकता और उसी के आधार पर बना कानूनी ढांचा, फिर से विचार करने योग्य है कि स्टार्टअप और एमएसएमई अलग-अलग श्रेणियां हैं। यह सोच कि स्टार्टअप्स को बड़े सपने देखने, तेजी से बढ़ने और बाहरी पूंजी जुटाने का अधिकार है जबकि एमएसएमई को छोटा ही रहने, सीमित दायरे में काम करने और कम अपेक्षाओं के साथ चलने के लिए कहा जाए, यह एक तरह की वर्ण व्यवस्था है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।
आज के समय में हर कारोबार के पास एक मजबूत डिजिटल केंद्रीय तंत्र और आधुनिक नियम व प्रक्रियाएं होनी चाहिए ताकि वे आधुनिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सकें। केवल व्यावसायिक समझ ही पर्याप्त नहीं है। हालांकि छोटे भारतीय व्यवसायों ने अपनी समझ और क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया है।
इन छोटे कारोबार ने बेहतर ग्राहक संबंध, सूझबूझ वाले नवाचार और कम कीमतों के सहारे पहले ही बाजार का अच्छा-खासा हिस्सा हासिल कर लिया है। वे अब विस्तार के लिए तैयार हैं। उन्हें छूट नहीं बल्कि प्रोत्साहन चाहिए, उन्हें वित्तीय सहायता और सरल, सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रियाएं चाहिए न कि शासन संबंधी ढील।
हमले का असर
पुष्परंजन
ईरान पर अमेरिका-इजराइल के व्यापक हमले को दो दिन हुए हैं, यह पहले से ही साफ है कि इसका मध्य-पूर्व और खासकर खाड़ी पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका-इजराइल की बमबारी में कई बड़े अधिकारियों के साथ सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके परिवार के लोग भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का शोक है। तेहरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि इस इलाके के कई देशों पर हमले करके जवाब दिया है।
सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और ओमान सभी पर ईरानी मिसाइलों या ड्रोन से हमला किया गया, जबकि इनमें से किसी भी देश ने अपने इलाके से ईरान पर हमला नहीं किया था। इन देशों में कई जगहों को निशाना बनाया गया, जिनमें अमेरिकी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और वाणिज्यिक इलाके भी शामिल थे।
अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती है, तो यह खाड़ी देशों के लिए एक असली बदलाव बिंदु बन सकती है। एक ऐसा मोड़, जो देशों की सुरक्षा, उभयपक्षीय सहयोग और यहां तक कि उनके लंबे समय के आर्थिक भविष्य के बारे में सोचने के तरीके को बदल देगा। ईरान से जुड़ा कोई भी लंबा संघर्ष समुद्री यातायात को प्रभावित करेगा, खासकर होर्मुज की खाड़ी, जो दुनिया की आर्थिक धमनियों में से एक है। थोड़ी बहुत रुकावट से ऊर्जा की कीमते तेज हो जाएंगी, जो निवेशकों के लिए नई चिंता पैदा कर सकती हैं।
हां, तेल की ज्यादा कीमतें अल्पकालिक राजस्व को बढ़ा सकती हैं, फिर भी ऊर्जा बाजार असंतुलित हो जाएगा। क्या ट्रंप तेल की कीमतों में भी उछाल चाहते थे? चीन और रूस ज्यादा देर चुपचाप नहीं रहेंगे। मास्को यदि सीधा नहीं भी कूदा, मगर इस उथल-पुथल का फायदा उठाकर हथियारों की बिक्री बढ़ा सकता है, वह क्षेत्रीय बंटवारे का भी लाभ उठा सकता है।
इस संदर्भ में जो वार्ता जिनेवा में चल रही थी, उसे ठीक से देखा जाए तो जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे, उन्हें भी भरोसे में नहीं लिया गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने वार्ता के इस दौर को, जो ओमान की मध्यस्थता और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, आज तक की ‘सबसे गंभीर और सबसे लंबी’ वार्ता बताया था।
ईरान के विदेश मंत्री ने वार्ता के माहौल और ओमान की मध्यस्थता की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि कुछ मुद्दों पर सहमति बहुत करीब आ गई है। बेशक, अभी भी मतभेद मौजूद हैं, जो स्वाभाविक है, लेकिन पहले की तुलना में बातचीत के समाधान तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों में अधिक गंभीरता देखी जा रही है।
उधर ईरान के विदेश मंत्री की घोषणा के अनुसार, ‘इस बात पर सहमति हुई कि सोमवार से तकनीकी टीमें वियना में और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी में विशेषज्ञ समीक्षा शुरू करेंगी। इस बैठक का उद्देश्य कुछ तकनीकी मुद्दों को एक निश्चित ढांचे में व्यवस्थित करना बताया गया है।’ अराकची के मुताबिक, यह तय हुआ था कि हमारे विशेषज्ञों की अगले सोमवार को एजंसी के साथ बैठक होगी। वहां कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जानी है, ताकि ये तकनीकी पहलू स्पष्ट हो सकें, जिसके बाद हम राजनीतिक बैठकों में उन पर निर्णय ले सकें।’
अराकची के बयानों से निकट भविष्य में वार्ता के चौथे दौर के आयोजन की योजना की भी जानकारी मिली कि यह बैठक लगभग एक सप्ताह में आयोजित होगी। इस अंतराल में दोनों पक्षों को कुछ कदम उठाने होंगे, दस्तावेज तैयार करने होंगे और स्वाभाविक रूप से अपनी-अपनी राजधानियों में आवश्यक परामर्श करने होंगे। प्रतिबंधों को लेकर ईरान के रुख को स्पष्ट करते हुए जोर दिया गया कि तेहरान की अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से रखी गई हैं।
अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी ओमान से भी इस सैन्य कार्रवाई की सूचनाओं को साझा नहीं किया गया था। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के तीसरे दौर को ‘रचनात्मक और सकारात्मक’ विचारों के आदान-प्रदान वाला बताया था और इन वार्ताओं का समर्थन जारी रखने के लिए ओमान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के बाद कहा था कि परमाणु बातचीत अब तक की सबसे सकारात्मक, अहम और उपलब्धियों वाली थी।
मगर क्या वाइट हाउस ने पहले से तय कर रखा था कि बातचीत के धोखे में हमला किया जाएगा? ईरान से आने वाली खबरों से पता चलता है कि तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोम्हौरी इलाके में तथा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स मुख्यालय के पास हमला किया गया। इसके अलावा, अलग-अलग खबर आई कि ईरान की राजधानी में एक हमला सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दफ्तर के पास हुआ। तेहरान के उत्तरी सैय्यद खानदान इलाके में भी धमाके हुए। तबरीज, कर्मनशाह, काम, इलाम, इस्फाहान, लारेस्तान जैसे शहरों में बमबारी हुई है।
अभी दो बातें स्पष्ट नहीं है कि लड़ाई कितने दिनों तक छिड़ी रहेगी। इसके अलावा, क्या लेबनान से हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोही इजराइल के विरुद्ध हमले करेंगे। तेहरान इस पर सहमत था कि वह बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को कम कर देगा। तेहरान सिविल न्यूक्लियर यूरेनियम के प्रसंस्करण पर लगी पाबंदियों पर बात करने में लचीला रुख दिखा चुका था, लेकिन अपनी मिसाइलें पूरी तरह से समाप्त करने पर वह सहमत नहीं था।
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विएना में बैठे रणनीतिकार इजराइल के पास नाभिकीय हथियारों और मिसाइलों की बात कभी नहीं उठाते। यह नहीं पूछा जाता कि इजराइल के पास नब्बे परमाणु हथियार हैं या दो सौ! वह ऐसे हथियारों की मौजूदगी की न तो पुष्टि करता है और न ही खंडन। माना जाता है कि वह मिसाइलों, पनडुब्बियों और विमानों से परमाणु हथियार दागने में सक्षम है। 2024 में इजराइल ने अपने परमाणु बमों के निर्माण और रखरखाव पर 11 बिलियन अमेरिकी डालर खर्च किए थे। अगर केवल परमाणु हमले की धमकी भर को लेकर ईरान पर हमला किया जा सकता है, तो उस तरह की धमकी पाकिस्तान कई बार भारत को दे चुका है।
ईरान पर हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बमबारी चल रही है। पाकिस्तान ने इस सैन्य अभियान को आपरेशन ‘गजब लिल-हक’ नाम देते हुए खुली जंग का एलान कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमले में 130 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। यह कितना अजीब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम का छद्म दावा गाहे-बगाहे करते रहते हैं, उनके बारह महीनों के कार्यकाल में सात देशों पर हमले हुए और एक नेता को बंदी बनाया गया। सबसे दुख की बात यह है, कि ट्रंप की एकतरफा कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय मूकदर्शक बना हुआ है।
एक और युद्ध
संपादकीय
दुनिया में एक और बड़े युद्ध का छिड़ना बहुत चिंता और दुख की बात है। वैसे, ईरान को लेकर युद्ध का माहौल बीते दो महीने से बन रहा था, पर चौबीस घंटे के युद्ध में ही जो भयावहता सामने आई, उसने पूरी दुनिया को तनावग्रस्त कर दिया है। अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान पर सबसे पहले प्रहार किए, इसके बाद ईरान ने कम से कम छह मध्यपूर्व के देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसका बहुत ही खतरनाक जवाब अमेरिका और इजरायल ने दिया। भारत में जब लोग रविवार सुबह जागे, तब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बता रहे थे कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जीवित न होने के संकेत मिले हैं। शुरू में ईरान ने इस सूचना को छिपाने की कोशिश करते हुए इसे मानसिक युद्ध बताया, पर बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ईरानी न्यूज चैनल पर एक एंकर रोते हुए अपने देश के सर्वोच्च नेता की मौत की खबर सुना रहा था। इतना ही नहीं, एक तरह से ईरानी सत्ता की पहली कड़ी ध्वस्त हो गई है और चालीस दिन के शोक के बीच दूसरी कड़ी ने ऐसे इरादे के साथ सत्ता संभाली है कि लगता है, यह युद्ध बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा।
दोनों तरफ से जारी की जा रही धमकियों पर गौर कीजिए, तो दहशत होती है। एक तरफ, ईरान कह रहा है कि अमेरिका पछताएगा, तो दूसरी ओर, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं कि दुश्मनों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। जंग में यह भाषा आम है, पर इस भाषा की प्रशंसा नहीं हो सकती। यह युद्ध मिसाइलों और तकनीकी योग्यता के आधार पर लड़ा जा रहा है और शक नहीं कि इस मोर्चे पर अमेरिका और इजरायल बहुत आगे हैं। ईरान की ताकत की कलई चौबीस घंटे में खुल गई है। ईरान अपने आला नेताओं की सुरक्षा में भी नाकाम रहा है। इजरायल दूर बैठकर मिसाइल से टारगेट कीलिंग को अंजाम देने में माहिर है। क्या ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान को इजरायल की इस ताकत का पता नहीं था ? क्या ईरान अपने रक्षा प्रमुख की हत्या को भूल चुका था ? फिलहाल, ईरान ताकत और तैयारी, दोनों मोर्चों पर पीछे दिख रहा है। जंग सिर्फ इरादे के जोर पर नहीं जीती जाती है। आगे ईरान को अपना ज्यादा नुकसान करने से बचना चाहिए। युद्ध नहीं रुका, तो मध्यपूर्व के कम से कम छह देशों में हजारों लोग मारे जाएंगे, जो आर्थिक नुकसान होगा, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। युद्ध को रोकने की समझदारी ईरान को दिखानी चाहिए और अमेरिका को भी वैश्विक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।
निस्संदेह, अमेरिकी हमले की कोई तारीफ नहीं करेगा। ऐसा ही काम कोई अन्य देश करे, तो खुद अमेरिका विरोध में खड़ा हो जाएगा, पर यह त्रासद है कि जब बात अमेरिका की आती है, तब नीतियां एकतरफा काम करने लगती हैं और न्याय का तराजू खराब हो जाता है। दुनिया के तमाम देशों को दबाव बनाना चाहिए कि अमेरिकी हमले जल्दी से जल्द थम जाएं किसी भी देश में सैन्य हस्तक्षेप से सत्ता परिवर्तन की दुष्प्रवृत्ति निंदनीय है । सत्ता का मद बहुत बुरा है और वही युद्ध की ओर धकेलता है। सत्ता का मद तो ईरान के सर्वोच्च मजहबी नेता में भी था और अपनी ताकत क्षमता से बहुत ज्यादा बोलकर खतरा मोल लेने की उनकी शैली नई नहीं थी । यह शैली इतनी भारी पड़ी है कि ईरान के इतिहास में दर्ज हो गई है। खैर, पता नहीं, संयुक्त राष्ट्र कहां है? बहरहाल, भारत, चीन, रूस और यूरोपीय देशों को प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके।
