01-12-2017 (Important News Clippings)
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व्यवस्था परिवर्तन का खाका तो स्पष्ट करें प्रधानमंत्री मोदी
संपादकीय
Date:01-12-17
पेरिस समझौते के सार पर गंभीरता से करें विचार
जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के सार को कम नहीं होने देने और इसकी भावना को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। विस्तार से बता रहे हैं अरुणाभ घोष और वैभव गुप्ता
(डॉ अरुणाभ घोष काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर की मुख्य कार्याधिकारी और वैभव गुप्ता सीनियर प्रोग्रामर लीड हैं)
Date:01-12-17
रुख में बदलाव
संपादकीय
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जुलाई-सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि के जो आरंभिक अनुमान पेश किए हैं उनमें सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। वर्ष 2011-12 के आधार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.3 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई है। पिछली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 5.7 फीसदी थी। सीएसओ के अनुमान के मुताबिक जनवरी-मार्च 2016 से ही उत्पादन वृद्धि में गिरावट आ रही थी। कई तिमाहियों की लगातार गिरावट के बाद सुधार यह बताता है कि अर्थव्यवस्था ने नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे अल्पकालिक झटकों को पीछे छोड़ दिया है। कृषि क्षेत्र और सार्वजनिक व्यय में पिछली तिमाही के मुकाबले मजबूत बढ़ोतरी हुई है। यानी अस्थायी प्रभाव समाप्त हो चुके हैं और ढांचागत पहल और अवरोध ही अब देश के आर्थिक भविष्य की दृष्टि से अहम हैं। आशा की जानी चाहिए कि सरकार जीएसटी में समय-समय पर जो समायोजन कर रही है वह भविष्य में देश की वृद्धि दर सुधारने में और मदद करेगा।
The road to an open Internet
The telecom regulator’s support for Net neutrality fulfils constitutional promises
Apar Gupta , Delhi-based lawyer, was one of the members of Save the Internet
Telecom policy rarely captures the popular imagination. While many may have immediate concerns on the nuisance of unsolicited telemarketing, worries of over-billing or even allegations of corruption in the reward of licences, they rarely take an active interest and become stakeholders in the development of a regulation.Debates around network neutrality have breached this barrier. The willing embrace of Net neutrality by many, including the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), is not only a function of mass rhetoric and intelligent campaigning but of the concept of Net neutrality itself taking forward values of Indian constitutionalism.
Freeing it up
Put simply, Net neutrality creates rules of the road for a free and open Internet.It requires that barriers should not be created by telecom and Internet service providers for user choice by limiting their power to discriminate between content providers and different classes of content. Through binding rules and regulations, the power of access providers to selectively price or create technical imbalances is corrected. Such an argument immediately appeals to our sense of fairness, for it based on maintaining a level of equality in the use of a common resource. This finds express acknowledgement in the precedent of the Supreme Court where it has stated that the power to license spectrum and telegraphs is held by the government as a trustee of public interest.
In one of the more recent judgments which arose from a presidential reference on the allocation of natural resources, the Supreme Court observed that, “as natural resources are public goods, the doctrine of equality, which emerges from concepts of justice and fairness, must guide the state in determining the actual mechanism for distribution of material resources.”Taking this forward, TRAI in its recommendations on Net neutrality has suggested amendments to the various classes of telecom and Internet licences to have an express recognition of a non-discriminatory principle for Internet content. Such recommendations set a broad rule with tailored exceptions that are conditioned on touchstones of reasonableness.
Beyond equality and reasonableness, which may seem evocative though fuzzy principles, a more tangible appreciation of Net neutrality is immediately felt on our liberty. The Internet today affords millions of Indians with an immediate audience without the traditional costs of distribution. Tinkering with its character, or carving it up in slices as would happen in the absence of Net neutrality, would fragment its community and the diversity of choice offered by it. This would impact both the right to speak and the ability to receive knowledge, hence impacting our right to freedom of speech and expression.
Again, such realisation is found in the Differential Pricing Regulation issued on February 8, 2016, which prevented telecom companies from pricing access to Internet websites and content differently. In the explanatory memorandum to this regulation, TRAI states, “As observed by the Supreme Court, in the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting v. Cricket Association of Bengal, (1995) 2 SCC 161, para 201(3)(b) allowing citizens the benefit of plurality of views and a range of opinions on all public issues is an essential component of the right to free speech. This includes the right to express oneself as well as the right to receive information as observed by the Supreme Court in the Indian Express Newspapers (Bombay) Pvt. Ltd. v. Union of India, (1985) 1 SCC 641 case.”
Constitutional guarantees
The concepts of equality, reasonableness and liberty which underpin the social contract which gives rise to the Indian Constitution are not mere black letters of the law. They are more than mere limitations on state power in favour of individuals. By themselves, they are at their very best when they are put into motion by positive actions by regulators and governments. To achieve these objectives, there is a necessity to popularise the constitutional doctrine in ways and methods which seem immediate and cater to the daily problems of the modern world. The debates around Net neutrality in India have shown how a stand-up comedy video can spark a spontaneous campaign, spur more than a million people to send e-mails to a telecom regulation consultation when the stakes are clearly explained and there is a broad coalition of civil society voices.
The Net neutrality campaign has not been without criticism and growing public disappointment. While such sentiments may arise from legitimate concerns, they are disproportionate to the greater benefit of raising public debate. To restrict any public policy measure, especially something as important as Net neutrality, to a restricted group of experts without a chance of public engagement betrays elitism. Further, the repeated rounds of public consultation which have brought on some amount of fatigue are due to the inherent complexity of the regulatory exercise. This also provides us a lesson that the enjoyment of Net neutrality will require constant, hard work — no victories are permanent. But for a moment we can pause to celebrate how TRAI’s recommendations on Net neutrality provide hope that modern technologies can refresh constitutional doctrine and also deepen participatory democracy.
Date:30-11-17
Globalisation in retreat
It is being challenged by a nationalist politics. But a nationalist economics is unlikely to take its place
Written by Ashutosh Varshney,The writer is director, Centre for Contemporary South Asia, Sol Goldman Professor of International Studies and the Social Sciences, Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University
But globalisation’s retreat is not confined to the US alone. Germany, Britain, France and Italy are the four biggest European economies. Via Brexit, Britain has already given in to an inward-looking pullback; right wing populist political forces are showing signs of revival in Italy; the nativist party led by Marine Le Pen finished second in France; and now, a right-wing populist party has emerged from nowhere in Germany to become the third largest party in parliament, causing a substantial erosion of popular support for the centre right and centre left, and making it hard for a government to emerge. Under Merkel, Germany was unambiguously committed to the European project and, by extension, to a less nationalistic, more pro-global stance. We don’t know how the political crisis will be resolved in Germany, and whether the resolution will be stable.
It is natural to ask: Where is globalisation, the ruling economic orthodoxy of the last four decades, headed?
In its purest economic form, globalisation represents free movement of capital, goods and labour across national boundaries. The reality, of course, departed from this ideal type. Compared to capital and goods, labour was always allowed lower freedom to move. Moreover, since different countries opted for varying degrees of integration with the global economy, even the movement of capital and goods, while less constrained than before, was not entirely free. India and China globalised incrementally, Argentina with a big bang in the mid-1990s.
Eventually, the actually existing globalisation came to mean two things: One, greater economic freedom beyond national borders than perhaps ever before; and two, within that larger trend, freer movement of capital and goods than of labour. Economic historians also make it clear that the hundred years until the First World War constituted the first era of globalisation. We have been watching Globalisation 2.0 over the last four decades.
India and China were among the worst sufferers during the first globalisation. But they have been two of the biggest beneficiaries of the second globalisation. In 1980, China and India were not even among the 45 largest economies of the world. In 2016, at $11.2 trillion, China’s GDP was second only to the US ($18.6 trillion) and at $2.3 trillion, India’s GDP was the seventh largest in the world, ahead of Italy ($1.9 trillion) and Canada ($1.5 trillion), and only slightly behind Britain ($2.6 trillion) and France ($2.5 trillion), though its per capita income continues to be a fraction of all four.China and India have not objected to Globalisation 2.0; the West has. Further, it is not economic arguments against globalisation that have forced the retreat. It is the new political forces that have done so. If market-based economics mastered politics for the last four decades, politics is now displaying its mastery over economic policy, though in a manner disconcerting to most liberals.
Two economic arguments against full-blown globalisation, made in the 1990s, are worth noting. In 1998, Jagdish Bhagwati, famous for his arguments in favour of trade globalisation, wrote vehemently against free movement of capital, arguing that capital markets were prone to extreme instability — “panics and manias” — unlike trade in goods, which was more stable and durably welfare-enhancing. In 1996, Malaysia, Indonesia, Thailand, the Philippines and South Korea received $93 billion in capital inflow, but had an outflow of $12 billion in 1997, causing a massive East Asian economic crisis. Trade in goods can never wildly fluctuate in this manner.
A year before, Dani Rodrik, though not against globalisation per se, had argued against unrestricted free trade, claiming that many losers from trade liberalisation would lose permanently, not simply in the short run, as arch trade globalisers were suggesting. All boats would not be lifted. The freer the trade, the bigger the government would have to be — to help those hurt by trade liberalisation.
These economic arguments and others, however, did not alter the globalising thrust of the time. Instead, it is two recent and strictly political contentions that have reshaped the emerging trends. The first is the claim that there is a grave imbalance between the global nature of markets and the national scope of state sovereignty. If wages in the US are high, businesses can simply move overseas, hurting US work force. Greater popular control over capital, according to this argument, was necessary.The second argument is even more forceful in politics. Even though movement of labour across national boundaries has been less free than the movement of capital and goods, international migration has nonetheless been more substantial than before. The anti-immigrant wave of politics, often taking ugly racist forms, is born out of the anxiety produced by the changing demographic composition of polities. In the US, the Hispanics and Muslims became the object of a majoritarian ire; in France, North African Muslims; in Britain, new migrants from Europe and elsewhere; in Germany, refugees from the Middle East, etc.
Where might all this end up? The short run is clearer than the long run. Labour migration will almost certainly be badly hurt: Ethnicity continues to be an obsessive concern of modern nation-states. Capital is likely to be hit least. Its power is ubiquitous. Moreover, the complex supply chains and other international networks in which businesses have got deeply embedded cannot be easily broken. Trade restrictions are the most unpredictable. The tricky part for populist rulers will be how to impose higher tariffs to protect domestic businesses without triggering a trade war.
In sum, globalisation is in retreat, but nationalist politics is unlikely to fully morph into nationalist economics, at least in the short run.
दुनिया से जुड़ने का हमारा अधिकार
हरजिंदर, हेड-थॉट, हिन्दुस्तान
मान लीजिए, आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास जाने के लिए टैक्सी बुलाते हैं। टैक्सी वाला बताता है कि अगर आप फलां डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको टैक्सी का इतना किराया देना पड़ेगा और अगर दूसरे के पास जाते हैं, तो किराया कुछ ज्यादा लगेगा। उसकी लिस्ट में एक ऐसे डॉक्टर का नाम भी है, जिसके पास अगर आप जाएं, तो वह आपको मुफ्त ही ले जाएगा। इस ‘मुफ्त’ का अर्थ कोई भी समझ सकता है। जाहिर है कि अगर आप उस डॉक्टर के पास गए, तो टैक्सी वाले को किराया आप नहीं वह डॉक्टर देगा, जो इसकी भरपाई आपकी फीस से कर लेगा। बीमारी के वक्त सेहत के फैसले को टैक्सी वाले और डॉक्टर के बीच हुआ व्यापारिक समझौता तय करेगा, यह किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकता। ऐसे में, आप टैक्सी वाले से यही कहेंगे कि तुम अपने किराए से मतलब रखो, मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको यह भी लग सकता है कि अगर यूं ही चलता रहा, तो शहर भर के डॉक्टर अपना चिकित्सा कौशल निखारने की बजाय टैक्सी वालों से व्यापारिक समझौते प्रगाढ़ करने में ही ध्यान लगाने लगेंगे। डॉक्टरों और टैक्सी वालों के मामले में यह उदाहरण महज काल्पनिक है, लेकिन नेट निरपेक्षता की पूरी बहस को समझने के लिए यह शायद जरूरी भी है।
वैसे दुनिया भर में नेट निरपेक्षता की बहस लंबे समय से चल रही है, भारत के लिए यह उतनी पुरानी नहीं है। ढाई साल पहले यह बहस उस समय शुरू हुई थी, जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग एक प्रस्ताव लेकर भारत आए थे। उनका तर्क था कि वह देश की उस बड़ी आबादी को मुफ्त इंटरनेट सेवा से जोड़ेंगे, जो अभी तक इससे दूर है। जाहिर है, इसमें भी मुफ्त का अर्थ था कि सेवा की लागत फेसबुक या उसके कुछ सहयोगी चुकाते और इस सेवा के उपयोगकर्ता फेसबुक समेत चंद गिनी-चुनी वेबसाइट से जुड़ जाते। दावा यह था कि इससे इंटरनेट की उत्पादकता ज्यादा हाथों तक पहुंच सकेगी। लेकिन साथ ही दूसरी चीज भी स्पष्ट थी कि इससे फेसबुक के प्लेटफॉर्म से अचानक ही करोड़ों उपयोगकर्ता जुड़ जाएंगे, जो उसके विज्ञापन या कारोबारी आधार को बहुत बड़ा विस्तार दे देंगे। फेसबुक ने अपने प्रस्ताव में ‘जन-कल्याण’ वाला एक ऐसा तर्क जोड़ दिया था, जो इंंटरनेट सेवा देने वाली कई कंपनियों को भी आकर्षित कर रहा था और इसीलिए इस पर जमकर बहस भी हुई। दाल गलती न देखकर फेसबुक तो अपने प्रस्ताव के साथ चुपचाप खिसक गया, लेकिन बाद में पता चला कि इंटरनेट के इस्तेमाल को प्रभावित करने की कोशिशें पिछले दरवाजे से भारत में घुस आई हैं। पश्चिम बंगाल में इंटरनेट सेवा देने वाली एक ऐसी कंपनी का मामला सामने आया, जो एक खास वेबसाइट को बाकी के मुकाबले चार गुने से भी ज्यादा गति से चला रही थी। ऐसी शिकायतें भी आईं कि इंटरनेट सेवा देने वाली कुछ कंपनियां कुछ खास वेबसाइट के वीडियो चलाए जाने पर गति धीमी कर देती हैं। जाहिर है, नेट निरपेक्षता की समस्या सिर्फ अधिकार की सैद्धांतिक बहस या लड़ाई भर नहीं रह गई थी, बल्कि यह व्यावहारिक दिक्कतें भी खड़ी करने लगी थी।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को नेट निरपेक्षता पर अपनी जो सिफारिशें दी हैं, वे लोगों को इन्हीं परेशानियों से बचाने का रास्ता खोलती हैं। ट्राई ने अपनी सिफारिशों में उन आशंकाओं या व्यापारिक समझौतों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जिनके चलते इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां कुछ वेबसाइटों की गति धीमी या तेज कर देती हैं या फिर किसी वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने से पूरी तरह रोक देती हैं। अब इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को बिना भेदभाव सेवा देने से मतलब है, इस बात से नहीं कि कोई उनका क्या करता है। अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है, तो नेट निरपेक्षता इंटरनेट का उपयोग करने वालों या यूं कहा जाए कि देश के लोगों का अधिकार बन जाएगी- जैसे अभिव्यक्ति की आजादी है, वैसे ही नेट की आजादी। यह भी कहा जा रहा है कि ट्राई की ये सिफारिशें दुनिया में कहीं भी नेट निरपेक्षता को लेकर बने प्रावधानों से ज्यादा मजबूत आधार बनाती हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ये सिफारिशें उस समय आई हैं, जब अमेरिका जैसे देश उल्टी दिशा में जा रहे हैं। बराक ओबामा के शासनकाल में अमेरिका ने नेट निरपेक्षता के जिस मूल्य को अपनाया था, अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उसे पलटा जा रहा है। वहां इसका बडे़ पैमाने पर विरोध भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो लोगों की आजादी के मुकाबले व्यापारिक समझौतों और पैकेज डील की आजादी जीतती दिख रही है। हालांकि अमेरिका के मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि वहां टैक्सी वालों को यह तय करने का अधिकार मिल गया है कि लोग किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि यह अधिकार तो वहां पहले से ही स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों के पास है।
भारत की बहुत बड़ी युवा आबादी पहली बार मोबाइल फोन के जरिये इंटरनेट के माध्यम को अपनाने की ओर बढ़ रही है। ये वे नौजवान हैं, जो इंटरनेट की पूरी विकास प्रक्रिया के साथ पले-बढे़ नहीं हैं, बल्कि सीधे उसके विकसित रूप से जुड़ने जा रहे हैं। वे अपनी गरीबी, अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन, बिजली जैसे जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभावों से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा है कि उनके लिए भविष्य के खिड़की-दरवाजे इसी इंटरनेट से खुलेंगे। इसी से वे अपनी जमीन पर खड़े होकर बाकी दुनिया से जुड़ेंगे। व्यापारिक या किन्हीं अन्य कारणों से इस माध्यम पर उनकी पहुंच को सीमित करना, उनकी संभावनाओं को रोकना होगा। वह भी उस समय, जब पूरी व्यवस्था ही इंटरनेट पर आने को तैयार है। हमारे गांव-शहर, घर-दफ्तर, कल-कारखाने, खेत-खलिहान, धर्मस्थल, स्कूल और बैंक, सब इंटरनेट पर आने को बेताब हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब चीजें जिन सड़कों पर हैं, उन्हें रोक दिया जाए या वहां आने-जाने पर पाबंदी लगा दी जाए? नेट निरपेक्षता इसीलिए जरूरी है।
व्यक्तिगत आजादी और पितृसत्ता
सम्यक उद्यमिता
संपादकीय
गुजरात का लिज्जत पापड़ उद्योग इसका बेहतर उदाहरण है, जिसकी कमान महिलाओं के हाथ में है। बैंकिंग क्षेत्र से लेकर फिल्म उद्योग और खेल जगत में भी महिलाएं अपने परचम लहरा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ओर इशारा भी किया है। इतना सब होने के बावजूद उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसकी एक बड़ी वजह लैंगिक भेदभाव है। किसी भी देश की जीडीपी में वृद्धि की वास्तविक कहानी तब शुरू होती है, जब सभी कारोबारों में महिलाओं और पुरु षों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए आवश्यक है कि महिला उद्यमियों की राह में आने वाले अवरोधों को समाप्त किया जाए। सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ किया है और भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है-क्रियान्वयन को लेकर। इवांका ट्रंप ने भी इस बात को बहुत समझदारी से रखते हुए कहा कि भारत में नौकरियों के मामले में लैंगिक भेदभाव के अंतर को आधा भी कम का दिया जाए तो अगले तीन साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को 150 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। अगर भारत को विश्व शक्ति बनना है तो महिला स्वामित्व वाले उद्योगों को खड़ा करने के लिए विशेष अवसर मुहैया करानी होगी। सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाओं का भाग लेना इसकी सफलता की कहानी स्वयं बया कर रही है।
जैविक ईधन की ओर अग्रसर दुनिया
जैविक र्इंधन कार्बन डाइआॅक्साइड का अवशोषण कर हमारे परिवेश को स्वच्छ रखता है। अगर इसका इस्तेमाल होता है तो इससे र्इंधन की कीमतें घटती हैं और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। यही नहीं, अगर भारत में कृषि क्षेत्र को जैविक र्इंधन के उत्पादन से जोड़ दिया जाए तो किसानों का भला होगा। लिहाजा, सरकार को इसे प्रचलन में लाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
रीता सिंह
गौरतलब है कि जैविक र्इंधन पर सहमति जताने वाले इन उन्नीस देशों में दुनिया की आधी आबादी रहती है और अर्थव्यवस्था में इन देशों की वैश्विक हिस्सेदारी सैंतीस प्रतिशत है। अगर ये सभी देश जैविक र्इंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं तो निस्संदेह ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। जीवाश्म र्इंधन में सबसे अधिक गंदे और प्रदूषित कोयले से अब भी विश्व की तकरीबन चालीस प्रतिशत बिजली का उत्पादन होता है। समस्या अब तक यही रही है कि जो देश पूरी तरह से कोयले पर अपनी निर्भरता खत्म भी कर सकते थे, वे भी ‘नो कोल’ कहने से बच रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि विकसित देशों का हृदय परिवर्तन हुआ है। कनाडा और ब्रिटेन समेत कई विकसित देशों ने तय किया है कि वे कार्बन डाइआॅक्साइड के उत्पादन को वातावरण में कम करने के लिए कोयले की परियोजनाओं से दूर रहेंगे।यों हर साल 10 अगस्त, 2016 को गैर जीवाश्म र्इंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जैव र्इंधन दिवस मनाया जाता है। दरअसल, डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुदाल्फ डीजल ने 10 अगस्त, 1893 को ही पहली बार मूंगफली के तेल से यांत्रिक र्इंजन को सफलतापूर्वक चलाया था। उन्होंने शोध के प्रयोग के बाद भविष्यवाणी की थी कि अगली सदी में विभिन्न यांत्रिक इंजन जैविक र्इंधन से चलेंगे और इसी में दुनिया का भला भी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संबंधी संगठन के सालाना ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन में कार्बन उत्सर्जन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीते साल धरती के वायुमंडल में जिस रफ्तार से कार्बन डाइआॅक्साइड जमा हुई, उतनी पिछले लाखों वर्षों के दौरान नहीं देखी गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि कार्बन उत्सर्जन की यह दर समुद्र तल में बीस मीटर और तापमान में तीन डिग्री इजाफा करने में सक्षम है। अगर ऐसा हुआ तो धरती का कोई कोना और कोई जीव सुरक्षित नहीं रह सकेगा। बीते कुछ दशकों में जिस गति से वातावरण में कार्बन डाइआॅक्साइड की मात्रा बढ़ी है, वह पच्चीस लाख वर्ष पहले दुनिया से आखिरी हिम-युग खत्म होने के समय हुई वृद्धि से सौ गुना अधिक है। इससे पहले तीस से पचास लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीयोसीन युग में वातावरण में कार्बन डाइआॅक्साइड चार सौ पीपीएम के स्तर पर पहुंचा था। तब सतह का वैश्विक औसत तापमान आज से 2-3 डिग्री सेल्शियस अधिक था। इसके चलते ग्रीनलैंड और पश्चिमी अंटाकर्टिक की बर्फ की चादरें पिघल गर्इं। इससे समुद्र का स्तर आज की तुलना में 10-20 मीटर ऊंचा हो गया था। 2016 की ही बात करें तो कार्बन डाइआॅक्साइड की वृद्धि दर पिछले दशक की कार्बन वृद्धि दर से 50 प्रतिशत तेज रही। इसके चलते औद्योगिक काल से पहले के कार्बन स्तर से 45 प्रतिशत ज्यादा कार्बन डाइआॅक्साइड इस साल उत्सर्जित हुई। 400 पीपीएम का स्तर हालिया हिम युगों और गर्म काल के 180-280 पीपीएम से कहीं अधिक है। उसका मूल कारण यह है कि 2016 में कोयला, तेल, सीमेंट का इस्तेमाल और जंगलों की कटाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अल-नीनो प्रभाव ने भी कार्बन डाइआॅक्साइड के स्तर में इजाफा करने में बड़ी भूमिका निभाई है।अफसोस की बात है कि समय-समय पर कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी लाने का संकल्प जाहिर किया गया, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। गौर करें तो आज की तारीख में भारत और चीन जहरीली गैस सल्फर डाइआॅक्साइड के शीर्ष उत्सर्जक देशों में शुमार हैं। सल्फर डाइआॅक्साइड मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए कोयले को जलाने पर उत्पन्न होती है। इससे एसिड रेन और धुंध समेत स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जन्म लेती हैं। भारत में पिछले एक दशक में सल्फर डाइआॅक्साइड के उत्सर्जन में पचास प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यहां समझना होगा कि चीन में कोयले का इस्तेमाल 50 प्रतिशत और बिजली उत्पादन 100 प्रतिशत बढ़ा है। इसके बावजूद चीन ने विभिन्न तरीकों से उत्सर्जन को 75 प्रतिशत तक घटाया है।
चीन ने वर्ष 2000 के बाद से ही उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य तय करने और उत्सर्जन की सीमा घटाने के लिए कारगर नीतियों को अमल में लाना शुरू किया और वह इसमें काफी हद तक सफल रहा। भारत को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय जैविक र्इंधन का इस्तेमाल है। यह ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण स्रोत है और इसका इस्तेमाल भी सरल है। इसका देश के कुल र्इंधन उपयोग में एक-तिहाई का योगदान है और ग्रामीण परिवारों में इसकी खपत तकरीबन 90 प्रतिशत है। यह प्राकृतिक तौर से नष्ट होने वाला, सल्फर और गंध से मुक्त है। जैविक र्इंधन जीवाश्म र्इंधन की तुलना में एक स्वच्छ र्इंधन है। जीवाश्म र्इंधन उसे कहते हैं जो मृत पेड़-पौधों और जानवरों के अवशेषों से तैयार होता है। जैव र्इंधन पृथ्वी पर विद्यमान वनस्पति को रासायनिक प्रक्रिया से गुजार कर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, गन्ने के रस को अल्कोहल में बदल कर उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। या मक्का के दानों में खमीर उठा कर उससे र्इंधन तैयार किया जाता है। इसके अलावा जैट्रोपा, सोयाबीन और चुकंदर आदि से भी र्इंधन तैयार किया जाता है।
जैविक र्इंधन कार्बन डाइआॅक्साइड का अवशोषण कर हमारे परिवेश को स्वच्छ रखता है। अगर इसका इस्तेमाल होता है तो इससे र्इंधन की कीमतें घटती हैं और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। यही नहीं, अगर भारत में कृषि क्षेत्र को जैविक र्इंधन के उत्पादन से जोड़ दिया जाए तो किसानों का भला होगा। इसलिए सरकार को इसे प्रचलन में लाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। गौरतलब है कि ब्राजील में जैविक र्इंधन तैयार करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों में बाईस प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जाता है। अगर भारत भी यह रास्ता अख्तियार करे तो इससे कच्चे तेल के आयात में बाईस प्रतिशत तक की कमी आएगी और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
यों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जैव र्इंधन नीति को 11 सितंबर, 2008 को ही मंजूरी दी जा चुकी है। इस नीति में परिकल्पना की गई है कि जैव र्इंधन यानी बायोडीजल और जैव इथेनॉल को घोषित उत्पादों के तहत रखा जाए, ताकि जैव र्इंधन के अप्रतिबंधित परिवहन को राज्य के भीतर और बाहर सुनिश्चित किया जा सके; जैव-डीजल पर कोई कर नहीं लगना चाहिए। यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा जैव इथेनॉल की खरीद के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य उत्पादन की वास्तविक लागत और जैव-इथेनॉल के आयातित मूल्य पर आधारित होगा। बायो-डीजल के मामले में न्यूनतम खरीद मूल्य वर्तमान खुदरा डीजल मूल्य से संबंधित होगा। लेकिन महत्त्वपूर्ण बात है कि यह सारी कवायद कागजी है। जब तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक जैविक र्इंधन के लक्ष्य को साधना कठिन होगा और ग्लोबल वार्मिंग या फिर वायु प्रदूषण से निपटने की चुनौती बरकरार रहेगी।
बयान बनाम पहरेदारी
संपादकीय
पिछले दिनों फिल्म पद्मावती को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अनेक राजनेताओं ने तल्ख बयान दिए, जिसके मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिल्म पर राजनेताओं को किसी भी तरह के बयान से बचना चाहिए। मगर यह बात अपने बयानों और ट्वीटों के लिए सदा चर्चा में रहने वाले हरियाणा के स्वास्थ्यमंत्री अनिल विज को हजम नहीं हुई। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उलटा सवाल दागा कि क्या अब राजनेताओं और मंत्रियों को अदालतों से पूछ कर कोई बयान देना चाहिए! यह ठीक है कि अनिल विज कई मसलों पर असंगत बयान देते रहे हैं, पर अदालत की नसीहत पर उनके प्रतिप्रश्न और तल्खी की वजह समझी जा सकती है। पिछले कुछ समय से अदालतों की तरफ से भी कई ऐसे निर्देश, आदेश और नाराजगी भरी टिप्पणियां आर्इं, जिन्हें विधायिका के कामकाज में न्यायपालिका की बेजा दखलअंदाजी के रूप में देखा गया। उन्हें लेकर लंबी चर्चाएं भी हुर्इं कि न्यायपालिका को विधायिका के कामकाज में किस हद तक दखल देने की छूट है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी संविधान दिवस के मौके पर स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र के चारों खंभों को अपने-अपने दायरे में रह कर दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। विज के ताजा बयान को उससे जोड़ कर देखा और समझा जाना चाहिए।
छिपी बात नहीं है कि कई बार अदालतों ने मीडिया में सुर्खियां बटोरने के मकसद से विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने वाले बयान दिए। इससे न्यायिक सक्रियता को लेकर खूब बहसें भी हुर्इं। हालांकि फिल्म पद्मावती पर राजनेताओं और मुख्यमंत्रियों की तल्खी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं और एक जाति और समुदाय विशेष के बीच तनाव का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, उससे समाज पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। फिल्म पर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। अभी उसने अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है। अगर निर्माता-निर्देशक बोर्ड के फैसले से संतुष्ट नहीं होते, तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने की आजादी है। ऐसे में फिल्म को देखे बिना महज उसके प्रचार में दिखाए जाने वाले कुछ दृश्यों के आधार पर राजनेताओं के अपने फैसले थोपने का रवैया किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता।
यह ठीक है कि अदालतों को विधायिका के कामकाज में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए, पर यह भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता कि अदालतों के आदेशों-निर्देशों और नाराजगी भरी टिप्पणियों की अनदेखी की जाए। अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी जवाबदेही विधायिका और कार्यपालिका की है, लेकिन उन पर आंख मूंदे रखने की वजह से न्यायपालिका को उन्हें नसीहत देनी पड़ी। उसके बावजूद विधायिका और कार्यपालिका ने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया। कई ऐसे मसले हैं जिनकी तरफ न्यायपालिका के ध्यान दिलाने की वजह से व्यावहारिक कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। हमारे लोकतंत्र का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्व का पालन नहीं करते, तो उन पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अगर राजनेता बयान देते समय संयम रखें और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करें, तो अदालतों को उनकी तरफ अंगुली उठाने की नौबत ही न आए। इसी तरह अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे महज सुर्खियां बटोरने के मकसद से सक्रियता न दिखाएं