01-08-2024 (Important News Clippings)
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Date: 01-08-24
Escape To Where?
Unchecked tourism is also a culprit in Wayanad, govts won’t do anything about it until we do
TOI Editorials
Even as rescue workers raced against time to save lives in Wayanad, invites and incitements to tourists to visit the region hustled uninterrupted on social media. This is one of the most landslide-prone areas of the Western Ghats. With Tuesday’s landslides taking over 150 lives, govts’ failure to mitigate its well-known ecological vulnerabilities is sharply, and justly, in focus today. But an unregulated tourist boom has also played a key role in the ghatastrophe. This factor deserves all the more attention, because it is seen wreaking havoc across several environmental hotspots in the country.
That many homestays and resorts which got destroyed were located right on river banks, ‘without providing any room for the river’, is reminiscent of how buildings constructed in floodplains got swept away during the 2013 Kedarnath floods. Uttarakhand has hardly corrected course since then. Tourism bucks and real estate greed are still seen running rampant. Whether travellers come looking for physical or spiritual adventures, they become part of the same traffic jams and garbage mountains. Tiger reserves to oncepristine beaches, too often the scene is sadly the same. They crowd onto railway tracks to see Dudhsagar Falls, make Darjeeling run short of drinking water, make Ooty feel indistinguishable from Bengaluru.
This is a painful irony. The search for an escape from cities, turns tourist destinations into an unpleasant reflection of these cities. It’s a Janus-faced challenge. It has to be addressed at both ends. Our cities have to be made much more ‘livable’ and our vacation stations have to be much better conserved. The first needs reversing the decline of our blue-green infra. Imagine Delhi with a Yamuna that raises our spirits rather than stench, Mumbai with its green lungs safe and stronger, Bengaluru with its lakes breathing not frothing. Imagine well-maintained parks, gardens, playgrounds.
But don’t imagine any of this will happen without a heavy increase in public pressure. Govts will have to be pushed to change their priorities. The decade-long inaction on the Gadgil and Kasturirangan reports on the Western Ghats is a classic example of how other interests prevail over the environment, in the normal course of things. This norm needs shaking up. While humans profit from it in some way or another, even if short-term, the destination only experiences loss after loss. What took millennia to build, we are destroying recklessly, and can never bring back.
Unnatural disaster
Kerala must restore denuded flora and rehabilitate people in vulnerable areas
Editorial
Climate change can encourage unprecedented weather, precipitating natural disasters of magnitudes that may surprise local responders. The calamitous landslides in Wayanad district in Kerala on July 30 are not necessarily such disasters. Parts of Kerala have been bearing the brunt of heavy rains during the southwest monsoon and landslides are a yearly affair. But deadly landslides are new. This week, heavy rains triggered multiple landslides that have killed 200 people and laid waste to a few villages. The region is a tourist destination and incentivises infrastructure development to maximise revenue potential. The Chaliyar river here springs from an altitude of around 2 km and flows in a sheer path down towards Vellarmala, bringing fast waters that also sweep relatively more sediment downstream. The rains this year further increased the river’s volume and force, which swept up debris and deposited it in the villages settled on less steep land where many of the deaths have been reported. But the tragedy is compounded by the fact that heavy rains here in 2020 had caused the Chaliyar to strip swaths of its upstream areas of plant cover, leaving more rocks and humus vulnerable to being displaced.
The geographical peculiarities of landslide-prone Idukki, Kottayam, Malappuram, and Wayanad have been evident for years; they also feature prominently on landslide risk maps. Blame for the landslides’ deadly recurrence must thus be shared by climate change and a State that has been repeatedly caught off-guard. A recurring issue is an abject lack of advance warning and emergency preparedness. Landslides are more common in ecologically fragile areas. The monsoons have been producing more short bursts of intense rain, resulting in some soil types becoming easier to dislodge while quarrying; linear infrastructure development, construction activities, and monocropping have compromised ecosystems’ ability to cope with changing natural conditions. For these reasons, patterns of land use must not change and the State must restore denuded flora and rehabilitate people in these areas to ensure they have other opportunities for their welfare. As recommended by the Western Ghats Ecology Expert Panel, Kerala must also decline engineering projects in ecologically sensitive areas and their surroundings, and constitute, equip, staff, and empower expert committees that deliberate the feasibility of other projects here. Indeed, the panel’s recommendations were designed to tame the effects of unpredictable weather without also denting economic growth, but Kerala today is sliding past the point of having an option to balance development needs with environmental concerns.
Date: 01-08-24
Problem power
Small modular reactors must deal with the cost of proliferation resistance
Editorial
The Indian government is planning to team up with the private sector to study and test small modular reactors (SMRs). Nuclear energy is an important power source in the world’s energy mix as it waits for the development and maturation of (other) renewable energy technologies while fossil-fuel-based sources, especially coal, continue to remain relevant and more affordable. Nuclear power offers a sufficiently high and sustainable power output, even if externalised costs like those of building safe and reliable reactors and handling spent nuclear fuel complicate this calculus. Indeed, cost and time estimates that expand to nearly twice as much as at the point of a project’s commissioning are not unheard of. The nuclear power tariff is thus higher from ‘younger’ facilities, even if they also fill gaps that haunt power from renewable sources. SMRs, of 10 MWe-300 MWe each, are smaller versions of their conventional counterparts. They aspire to be safer without compromising commercial feasibility by leveraging the higher energy content of nuclear fuel, a modular design, a smaller operational surface area, and lower capital costs. But the challenge is to have this aspiration survive SMRs’ external costs.
The government’s privatisation of nuclear power generation will also increase the demand for regulatory safeguards against radioactive material being diverted for military use. The first-generation SMRs are expected to use low-enriched uranium in facilities assembled on-site with factory-made parts, to produce waste that can be handled using existing technologies and power that can be sold at economical rates. But the reactor will need frequent refuelling and will yield a consequential amount of plutonium; both outcomes will stress proliferation resistance. The IAEA has touted the use of ‘safeguardable’ reactor designs but such solutions will increase capital costs. Subsequent SMR generations may also require more enriched uranium, especially if their feasibility is pegged on longer periods of continuous generation, or more sophisticated systems to increase fuel-use efficiency, which would increase the operational surface area and the generation cost. In fact, nuclear reactors have a fixed baseline cost and safety expectations that do not change with energy output, which means SMR-based tariffs need not automatically be lower. This is why the Department of Atomic Energy increased its reactors’ capacity from 220 MW to 700 MW. SMRs’ ability to bolster the prospects of nuclear power in India will thus depend on their commercial viability — and in turn on the availability of less uncertain market conditions, stable grids, and opportunities to mass-produce parts — and the price of proliferation resistance.
शोध पर पर्याप्त खर्च किए बिना खेती कैसे सुधरेगी
संपादकीय
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में, विकसित भारत अभियान के लिए नौ मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र चुने हैं। इसमें पहला है- कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता (रेजिलिस)। कृषि में ये दोनों प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक उन पर व्यापक और युद्ध स्तर पर शोध न हों। लेकिन सच यह है कि इस घोषणा के बावजूद बजट में कृषि शोध की राशि न केवल नगण्य बल्कि लगभग पूर्ववत है। जरा सोचें, जिस देश में कृषि विकास दर पिछले वर्ष के 4.7% के मुकाबले वर्ष 2024 में घटकर मात्र 1.4 रह गई हो, उसमें कृषि शोध पर खर्च करना ही एक मात्र विकल्प होना चाहिए। लेकिन कृषि शोध तीव्रता (एआरआई) – शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात – जो वर्ष 2008-09 में 0.75% था, वर्ष 2022-23 में घटकर मात्र 0.43 रह गया है। कृषि अर्थशास्त्री मानते हैं कि कृषि शोध में एक रुपया खर्च करने से दस रुपया मिलता है। भारत जैसे देश में नई पर्यावरण अनुकूलित बीज और नई सिंचाई और बुवाई तकनीकी पर काफी काम करना होगा। कहने को इस कृषि प्रधान देश में 62% आबादी आज भी कृषि – अर्थव्यवस्था में संलग्न है, लेकिन कृषि उत्पादकता दुनिया के औसत से काफी कम है। यह भी कड़वा सच है कि नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में कृषि पर सार्थक चर्चा नहीं हो सकी।
Date: 01-08-24
शिक्षा व स्वास्थ्य पर पैसा होने के बावजूद खर्च क्यों नहीं?
डॉ. अरुणा शर्मा, ( प्रैक्टिशनर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव )
लेकिन आज हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में स्वीकृत प्रतिशत के मुकाबले कम खर्च करने के पीछे संसाधनों की कमी का हवाला दिया जाता है। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य में फंडिंग के लिए किए गए व्यय पर एक विशेष ‘उपकर’ बनाया गया है, क्योंकि देश के सभी नागरिकों को सुलभ और सस्ती शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही सुशासन का पहला दायित्व है। ध्यान रहे कि कर और उपकर के बीच अंतर यह है कि कर देश की समेकित निधि में जाता है जिसका कोई परिभाषित अंतिम उपयोग नहीं होता, जबकि उपकर का प्रयोजन स्पष्ट होता है और उसे उसी कार्य के लिए खर्च किया जाना होता है, जिसके लिए उसे लागू किया गया था।
वित्त वर्ष 2018-19 से ही नागरिक नियमित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का भुगतान कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अलग-अलग लेखांकन के बजाय यह राशि भारत के समेकित कोश में जा रही है, विशेष प्रयोजन फंड में नहीं, ताकि यदि किसी वित्तीय वर्ष में खर्च न किया गया हो तो उसे आगे ले जाया जा सके। प्रत्येक उपकर का संग्रह संसद द्वारा एक सक्षम कानून के माध्यम से इसके गठन को अधिकृत करने के बाद किया जाता है। कानून में उस उपकर का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, जिसके लिए धन जुटाया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 270 उपकर को उन करों के पूल के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देता है, जिन्हें केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना होता है। इसलिए केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह एकत्रित उपकर को उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए ही खर्च करे, ताकि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हो सके।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के लिए 52,732 करोड़ रुपए एकत्र किए गए, जिनमें से 31,788 करोड़ रुपए या 60% प्रारंभिक शिक्षा कोष में स्थानांतरित कर दिए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार क्रमशः 25,000 करोड़ रुपए और 21,499 करोड़ रुपए माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोश (MUSK) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) को हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृत किए गए थे। यहां यह न भूलें कि 52,732 करोड़ के संग्रह के मुकाबले केवल 46,499 करोड़ आवंटित किए गए थे।
संसद में वित्त मंत्री ने उपकर के लिए एकत्र इस धन को रखने के लिए विशेष प्रयोजन निधि की व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे 2022 में केवल इसके उद्देश्य के लिए ही खर्च किया जाए। लेकिन अभी तक कैग द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है। वर्ष 2021-22 में 23,874 करोड़ रुपयों का हस्तांतरण न होने से उपयोग नहीं किया जा सका। कैग ने सरकारी खातों की अपनी नवीनतम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में पाया है कि केंद्र सरकार ने 2018-19 में विभिन्न उपकरों के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपए में से 1.1 लाख करोड़ से अधिक भारत के समेकित कोश (सीएफआई) में रोक लिए हैं।
ऐसे में संसाधनों की कमी के कारण यह स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि एकत्रित किया गया उपकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए व्यय में झलक नहीं रहा है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और भारत के सभी निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए उपकर और उसके खर्च के पैटर्न की निगरानी करना सोशल ऑडिट के लिए अनिवार्य है। मानव विकास सूचकांक में हमारे निम्न पैरामीटर आज इन कम खर्चों का ही परिणाम हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 21 के तहत यह सुनिश्चित कर देती है कि किसी भी व्यक्ति को सुविधाओं आदि की कमी के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और यही बात रियायती दरों पर हेल्थकेयर के अधिकार पर भी लागू होती है।
प्रकृति का तांडव
संपादकीय
केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 165 तक पहुंच चुकी है। 220 लापता हैं तथा 131 घायल हुए हैं। मुंडक्कई, अय्यामाला, चूरलमाला और नूलपुझा गांव में देर रात को हुई इस दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जारी है। हजारों लोगों को बमुश्किल निकाला जा सका तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। इस बीच, मौसम विभाग भारी बरसात की चेतावनी अब भी दे रहा है। मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में चेतावनी के साथ ही एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर में भी भारी बरसात होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। वायनाड का मुख्य पुल बह जाने से सैकड़ों फंसे लोगों का बचाव मुश्किल हो गया है। ढेरों घर बह गए हैं। करीब के चाय बागान के 35 कर्मचारियों का भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल सका है कि चाय बागानों में कितने मजदूर काम कर रहे थे। पांच साल पहले भी इन्हीं गांवों में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा घर बह गए थे। लापता लोगों में से पांच का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इसलिए परिवार बेहाल हैं। वे अपनों को ढूंढने और अपने तबाह हो गए घर को देखने की गुहार लगा रहे हैं। मोबाइल टावरों के क्षतिग्रस्त होने से फोन सेवाएं भी बाधित हैं। आपदा प्रबंधन दल के लिए उन इलाकों तक पहुंचने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। वे केबल के सहारे हैं तथा हैलीकॉप्टर से घायलों को लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं। वायनाड पठारी इलाका है जिसकी 51% भूमि पहाड़ी ढलान वाली है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार केरल का 43% इलाका भूस्खलन प्रभावित इलाका है। मानसून के दौरान यहां हमेशा जबरदस्त बरसात होती है। नदियों में बरसाती पानी के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रति वर्ष देश में हजारों लोग मारे जाते हैं, और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। देखने में आया है कि हाल के वर्षो में प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में इजाफा हुआ है। बेशक, सरकार मदद करती है, मुआवजा भी देती है। मगर इससे पीड़ितों को न तो खास राहत नहीं मिलती है, न ही सबको मिल सकती है। सरकारी महकमे की धांधली से बचाव असंभव है। सेना के तीनों अंग और एनडीआरएफ ऐसे वक्त में आपदाग्रस्त देशवासियों के खासे मददगार साबित होते हैं।
Date: 01-08-24
बदलेगी गांवों की तस्वीर
अखिलेश आर्येन्दु
पहली बार है जब केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है, जिसमें किसानों को घाटे से उबारने की बाबत सरकार ने प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बेहतर दाम दिलाने की बाबत बाजार या उपभोक्ता मुहैया कराने की बात की है। जाहिर तौर पर प्राकृतिक खेती में लागत नाम मात्र की आती है और उत्पाद महंगे बिकते हैं। कृषि में पैदा हुए उत्पाद महंगे बिकते हैं, तो किसान की घाटे वाली खेती मुनाफे में आ जाएगी। बजट में किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के मद्देनजर बागवानी समेत 32 फसलों की 109 सर्वाधिक पैदावार वाली किस्में जारी करने का प्रावधान है, ये फसलें जलवायु अनुकूल होंगी। बजट में कृषि क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की बात भी की गई है। सवाल किया जा सकता है कि क्या कृषि को पूंजीपतियों के हवाले करने की योजना है? निजी क्षेत्र में निवेश किस जगह पर किया जाएगा?
कृषि क्षेत्र का निजीकरण की बात पहले भी की जाती रही है। एनडीए नीत केंद्र सरकार अपने तीसरे शासन काल में लगातार कृषि क्षेत्र के लिए में ल बजट में वृद्धि करती आ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में कृषि का बजट जहां 21933.50 था, जो 2024-25 में बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया। आजादी के बाद खेती-किसानी के लिए इतना विशाल बजट पहली बार आवंटित किया गया है। प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन से जहां जल के दोहन में कमी आएगी वहीं खाद्यान्न की शुद्धता, जमीन की उर्वर शक्ति का संरक्षण, जलवायु को अनुकूल रखने में मदद मिलने के साथ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने से उर्वरकों, बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपये की सब्सिडी की भी बचत होगी जिससे इससे देश की आर्थिक सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, गांवों से गरीबी ही नहीं भागेगी, बल्कि भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसी तमाम समस्याओं से धीरे- धीरे छुटकारा भी मिलने लगेगा।
जाहिर तौर पर प्रदूषित अन्न, फल, सब्जियों और दूध के सेवन से मानसिक और शारीरिक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ती तमाम तरह की समस्याओं से निजात भी मिलने लगेगा। आजादी के बाद वैज्ञानिक खेती के नाम पर रासायनिक खेती की जाती रही है, जो हमेशा घाटे में ही रही। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 1.23 ट्रिलियन भारतीय रुपये से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया। केंद्र सरकार की पहल को कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि गांवों से पलायन रोका जाए। जाहिर तौर पर पलायन रोकने में रासायनिक खेती कारगर नहीं रही है। इसलिए रासायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गौर करने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण, खाद्यान्न, भूमि, इंसान की सेहत, पानी की शुद्धता को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आम तौर पर कृषि व बागवानी में बेहतर उपज लेने और बीमारियों के खात्मा के लिए फसलों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है लेकिन देशी तरीके से किए जाने वाली खेती और बागवानी ने इस धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कीटनाशक बेहतर उपज के लिए या बीमारियों को खत्म करने के लिए भले ही जरूरी माने जा रहे हों। लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं, जटिलताएं और बीमारियां बढ़ी हैं। गौरतलब है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और समस्याओं की जानकारी न होने की वजह से इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा किसान करने लगे हैं।
प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन से जमीन की उर्वरा शक्ति में जहां बढ़ोतरी होगी। वहीं पर्यावरण की हिफाजत करने में भी मदद मिलेगी। इसे अपनाने से अन्न, सब्जी और फलों से किसी को कोई किसी तरह की बीमारी भी नहीं होती । प्राकृतिक खेती में यज्ञ या हवन से निकली राख का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस राख से जहां जमीन में उर्वरा शक्ति की बढ़ोतरी होती है वहीं उपज बढ़ाने में भी यह बहुत कारगर है । कृषि वैज्ञानिक हैरत में हैं कि स्वदेशी तरीके से खेती और बागवानी को जितना ज्यादा मुफीद बनाया जा सकता है, उतना आधुनिक तरीके से नहीं, खासकर फसलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के मामले में इसलिए ऐसे प्रयोगों को किसानों को अपनाने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक देवेन्द्र शर्मा जैविक खेती को किसान और किसानी के लिए फायदेमंद और निरापद मानते हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक खेती से ही खेती घाटे से निकल कर फायदे में आ सकती है। इससे जहां गांवों से पलायन कम होगा, वहीं रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बढ़ रही तमाम तरह की समस्याएं भी कम होंगी। पिछले कई सालों से देश के दक्षिण राज्यों के किसानों के जरिए किए जा रहे उन सफल प्रयोगों को केंद्र और राज्यों की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला लेकिन अब केंद्र सरकार ने 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए योजना बनाई है, और विधिवत बजट में भी इसका प्रावधान किया जा चुका है।
केंद्र सरकार राज्यों की मदद से प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का आंदोलन देश में चला कुछ इसी तरह प्राकृतिक खेती का जनांदोलन चलाया जाना चाहिए।
अरब क्षेत्र की चिंता
संपादकीय
इजरायल की आक्रामकता का नया सिलसिला फिर चर्चा में है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया के देशों में चिंता की नई लहर दौड़ गई है। पहले लेबनान के बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर फउद का अंत कर दिया गया और उसके बाद ईरान के तेहरान में आतंकी संगठन हमास के नेता इस्माइल हनियेह की हत्या कर दी गई। बुधवार शाम तक एक ही हत्या की जिम्मेदारी इजरायल की ओर से ली गई। ईरान में हुई सनसनीखेज हत्या विश्व राजनय के लिए ज्यादा गंभीर मामला है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इजरायल घोषित रूप से हमास और अन्य आतंकी संगठनों को समाप्त कर देना चाहता है, पर उसके तरीके को लेकर विवाद बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के कमांडर का तो इजरायल ने सीधे अपराध भी गिना दिया है। उसे इजरायल में 12 बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। फिलहाल, खासकर इस्माइल हनियेह की हत्या इसलिए ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वह युद्धविराम की बातचीत में शामिल थे। गाजा को लेकर पहले ही भयंकर विवाद चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से इजरायल व लेबनान में संघर्ष की स्थिति बढ़ गई है। ऐसे में, लेबनान में इजरायल द्वारा की गई कार्रवाई से जंगी माहौल को ही बल मिलेगा।
गौर करने वाली बात है कि हमास भले ही एक आतंकी संगठन हो, पर पश्चिम एशिया के देशों में उसे अलग नजरिये से देखने वाले बहुत हैं। तभी तो हमास ने अपने नेता की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उनको शहीद बताया है। इस्माइल चूंकि नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ समारोह में भाग लेने गए थे, इसलिए ईरान में भी बहुत नाराजगी है। पश्चिम एशिया में आज एक बड़ा सवाल है कि क्या ईरान इजरायल पर हमलावर हो सकता है? वैसे तो इजरायल के प्रति पश्चिम एशिया के देशों में बहुत हद तक नफरत का भाव है, पर इजरायल अपने दुश्मनों पर इक्कीस साबित होता रहा है। पश्चिम एशिया के देश रह-रहकर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, पर सीधे इजरायल से लड़ना उनके लिए आसान नहीं है। इजरायल ने यह एहसास उन सभी देशों को करा दिया है कि खुली जंग किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। आज जिस तरह की स्थिति पश्चिम एशिया में है, साफ तौर पर यह कहना मुश्किल है कि कौन पूरी तरह सही है और कौन पूरी तरह गलत। इजरायल अपने दुश्मनों के प्रति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है, तो इसके पीछे शायद उसके अपने पुराने अनुभव हैं। दूसरी ओर, अनेक देश हैं, जो आतंकियों को पूरा सहयोग देते हैं, अपनी जमीन पर पनपने-रहने देते हैं, हथियार देते हैं, ऐसे देशों का खुलकर कैसे पक्ष लिया जाए?
पश्चिम एशिया में प्रतिशोध एक बहुत त्रासद शब्द है, उसके बारे में सोचकर सिवाय दुख के कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर तेहरान में मारे गए इस्माइल की ही बात करें, तो पूर्व में उनके परिवार के करीब 14 लोग मारे जा चुके हैं। ये सभी 14 लोग कतई आतंकी नहीं थे। प्रतिशोध के नाम पर मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, न इजरायल छोड़ता है और न हिजबुल्लाह या हमास, तो फिर भलमनसाहत या इंसानियत का अतिरिक्त लाभ किसे दिया जाए? बदला लेने का यह बर्बर तरीका किस मजहबी किताब से सीखा गया है? मजहब के नाम पर हैवानियत भरी जंग की जितनी निंदा की जाए, कम होगी। कम से कम आधा दर्जन पश्चिम एशियाई देशों का रवैया सिर्फ निराश ही नहीं करता है, बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल देता है।