01-07-2024 (Important News Clippings)
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Court on climate right and how India can enforce it
Because India is still developing, what the country needs is a law that enables progress toward low-carbon and climate resilient development.
Navroz K. Dubash is Senior Fellow at the Sustainable Futures Collaborative. Shibani Ghosh is Visiting Fellow at the Sustainable Futures Collaborative. Aditya Valiathan Pillai is Fellow at the Sustainable Futures Collaborative.
A new right around climate
Scholars and legal practitioners are still unpacking the judgment. The issue before the Court was whether and how electricity transmission lines can be built through the habitat of the critically endangered Great Indian Bustard. The government claimed that a previous court order protecting the bird’s habitat had affected the country’s renewable energy potential. Modifying this order, the Court prioritised transmission infrastructure to enable accelerated development of renewable energy to address climate change. But the more seismic aspect of the judgment was the newly minted ‘climate right’ rooted in the constitutionally guaranteed right to life (Article 21) and right to equality (Article 14). Reading this right into the Constitution potentially opens the door to climate litigation, empowering citizens to demand from the government that this right be protected.
But the judgment also leaves unresolved questions. Does the Court overstate the large-scale clean energy agenda as the main pathway to avoiding climate harms and, correspondingly, understate climate adaptation and local environmental resilience? Just how will this right against the adverse effects of climate change be protected? And what might it mean for the agenda of the newly formed government? One way forward is the slow accretion of judicial decisions around this right. But another is new legislation to actively realise a right against the adverse effects of climate change.
The former approach, the proliferation of court-based action through enhanced litigation around climate claims, will likely lead, slowly and over time, to an incomplete patchwork of (judiciary-led) protections. As with many other well-meaning judicial orders directing the protection of fundamental rights, realising climate rights could become contingent on the passage of several subsequent policy actions. Moreover, a patchwork approach is less likely to chart an overarching framework to guide future policy.
Is the latter approach, climate legislation, then a preferred approach to protect climate rights? The judgment itself states that there is no ‘umbrella legislation’ in India that relates to climate change. And in so doing, seems to implicitly recognise the merits of an overarching, framework legislation. Drawing from the experience of other countries, framework legislation can bring several advantages. It can set the vision for engaging with climate change across sectors and regions, create necessary institutions and endow them with powers, and put in place processes for structured and deliberative governance in anticipation of and reaction to climate change.
Indian context is important
These are important advantages, and good reasons for India to consider climate legislation. But at the same time, it is essential that Indian climate legislation not blindly copy other countries, and is tailored to the Indian context.
Undoubtedly, India needs to transition to a low-carbon energy future, an imperative that is highlighted in the Ranjitsinh judgment. But this, by itself, is not nearly enough to enforce a right against the adverse effects of climate change. Climate legislation should also create a supportive regulatory environment for more sustainable cities, buildings, and transport networks. It should enable adaptation measures such as heat action plans sensitive to local context. It should provide mechanisms for shifting to more climate-resilient crops. It should protect key ecosystems such as mangroves that act as a buffer against extreme weather events. And, it should actively consider questions of social equity in how it achieves these tasks. In brief, it should provide a way of mainstreaming and internalising climate change considerations into how India develops. Nothing less is required to make progress toward avoiding the adverse effects of climate change.
But having a single, omnibus law that covers all these areas is not feasible, particularly in the face of an existing legal framework that legislates on most of these issues. It is impossible to anticipate upfront all the ways in which society can and should prepare for climate change. So, what is the way forward?
Here, there is scope to learn from international experience both what not to do and what directions to follow. Climate laws in many countries, often following the example of the United Kingdom, focus narrowly on regulating carbon emissions, for example, by setting regular five yearly national carbon budgets and then putting in place mechanisms to meet them. This sort of approach, which has unfortunately become somewhat of a template for countries to follow, is ill-suited to India.
Instead, because India is still developing, is highly vulnerable, and yet to build much of its infrastructure, what the country needs is a law that enables progress toward both low-carbon and climate resilient development. The distinction between a regulatory law, such as the U.K.’s, and an enabling one, like, for example in Kenya, is important to understand. A regulatory law focuses, in a narrow way, on emissions and how they can be limited. An enabling law can be written to stimulate development-focused decisions in a range of sectors across the economy — urban, agriculture, water, energy and so on — by systematically asking whether each decision moves the country closer to or further from low-carbon growth and climate resilience. Importantly, this approach emphasises adaptation as much as mitigation.
An enabling law is likely to be a more procedurally-oriented law, one that systematically creates the institutions, processes and standards for mainstreaming climate change across diverse ministries and different parts of society. For example, such a law would build in procedures to support knowledge-sharing, ensuring transparency and avenues for public participation and expert consultation, prompting meaningful setting (and revision) of targets and timelines and reporting against these.
The factor of federalism
There is another dimension essential for a climate law tailored to India: ensuring that the law works effectively within Indian federalism. Many areas relevant to climate action, from urban policy to agriculture and water fall under the authority of sub-national governments — States or local levels, and electricity also is a concurrent subject. An Indian climate law must simultaneously set a framework for coherent national action while decentralising sufficiently to empower States and local governments, and enable them with information and finance to take effective action.
Finally, the enabling role should ideally also extend beyond government. Business, civil society and communities, particularly those on the frontlines of climate impacts, have essential knowledge to bring to energy transition and resilience. Finding ways of enabling participation in decision making would enable all these sections of society to bring their knowledge to the table in addressing climate change. An effective Indian climate law based on enabling procedures would also provide opportunities for voice to diverse segments of society.
These broad ideas provide a set of principles for a climate law tailored to India, one that provides a basis for taking forward and fulfilling the promise of the Ranjitsinh judgment.
पिघलते हिमनद, बढ़ती मुसीबत
प्रमोद भार्गव
इस वर्ष मई के अंतिम दिनों में उत्तराखंड के पांच जिलों के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसके बुझने के बाद हिमालय के हिमखंडों पर अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखने में आए हैं। वाडिया भू-विज्ञान संस्थान की ताजा रपट के मुताबिक आग से हिमखंडों पर कार्बन की मात्रा सामान्य से ढाई गुना बढ़कर 1899 नैनोग्राम ज्यादा हो गई है। औसत से कम हिमपात और अब आग के कारण वायु प्रदूषण से हिमखंड काले कार्बन की चपेट में आ गए हैं। कार्बन के कण गरम होते हैं, जो हिमखंड की ऊपरी परत पर चिपक कर उसके पिघलने की गति बढ़ा देते हैं। ये सूर्य की किरणों को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। नतीजतन, हिमखंड की ऊपरी परत गरम होकर पिघलने लगती है। इस बार उत्तराखंड के सात जिलों में बाईस दिन आग लगी रही। इससे 1450 हेक्टेयर जंगल साफ हो गया। ‘यूसेफ’ की रपट के मुताबिक बीते 37 वर्षों में जंगल की आग और कार्बन कणों के चलते हिमालयी बर्फ से ढंके रहने वाले क्षेत्र 26 वर्ग किमी घट चुके हैं। ‘नंदादेवी बायोस्फियर रिर्जव’ के ऋषिगंगा जलभराव क्षेत्र का कुल 243 वर्ग किमी क्षेत्र बर्फ से ढंका रहता था, जो अब 215 वर्ग किमी रह गया है। उत्तराखंड राज्य वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीस वर्ष में 44554 हेक्टेयर वन आग की भेंट चढ़ चुके हैं। तापमान में अगर एक डिग्री का मामूली बदलाव भी होता है तो हिमखंडों के साथ बर्फ के आवरण वाले क्षेत्र में बड़ी कमी दर्ज की जाती है।
इन्हीं कारणों और वैश्विक बढ़ते तापमान के चलते हिमखंडों वाली झीलों पर खतरा बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी से ये झीलें लगातार पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल की 28043 हिमखंड झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का कारण बन सकती हैं। ऐसा हुआ तो तीन करोड़ की आबादी पर संकट गहरा जाएगा। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग और हिमालय पर्यावरण विशेषज्ञ दलों द्वारा एक वर्ष तक किए अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण 1.5 डिग्री पारा बढ़ने से हिमालय क्षेत्र में हिमखंड पिघलने की रफ्तार 1.5 फीसद तक बढ़ जाती है। भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदा में हिमखंड झीलों के फटने से बड़ी मात्रा में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ऐसी गंभीर अवस्था वाली 188 झीलें आपदा प्रबंधन द्वारा चिह्नित की गई हैं। अगर हिमालयी राज्यों में सात रिक्टर का भूकम्प आता है, तो अत्यधिक संवेदनशील 188 हिमखंड की झीलें टाइम बम की तरह फूट पड़ेंगी। पानी के बेहताशा प्रवाह से बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है।
हिमालय के बर्फ से आच्छादित हिमखंडों से ही ज्यादातर नदियां निकलकर समतल धरती पर बहकर जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इसलिए यहां की बर्फ का निरंतर पिघलना नदियों के प्रवाह के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया के महाद्वीप और समुद्र भी बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं। इसलिए हिमखंडों का पिघलना बड़े खतरे का संकेत है। इससे तत्काल नदियों और समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा, जहां बड़ी आबादी निवास करती है। ये पिघलती बर्फ की चादरें वायुमंडलीय परिसंचरण को भी बदल देती हैं, जो भूमध्य रेखा और उससे आगे अमेजन और अफ्रीका तट के बदलते मौसम को प्रभावित कर सकती है।
विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) के अनुसार बीते वर्ष और पिछले दशक में धरती पर तेजी से गर्मी बढ़ी है। अमेरिका की पर्यावरण संस्था वैश्विक विटनेस और कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि तेल और गैस के अधिकतम मात्रा में उत्पादन से ये हालात बने हैं। अगर इन ईंधनों के उत्सर्जन का यही हाल रहा तो 2050 तक गर्मी अपने चरम पर होगी। इस गर्मी से जीव-जगत की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार धरती पर प्रलय बाढ़ से नहीं, आसमान से बरसने वाली आग से आएगी। इसके संकेत प्रकृति लगातार दे रही है। इस संकट से निपटने के उपायों को तलाशने के लिए 198 देश जलवायु सम्मेलन करते हैं। इन सम्मेलनों का एक ही प्रमुख लक्ष्य रहा है कि दुनिया उस रास्ते पर लौटे, जिससे बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रखा जा सके। मगर अब जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे स्पष्ट है कि कुछ ही सालों के भीतर गर्मी तापमान की इस सीमा का उल्लंघन कर लेगी। इस बार तीन सप्ताह लगातार गर्मी का तापमान 40 से 55 डिग्री तक बना रहा है।
बदलते हालात में हमें जिंदा रहना है, तो जिंदगी जीने की शैली को भी बदलना होगा। हर हाल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसद कमी लानी होगी। अगर कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर वृद्धि हो जाती है तो असमय अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का असर केवल धरती पर नहीं होगा, समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा और कई शहरों के अस्तित्व के लिए समुद्र संकट बन जाएगा। इसी सिलसिले में जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति की ताजा रपट के अनुसार सभी देश अगर जलवायु बदलाव के सिलसिले में हुई क्योतो संधि का पालन करते हैं, तब भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक 10.6 फीसद की वृद्धि होगी। नतीजतन, तापमान भी 1.5 से ऊपर जाने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया में बढ़ती कारें भी गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। 2024 में वैश्विक स्तर पर कारों की संख्या 1.475 अरब आंकी जा रही है। मसलन, प्रति 5.5 व्यक्ति पर एक कार है, जो आजकल गांव-गांव प्रदूषण फैलाने का काम कर रही हैं। इन पर भी नियंत्रण जरूरी है।
अंतरिक्ष में होड़
संपादकीय
अमेरिका इन दिनों अंतरिक्ष में जूझ रहा है, वहीं चीन ने कामयाबी के नए झंडे गाड़ दिए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक तरह से फंस गए हैं, तो दूसरी ओर, चीन चांद से मिट्टी लाने में कामयाब हो गया है। अंतरिक्ष स्टेशन को करीब 25 साल हो चुके हैं, अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, यूरोप के संयुक्त प्रयास से स्थापित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अब तक 270 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिकी बोइंग स्टारलाइनर परियोजना का यान वहां एक तरह से फंस गया है। स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही यान में हीलियम का रिसाव और थ्रस्टर में खराबी आ गई थी। यान को 14 जून को वापसी यात्रा करनी थी, पर अभी तक वह लौटा नहीं है और आशंका है कि इसे लौटने में 90 दिन तक लग सकते हैं। इतने दिनों में वैज्ञानिक यह कोशिश करेंगे कि यान की खराबी को दूर किया जा सके। अभी नासा यान की पृथ्वी पर वापसी की सटीक तारीख की कोई घोषणा नहीं कर पा रहा है।
कुल मिलाकर, यही कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता विलियम्स और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर को धरती पर लौटने में कुछ महीने लग सकते हैं। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टिच ने कहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्टारलाइनर की अवधि को 45 से 90 दिनों तक बढ़ाने के बारे में सोच रही है। वास्तव में, नासा किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, दो अंतरिक्ष यात्रियों की बहुमूल्य जिंदगी का सवाल है। वैसे, बेहद प्रतिभावान व साहसी सुनीता विलियम्स, सहित दोनों अंतरिक्ष यात्री ज्यादा चिंतित नहीं हैं और निरंतर अपने प्रयोग में लगे हुए हैं। दोनों को घर लौटने की कोई जल्दी नहीं है। यह ध्यान देने की बात है कि अंतरिक्ष स्टेशन जब से बना है, वहां लगातार पांच या सात अंतरिक्ष यात्री रहते आए हैं। नासा के ताजा अभियान पर इसरो की भी नजर टिकी है। इसरो वैज्ञानिक एम अन्नादुराई ने बताया है कि किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को पारगमन करते समय यह देखना ही होगा कि अगली उड़ान के लिए सभी सिस्टम तैयार हैं या नहीं। स्टारलाइनर को लॉन्च करते समय भी यह देखा गया था और तब भी कुछ देरी हुई थी। इस बार भी कुछ देरी हो रही है और वैज्ञानिक सुरक्षा के प्रति सुनिश्चित होने के बाद ही उड़ान भरेंगे। वैसे यह ध्यान रखना होगा कि बोइंग का स्टारलाइनर कार्यक्रम वर्षों से सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों, डिजाइन संबंधी समस्याओं और उप-ठेकेदार जैसे विवादों से जूझता रहा है।
अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका पिछड़ने लगा है। दूसरी ओर, चीन का चांग-ई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी के नमूने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस ले आया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि अंतरिक्ष-अन्वेषण महाशक्ति के रूप में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की ओर संकेत करती है। गौरतलब है कि साल 2019 में चीनी यान चांद के सामने की ओर से नमूने लाने में कामयाब रहा था। चीन विज्ञान के क्षेत्र में विश्वसनीयता हासिल करने के प्रयास में लगा है और ठीक वैसी ही प्रतिस्पद्र्धा अमेरिका के साथ कर रहा है, जैसी पांच दशक पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होती थी। अगर इस प्रतिस्पद्र्धा का लाभ दुनिया को हो, तो यह बहुत सुखद व स्वागतयोग्य है। वैज्ञानिक सफलताओं की बड़ी जरूरत है, ताकि तरक्की और अमन-चैन को बढ़ावा मिले।
Date: 01-07-24
हमारी शिक्षा व्यवस्था को फेल करती परीक्षाएं
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
रूस के महान क्रांतिकारी व भूगोलविद पीटर क्रोपोटकिन ने 19वीं सदी के अंत या शायद 20वीं सदी की शुरुआत में एक छोटी सी पुस्तिका उन नौजवानों के लिए लिखी थी, जो अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद कोई करियर अपनाना चाहते हैं। भारत में इसका हिंदी अनुवाद नवयुवकों से दो बातें शीर्षक से छपा था। क्रोपोटकिन इसमें बताते हैं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी सोच क्या होनी चाहिए और जो इंजीनियर-प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, उनका जज्बा कैसा होना चाहिए?
क्रोपोटकिन यह मानकर चल रहे थे कि जो बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीख-जान लिया होगा, इसके बाद असल सवाल उनकी सोच व जज्बे का ही बच जाता है। इससे ही अच्छे प्रोफेशनल तैयार हो सकते हैं, बाकी का ज्ञान तो वे जिस संस्थान में जाएंगे, वहां उनको मिल ही जाएगा। करियर अपनाने के लिए नीट, जेईई, नेट जैसी परीक्षाओं वाले हमारे समाज में सोच और जज्बा ही वे दो चीजें हैं, जिनको अब कोई नहीं पूछता। अक्सर कहा जाता रहा है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था तो दरअसल है ही नहीं। बस एक परीक्षा व्यवस्था है। इसे जो पास कर लेता है, वह योग्य व विद्वान मान लिया जाता है। कुछ पढ़ा-नहीं पढ़ा, कुछ सीखा-नहीं सीखा इससे ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। ज्ञान की असल कसौटी प्रश्न-पत्र में छपे कुछ सवाल हैं। किसी भी जुगत से उनको हल करने वाला हर बाधा को पार कर जाता है। क्या जाना, क्या समझा, क्या गुना, क्या सीखा इसके आगे ये सब निरर्थक हैं। यही वजह है कि बच्चा परीक्षा पास कर ले, इसके लिए अभिभावक कोई भी रकम चुकाने को तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि परिवार के लोग, दोस्त-रिश्तेदार तो इसके लिए जान की बाजी तक लगाने को तैयार रहते हैं।
पूरी पीढ़ी के अच्छे भविष्य की बाधा जब परीक्षा ही है, तो व्यवसाय के इस युग में इसे पार कराने के बहुत से कारोबार भी शुरू हो गए हैं। कोचिंग है, ट्यूशन है, गाइड बुक हैं और अब तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी हैं। बाकी कई कारोबार की तरह इस सारे कारोबार की निचले तल पर एक स्याह दुनिया भी है, जहां नियमित रूप से पेपर लीक होते हैं। कीमत दीजिए, प्रश्न-पत्र परीक्षा से पहले ही हासिल कर लीजिए। फिर भी अगर दिक्कत है, तो सॉल्वर गैंग है, वह आप तक प्रश्नों के जवाब भी पहुंचा देगा। यहां तक कि मोटी रकम लेकर आपकी जगह परीक्षा देने वाले भी मिल जाएंगे।
चंद साल पहले आईआईटी के कुछ विद्वान प्रोफेसरों ने कोचिंंग संस्थानों को लेकर काफी कुछ कहा-लिखा था। उनके शब्दों में ये कोचिंग दरअसल ऐसे कारखाने हैं, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास करने योग्य नौजवान तैयार करते हैं। उनका कहना था कि हमें प्रतिभाशाली नौजवान चाहिए, कारखानों में तैयार युवक-युवतियां नहीं। मगर वे प्रोफेसर भी कोई समाधान नहीं दे सके। उन परीक्षाओं का विकल्प उनके पास भी नहीं था, जिनके लिए देश भर में हजारों कोचिंग कारोबार ही नहीं चल रहे, बल्कि एक ऐसा तंत्र भी बन गया है, जिसे कोचिंग माफिया कहा जाता है। इन प्रोफेसरों ने एक और बात कही थी, जो महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि स्कूली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद कोचिंग की जरूरत न पड़े। मगर एक दूसरा सच यह भी है कि हमारे स्कूल भी बहुत हद तक कोचिंग संस्थानों सा काम करते हैं। उनका लक्ष्य भी बच्चों को परीक्षा पास कराना भर होता है।
इन दिनों लगभग हर दूसरी या तीसरी परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं और उनमें से कई को मजबूरीवश रद्द भी करना पड़ रहा है। नीट और नेट के मामले में जो सीबीआई की जांच चल रही हैं, उम्मीद है कि वे अंजाम तक पहुंचेंगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। मगर शायद समस्या इससे खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा होता, तो हम न जाने कब अपराधमुक्त समाज बन चुके होते। वैसे भी शिक्षा की समस्याएं किसी फौजदारी से हल होने वाली चीज नहीं हैं। इसके लिए लंबे विमर्श की जरूरत है। जब तक तीन घंटे में प्रश्न-पत्र को हल करने की व्यवस्था बौद्धिकता व योग्यता का पैमाना बनी रहेंगी, इससे जुड़ी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। इसलिए विकल्प खोजते समय उस सोच व जज्बे की जरूरत का भी ध्यान रखना होगा, जिसकी बात पीटर क्रोपोटकिन ने की थी।