01-05-2023 (Important News Clippings)
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Date:01-05-23
Equally Unequal?
Are identity-based efforts to create social mobility taking policy energy away from bigger aspects of inequality?
TOI Editorials
Politically and policy-wise, there is broad agreement across the modern world about the need to create an environment where one’s opportunities are not limited by one’s birth. But when it comes to the exact interventions through which policymakers, public institutions and private bodies should equalise opportunities, the disagreements are vehement. In the mid-1990s for example, billionaire tech investor Peter Thiel co-authored The Diversity Myth about how excellence was being undermined at American universities in the name of multiculturalism. With the debate having grown many times in urgency and volume since then, Thiel is doubling down on the argument. He is saying that the focus on diversity and identity politics is “a giant machine to redirect our attention” from more serious issues facing society, such as inequality.
In India of course this period has seen the scope of reservation really spread, many more communities have made it to various reserved ‘lists’, even more are aspiring and agitating to be included, with different political parties’ active patronage. Identity-based parties wouldn’t touch Thiel’s argument with a bargepole and indeed their own growth has deepened democracy by giving voice to more diverse voices in government. In the private sector likewise, the idea has spread that diversity in hiring brings an invaluable check against monocultural groupthink and makes for better business decisions. While the practice of this idea still leaves a lot to be desired, its ideational foundations now look immovable.
Yet, as far as the goal of tackling glaring inequalities is concerned we are looking at a great failure. Caste identities are only getting further entrenched even as increasing income inequality is being documented by economists. Instead of identifying only one kind of restraint on social mobility, we should agree that any lack of opportunity affects a person’s ability to live up to their potential, which limits the medium-term growth potential of an economy, which in turn further limits individuals at the bottom of the income distribution… and so the vicious cycle goes. In summary, the evidence calls for a serious consideration of what Thiel calls “divertissement”. Policymakers should not be allowed to exploit the rhetoric of correcting historical injustices to neglect the work of creating an enabling environment for enterprises and jobs. Dignity and material well-being should not be an either/or choice.
Gender-Budgeting, Unleash the ‘Crazy’
Empower women, empower economy
ET Editorials
Empowering women — whether in the boardroom, workplace or household — is not just about bridging the gender gap. It is also a strategic means to empower India’s economy as a whole. For this reason alone, genderbudgeting — revealing the different impacts of spending and revenue decisions on women and men — is imperative. This was the singular idea pitched by Times Group vice chairperson and managing editor Samir Jain in his welcome address at last week’s ET Awards of Corporate Excellence. Using the trope of the ‘crazy Indian woman’ — unleashing the indomitable spirit of the woman who is ‘bold, fearless, and unstoppable’ and who ‘redefines rules, reshapes narratives, and reinvigorates all’ — Jain made a case for finance minister Nirmala Sitharaman to consider studying various models of gender-budgeting across the world and implement more policy decisions through this unbridling prism.
Over 90 countries follow some kind of gender-budgeting. The ratio of countries following its principles went up to over 60% in OECD countries from 44% eight years ago. This is not just about gestures; it is also about driving numbers. India adopted genderbudgeting in 2005, and gender budget statements have been produced by the finance ministry in expenditure budgets. Whether it’s ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ or ‘Ujjwala’, impacts of such schemes on the uplift of women in this country is apparent. And this uplift — whether in the form of participation in the workforce, or greater say in decisionmaking — is tied at the hip to India’s growth.
But India needs to push this envelope farther. The ratio of spending on gender budgets has hovered around 5% all these years. The outlay for gender budget in the current year is ₹2. 23 lakh crore — 4. 95% of the total budget of ₹43. 03 lakh crore. There’s only one way for this to go: up. Gender-budgeting also can lead to transformation in qualitative terms. For a country that is hungry for new ideas, innovations, different ways of doing business, women at the forefront can be the obvious, radical, ‘crazy’ force.
Date:01-05-23
FIRst and Foremost, Take Them Seriously
ET Editorials
The inexplicable delay in filing a first information report (FIR) against Wrestling Federation of India (WFI) president Brij Bhushan Singh on the basis of complaints of sexual harassment is as unfortunate as it was not unexpected. Failure of the Delhi Police to respond to complaints of violation of law is illustrative of an ineffective justice system. A Supreme Court order finally greased the wheels in this instance. But depending on court intervention should hardly be a standard operating procedure.
FIR is the formal lodging and registration of a complaint of a crime or a cognisable offence. It marks the start of the process of investigation to establish whether a crime has indeed been committed or not, and identifying the perpetrators of the crime if it has been committed. In delaying registering the FIR against the WFI chief, the Delhi Police effectively turned a deaf ear to the complainants. The manner in which FIRs are registered —or not — cannot be a matter of police whim. When the investigative arm of justice tarries or rejects such action due to not taking complainants seriously, an inherent bias becomes evident. And it is this bias — against voices taken ‘less seriously’, and in favour of people in power — that has to be removed for FIRs to be a competent investigative instrument.
The process of registering FIRs itself must be made less discretionary. All citizens must feel that the police are there for them, and not just for those cases that come with a ‘need to take action’ signal from above. This case involving the aggrieved wrestlers at least made headlines. ‘Headline-less’ cases fare even worse in what can be as random as roulette. A systemic seriousness must be injected into the very process of filing an FIR.
Desperate for justice
Wrestling needs to be rescued from its feudal culture of exploitation.
Editorial
India’s leading wrestlers, especially women supported by their male counterparts, have again taken to the streets in Delhi. If the first protest was during the winter in January, the latest is happening in peak summer at Jantar Mantar. That both the biting cold and the searing heat did not diminish these athletes’ determination to air their sexual-harassment grievances against the Wrestling Federation of India (WFI) office-bearers, especially its president Brij Bhushan Sharan Singh, is a reflection of their trauma. It also reveals their sheer despondency as even the Oversight Committee led by Olympian Mary Kom set to clean up the system, has not yielded any results. That three inconclusive months have lapsed since the first public complaint is another pointer to the inhumane reaction that often trails sexual-harassment allegations. First there is silence from people in authority, then there are furious denials, and third, insinuations are allowed to seep in about the victim’s morality. Brij Bhushan may have stepped aside from the day-to-day functioning of the WFI but this sports administrator, essentially a BJP MP from Uttar Pradesh, has enough clout to stymie efforts to prise him out from the federation.
Wrestling harks back to India’s rural heartland, especially North India, and is seen by sportspersons as an opportunity to escape the suffocating feudal atmosphere. The trust in a coach or official borders on blind devotion and this trait gets exploited. To not accept gender-violence as a sordid reality and to sweep it under the political-rivalry carpet does no good to Indian sport. This is not about the central government pitted against the opposition; it is about fairness in dealing with athletes. The Indian Olympic Association president, P.T. Usha, an icon for many, made it worse by stating that the athletes are tarnishing the country’s image. Be it Vinesh Phogat, Sakshi Malik or Bajrang Punia, who have led the protests, their quest for justice and desire for a complete overhaul of the WFI structure are genuine endeavours. The Supreme Court’s directive that forced the Delhi Police to lodge a first information report against Brij Bhushan is a step in the right direction. More was expected from the larger sporting fraternity but with the exception of Olympic gold medallists Abhinav Bindra and Neeraj Chopra, the rest, especially the much-feted cricketers, have responded feebly. Kapil Dev and a few other players besides Sania Mirza voiced their concern through social media. But these remain the few volleys of resistance. India’s medal-winning wrestlers deserve better.
Date:01-05-23
India, its SDG pledge goal, and the strategy to apply
The country needs to replicate its COVID-19 response plan to succeed in meeting its SDG targets — one that is also pioneering and a nation-wide effort.
S.V. Subramanian is a Professor of Population Health and Geography at Harvard University. He is the Principal Investigator of the India Policy Insights initiative at the Geographic Insights Lab at Harvard
India’s progress is mixed
The SDGs framework sets targets for 231 unique indicators across 17 SDG goals related to economic development, social welfare and environmental sustainability, to be met by 2030. Roughly halfway to the deadline, where does India currently stand with regards to progress on these indicators? Are there lessons from India’s recent mobilisation for COVID-19 (a comprehensive response that demonstrated India’s ability to deliver at scale for its population) that could be adapted for the SDGs?
A recent study (https://bit.ly/3LJtAYR) assesses India’s progress on 33 welfare indicators, covering nine SDGs and providing a mixed picture of positive and concerning trends.
The good news is that India is ‘On-Target’ to meeting 14 of the 33 SDGs, including indicators for neonatal and under-five mortality, full vaccination, improved sanitation, and electricity access, all of which have substantially improved in the last five years. Unfortunately, the national ‘On-Target’ designation does not apply equally across all districts. While neonatal and under-five mortality are currently both ‘On-Target’ for the country, 286 and 208 districts (out of 707 districts), respectively, are not. Similarly, significant progress on access to improved sanitation excludes 129 districts that are not on course to meet this SDG indicator.
Indicators such as eliminating adolescent pregnancy, reducing multidimensional poverty, and women having bank accounts have improved across a vast majority of the districts between the years 2016 and 2021.
Of concern, for 19 of the 33 SDG indicators, the current pace of improvement is not enough to meet SDG targets. Despite a national policy push for clean fuel for cooking, more than two-thirds (479) of districts remain ‘Off-Target’. Similarly, some 415 and 278 districts are ‘Off-Target’ for improved water and handwashing facilities, respectively.
Of heightened concern are SDG indicators for women’s well-being and gender inequality. No district in India has yet succeeded in eliminating the practice of girl child marriage before the legal age of 18 years. At the current pace, more than three-fourths (539) of districts will not be able to reduce the prevalence of girl child marriage to the SDG target of 0.5% by 2030. Unsurprisingly, other critical and related indicators such as teenage pregnancy (15-19 years) and partner violence (physical and sexual) that may be tracked back to child marriage are issues that India needs to escalate as priorities. Despite the overall expansion of mobile phone access in India (93% of households), only 56% women report owning a mobile phone, with 567 districts remaining ‘Off-Target’. More detailed geographical exploration of the SDG indicators is available at: https://bit.ly/3oTyjhz.
Lessons from the COVID-19 approach
Designing and implementing a policy response to a pressing issue is best viewed as an “optimisation problem” relying on political will, responsive administration, adequate resources, and sound data. India adopted an “optimisation” approach to the COVID-19 pandemic and thus, it was given the focus and resources necessary to succeed. There are lessons from this strategy that can inform and optimise India’s approach to its SDG targets.
First, strong and sustained political leadership supported by a responsive administrative structure at all levels, from national to the district level, was critical to the success both of India’s COVID-19 vaccination programme and its efficient rollout of a comprehensive relief package. This rare, nimble political-administrative synergy was willing to learn and undertake course corrections in real-time. Creating a similar mission-oriented ethos that is assessment-oriented and which provides adequate support for accomplishing India’s district-level SDGs is now urgently needed.
Second, India’s success with COVID-19 was largely possible both because of the existing digital infrastructure, as well as new, indigenous initiatives such as the Co-WIN data platform, and the Aarogya Setu application. Following these examples, India must put in place a coordinated, public data platform for population health management, by consolidating its many siloed platforms into an integrated digital resource for district administrators, as well as State and national policy makers.
Finally, a targeted SDG strategy delivered at scale must be executed with the same timeliness of India’s COVID-19 relief package. As early as March 2020, the Government of India had put in place the ₹1.70 lakh crore Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, later augmented to nearly ₹6.29 lakh crore, which included the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (₹3.91 lakh crore until December 2022) covering 800 million people. Key to this relief programme was a mix of spending to provide direct in-kind and economic support, as well as measures aimed at revitalising the economy, small businesses, and agriculture. This was critical in blunting the adverse effects of COVID-19, especially for vulnerable and the socio-economically disadvantaged groups. It also measurably demonstrated the value of a proactive, government-supported programme specifically aimed at improving people’s well-being.
A decadal plan
India needs to innovate a new policy path in order to meet the aspirations of its people in the decade ahead — there is no historical precedence for a democratic and economically open nation on how to deliver development to a billion-plus people in a manner that is healthy and sustainable. In successfully delivering a real-time response to the COVID-19 pandemic, India has proved that it is possible to deliver at scale in such an ambitious and comprehensive manner. To succeed in meeting its SDG targets, especially those related to population health and well-being, basic quality infrastructure, and gender equality, a similar concerted, pioneering, nation-wide effort would be the need of the hour.
नफरत के खिलाफ
संपादकीय
राजनीति का मुद्दा बनाने या अन्य किसी भी माध्यम से भाषणों के जरिए नफरत फैलाने वाली गतिविधियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कई बार हिदायत दी है और इस पर लगाम लगाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में पूछा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो सरकार, राजनीतिक दलों, टीवी मीडिया और समूचे तंत्र को इस पर गौर करना जरूरी लगा और न ही इसके गंभीर नतीजों के खतरे को समझा गया। इस मसले पर एक तरह से गंभीर उदासीनता और उपेक्षा जैसे हालात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त रुख अख्तियार किया है, वह बिल्कुल स्वाभाविक है और एक तरह से इस समस्या का ठोस हल निकालने की हिदायत है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को घृणा फैलाने वाले भाषण के मामलों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने साफ कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने के मकसद से भाषण देता है तो बिना किसी शिकायत के स्वत: संज्ञान लेकर उस मामले में प्राथमिकी दर्ज किया जाए; अगर घृणा भाषण से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
इस सख्त निर्देश से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों, राजनीतिक पार्टियों और इसे बढ़ावा देने वाले टीवी चैनलों को चेताया था कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। इसी क्रम में अदालत ने पिछले साल अक्तूबर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन जैसा कि जाहिर है, यह केवल कुछ राज्यों तक सीमित समस्या नहीं रह गई है। शायद यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का दायरा बढ़ाते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ये निर्देश दिए हैं कि घृणा भाषणों के प्रति किसी भी स्तर पर नरमी न बरती जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले का धर्म क्या है। कई बार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसमें कई बार धार्मिक पहचान का मामला कार्रवाई को प्रभावित करने लगता है। इसलिए अदालत की इस चिंता को समझा जा सकता है कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, यह बेहद दुखद है।
दरअसल, कभी इक्का-दुक्का उदाहरणों में सिमटे रहने वाली यह समस्या पिछले कुछ समय से कई स्तर पर चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। सच यह है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह देश के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि महज राजनीतिक हित साधने के लिए अगर कोई व्यक्ति या नेता नफरत के बोल के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश करता है तो उसका मकसद अपने धर्म को बचाना नहीं, बल्कि आम लोगों की सोच-समझ को विकृत बनाना होता है। वह लोगों को भड़का कर उन्हें उन्मादी और अपनी सोच-समझ से वंचित और यहां तक कि हिंसक मानसिकता का बना देना चाहता है। जबकि सच यह है कि किसी भी समाज में लोग आमतौर पर शांति और सद्भाव से जीना चाहते हैं। सवाल है कि घृणा भाषणों के जरिए किस तरह देश या धर्म बचाने का दावा किया जाता है। अगर यह समय रहते नहीं समझा गया तो हर समुदाय और सबको इसका व्यापक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है, वह वक्त की जरूरत है और देश के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को बचाने की सलाह है।
Date:01-05-23
तकनीकी दुनिया बनाम वास्तविक समाज
ज्योति सिडाना
आज की दुनिया में वास्तविक और भ्रम के बीच अंतर करना उतना ही कठिन हो गया है, जितना दूध से पानी को अलग करना। डिजिटल क्रांति ने मानव समाज को इतना कृत्रिम बना दिया है कि सच या झूठ, यथार्थ या आभासी, वास्तविक या परछाई में अंतर ही नहीं किया जा सकता। इस कृत्रिम मशीनी समाज में रहते हुए मनुष्य भी खुद को मशीन समझने लगा है। जिस तरह से मशीन में भावनाएं नहीं होतीं, उसी तरह अब मनुष्य भी भावना रहित हो गया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, परिवार के युवा, बुजुर्ग या फिर बच्चे किन तनावों से गुजर रहे हैं, समाज या देश किन समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि वे तो केवल आभासी दुनिया की सैर में व्यस्त रहते हैं। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया, जिसमें वह सब करना संभव है जो वास्तविक दुनिया में करना संभव नहीं होता।
उदविकासवादी मानते हैं कि समाज और संस्कृति का विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है और प्रत्येक अगला चरण पहले चरण से अधिक विकसित होता गया। हम जंगली अवस्था से बर्बर अवस्था और फिर बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था की ओर बढे। यानी प्रथम चरण में मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वह अपनी हर आवश्यकता को प्रकृति से पूरा करता था और स्वस्थ और खुश रहता था। फिर बर्बर अवस्था में वह मानव निर्मित परिवेश का हिस्सा बना और तीसरे चरण में उच्च और विकसित तकनीक के प्रयोग ने उसके जीवन को ही मशीन में बदल दिया। आज मनुष्य मशीन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि मशीन मनुष्य को नियंत्रित करने लगी है। नतीजतन, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) स्वाभाविक बुद्धि पर हावी होती जा रही है।
कृत्रिम बुद्धि के वर्चस्व का ही नतीजा है कि कुछ समय पूर्व एक्टोलाइफ नामक कंपनी के एक वीडियो में यह दावा किया गया कि अगर किसी महिला को स्वास्थ्य कारणों से गर्भाशय निकलवाना पड़ा तो उसे अब तनाव की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके बावजूद वे मां बन सकेंगी। या फिर कोई पुरुष नपुंसकता से पीड़ित है तो भी उसकी पत्नी मां बन सकेगी। अगर उस वीडियो के जरिए भावी दुनिया के संकेत समझें तो कृत्रिम गर्भाशय में बच्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की निगरानी में नौ महीने तक रहेगा। यानी अगर सचमुच संभव हुआ तो अब बच्चे को जन्म देने के लिए इंसानी कोख की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन महिला के गर्भ की तरह ही सुरक्षित होगी और वह एक स्वाभाविक गर्भ की तरह ही काम करेगी। खबरों के मुताबिक, कृत्रिम बुद्धि आधारित अभिभावकीय बाजार पूरी दुनिया में अभी करीब 5,238 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। वर्ष 2028 में इसके करीब तेरह हजार करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है।
अनुमान लगाया जा सकता है कि बाजार में हर रिश्ता, हर भावना अब बिकाऊ है। या कहें कि भावनाओं का बाजार वस्तुओं के बाजार पर भारी होता जा रहा है। एक मशीन (कृत्रिम कोख) के लिए यह दावा करना कि वह बच्चे के लिए ‘तीसरे अभिभावक’ की भूमिका निभाएगी, बच्चे की जिंदगी में आ रही जिन मुश्किलों को अभिभावक नहीं समझ पाते, उन्हें यह यंत्र (पेरेंटाफ नमक ऐप) समझने में मदद करेगी, कितना विरोधाभासी प्रतीत होता है। जिस मशीन को खुद मनुष्य ने तैयार किया, जिसमें सारा डेटा खुद मनुष्य ने भरा, वही यंत्र मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ्य को चुनौती दे रही है। यह चिंता का विषय भी है।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डिजिटल दुनिया से पहले भी लोगों को समस्याएं और चुनौतियां मिलती थी और वे अपनों से अधिक अनुभवी लोगों की सहायता से उन परेशानियों का सामना करते थे। यहां तक कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी देखभाल कैसे की जाए, उसे खाने के लिए क्या दिया जाए, बच्चे का टीकाकरण कैसे और कब कराया जाए, आदि सभी सवालों के जवाब के लिए कृत्रिम बुद्धि की सहायता से ‘जननी’ नामक एक ऐसा वाट्सऐप मंच बना है जो नई पीढ़ी के अभिभावकों की मदद करता है। सवाल है कि अब ऐसा क्या हो गया कि मनुष्य कृत्रिम दुनिया में जीने को बाध्य हो गया है। आखिर क्यों परिवार की भूमिका का निर्वाह मशीनों को हस्तांतरित किया जा रहा है? शायद समाज और परिवारों में उत्पन्न संकट की स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। दादी-नानी और चाची-मौसी की भूमिका अब बाजार निर्मित उपकरणों या संस्थाओं ने ले ली है।
परिवार का आकार सिकुड़ते-सिकुड़ते इतना छोटा हो गया है कि उसमें से अनेक रिश्ते अब गायब हो गए हैं। लोग इतने आत्मकेंद्रित हो गए हैं कि उनके लिए परिवार का मतलब केवल पति-पत्नी और उनके बच्चे हैं। वैसे दादा-दादी या चाचा-चाची अब साथ नहीं रहते। अगर रहते भी हैं तो यह नई पीढ़ी के अभिभावक और बच्चे अब उन्हें पहले की तरह समय और महत्त्व नहीं देते, बल्कि उन्हें बोझ समझते हैं। यहां तक कि अनेक बार घर के बुजुर्गों के साथ समायोजन नहीं कर पाने के कारण या उनकी सेवा करने से बचने के कारण उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, क्योंकि बुजुर्ग पीढ़ी के सुझाव इस नई पीढ़ी को अब रोक-टोक लगते हैं। नई पीढ़ी को लगता है कि बुजुर्गों का काम अब तकनीक से लिया जा सकता है और वह बुजुर्गों की तरह कोई रोक-टोक या सवाल-जवाब भी नहीं करती और न ही जबरदस्ती की सलाह देती है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि जिस व्यवस्था का कोई विकल्प मिल जाता है. फिर उसको बदलने में लोग नहीं हिचकते। यही कारण है कि आज के समय में समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है।
पर यह भी सच है कि जब से परिवारों के आकार छोटे हुए हैं या परिवार संस्था का विघटन हुआ है, लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हुआ है, लोग स्वार्थ केंद्रित हुए हैं, समूह हित का स्थान व्यक्तिगत हितों ने ले लिया है। समाज में हर तरफ चाहे निजी संबंध हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस विश्वास के संकट के कारण ही लोग व्यक्तियों से ज्यादा मशीनों पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन लोग यह कैसे भूल जाते हैं कि जब से उन्होंने मनुष्य की जगह मशीनों को चुना है, तब-तब प्रकृति को चुनौती दी है। जब प्रकृति को चुनौती मिलती है तो वह कितना विकराल रूप ले सकती है, यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आदिम युग से आज के उत्तर-आधुनिक या डिजिटल युग तक मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही मुख्य आवश्यकताएं हैं। उसके अलावा जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए सामाजिक संबंधों का सहज होना, उनमे विश्वास और प्यार होना जरूरी है जो इस मशीनी युग में कहीं खो गया है। लेकिन लगता नहीं है कि किसी को भी इसकी चिंता है। यह सच है कि पूर्व के समाजों की तुलना में वर्तमान दौर में लोगों के पास अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर वे अपने जीवन को आकार देने में सक्षम हुए हैं। आज बच्चों के पालन-पोषण से लेकर अनेक जरूरी काम स्वचालित मशीनें या रोबोट कर देते हैं। फिर मानव समाज में मानवीय संबंधों और भावनाओं की जरूरत ही कहां रह जाती है।
लोगों को यह समझना होगा कि जीवनशैली में बदलाव के अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक संबंधों, भावनाओं और परिवार का कोई विकल्प नहीं हो सकता और मशीनें तो बिल्कुल नहीं। अगर समय रहते सामाजिक संबंधों के महत्त्व को नहीं समझा तो यह कथन कि ‘विकसित मस्तिष्क के कारण मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है’, गलत साबित हो जाएगा। एक तरफ व्यक्ति वास्तविक संबंधों की उपेक्षा कर रहा है और दूसरी तरफ आभासी और कृत्रिम संबंधों की तलाश में वास्तविक जीवन जीना ही छोड़ने को आतुर है। आज जब नौ महीने कोख में रखने वाली मां से संबंध तोड़ने या उसे उपेक्षित करने में ही बच्चे नहीं हिचकते, तो कृत्रिम कोख में पलने वाले बच्चे को अपनी मां से और मां को अपने बच्चे से कितना और कैसा लगाव होगा। बाजार केवल लाभ देखता है, भावनाएं नहीं।
खिलाड़ी ही हों अधिकारी
विनीत नारायण
पिछले कई दिनों से देश का नाम रोशन करने वाली देश की बेटियां दिल्ली के जंतर–मन्तर पर धरना दे रही हैं। इन्हें आंशिक सफलता तब मिली जब देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। देश के लिए मेडल जीतने वाली इन महिला पहलवानों को हर किसी का समर्थन मिल रहा है‚ सिवाय देश के सत्तारूढ़ दल के। कारण साफ है‚ इन महिला पहलवानों ने जिसके खिलाफ मोर्चा खोला है‚ वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश से भाजपा के बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। इन पर कुछ महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप है। महिला पहलवानों की मांग है कि केवल एफआईआर ही नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी हो। इसके साथ ही यह भी कहा है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और नैतिकता के आधार पर वे संसद से भी इस्तीफा दें।
कैसी विडंबना है‚ जब भी देश का नाम रोशन करने वाले ये खिलाड़ी कोई पदक जीत कर देश लौटते हैं‚ तो देश का शीर्ष नेतृत्व इन्हें पलकों पर बिठा कर इनका जोरदार स्वागत करता है। इन्हें सरकारी पदों पर नौकरी भी दी जाती है। इनके सम्मान में होने वाले स्वागत समारोह की तस्वीरों को मीडिया में खूब फैलाया जाता है परंतु जैसे ही इनके आत्मसम्मान की बात उठती है तो सरकार‚ चाहे किसी भी दल की क्यों न हो‚ इनसे मुंह फेर लेती है‚ और इन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देश की इन बहादुर बेटियों के साथ भी हो रहा है। जब जनवरी में इन महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था तो सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि मामले की जांच होगी और दोषी को उचित सजा दी जाएगी। परंतु जब कई महीनों बाद भी कुछ नहीं हुआ तब इन पहलवानों ने दोबारा मोर्चा खोला। इस बार देश के किसान और अन्य सामाजिक और राजनैतिक दल भी इनके समर्थन में उतर आए। मामले में नया मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को लताड़ा और एफआईआर न लिखने का कारण पूछा। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने का आश्वासन तो दिया पर धरना देने वाले पहलवानों ने आशंका जताई कि पुलिस हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगी और सारी कोशिश मामले को रफा–दफा करने की होगी।
बात–बात में हम अपनी तुलना चीन से करते हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने के मामले में चीन हमसे कहीं आगे है। उधर अमेरिका‚ जिसकी आबादी भारत के मुकाबले पांचवां हिस्सा है‚ मेडल जीतने में भारत से बहुत ज्यादा आगे है। कारण स्पष्ट है कि जहां दूसरे देशों में खिलाड़ियों के खान–पान और प्रशिक्षण पर दिल खोल कर खर्च किया जाता है वहीं भारत में इसका उल्टा होता है। अरबों रु पया‚ जो खेलों के नाम पर आवंटित होता है‚ का बहुत थोड़ा हिस्सा ही खिलाड़ियों के हिस्से आता है। यह पैसा या तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है‚ और या खेल संघों के नियंत्रक बने हुए राजनेताओं और दूसरे सदस्यों के पांच सितारा ऐशो–आराम पर उड़ाया जाता है। पाठकों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले समाचार आया था कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नगर निगम के शौचालय में खाना परोसा जा रहा था।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी बहुत छोटी उम्र से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर देश के अलग–अलग हिस्सों से ऐसे परिवारों से आते हैं‚ जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती। फिर भी वे परिवार पेट काट कर इन बच्चों को अच्छी खुराक‚ घी‚ दूध‚ बादाम आदि खिला कर और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रशिक्षण दिलवा कर प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी इन खिलाडि़यों को अक्सर चयनकर्ताओं के पक्षपातपूर्ण रवैये और अनैतिक आचरण का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी तो इनसे रिश्वत भी मांगी जाती है। ऐसी तमाम बाधाओं को झेलते हुए भी भारत के ये बेटे–बेटी हिम्मत नहीं हारते। पूरी लगन से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इनकी परेशानियों का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के बाद भी इन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। जब अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है‚ तो बाकी के हजारों खिलाड़ियों के साथ क्या होता होगा‚ यह सोच कर भी रूह कांप जाती है।
जब कभी ऐसे विवाद सामने आते हैं‚ तो सारे देश की सहानुभूति खिलाड़ियों के साथ होती है। हो भी क्यों नॽ ये खिलाड़ी ही तो अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का परचम लहराते हैं‚ और हर भारतीय का मस्तक ऊंचा करते हैं। भारत जैसे आर्थिक रूप से प्रगतिशील देश ही नहीं‚ पश्चिम के विकसित देशों में भी‚ उनके खेल प्रेमी नागरिकों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। स्पेन में फुटबॉल हो‚ इंग्लैंड़ में क्रिकेट हो या अमेरिका में बेसबॉल या अन्य खेल हों‚ स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरे होते हैं‚ और माहौल लगातार उत्तेजक बना रहता है। खेल में हार–जीत के बाद प्रशंसकों के बीच प्रायः हिंसा भी भड़क उठती है। कभी–कभी तो हिंसा बेकाबू भी हो जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि हर खिलाड़ी के पीछे उसके लाखों करोड़ों चाहने वाले होते हैं। आम मान्यता है कि लोकतंत्र में राजनेता हर उस मौके का फायदा उठाते हैं‚ जहां भीड़ जमा होती हो। खिलाड़ियों की जीत पर तो फोटो खिंचवाने और स्वागत समारोह करवाने में हर स्तर के राजनेता बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर यह कैसी विडंबना है कि उन्हीं खिलाड़ियों को आज अपनी इज्जत बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं।
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