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Date: 01-04-26

Boomtown Blues

Jewar, UP, is the latest in a long list of Indian village settlements suffering birth pangs of town-making

TOI Editorials

India’s newest airport in Jewar, UP, has made millionaires – dollar variety – of many farmers near Delhi. A few have got more than ₹20cr for their acquired land, which is $2.1mn at the current rate. And all of them have been living it up. TOI has reported how car showrooms have sprung up in the region. Premium SUVs, not hatchbacks, are bestsellers. As more land is bought for industrial parks and homes in the vicinity, more millionaires will be made. That’s been the boomtown template since Potosi, Bolivia, at least. Silver turned the tiny settlement into a city rivalling London and Paris, in the 16th century. San Francisco grew 25-fold during the 19th century Gold Rush, making many fortunes, including those of Levi Strauss – of jeans fame – and Henry Wells and William Fargo, of the famous bank.

Indian boomtowns are different in one crucial way. Instead of gold, silver, or oil, they are founded on the need to urbanise. Be it highway, power plant, township, or IT park, land is the first requirement. So, landowners – mostly farmers – are the first millionaires. But there’s more than money at stake here. Every boomtown is a society in churn. A centuries-old community – the village – is uprooted. Ties between residents severed. Some landowners become millionaires, yes, but their landless tenants are left without livelihood. There’s also the crisis of work. Farmers enriched, but deprived of land, mostly don’t know what to do with themselves. They are now too rich and proud to be factory workers, or cab drivers, and not qualified for white-collar work. It’s easy to drift then. Imposing SUVs, and helicopter weddings, become social needs, when family status passed down with land is lost. Studies show that farmers whose land is acquired, struggle to blend in white-collar neighbourhoods, despite their wealth. Also, their wealth is soon splurged.

Boomtowns have another face, too – slums. The labour that moves in to build an airport, or houses and offices, comes with its own sense of displacement. Workers and residents, who later come to occupy these shiny towers, are displaced too. Nobody belongs. The largely male labour force, and crowding, raise crime. Civic infra is lagging – the state is always last to the party, be it in Noida, Gurgaon, Bengaluru, or Chennai. You’ll say all of these are birth pangs, preliminary to a boomtown. Yes, but this is the 21st century. Why does town-making still have the frontier feel of the 16th, or the 19th, century?

Date: 01-04-26

How To Count For The Future

Census 2027 begins today. It promises a great geospatial upgrade for the Indian state. Its digital mapping of the population, via DigiPin, is intended to achieve rare analytical depth. This should help not just govt, but also researchers, civil society, and entrepreneurs to build more local solutions

Nithiyanandam Yogeswaran, [ The writer is Professor, Geospatial Research Programme, Takshashila Institution ] 

The world’s largest census begins today. It will count us, but also map us with a sharper spatial lens than before. Past censuses were not blind to geography. They used location codes and published many statistics at the village, town, or ward level, which have supported planning for decades. Yet, a persistent limitation remained.

We often knew what existed, but not where it sat, not with the precision that modern service delivery increasingly demands. Census 2027, by design, moves closer to that missing layer, by linking field collection to digital maps at a finer operational unit.

A key shift is the move to a digital-first census. Data will be collected through mobile apps available on both Android and iOS devices, with an option for citizens to self-enumerate via an online facility. This is not a cosmetic change. It alters how census is organised, supervised, validated, and eventually used.

The operational design is structured into two phases: housing listing and housing operations, followed by population enumeration. This separation matters because it enables a more apparent distinction between the physical fabric of settlements, and the demographic profile of the people living within them. It also provides a logical sequencing: map and list first, then enumerate. Plus, it strengthens the foundation on which the second phase rests.

Behind the scenes, geospatial digital tools are expected to play a central role. A Census Management and Monitoring System is intended to manage and track operations in real time, and a Houselisting Block Creator web map application is meant to help charge officers, organise houselisting blocks digitally.

Blocks are not merely administrative conveniences. They are the bridge between what enumerators capture, and what planners can analyse spatially. In a digital workflow, the block becomes a mapped unit that can support thematic layers, such as housing conditions, access to drinking water, sanitation, building material, or exposure to local risks.

For policymakers and researchers, the value is substantial. Spatial layers make it easier to spot settlement patterns, infra deficits, and inequalities hidden by aggregate statistics. They can guide the placements of schools, anganwadis, health outreach, bus routes, and last-mile utilities. They can also strengthen preparedness for floods, heat stress, and disease surveillance, by pinpointing where vulnerability clusters, and where response capacity is weakest.

However, the real value of a digital census begins only when every household record is anchored to the correct mapped unit. Recording responses on a phone is not the critical leap. Correctly placing those answers on the map is.

In an exercise of this scale, slight inconsistencies in addresses, landmarks, or location tags can create avoidable mismatches later, complicating verification, deduplication, and integration across datasets.

Smartphone-based location capture has improved. Modern devices can draw on multiple satellite navigation systems, and with sensible field guidance, location tagging can be broadly reliable across diverse settings. Still, reliability depends on conditions on the ground, handset quality, and the enumerator’s practice. That is why training becomes more than a formality.
Preparing lakhs of field staff has been a massive administrative undertaking, but it has also been an opportunity to build a practical geospatial discipline. Simple training on when to capture location, how to confirm it, and how to read basic maps can lift consistency, without slowing fieldwork.

This is where DigiPin can add value as an additional attribute layer to the 2027 Census. At heart, DigiPin addresses a narrow but persistent problem: a PIN code is not an address, and free-form addresses often vary in spelling, abbreviations, and local naming conventions.

DigiPin converts latitude and longitude into a short 10-character alphanumeric code, tied to a small grid on the ground, roughly 4m by 4m. Developed by the Department of Posts, in collaboration with IIT Hyderabad and NRSC of ISRO, it is designed to be easy to communicate, and for systems to interpret.

For census operations, a DigiPin captured at the doorstep can serve as a standard location token across teams and devices, improving internal consistency, and simplifying later checks. It can be beneficial in dense neighbourhoods, informal settlements, and rapidly changing peri-urban layouts, where conventional addressing is incomplete or unstable.

This does not replace the census block structure. Instead, it is complemented by providing a precise point reference, which can help anchor entries within the block, and reduce ambiguity.

The wider benefit comes after enumeration. Consistent location references help census layers connect more smoothly with other planning datasets, such as utilities, health and education infra, mobility networks, and disaster preparedness systems.

At the same time, a more precise location raises legitimate privacy and security concerns. If location tokens are captured at scale, access must be controlled by role, purpose must be clearly limited, and personal identifiers should be separated from location codes, wherever feasible.

Strong safeguards, including encryption, audit trails, and periodic independent security testing, should be treated as essential, not optional, to sustain public trust in a more data-driven state. A system with adequate accountability, well-rooted in constitutional values, will also support India’s legitimate data sovereignty concerns.

The 2027 digital census could become one of the world’s most sizeable geospatial data-collection efforts, creating a national resource with rare analytical depth. It opens a wide window of opportunity for govt, researchers, civil society, and entrepreneurs to build solutions that are local, measurable, and accountable.

Basically, the simple message is that the scale is historic, the upside is real, and the risks are manageable – when location quality and data protection are treated as core design choices, rather than afterthoughts.

Date: 01-04-26

An impeachment move with no winners

The exclusion of even a single eligible voter due to the way the SIR has been conducted would legitimise the criticism of this arbitrary and aggressive exercise

Ashok Lavasa, [ Former Election Commissioner and Union Finance Secretary of India.]

A win-win situation benefits all stakeholders even if a compromise is reached in search of a workable alternative. It could even be a way in which the winning side deludes the losing side to perceive its loss as a necessary price it paid for survival.

The impeachment motion of the Opposition parties against the Chief Election Commissioner (CEC) is one such example. It is a motion destined not to carry. Yet its prime movers may not see the loss as a defeat. But can the CEC see their loss as his victory?

The move of the Opposition parties is doubtlessly dramatic. However, the question that needs to be pondered by the well-wishers of the Election Commission of India (ECI) is what prompted them to don the gloves for a fight with no chance of victory. Perhaps, sometimes one fights not to win but to wound the opponent. And the troubling part is that political parties treat the CEC as an opponent.

Steadfast defiance

The move to impeach the CEC is a first in the history of an institution that is supposed to be a vanguard of Indian electoral democracy. “India built many institutions after attaining freedom and adopting a Republican constitution…If anyone were to conduct an opinion poll on which of these institutions rendered the best service to Indian democracy with the highest degree of integrity, I have no doubt that the ECI will be our people’s first choice,” said Atal Bihari Vajpayee, the then Prime Minister at the ECI’s golden jubilee celebrations on January 17, 2001.

And now, 25 years later, 193 parliamentarians of the Opposition have submitted notices for an impeachment motion against the CEC citing charges of “partisan and discriminatory conduct”, “obstruction of investigation into electoral fraud” and disenfranchisement via the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. The notice is as unprecedented as the manner in which the revision of electoral rolls has been undertaken despite serious challenge by most political parties, except the ruling dispensation. Such an alignment of thinking disconcerted the Opposition, which sharpened their attack against the CEC. The repeated press conferences by the Leader of the Opposition (LOP) exposing discrepancies in the electoral rolls of States where elections had been held, further eroded trust in the body.

While the aggressive style and severity of the LOP’s attack on the poll body, questioning its integrity was surprising, what was more surprising was the poll body’s obduracy in not providing a credible response to the doubts raised on its functioning and impartiality. As the attacks became more and more bitter, communication channels between the poll body and the opposition political parties seemed to choke.

The nation had seldom seen such a relentless campaign against a CEC even as the Supreme Court heard endless petitions against his decisions. As the petitions failed to yield any substantive relief, frustration mounted and so did the CEC’s apparent indifference. The CEC persisted with the SIR despite the fortnight-long Vote Adhikar Yatra just before the Bihar State elections.

Not that there was no dialogue. The one between the poll body and the Trinamool Congress caused more rancour culminating in the theatrical presence of Mamata Banerjee in the Supreme Court. Never before had a Chief Minister appeared in Court arguing against the ECI’s unfair decisions. The dharnas against the SIR in West Bengal or officials dying in the course of conducting the SIR failed to deter the CEC or change his avowed commitment to “purify” the electoral rolls.

The ECI invented the “logical discrepancy” tool that pitted electors against the AI used to detect discrepancies. West Bengal saw 58,20,899 electors deleted at the draft stage and 60,06,675 “under adjudication” in the final list. But the ECI went on to announce elections in the State, where the fate of nearly 10% electors remained undetermined. It employed micro-observers for finalising the revised rolls, something never done in the past. The SC also took the extraordinary step of appointing over 500 judicial officers to decide the fate of these electors in a short span.

It is unusual for a constitutional body mandated with electoral rolls preparation to involve another constitutional body in discharging its routine functions by disregarding the elector’s voting right, which it was created to protect. The exclusion of even a single eligible voter due to the way the SIR has been conducted would legitimise the criticism of this arbitrary and aggressive exercise.

A loss for the common man

However, does all of this justify the impeachment move? The answer depends on which side of the divide one stands. The crores of voters who figure in the final electoral roll might not protest, treating the tension and trauma during the revision process as part of the routine struggle that helpless citizens go through to secure their rights. The voice of those excluded doesn’t count in the elections in any case.

Eventually, the valid concern of protecting the right to vote turns into the lament of losers who are left with no choice but to resort to the ultimate constitutional weapon against the CEC.

Meanwhile, the ECI has sounded the poll bugle asking players to contest against each other rather than against the referee. It is now in full control. The successful completion of the poll process will justify all its decisions. Victors will exult; losers will find reasons to complain.

What the nation would be left with will be a poll body in which the Opposition, representing more than half the voting population, has expressed no confidence.

Date: 01-04-26

ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर हम फिर से पीछे लौटकर जा रहे हैं

अरुंधति काटजू

एक दशक से अधिक समय से न्यायालय, केंद्र और राज्य मिलकर ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का विस्तार करते आ रहे थे। लेकिन अब केंद्र कानून में संशोधन कर हमें फिर से पीछे ले जाना चाहता है। 2014 में, नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि ट्रांसजेंडरों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अदालत ने सरकार को थर्ड जेंडर को मान्यता देने के निर्देश देते हुए कहा था कि संविधान स्व-निर्धारित लैंगिक पहचान की रक्षा करता है।

2019 में, केंद्र ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट पारित किया। इसने ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति’ को व्यापक रूप से परिभाषित किया, जिसमें हिजड़े किन्नर, अरावनी, जोगता जैसी पारंपरिक पहचानें तथा नॉन- बाइनरी पर्सन्स, जेंडरक्वीर्स, ट्रांसजेंडर पुरुष व महिलाओं जैसी गैर-पारंपरिक पहचानें शामिल थीं। धारा 4 (2) ने स्व-निर्धारित लैंगिक पहचान की रक्षा की। इसकी तुक भी थी। हम अपनी लैंगिक पहचान स्वयं ही ‘घोषित’ करते हैं- अपने दस्तावेजों पर और अपने पहनावे व व्यवहार के जरिये। हम कौन हैं- यह बताने के लिए हमें सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती ।

2019 के अधिनियम ने सर्जरी को अनिवार्य नहीं बनाया था। यह उचित था । जेंडर परिवर्तन के लिए होने वाली सर्जरी महंगी है और भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिना किसी मेडिकल हस्तक्षेप के ‘ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र’ प्राप्त कर सकते थे और सर्जरी के बाद ‘जेंडर परिवर्तन’ प्रमाण पत्र हासिल कर सकते थे। इस अधिनियम ने वे सभी संरक्षण प्रदान किए, जिन्हें हम अपने किसी भी ऐसे प्रियजन के लिए चाहेंगे, जो ट्रांसजेंडर हों। सरकार को उन्हें समाज में शामिल करना चाहिए और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए; नियोक्ता और शैक्षणिक संस्थान उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते । इसने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की स्थापना की। अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कॉलेजों, कार्यालयों और सरकार में अपने अधिकारों पर दावे के लिए फ्रेमवर्क भी दिया।

जब अमेरिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर प्रहार किए जा रहे थे, तब भारत इस मुद्दे पर लीडर के रूप में उभरा। पिछले दशक में खासा परिवर्तन देखा गया। यूपी में ट्रांसजेंडर बच्चे और जीवनसाथी कृषि भूमि के उत्तराधिकार के पात्र बने। कर्नाटक ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिया । वे सिविल सेवक, पुलिस अधिकारी, कॉलेज प्राचार्य बने। मेरे अपने वकालत के पेशे में लॉ स्कूलों में ट्रांसजेंडर छात्र हैं और न्यायालयों तथा लॉ फर्मों में ट्रांस वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं।

इन अधिकारों का विस्तार करने के बजाय केंद्र अब इनसे पीछे हट रहा है। संशोधन अधिनियम- जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों से परामर्श किए बिना पारित किया गया कहता है कि केवल हिजड़े, किन्नर, जोगता और अरावनी ही ‘ट्रांसजेंडर्स’ हैं। संशोधन अधिनियम धारा 4 (2) को भी हटा देता है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्व-पहचान के अधिकार की रक्षा करती थी । ये बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव हैं, इसलिए जिन लोगों ने 2019 के अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे और बिना सर्जरी के अपने आधार और अन्य दस्तावेज बदले थे, वे अब अपने कानूनी दर्जे को लेकर अनिश्चित हैं। यदि कोई व्यक्ति सर्जरी कराता है, तो चिकित्सा संस्थान को जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी जिसे हममें से अधिकांश लोग निजता का गंभीर उल्लंघन मानेंगे। ट्रांसजेंडरों ने भारी बाधाओं को पार कर मुख्यधारा में स्थान बनाया है। केंद्र को उनकी सराहना करनी चाहिए। इसके बजाय, वह उनके अधिकार छीन रहा है।

Date: 01-04-26

संतुलित विदेश नीति का सुफल

श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर एवं डीन हैं )

संकट में ही वास्तविक चरित्र का परिचय मिलता है। इस संदर्भ में पश्चिम एशिया में जारी युद्ध एक ताजा पड़ाव बनकर उभरा है। अमेरिका और इजरायल बनाम ईरान युद्ध ने विश्व की सुरक्षा, आर्थिकी और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। हर देश को इससे उपजी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पर भारत ने इस संकट में जैसी कूटनीति का प्रदर्शन किया, वह परिपक्व एवं फलदायी साबित हुई है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं।

देखा जाए तो पश्चिम एशिया में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासियों का कल्याण और भूराजनीतिक तथा भूआर्थिकी से जुड़े मुद्दे अहम हैं। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल तेल का लगभग 50 प्रतिशत और कुल गैस का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से तेल एवं गैस ले जाने वाले जहाजों पर हमले शुरू किए, तो नई दिल्ली ने तेहरान के साथ सीधे बातचीत का विकल्प चुना और अपने जहाजों की उस संकरे समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कराई।

भारतीय तेल और गैस वाहक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा इसीलिए संभव हुई, क्योंकि तेहरान ने नई दिल्ली को अपना मित्र और शत्रु खेमे से दूर माना है। ईरान ने भारत को इस श्रेणी में शामिल किया, क्योंकि भारत ने उस पर हमला करने वाले अमेरिकी-इजरायली खेमे की कोई सामरिक सहायता नहीं की। व्यावहारिक कारणों के चलते भारत ने भले ही अमेरिका-इजरायल आक्रमण की प्रत्यक्ष निंदा नहीं की हो, किंतु युद्ध की शुरुआत से ही भारत बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन में खड़ा है।

इतिहास पर दृष्टि डालें तो भारत ने ईरान के साथ 2003 से ही रणनीतिक साझेदारी निभाई है। इसके अंतर्गत तेल खरीदारी के साथ ही चाबहार बंदरगाह के निर्माण में योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच कारोबार कुछ सिकुड़ा है, लेकिन भारत प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के लिए प्रयासरत रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के वे आरोप आधारहीन ही हैं कि मोदी सरकार ने अमेरिका-इजरायल के दबाव में ईरान को ताक पर रख दिया है।

यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एक ओर ईरान स्वयं भारत को अपना मित्र मान रहा है तो दूसरी ओर युद्ध में ईरानी हमलों से त्रस्त खाड़ी के देशों ने भी भारत को खास दोस्त करार दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन आदि में एक करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। युद्ध में निरंतर बमबारी के बीच इतने विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा की गारंटी और उनमें से लाखों की घर वापसी तभी संभव हो पाई है, क्योंकि भारत ने खाड़ी देशों की सरकारों के साथ परस्पर विश्वास आधारित संबंध विकसित किए हैं।

युद्ध की शुरुआत से अब तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लगातार खाड़ी के शीर्ष नेताओं से संवाद बनाए रखा है। खाड़ी देशों ने केवल प्रवासियों के मुद्दे को लेकर ही भारत का साथ नहीं दिया है, अपितु आपात स्थितियों में काम आने वाले भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने में अमीरात और सऊदी की अहम भूमिका भी रही है। ओशियानिया और एशिया से लेकर यूरोप तक जब युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम आसमानी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तब भारत में कोई वृद्धि नहीं दिखी है। केवल प्रीमियम उत्पादों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। संकट में ऐसे चमत्कारिक परिणाम का पूरा श्रेय हमारी बहुआयामी और संतुलित विदेश नीति को जाता है। इस युद्ध में भारत ही संभवत: ऐसा अकेला देश है जो इजरायल, ईरान और खाड़ी देशों का एकसमान विश्वासपात्र बनकर अपने राष्ट्रीय हितों को साध पा रहा है।

जहां तक मध्यस्थता के मुद्दे की बात है तो पाकिस्तान की सक्रियता के चलते कुछ आलोचकों ने भारत की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन यह कसौटी उचित नहीं है। एक तो ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थता को किसी भी समर्थन से इन्कार कर दिया है और दूसरा इसे लेकर भारत और पाकिस्तान की तुलना अतार्किक है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रीगन से लेकर जार्ज डब्ल्यू बुश एवं बराक ओबामा तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चीन, अफगानिस्तान और ईरान में अमेरिकी हितों को ही आगे बढ़ाया है।

जबकि इस्लामिक भाईचारे और सहानुभूति का मुखौटा पहनते हुए भी पाकिस्तान ने अमेरिकी आर्थिक और सैन्य सहयोग के लोभ में इस्लामी पड़ोसियों की पीठ में कई बार छुरा भोंका है। ट्रंप पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये से बखूबी वाकिफ हैं जिसका उदाहरण उनका यह बयान भी रहा कि उन्हें इसी प्रकार के कमजोर सौदेबाज देश पसंद हैं। ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में यही कहा कि ‘मुझे हमेशा हारे हुए लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे मेरी सफलता की कहानियां सुनते हैं और गुणगान करते हैं।’ उनका इशारा पाकिस्तान की ओर ही था।

इससे पहले पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करके, उन्हें भारत के साथ परमाणु युद्ध रोकने वाले मसीहा के रूप में सम्मानित करके और रियल एस्टेट, क्रिप्टोकरेंसी तथा खनिजों में संदिग्ध सौदों की पेशकश करके उनके अहं की भरसक तुष्टि का प्रयास किया है। पाकिस्तान के जैसे पैंतरे भारत सरीखे स्वाभिमानी और उभरती महाशक्ति को शोभा नहीं देते। जिन तौर-तरीकों से पाकिस्तान पश्चिम एशिया के युद्ध में समाधान प्रदाता के रूप में पेश आ रहा है, उनसे स्वायत्तता और संप्रभुता का नुकसान होता है। वैसे भी ट्रंप जैसे अस्थिर व्यक्ति का चापलूस बनकर पश्चिम एशिया में मध्यस्थता करना खतरों से खाली नहीं है और भारत ने इस मामले में परहेज करके अपने आप को अनावश्यक उलझनों से बचाने का ही काम किया है।

वस्तुत:, इस युद्ध में भारत की कारगर रणनीति ने पश्चिम एशिया और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की संभावनाओं को खुला रखा है। किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट में विकल्प सरल नहीं होते हैं और भारत ने सबसे तर्कसंगत मार्ग चुना है, जिससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।

Date: 01-04-26

भारतीय शहरों की अदृश्य समस्याएं

अमित कपूर, ( लेखक इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटेटिवनेस के अध्यक्ष हैं। लेख में मीनाक्षी अजित का भी सहयोग है। )

भारत के शहर बहुत पुराने तरीकों से बहुत आधुनिक चीजें करना सीख रहे हैं। हम 10 मिनट में किराने का सामान मंगा सकते हैं, यूपीआई से सड़क पर किसी वेंडर को भुगतान कर सकते हैं, ऐप पर अपनी बस को देख सकते हैं और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े किसी कांच के टॉवर में बैठकर अपना काम कर सकते हैं। तभी अचानक बारिश आ जाती है, चौराहे पर जाम लग जाता है, सर्विस लेन पर कचरा फैल जाता है, कारों की भीड़ फुटपाथ को जाम कर देती है और शहर फिर से बातचीत के पुराने ढर्रे पर लौट जाता है।

शहरों की इस अदृश्य कमी को इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में भी शामिल किया गया है। उसमें कहा गया है कि नागरिकों और राज्य के बीच कमजोर तालमेल भारतीय शहरों के निवेश को व्यवस्था में बदलने और विकास को रहने योग्य बनाने के लिए संघर्षरत छोड़ देता है।

यह आकलन बहुत दिलचस्प है बजाय इस नजरिये के कि भारतीय शहरों को केवल अधिक पैसे, अधिक सड़कों और अधिक फ्लाईओवरों की आवश्यकता है। यह सही है कि उन्हें निवेश की आवश्यकता है लेकिन इसके साथ ही उन्हें कुछ और भी चाहिए जो हासिल करना कठिन है लेकिन जिसकी अनदेखी करना मुश्किल है। शहरों को एक व्यापक रूप से साझा समझ की आवश्यकता है कि सार्वजनिक नियम वास्तविक हैं, सार्वजनिक स्थान साझा है, और अनुपालन करना बेवकूफी नहीं है।

जो बात अमूर्त नजर आ सकती है वह बहुत व्यावहारिक है। इसी से तय होता है कि ट्रैफिक सिग्नल यातायात को समन्वित करते हैं या केवल सुझाव के रूप में काम करते हैं, कि आवास योजनाएं शहरी विकास का मार्गदर्शन करती हैं या धीरे-धीरे अतिक्रमणों से खोखली हो जाती हैं, और कि कचरा छांटने के अभियान रोजमर्रा की आदतों को बदलते हैं या केवल पावरपॉइंट स्लाइडों तक सीमित रह जाते हैं।

भारत के शहर अब आर्थिक रूप से इतने महत्त्वपूर्ण हो गए हैं कि यह मुद्दा अब हाशिये पर नहीं रह सकता। शहरी भारत पहले से ही राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा पैदा करता है और भविष्य में देश के जनसांख्यिकीय और आर्थिक बदलावों का अधिकांश हिस्सा भी यहीं होगा। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2036 तक भारत के कस्बे और शहरों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान लगभग 70 फीसदी का हो सकता है।

भारत में मानक शहरी चर्चा अभी भी भौतिक अधोसंरचना पर केंद्रित रहती है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि शहर केवल इंजीनियरिंग परियोजनाएं नहीं हैं। वे अजनबियों के बीच सहयोग की बड़ी प्रणालियां हैं। उनकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि क्या लाखों लोग विश्वास करते हैं कि नियमों को पूर्व नियोजित तरीके से लागू किया जाएगा और क्या राज्य स्वयं ऐसे व्यवहार करता है मानो प्रवर्तन नियमित हो, न कि केवल दिखावटी।

भारत में शहरी व्यवस्थाएं नियमों की कमी के कारण कम और इस कमजोर अपेक्षा के कारण अधिक लड़खड़ाती हैं कि वे नियम टिकेंगे। शहरी शासन पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अनुपालन मुख्य रूप से मानी गई वैधता और विश्वसनीय प्रवर्तन पर निर्भर करता है, न कि केवल नियमों के घनत्व पर। कई भारतीय शहरों में नियम और व्यवहार के बीच का अंतर रोजमर्रा की समन्वय विफलताओं में दिखाई देता है।

उदाहरण के लिए, बेंगलूरु के यात्री अब सालाना लगभग 168 घंटे जाम में गंवाते हैं, जबकि औसत अधिकतम गति 14 किमी/घंटा से नीचे गिर जाती है। यह दर्शाता है कि कैसे व्यावहारिक और संस्थागत रुकावटें अवसंरचना की सीमाओं को और बढ़ा देती हैं। ऐसे पैटर्न शहरी अर्थशास्त्र में अच्छी तरह दर्ज हैं: जब प्रवर्तन असमान दिखता है और प्रक्रियाएं अस्पष्ट होती हैं, तो नागरिक तार्किक रूप से अनुकूलन करते हैं। संकेत बातचीत योग्य हो जाते हैं, नियम लचीले हो जाते हैं, और अनौपचारिक उपाय धीरे-धीरे शहर की व्यावहारिक परिचालन प्रणाली बन जाते हैं।

भारत का शहरी इतिहास यह समझाने में मदद करता है कि यह संतुलन इतना जिद्दी क्यों साबित हुआ है। औपनिवेशिक नगरपालिकाएं सशक्त बनाने की बजाय प्रशासन के लिए अधिक तैयार की गई थीं। स्वतंत्रता के बाद, शहरीकरण इतनी तेज गति से बढ़ा कि शासन प्रणालियां कभी पूरी तरह मेल नहीं खा सकीं। शहर बाहर की ओर फैलते गए, संस्थाएं बिखरी रहीं, और अनौपचारिक व्यवस्थाएं आधिकारिक नियमों और वास्तविक जीवन के बीच की खाई को भरती गईं। समय के साथ, शहर ऐसे स्थान बन गए जहां वैधता और व्यवहारिकता दोनों अलग-अलग हो गए।

यह भूमि बाजार से लेकर यातायात तक हर जगह दिखाई देता है। भारत में केवल जाम नहीं है, बल्कि बातचीत से तय होने वाली आवाजाही की संस्कृति है। केवल महंगा आवास नहीं है, बल्कि एक ऐसी नियोजन प्रणाली है जिसकी औपचारिक कठोरता अक्सर लोगों को अनौपचारिक समाधानों की ओर धकेल देती है। केवल कचरे की समस्या नहीं है, बल्कि शहरी साझा संसाधनों की समस्या है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र सैद्धांतिक रूप से सबकी चिंता है लेकिन व्यवहार में अक्सर किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती।

फिर भी, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। भारतीय शहरों में ऐसे प्रमाण भी हैं कि नागरिक मानदंड बदल सकते हैं। इंदौर में स्वच्छता में सुधार केवल ट्रकों और डिब्बों का मामला नहीं था। इसमें लगातार यह संकेत देना शामिल था कि नियमों का पालन होगा, उनकी निगरानी होगी और सामाजिक रूप से उन्हें मजबूत किया जाएगा। डिजिटल टोलिंग, ऑनलाइन भवन मंजूरी और प्रत्यक्ष लाभ प्रणाली यह दिखाते हैं कि जब भारतीय शहरी शासन विवेकाधिकार के बजाय प्रक्रिया को चुनता है तो तनाव कम कर सकता है।

सबक यह नहीं है कि तकनीक शहर को बचा लेगी। भरोसे के बिना तकनीक अक्सर केवल अव्यवस्था को डिजिटाइज कर देती है। असली सबक यह है कि मानदंड तब बदलते हैं जब संस्थाएं अधिक विश्वसनीय बनती हैं। लोग उन प्रणालियों के साथ जल्दी अनुकूलन कर लेते हैं जो स्पष्ट, न्यायसंगत और भरोसेमंद तरीके से लागू होती हैं।

इसका शहरी नीतियों पर बड़ा असर पड़ता है। सुधार की अगली पीढ़ी केवल पूंजीगत व्यय तक सीमित नहीं रह सकती। इसमें उबाऊ लेकिन बुनियादी कार्य शामिल होने चाहिए। यानी स्पष्ट नगरपालिका जवाबदेही, कम ओवरलैप करने वाली एजेंसियां, सरल नियम, तेज अनुमोदन, और अनुपालन न करने पर अधिक साफ नतीजे। इसमें नागरिकों को बाधा मानने के बजाय साझेदार के रूप में देखना भी आवश्यक है। वार्ड-स्तरीय भागीदारी, निवासियों द्वारा निगरानी, विक्रेताओं का एकीकरण, विकेंद्रीकृत कचरा प्रणाली और पड़ोस की देखरेख भावनात्मक जोड़ नहीं हैं। ये मानव स्तर पर नागरिक समझौते को फिर से बनाने के तरीके हैं।

भारतीय शहरी नीति के लिए अब सबसे प्रासंगिक प्रश्न यह नहीं है कि क्या शहरों को अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। यकीनन उन्हें है लेकिन अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारत ऐसे शहर बना सकता है जहां सार्वजनिक प्रणालियों पर पर्याप्त भरोसा हो और सार्वजनिक व्यवहार इतना समन्वित हो कि अधोसंरचना अपने उद्देश्य के अनुसार काम कर सके। अदृश्य दरार शहरी अराजकता का रूपक नहीं है। यह उन शहरों में गहरी संस्थागत नाजुकता का वर्णन है जो ऊपर से तेजी से आधुनिक दिखते हैं लेकिन रोजमर्रा के उपयोग में अस्थिर बने रहते हैं।

भारत का शहरी भविष्य केवल इस पर तय नहीं होगा कि वह कितना कंक्रीट इस्तेमाल करता है। यह इस पर तय होगा कि क्या वह नागरिक जीवन को कम बातचीत योग्य बना सकता है, सार्वजनिक अधिकार को अधिक विश्वसनीय बना सकता है, और साझा स्थानों को वास्तव में साझा बना सकता है। एक बार ऐसा हुआ तो भारतीय शहर केवल बढ़ेंगे नहीं बल्कि वे बेहतर काम करना शुरू करेंगे।