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भारत में बढ़ती हेट स्पीच या किसी विशेष धर्म, समुदाय या जाति के प्रति घृणा को उकसाने के लिए किए गए संभाषण की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय से, इस मुद्दे से जुड़ी एक ब्रिटिश संहिता में सुधारों का सुझाव देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानूनों पर सुधार समिति प्रयास कर रही है।

भारत के विधि आयोग ने अपनी 267 वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच की बढ़ती समस्या को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 153बी के अंतर्गत दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत उत्पन्न करने वाले कृत्यों को दंडनीय माना गया है। धारा 295ए के अंतर्गत जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी एक समूह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान है। धारा 505 (1) और 505 (2) के अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न करने वाली प्रकाशन सामग्री या उसके प्रसार को दंडनीय माना जाता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या रिप्रेन्सेनटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 की धारा 8 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान है। धारा 123 (3ए) और 125 के अंतर्गत चुनावों के दौरान जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढावा देने पर दंड का प्रावधान है।

इस मामले में वर्ष 2014 की बेजबरूआ समिति और 2019 की विश्वनाथन समिति ने आईपीसी की धाराओं में संशोधन करके कुछ अन्य प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा था।

आज राजनीति के भीतर धर्म के अतिरेक ने धर्म और राजनीति दोनों के मूल्यों का तीव्र पतन कर दिया है। 1991 के ‘मंदिर’ मुद्दे के बाद भाजपा के वोट शेयर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, जिसके बाद भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2021 के बंगाल चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चा ने अपने वोटों को बचाने के लिए फुरफुरा शरीफ मौलवियों के साथ गठजोड़ किया। कुल मिलाकर हेट स्पीच पर नियंत्रण तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा, इस्लामी देशों में धार्मिक जुनून जिस प्रकार से राजनीति पर हावी होकर एक हिंसक लोकतंत्र के रूप में उभरा है, उसी प्रकार का एक ज्वार भारतीय लोकतंत्र में भी तबाही मचा सकता है। उस लहर को रोकने के लिए राजनेताओं को धार्मिक शख्सियतों से एक निश्चित दूरी बनाए रखने की जरूरत है।

समाचार पत्र व विभिन्न स्रोतों पर आधारित। 9 जनवरी, 2022