25-09-2023 (Important News Clippings)
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Date:25-09-23
The Job Question
An extensive study finds troubling facts hidden in good headline employment numbers
TOI Editorials
India’s bounce-back from the pandemic’s economic fallout was fast and sharp. In 2021-22, not only had the GDP of ₹149.25 lakh crore risen 9.1% over the previous year, it had also surpassed the preCovid level. Employment however has been a different story. Azim Premji University’s State of Working India 2023 draws together employment-related data from different GOI reports to show that the resilience of the job market, particularly for women and young graduates, has lagged that of the overall economy.
On the surface, one of the highlights of the employment data has been a sharp rise in both men and women working in the post-Covid phase and a simultaneous decline in the unemployment rate. The unemployment rate in 2021-22 was 6.6%, over two percentage points lower than the same in 2019-20. The upward trend in women’s employment has been notable. However, a fine-grained analysis by SWI 2023 report showed that there’s been a structural deterioration in the nature of women’s employment. The jump in women’s employment has been driven by self-employment, particularly in the category of unpaid work. Self-employment is generally a fallback option, which suggests that the job market for women may have worsened.
This is corroborated by the inflation-adjusted monthly earnings of the self-employed over the last five years. For sure, the monthly earnings are higher than both 2019-20 and 2020-21. But the monthly earnings of ₹12,089 in 2021-22 was lower by 2% than the same in 2017-18, the year GOI began to present annual employment data. There’s economic stress underlying the increase in women’s participation in the labour force. Little surprise then that political parties are rushing to tailor fiscal policies to provide monthly income support to women in different states. Youth unemployment has long been an area of concern. SWI showed that unemployment for highly educated job seekers (graduates and above) was over 20% till the age of 29. Subsequently, it collapses fast which does raise questions about the quality of jobs.
For decades, India’s structural transformation in the job market has lagged the growth in GDP. The term ‘jobless growth’ is shorthand for the lack of correlation between growth of GDP and employment. This phenomenon appears to have worsened for women in the post-Covid phase. It’s something that deserves more attention as the contribution of women is critical if India wants to be a developed economy.
Date:25-09-23
No Fullstop For The Other Half
Union home minister Amit Shah writes Modi government’s success in converting the long-pending bill for women’s reservation into legislation shows its iron-willed commitment
Amit Shah is an Indian politician who is currently serving as the 31st Minister of Home Affairs since 2019
Bharat is a nation empowered by women. Their care, compassion, and ingenuity have not only shaped individuals and our society but also the edifice of our glorious cultural heritage.
In the Vedic era, a period of profound intellectual and spiritual emancipation, rishikasmade significant contributions to the evolution of thought and wisdom.
Gargi Vachaknavi, a philosopher of that period, is widely cited for her nuanced debates on the nature of reality and the soul, with sage Yajnavalkya. The erudite Maitreyi’s understanding of Upanishads still guides scholars, and Yami was an early proponent of the concept of ‘dharma’, which still resonates in Indian society.
The strides made by women in science, space exploration, and healthcare have made the world look at India with admiration in the present era. More than 80% nurses and midwives in India are women, who rendered unforgettable service as the first line of defence during the pandemic.
PM Modi, in his address to the G20 ministerial on women empowerment, highlighted the transformative role women have played in various fields. He laid the future trajectory for the nation and said, “In India, we are not limited to women’s empowerment. Ours is a women-led development.”
However, despite their proven transformative potential, women’s political participation remains few and far between, globally. Bharat needs the unfettered contribution of women in policy and law-making to shape the nation the way PM Modi envisions in Amrit Kaal.
The role of the women’s reservation bill comes into play in this particular vision of the PM. The bill, which paves the way for reservation of 33% of seats for women in Parliament and state assemblies, will unleash a new era of inclusive governance undoing major hindrances to their participation.
However, the context of the bill has to be understood along with its historicity. Rather than an isolated step, it is part of a structured effort to empower women in every strata of society.
In the last nine years, PM Modi has been a vocal advocate and a proactive mover of women-led development. Initiatives like Beti Bachao Beti Padhao have improved sex ratio at birth and increased enrolment of girls in educational institutions. Scholarships provided by the Modi government have also been integral in ensuring quality education for girls.
Schemes like Pradhan Mantri Sukanya Samriddhi Yojana and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have significantly contributed to the financial security and inclusion of 30 crore women. Collateral-free loans through Mudra Yojana have empowered 40 crore women to capitalise on their entrepreneurship prowess.
In fact, the nine years of the Modi government have been a tribute to womanhood. The dispensation has not only catered to socio-economic needs of women but also to their sensibilities by insulating them from the pangs of destitution through a well-structured welfare mechanism.
When families can’t afford necessities like food, a home, medicines, and potable water, it is the woman in the family who is pained the most. The Modi government has shielded them from the scourge of poverty by providing 2.9 crore poor women homes, with proprietary rights, food grains to 80 crore poor, 11 crore water supply connections, and health insurance to 50 crore beneficiaries.
The 9.6 crore gas connections issued by the Modi government under the Ujjwala scheme rids poor women of domestic pollution that causes many prolonged illnesses.
With the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, the dispensation provided comforting relief to working women by increasing the maximum period of paid maternity leave to 26 weeks. Dismantling established gender stereotypes, the Modi government made women officers in the army eligible for permanent commission for the first time in history.
On account of these disruptive changes ushered in by the PM, today India has women fighter jet pilots for the first time in its history. It is also for the first time in our nation’s history that 15% of seats for pilots in cockpits of commercial flying machines are occupied by women, when the global record is merely 5%.
All such milestones reached in the last nine years in facilitating a transformative change in the lives of 50% of the nation’s population remind me of the proverbial saying, ‘Where there is a will, there’s a way.’
Sadly, glaring issues in the lives of this vast population hardly ever occupied centrestage in the nation’s political discourse earlier. There was no dearth of seasonal lip service from Congress during electioneering. But the apathy was laid bare once election season was over. There was no reluctance on the part of Congress to walk out from Parliament when the fate of millions of women was being decided through the debate on triple talaq. The party’s decision not to support the candidature of Droupadi Murmu in the last election for the highest constitutional post in India and rather attempting to foil her victory by throwing its support behind the opposition candidate, was a clear enough hint that women empowerment was never on its agenda.
In stark contrast, the Modi government’s success in converting the longpending bill for women’s reservation into legislation is a formidable example of its iron-willed commitment to the same.
Globally, the active participation of women in government has enhanced the legitimacy of emerging institutions, reduced corruption, and promoted consultative policymaking. Countries with high female representation in parliament, like the Nordic nations, have carved imitable paths in this direction. India, too, must prioritise gender equality and social inclusion through equal representation.
With the women’s reservation bill, PM Modi has aptly laid the robust foundation of a more inclusive parliamentary democracy in Amrit Kaal where women are heard more, and their issues are debated with more vehemence.
With a ‘Here Lived…’, Value Our Heritage
ET Editorials
For a country so obsessed about its past, India has a complicated relationship with its heritage, especially urban and building heritage. Barring a few cases — notably associated with past politicians — cultural memory is served poorly by our upkeep of historical sites associated with persons worth revering. Bismillah Khan’s house in Varanasi was demolished in 2020 to make way for a commercial complex. A year before, RK Studios in Mumbai, set up by Raj Kapoor in 1950 and where so many iconic movies were shot, was also razed. Joining this ‘graveyard of invisibles’ now is cricket legend Vijaya Hazare’s bungalow, Pushpakoot, in Vadodara, set to be demolished.
There is a need to genuinely sit down and think about how we collectively value, recognise and preserve buildings and structures that embody our culture. This requires moving beyond the restrictive view of what comprises ‘historical’, a need to recognise that history is a living concept. Much attention is being given to ancient, medieval and pre-Independence artefacts and structures. This is welcome. But India’s greats from a more relatable past also need to be recalled and revered in palpable ways — homes turned into museums, areas turned into ‘remembrance walks’. Many countries mark these sites with something as little as a plaque on the wall — ‘Here lived…’. Even these serve as memory posts worth emulating.
To build the highest, biggest, brightest goes with every society’s wish to leave its mark and flex its civilisational muscle in brick and mortar. But by maintaining and curating sites associated with our legends should be part of that same confidence in mythology-building. To know you stand before a structure once inhabited by a great, can be as inspiring as any grand temple.
Simultaneous polls — but only in a presidential system
The attempt being made by the government of the day to veer towards simultaneous elections will be deeply problematic in a parliamentary democracy
Prashant Bhushan, [ Writer is a public interest advocate at the Supreme Court of India. ]
A fresh attempt is being made by the Narendra Modi government to veer towards one nation-one poll, which would mean that all State elections are held simultaneously with the general election to the Lok Sabha. In order to kickstart this process, one would need to curtail the term of the Assemblies in several States, whose terms have not ended at the time the Lok Sabha election is to take place.
Options that are undemocratic
There is a deeper problem in implementing one nation-one poll. In the present parliamentary system of India’s democracy, at both the central and State levels, since the survival of the government is dependent on its enjoying the confidence of the majority of the house (majorities can change mid-term because of splits in parties, defections or even if some Members of Parliament/Members of the Legislative Assemblies from the ruling party refusing to support the government) the government can fall mid-term thus leading to mid-term elections. However, in one nation-one poll you cannot have mid-term elections if the rest of the States and the Centre have to go to the polls together. Therefore, the only option would be to either continue with a minority government headed by a Chief Minister/Prime Minister who has lost the confidence of the House or to impose President’s rule for the rest of the term. In my view, both these options would be undemocratic as it would mean that the government rules the Centre/States without enjoying the confidence of the majority of the House. This will defeat the essence of democracy in a parliamentary system.
Therefore, in my view, one nation-one poll is possible only if we switch to a presidential form of government where the government is run by a directly elected President/Governor who does not need to enjoy the confidence of the majority of the House. This happens in countries such as the United States. In those countries, there is also a clear line of succession laid down for the President/Governor. If the President dies mid-term, the Vice-President and thereafter the Speaker becomes the President for the remainder of the term. Such a presidential system can have one nation-one poll without compromising the essence of a democracy.
The issue of one nation-one poll has been examined by the Law Commission and some parliamentary committees as well and the conclusion was that it would be exceedingly difficult to implement it without substantial changes to the Constitution. There were some suggestions that one nation-one poll can happen even in a parliamentary democracy by ensuring that when a government loses the confidence of the majority of the House by a no-confidence motion, such a no-confidence motion must be accompanied with a confidence motion in an alternative government. This will ensure that some government or the other continues for the remainder of the term. However, the problem here is that the legislators may not have confidence in an alternative government if they feel that a substantial number of Members of the House have lost the confidence of the people. Therefore, the will of the people about the government can only be determined by fresh elections.
If one provides that a no-confidence motion has to be accompanied by a confidence motion in an alternate government, we may have a situation of a government continuing in office which effectively has lost the confidence of the majority of the members. It will not be able to pass legislation or even money Bills and finance Bills, without which it will become difficult to run the government. These suggestions are impractical if we continue with parliamentary democracy in a one nation-one poll system.
Need for amendments
The provisions of the Constitution that would need to be amended to switch to an essentially presidential system would be as follows: Part V – The Union – Chapter I – Executive – Articles 52-78 and Chapter III – Legislative Powers of the President; Part VI – The States – Chapter II – The Executive – Articles 153-167 and Chapter IV – Legislative Power of the Governor
Introduction of the presidential system would also require amendments to include several new provisions within the Constitution regarding the powers of the President, the Governors, the Council of Ministers, and provisions relating to the line of succession.
Some people feel that parliamentary democracy in India is part of the basic structure of the Constitution. Though the Constitution-makers had discussed the issue of a parliamentary versus presidential form of government at some length in the Constituent Assembly, they, for good reason, adopted the parliamentary system in a diverse country such as India. However, in my view, that would still not make the parliamentary system part of the basic structure. Democracy is certainly a part of the basic structure, and is consistent with the presidential form. One cannot say that the American system is not democratic.
Some people also feel that the presidential system would be antithetical to a federal country. But that is not the case either. The United States is a federal country, with its States enjoying vast powers even within a presidential form. The devolution of powers to the States or to the lower tiers of government such as municipalities, and panchayats will not depend on whether the system is presidential or parliamentary. In a presidential system, the power of the government is concentrated in one directly elected person whether he is the President of the country or the Governor of the State rather than being in the hands of multiple legislators. This is probably a reason why the Constitution-framers chose a parliamentary rather than a presidential form since they did not want executive power to be in the hands of one person alone, especially in a diverse country such as India. However, that to my mind is not part of the basic structure.
The government’s move
Though the present government has appointed another committee headed by a former President of India and hand-picked members to decide on this issue, it does not enjoy a two-thirds majority in either House so as to push through these amendments without the support of a substantial section of the Opposition. The Opposition, i.e., the INDIA alliance, has indicated that it does not support this move. Thus, this fresh attempt to switch to one nation-one poll appears to me to be a non-starter.
In my view, it may have been floated at this juncture only to give the government some leeway to postpone elections in five States which are due to go to the polls this year end. The ruling party is staring at defeat in almost all these States and do not want to go to the general election on the back of a defeat. However, even postponing these elections in five states till April-May 2024 would involve constitutional issues. For instance, Article 172(1) states that a Legislative Assembly of a state, unless sooner dissolved, ‘shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly’.
Perhaps what the ruling party may be wanting is to impose President’s rule in these five States by exercising powers under Article 356 of the Constitution and then get a pliant Election Commission of India to toe the government’s line to postpone the Assembly elections until the general election to the Lok Sabha. The question is, will that not fall foul of the Constitution and the laws? In my view, it will. Though the Supreme Court of India has held that the Election Commission of India has a leeway of up to six months to hold the elections after the dissolution of the Assembly (in Re Special Reference Case 1 of 2002), the justification of using that leeway merely because a committee is again considering the idea of one nation-one poll would be a mala fide decision, and thus liable to be struck down by the courts.
Date:25-09-23
An economic corridor, the Israel link and the geopolitics
Israel is the weak link in the India-Middle East-Europe Economic Corridor plan
Khinvraj Jangid is Associate Professor and Director, Centre for Israel Studies, O.P. Jindal Global University Sonipat. He is currently Adjunct Faculty at the Ben-Gurion University, Israel
The 2023 summit of the G-20 under India’s presidency went exceptionally well given the group’s limited economic approach to the complex issues that the world faces, from climate change and underdevelopment, wealth concentration and poverty and, most critically for our times, falling democratic norms and principles of peace.
India’s remarkable success at the summit this year, in early September, was captured by the global press, except in China, for various outcomes such as the inclusion of the African Union in the G-20, a tangible offer of clean energy through a biofuel alliance, increasing substantial aid for Asia-Africa, an economic corridor that connects India, West Asia and Europe using an ambitious rail and shipping link, and the Delhi Declaration which was a joint statement of all the group.
A candid view
The joint statement called the Delhi Declaration is newsworthy because of the fractured international order and power struggles between India and the United States with China or the U.S. with Russia. Despite the absence of China’s President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin at the summit, India still got their agreement for the declaration which sums up the achievement. Substantially speaking, the statement is pareve (the Hebrew word for characterless things; read banal here) as it does not name Russia for aggression against Ukraine; but it does evoke the United Nations charter and principles of territorial sovereignty. An Indian official revealed the recipe for this over-applauded collective statement: “India needed a text that had something for everyone, so that each member can go back with a win.”
But the boldest outcome, and unanticipated by many, was the announcement of the economic corridor (the “India-Middle East-Europe Economic Corridor”), of a rail-ship route, to transport goods to Europe from India via the United Arab Emirates-Saudi Arabia-Jordan-Israel. Such a project will change the geopolitics for the future. The fact that it challenges China’s Belt and Road Initiative is beside the more significant point. U.S. President Joe Biden called it ‘a real big deal’, which is transformative for all those involved and the rest of the world. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu was prompt to show that Israel has been eager to be a part of such a project.
Interestingly, in the statement, Mr. Netanyahu thanked Mr. Biden, and did not mention Mr. Modi for this idea and initiative to which Israel will provide all its skills and support. Mr. Netanyahu is forbidden from diplomatic trophies due to his domestic politics and not paying attention for long to the expectations of Mr. Biden’s foreign policy goals. If he persists on this path, Israel’s foreign policy will suffer. The normalisation of ties with Saudi Arabia is a precondition for this economic corridor to materialise.
Israel’s absence, possible factors
In its report on the G-20, Arab News found that ‘India’s G20 leaders’ summit had an unprecedented Middle Eastern Presence’. India ‘set a precedent in G20 history by inviting the most Middle Eastern countries ever to take part as guests in the group’s key summit’, and one wonders why Israel, India’s strategic partner also from the region, was not given such an invitation. As a host, India invited nine non-member countries — Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, and the United Arab Emirates — to the summit. It is all the more perplexing when the economic corridor was to be announced at the same summit and Israel is a part of the plan. Mr. Modi and Mr. Netanyahu share a good friendship. Perhaps factors such as a meet between Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud and Mr. Netanyahu may have been impossible unless there was diplomatic normalisation. Mr. Biden might have also preferred an event without Mr. Netanyahu because he has avoided him for the last eight months due to his domestic politics.
A push for peace
Saudi Arabia is willing to end the diplomatic boycott of Israel. It is a historical change because such an acceptance of Israel by the most important, religiously speaking, Muslim country, will help Israel with other countries such as Pakistan (already willing), Indonesia and Malaysia. For such a change, Saudis demand that Israel commits to the two-state solution and the well-being of the Palestinian people, even if the occupation does not end soon. Currently, on the sidelines of the UN General Assembly, Saudi Arabia, in partnership with the Arab League and the European Union, has joined forces with Egypt and Jordan to launch a ‘Peace Day Effort’ aimed at incentivising Israelis and Palestinian leaders to compromise. Israel-Palestine peace is a very challenging aim and given the rise of extremism on both sides, it appears all the more impossible. Saudi Arabia is aware of it and is still interested in having deliberations to walk smoothly among Arabs and other Muslims while working with the Biden administration to make peace with the State of Israel. The India-Middle East-Europe Economic Corridor will have to wait until this happens.
Date:25-09-23
Indians form a big chunk of diaspora in Canada
A majority of immigrants, foreign students, and workers in Canada are Indians
Sonikka Loganathan & Vignesh Radhakrishnan
Soon after the accusation, the head of Indian intelligence in Canada was expelled. India retaliated by expelling a senior Canadian diplomat. Indo-Canadian relations have been turbulent over the past few years, in large part due to what India sees as Canada’s sympathetic approach towards supporters of the Khalistan movement. Canada has a large Sikh and Punjabi immigrant diaspora population.
On September 21, India suspended visa services in Canada. This has reportedly led to anxiety among students, their families, and other travellers who aspire to go to Canada, especially Punjabis. People who identified Punjabi as their ethnic or cultural origin during the 2021 Canadian census formed the largest share of Indians in Canada, followed by Tamilians, Gujaratis, and Bengalis. More importantly, 30% of Punjabis in Canada belong to the second or third generation (persons not born outside Canada). A higher share of Goans and Tamils are from the second or third generation; however, their overall numbers are relatively lower than Punjabis. Chart 1 plots the share of Indians across ethnic/cultural group who belong to the second or third generation on the horizontal axis. The bigger the circle, the more the number of people in that group.
Indians form the largest share of immigrants, foreign students, foreign workers, and other groups in Canada. India overtook China and the Philippines to form the highest share of immigrants in Canada in the 2016-2021 period (Chart 2). Similarly, the highest number of applications received for permanent residency in Canada between January 2020 and July 2023 were from Indians (4.6 lakh) followed by the Chinese (1.05 lakh) (Chart 3). Indians also submitted the highest number (8.7 lakh) of new study permit applications to Canada in the same period, followed by Nigerians (1.2 lakh) (Chart 4). The highest share of International Mobility Program work permit holders were also Indians (5.4 lakh) followed by Ukrainians (1.5 lakh) (Chart 5).
Trade equations have also taken a hit. Canada postponed a trade mission to India that was scheduled in October. It has also paused talks on a proposed trade treaty with India. Chart 6 shows the value of items imported by Canada from India in $ between 2018 and 2022. The bigger and darker the circle, the more the import dependency on India. For instance, Canada imported $1.7 billion worth of medicaments from India in the period, but of Canada’s total medicaments imports, India’s share was only 4%. Canada imported diamond, jewellery and linen products in large numbers from India. It is also highly dependent on India for these items.
Chart 7 shows the value of the items imported by India from Canada in $ between 2018 and 2022. The bigger and darker the circle, the more the import dependency on Canada. For instance, India imported $3.6 billion worth of coal from Canada, but of India’s total coal imports, Canada’s share formed only 2.6%. Fertilizers, leguminous vegetables, newsprint and uranium/thorium ore were items that India imported heavily from Canada. India’s dependency on Canada was relatively high was for these items as well.
सार्वजनिक संवाद की भाषा का स्तर
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
बीते दिनों लोकसभा में भाजपा और बसपा सदस्य के बीच अमर्यादित घटना हुई। उसमें प्रयुक्त मानहानिकारक शब्द कार्यवाही से निकाल दिए गए हैं। राष्ट्र चिंतित है। मर्यादा विहीनता का सिलसिला नया नहीं है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेन्द्र मोदी को ‘मौत का सौदागर’ कहा था। राहुल गांधी ने इसी सिलसिले को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को ‘चोर’ कहा। र्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस खराब परिपाटी से कोई सीख नहीं ली। उन्होंने प्रधानमंत्री को रावण कह दिया। कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर तो समय-समय पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क भी ऐसे ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देने के अभ्यस्त हैं। ओवैसी ने एक चुनावी सभा में यह कहा था, ‘योगी-मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, तब तुमको कौन बचाएगा?’ ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो चुनौती देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, तो वह दिखा देंगे कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ सकते हैं। उन्होंने भगवान श्रीराम की माता कौशल्या के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही थीं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को कोरोना, मलेरिया और डेंगू बताते हुए उसके खात्मे का आह्वान किया। सनातन धर्म और रामचरितमानस के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां जारी हैं। कुल मिलाकर सार्वजनिक विमर्श की भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। अमर्यादित वक्तव्यों से सार्वजनिक जीवन में कटुता बढ़ रही है। अमर्यादित भाषा से मर्यादित सामाजिक परिवर्तन नहीं होते।
अपने विचार के पक्ष में जनमत बनाना प्रत्येक दल और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता का अधिकार है। संविधान निर्माताओं ने इसीलिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया था। सजग संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अभिव्यक्ति पर संयम के बंधन भी लगाए थे। विचार आधारित लोकमत निर्माण के लिए संयमपूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। सभा, गोष्ठी और विभिन्न कार्यक्रम अभिव्यक्ति के मंच हैं। संप्रति इंटरनेट मीडिया जैसे मंच विचार अभिव्यक्ति के नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें व्यक्त विचार बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन इनका भी दुरुपयोग दिखाई पड़ता है। इनमें भी प्रायः शब्द संयम की मर्यादा का अभाव दिखता है।
सार्वजनिक विमर्श की भाषा संयमित ही होनी चाहिए। दल, समूह या अन्य संगठन परस्पर शत्रु नहीं होते, लेकिन शाब्दिक अराजकता के कारण राजनीतिक दलतंत्र में शत्रुता का भाव दिखाई पड़ रहा है। शब्द अनुशासन और संयम के टूटने से पतन की शृंखला बन गई है। अपशब्द उत्तेजित करते हैं। गाली जैसे जवाबी हमले होते हैं। अपशब्दों के प्रयोग से घृणा बढ़ती है। इसे उचित ही ‘हेट स्पीच’ कहा जा रहा है। टीवी पर होने वाली बहसों में अक्सर अपशब्द सुनाई पड़ रहे हैं। प्रतिभागियों में हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। लोकतंत्र में स्वस्थ वाद-विवाद-संवाद जरूरी है। लोकतंत्र में आलोचना का महत्व है, लेकिन अपशब्दों का नहीं। मूलभूत प्रश्न है कि गाली जैसे अपशब्द प्रयोग की अपरिहार्यता क्या है? क्या अपना पक्ष अपशब्दों के प्रयोग से ही व्यक्त किया जा सकता है? क्या सम्मानजनक विरोध व्यक्त करने के लिए शब्द सामर्थ्य का अभाव है? क्या मानहानिकारक शब्द प्रयोग का कोई विकल्प नहीं है? क्या अपशब्द बोलने से ही राजनीतिक संभावनाएं बेहतर होती हैं?
भारतीय दर्शन परंपरा में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। महाभारत युद्ध से आहत व्यास ने कहा था कि ‘शब्द अब ब्रह्म नहीं रहे।’ शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं। प्रत्येक शब्द के गर्भ में अर्थ होता है। अर्थ का ध्यान रखते हुए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द के सम्यक प्रयोग पर जोर दिया है कि शब्द का सम्यक ज्ञान और सम्यक प्रयोग ही अपेक्षित परिणाम देता है। विपरीत विचार के प्रति आक्रामक होना स्वाभाविक है। डा. राममनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी और मधु लिमये आदि अनेक सांसद तत्कालीन सरकार पर आक्रामक रहते थे, लेकिन उनके शब्द प्रयोग वाक् सौंदर्य प्रकट करते थे। विपक्षी भी उनसे प्रेरित होते थे। संप्रति अपशब्दों ने सुंदर शब्दों को विस्थापित कर दिया है। अब शाब्दिक अराजकता का माहौल है।
समाज का गठन भाषा से हुआ। परस्पर संवाद हुआ। सहमति और असहमति भी चली। भाषा संस्कृति की संवाहक है। समाज को सांस्कृतिक बनाने का काम भी संयमपूर्ण भाषा से ही संभव है। भाषा विज्ञानी मोलनिवसी ने 1923 में कहा था कि ‘भाषा सामाजिक संगठन का काम करती है।’ ज्ञान, विज्ञान और दर्शन एवं राजनीतिक विचार भाषा के माध्यम से ही दूर-दूर तक प्रवाहित होते हैं। शब्द मधुरता भारत के राष्ट्रजीवन की अभिलाषा रही है। अथर्ववेद में प्रार्थना है, ‘हमारी वाणी मधुर हो। हम तेजस्वी वाणी भी मधुरता के साथ बोलें। वैदिक, पौराणिक साहित्य में मंत्रों, श्लोकों के छोटे विभाजनों को सूक्त कहा गया है। सूक्त वस्तुतः सु-उक्त हैं। सूक्त का अर्थ है सुंदर कथन। सूक्तियां भी सुंदर कथन हैं। ऋग्वेद में प्रार्थना है कि, ‘हमारा पुत्र सभा में सुंदर बोले और यशस्वी हो।’
भारत की संविधान सभा में भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के महानुभाव थे। सभा में तमाम विषयों पर खूब तर्क-प्रतितर्क हुए, लेकिन वाक् संयम अनुकरणीय था। मधुर शब्दों में ही बात रखी जाती थी। नेता, सांसद और विधायक समाज को प्रभावित करते हैं। उनकी भाषा कार्यकर्ताओं को प्रभावित करती है। ऐसे प्रतिष्ठित पदधारकों को सोच-समझ कर बोलना चाहिए। यूरोपीय विद्वान वाल्टर लिपमैन ने यथार्थ ही कहा था कि ‘उच्च पदस्थ लोग संस्थाओं के संचालक-प्रशासक मात्र नहीं होते, बल्कि वे अपने देश के राष्ट्रीय आदर्शों और अभिलाषाओं के संरक्षक होते हैं। इनके आदर्श आचरण द्वारा देश लोगों का योग नहीं बल्कि राष्ट्र बनता है।’ वर्तमान में अपशब्द प्रदूषण है। सार्वजनिक विमर्श की छंदबद्धता नष्ट हो रही है। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। सार्वजनिक जीवन से जुड़े सभी महानुभाव सक्रिय हों और वाणी संयम की राष्ट्रीय आवश्यकता एवं राष्ट्रीय चिंता पर ध्यान दें।
Date:25-09-23
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की पहल
प्रो. रसाल सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं )
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 2018 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग तथा 2019 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के गठन की घोषणा की गई। हालांकि कुछ कारणों से उनके कार्यान्वयन की गति धीमी रही, लेकिन अब उसमें तेजी आई है। अब तक उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनेक नियामक संस्थाएं थीं। उनके अपने-अपने मानदंड एवं मापदंड हुआ करते थे। यूजीसी, आइसीएआर, एआइसीटीई, एनसीटीई, नैक, एनआइआरएफ जैसी एक दर्जन से अधिक नियामक संस्थाएं देश के कला, विज्ञान, व्यवसाय, अभियांत्रिकी, शिक्षा, प्रबंधन, कृषि शिक्षा आदि से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध-संस्थानों की संबद्धता, मूल्यांकन, प्रत्यायन, रैंकिंग, वित्त पोषण और नियंत्रण आदि का काम किया करती थीं। इस प्रक्रिया में ये संस्थान तमाम समस्याओं का सामना करते रहे। इन संस्थाओं पर अनियमितता एवं पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप भी लगते रहे। पाठ्यक्रम निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन में भी ये नियामक संस्थाएं दोषमुक्त नहीं रही हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने इन सभी नियामक संस्थाओं का मूल्यांकन करते हुए इन्हें एक निकाय के अधीन लाने का निर्णय लिया। अब उच्च शिक्षा एक ही नियामक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अधीन होगी, जो सीधे तौर पर शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में काम करेगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की विशेषता यह है कि यह एक साथ देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शीर्षस्थ उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आइआइटी, एनआइटी, आइआइआइटी आदि का नियमन और नियंत्रण करते हुए उनके मूल्यांकन, प्रत्यायन, रैंकिंग एवं वित्तपोषण आदि का काम करेगा। इस आयोग के चार आयाम होंगे। इन चार आयामों को क्रमशः राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद तथा सामान्य शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों के नियंत्रक के रूप में काम करेगी। वहीं राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग का काम करेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण का काम उच्चत्तर शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाएगा। अब तक इन संस्थानों के वित्तपोषण का काम यूजीसी आदि कई एजेंसियां करती थीं। वहीं सामान्य शिक्षा परिषद पाठ्यचर्या और शिक्षण से जुड़े मामले देखेगी। इनके नवीकरण की जिम्मेदारी भी इसी की होगी। इससे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को मौजूदा अलग-अलग नियामक संस्थाओं के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी एवं ये शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में तत्पर होंगे। औपनिवेशिक काल से ही जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या एवं गुणवत्ता की दृष्टि से भारत की स्थिति सुखद नहीं है। यहां लगभग एक हजार विश्वविद्यालयों एवं 40 हजार कालेजों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुपात में यह बहुत सीमित है।
भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के विस्तार और विकास की बहुत आवश्यकता एवं असीम संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा आयोग इस कमी को पूरी कर सकता है। इस आयोग के पास शैक्षणिक गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा स्तरहीन और कागजी संस्थानों को बंद कराने की शक्ति भी होगी। हालांकि इस आयोग की सीमा यह है कि इस आयोग में विधि तथा चिकित्सा से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को उच्च शिक्षा तंत्र में भारी निवेश करने की भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन भी अनुसंधान की दशा एवं दिशा को बदलने की एक उल्लेखनीय पहल है। यह फाउंडेशन गणित, प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अंतर्क्रिया और अभिक्रिया को संभव करेगा। यह अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा एवं आवश्यक संसाधन और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का सर्वोच्च निकाय होगा। आज यदि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहरा रहा है तो यह भारतीय विज्ञानियों की गंभीर अनुसंधान-वृत्ति का परिणाम है। भारत की प्राचीनतम अनुसंधान-वृत्ति का पुनराविष्कार, प्रोत्साहन इस फाउंडेशन के ध्येय हैं। संसाधनों की कमी और लालफीताशाही को समाप्त करके और अनुसंधान को समाज और उद्योग जगत से जोड़कर ही भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है।
Date:25-09-23
आखिर क्या चाहते हैं भारतीय सिख?
शेखर गुप्ता
अगर मुझे 10 मिनट के लिए कोई दैवीय शक्ति मिल जाती और मैं आपसे अपने पीछे कुछ दोहराने को कह पाता तो मैं आपसे तीन बार यह दोहराने को कहता:
खालिस्तान आंदोलन, स्वप्न या विचार जैसी कोई चीज नहीं है। भारत में तो बिल्कुल नहीं। कनाडा के ब्रैम्पटन में जो होता है वह कनाडावासियों की समस्या है।
कोई भी, कम से कम भारतीय पंजाब में तो कोई भी नहीं चाहता कि सन 1978 से 1993 के बीच जैसे खूनी दिन वापस आएं। खासकर 1983 से 1993 जैसा खतरनाक दशक। भारतीय सिख भारत के बारे में कैसा सोचते हैं? 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालिए जिनके मुताबिक भारत के 95 फीसदी सिख इस देश पर गर्व करते हैं। राष्ट्रवाद पर किसी समुदाय का एकाधिकार नहीं है। फिर चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, देश को लेकर उसकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है।
पंजाब में राजनीति जीवित, जीवंत और विश्वसनीय है। लोग लगातार बड़ी तादाद में मतदान करते हैं और अपनी सरकार बदलते हैं। वहां उभरती काली ताकतों के लिए कोई राजनीतिक या भावनात्मक निर्वात नहीं है। खासकर कनाडा में उभरी ऐसी ताकतों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। जब पंजाबी अपने हालात से नाखुश होते हैं तो वे अपनी सरकार को बदल देते हैं। वे सत्ता बदलने के लिए जस्टिन ट्रुडो या गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों से मदद नहीं मांगते।
चौथी और सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो मैं आपसे दोहराने के लिए कह सकता हूं वह है:
मुझे भारत के सिखों की देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं क्योंकि कुछ सैकड़ा अपराधियों के बल पर कभी क्रांति नहीं होती।
इन बातों के साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि दिक्कतें भी हैं। आज पंजाब में व्यापक गुस्सा और हताशा है, खासकर सिखों के बीच। यह बढ़ती धार्मिकता और रूढ़िवादिता, देशभक्ति की नई परिभाषाओं और परीक्षणों में भी जाहिर होता है जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है। खासतौर पर सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर। एक खतरनाक अलगाव नजर आ रहा है। हालांकि यह अलगाव उनके देश से नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को लेकर है।
देश के तटवर्ती इलाकों की औद्योगिक प्रगति के समक्ष पंजाब का आर्थिक पराभव वहां के लोगों में हताशा और नाराजगी लाने वाला है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। हम पहले भी इस स्तंभ में इस विषय पर बात कर चुके हैं। जब कोई राज्य 20 वर्ष की अवधि में नंबर एक (एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में) से नंबर 13 पर पहुंच जाता है तो यह बात न केवल वहां के लोगों को आर्थिक रूप से दुख पहुंचाती है बल्कि उनके आत्म सम्मान को भी क्षति पहुंचाती है। यह एक रसूखदार समुदाय के लिए खासा दुखद है।
पंजाब कृषि संबंधी जाल में उलझ गया है जबकि कई अन्य बड़े राज्यों ने उद्योगों और सेवाओं खासकर आईटी सेवाओं के बल पर इस जाल को काटा है।
इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, हमें सिख प्रवासियों पर करीबी नजर डालनी होगी, खासकर कनाडा में रहने वाले सिखों पर। पिछले संपूर्ण आंकड़े वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध हैं और उस वर्ष भारत को करीब 80.2 अरब डॉलर मूल्य की राशि विदेशों से प्रेषित की गई।
इसमें 23.4 फीसदी हिस्सेदारी के साथ अमेरिका सबसे ऊपर था। उसके बाद क्रमश: संयुक्त अरब अमीरात, बिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर का नंबर था। आपको लगा होगा हम कनाडा को भूल गए क्योंकि वहां तो इतनी बड़ी तादाद में खुशहाल पंजाबी समुदाय रहता है।
आंकड़े आपको हमारे पंजाब और कनाडा के कई छोटे पंजाबों की राजनीति और वहां के गहरे संकट से रूबरू कराएंगे। कनाडा में करीब 10 लाख पंजाबी हैं जिनमें आठ लाख सिख हैं और वहां से धन भेजने वालों की सूची में उनका स्थान 12वां है। वे हॉन्गकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से भी पीछे हैं। यह राशि कुल आंकड़े का 0.6 फीसदी है।
इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली यह कि कनाडा के सिख अभी भी कम वेतन वाले रोजगार में हैं या उनका छोटामोटा कारोबार है और वे इतना नहीं कमाते कि धन वापस भारत भेज सकें। यानी कौशल और रोजगार की मूल्य श्रृंखला में पंजाब देश के दक्षिण और पश्चिम में स्थित राज्यों से पीछे छूट गया है। पंजाब अजीब विडंबना में फंस गया है। वहां के लोग गरीब नहीं हैं। गरीबी के आंकड़ों में वह देश में सबसे नीचे स्थित राज्यों में है। बहरहाल, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। कई बार कृषि उपज अच्छी होती है लेकिन युवा खेती नहीं करना चाहते हैं।
ऐसे में वहां हिंदी प्रदेश से सस्ते श्रमिक आयात किए जाते हैं जो मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन्हें पंजाब में ‘भैया’ कहकर पुकारा जाता है। इसके साथ ही पंजाब के युवा कनाडा जाने के लिए अपने कई वर्ष बरबाद करते हैं। इस सिलसिले में वे अपने परिवार की बचत खर्च करते हैं, चोरी करते हैं या उधार लेते हैं और वहां जाकर वे वैसी ही नौकरियां करते हैं जिनके लिए वे पंजाब में उत्तर प्रदेश-बिहार के लोगों को काम पर रखते हैं।
कनाडा में बसे पंजाबियों की आय तो कम है ही साथ ही वे देश में कम धनराशि इसलिए भी भेजते हैं कि वे इसके लिए अनौपचारिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। यह पैसा भी परिवार के अन्य सदस्यों को कनाडा भेजने के क्रम में वापस कनाडा चला जाता है। ऐसे काम के लिए चेक या बैंक से पैसा नहीं दिया जाता। पंजाब में 1993 में शांति स्थापना हुई थी और ऐसी हुई कि पंजाब किसी भी हिंदी भाषी राज्य की तुलना में अधिक शांत और सुरक्षित है। अगर वहां के लोग अब तक वास्तविक शांति की कीमत नहीं समझे हैं तो यह राजनीतिक वर्ग की भारी विफलता है।
इससे गुस्सा और हताशा उत्पन्न होती है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात है राष्ट्रीय राजनीति और उसमें सिखों की जगह को लेकर आशंका। सिख न केवल खुद को हाशिये पर महसूस कर रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी-अकाली दल गठबंधन टूटने के बाद, बल्कि वे भाजपा, हिंदुत्व के उभार और हिंदू राष्ट्र की बढ़ती मांग से भी नाराज हैं।
पंजाब में किसी भी युवा या बुजुर्ग से अगर आप पूछेंगे कि क्या वे खालिस्तान चाहते हैं तो लगभग हर व्यक्ति इनकार करेगा, बशर्ते कि कोई आपकी टांग न खींचना चाहता हो। उसके बाद उनसे पूछिए कि वे खालिस्तान का नारा बुलंद करने वालों को विरोध क्यों नहीं करते।
अगर आप पंजाब के गांवों-गलियों में ऐसे सवाल करेंगे तो जल्दी ही कोई आपसे प्रतिप्रश्न करेगा: अगर लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो सिख राष्ट्र की बात से इतनी नाराजगी क्यों? अगर आप धर्म के नाम पर एक राष्ट्र बना सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं?
शक्तिशाली भाजपा का उभार, सिखों खासकर पंजाबी सिखों के प्रतिनिधित्व की कमी, अकाली दल का अलग-थलग पड़ना और उनकी नजर में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने ने पंजाब पर गहरा असर डाला है। अगर इसे नकारना आपको सहज करता है तो आप ऐसे रह सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं।
याद कीजिए कैसे गुरुग्राम के सिखों ने पार्कों में नमाज पढ़ने से रोके गए मुसलमानों को अपने गुरुद्वारों की पेशकश की थी या फिर कैसे दिल्ली के बाहरी इलाकों में किसान आंदोलन के दौरान मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सिख किसानों के लिए लंगर आयोजित किए थे। अगर भाजपा मानती है कि सिख अभी भी मुस्लिमों के विरुद्ध हैं और वे महान सिख गुरुओं या विभाजन के दौर की भावना अब तक पाले हुए हैं तो वे गलत हैं।
सिखों को लगता है कि हिसाब बराबर हो गया है और अब उन्हें कोई खतरा नहीं महसूस होता है। इसके अलावा केवल धर्म उनकी पहचान का इकलौता निर्धारक नहीं है। भाषा और संस्कृति भी है। पाकिस्तान में पंजाबियों के बहुमत से वे काफी समानता रखते हैं लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर हमला किया तो क्या वे मोर्चे पर सबसे आगे नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। हिंदुओं के साथ भी उनमें बहुत समानताएं हैं, लेकिन ध्रुवीकृत भारत में उन्हें हिंदुओं में गिनना भूल होगी।
भारतीय सिखों में से 77 फीसदी पंजाब में रहते हैं। प्यू सर्वेक्षण में कहा गया है कि 93 फीसदी सिखों को पंजाब में रहने पर गर्व है और 95 फीसदी को भारतीय होने पर गर्व है। 10 में से 8 सिख सांप्रदायिक हिंसा को एक बड़ी समस्या मानते हैं। हिंदुओं और मुस्लिमों में से केवल 65 फीसदी ऐसा मानते हैं। इसे भाजपा आरएसएस की राजनीति की विफलता माना जाएगा कि वे पंजाब में निराशा और हताशा में इजाफा कर रही इस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। कनाडा में रह रहे भगोड़े इसका लाभ ले रहे हैं।
Date:25-09-23
कनाडाई सियासत में सिखों की अहमियत
देवांशु दत्ता
साठ के दशक में ब्रिटिश सरकार एक सनसनीखेज स्कैंडल से हिल उठी। युद्ध के लिए मंत्री ( दूसरे शब्दों में कहें तो रक्षा मंत्री) जॉन प्रोफ्यूमो क्रिस्टीन कीलोर नाम की मॉडल के साथ दोस्ताना थे और इस मॉडल की सोवियत नौसेना के अताशे कमांडर वैलेरी इवानोव से दोस्ती थी।
कीलोर की प्रोफ्यूमो से पहली मुलाकात सत्तारूढ़ पार्टी के एक अन्य राजनेता लॉर्ड एस्टर के घर पर हुई। उसकी मैंडी राइस डेवीज से भी दोस्ती थी। मैंडी भी एक मॉडल थी जिसके साथ वह रहने की जगह यानी क्वार्टर शेयर करती थी। मैंडी के लॉर्ड एस्टर के साथ ‘दोस्ताना’ ताल्लुक थे।
लेकिन ये सब आरामदेह ‘दोस्तियां’ तब सबके सामने आ गई जब ब्रिटिश खुफिया तंत्र ने इन संपर्कों को गैर-जरूरी बताया। राइस डेवीज और कीलोर के अकाउंटेंट स्टीफन वार्ड को जेल भेज दिया गया। उन पर ‘वेश्यावृत्ति की कमाई पर निर्भर रहने’ का आरोप लगाया गया। स्टीफन के मुकदमे के दौरान गवाही के घेरे से राइस डेवीज ने एस्टर के साथ संबंधों का दावा किया लेकिन एस्टर ने इससे इनकार किया। राइस का जवाब बड़प्पन जैसा था: ‘ हां, वह इससे इनकार करेंगे। नहीं करेंगे क्या?
हाल में जब भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद ने तूल पकड़ा तो मुझे इस किस्से की याद आई। कनाडा के आरोप सच हैं या नहीं, भारत के पास इनका आधिकारिक तौर पर खंडन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से मौजूद संबंधों को देखते हुए कनाडाई बिना किसी सबूत के, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह मजबूत है, इस तरह का सार्वजनिक आरोप नहीं लगाते। ताजा खबरों में दावा किया गया है कि कनाडा ने आरोप लगाते समय मानवीय और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के सबूत पेश किए।
आरोपों और खंडन को दरकिनार करके देखें तो घरेलू राजनीतिक और भू-राजनीतिक मजबूरियां बेहद दिलचस्प हैं। कोई भी देश इसे पसंद नहीं करता कि दूसरा देश उसकी सार्वभौमिक हैसियत की उपेक्षा करके उसके किसी एक नागरिक को निशाना बनाए और गैर-कानूनी तरीके से उसकी हत्या कर दे। इसके साथ यह भी सच है कि कोई भी देश आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं करेगा कि उसने ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम दिया है, भले ही उसने हकीकत में ऐसा किया हो या नहीं।
ये हालात दशकों से सुलग रहे थे। दोनों देशों की गहरी घरेलू मजबूरियां हैं जिनके कारण यह गतिरोध बना। भारत कनाडा पर लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि वह खालिस्तानी आतंकवादियों और उनसे हमदर्दी रखने वालों को शरण देता है। कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी के अपने कानून का हवाला देता है और कहता है कि भारत सीधे-सीधे यह मांग नहीं कर सकता कि कनाडाई नागरिकों को खालिस्तान समर्थक भावनाएं जाहिर करने से रोका जाए।
भारत ने करीब 20 कनाडाई लोगों के प्रत्यर्पण का अनुरोध कर रखा है जिनके बारे में उसका आरोप है कि वे खालिस्तानी हैं (निंजा के अलावा) जबकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन भारत कनाडा की अदालत को इनके प्रत्यर्पण का आदेश देने के लिए तैयार नहीं कर सका।
समुदाय की आबादी के आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत की तुलना में कनाडाई आबादी में सिखों का ज्यादा बड़ा प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 1.21 अरब में लगभग 2.1 करोड़ सिख थे जो देश की कुल आबादी का 1.7 फीसदी थे। सिख समुदाय की घटती कुल प्रजनन दर को देखते-हुए बहुत संभव है कि इस प्रतिशत में और कमी आई हो।
2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा की आबादी करीब 3.7 करोड़ थी और इसमें 7.70 लाख सिख होने का दावा किया गया। यह दो प्रतिशत से अधिक है जो भारत के प्रतिशत से ज्यादा है। इसके अलावा 5 लाख कनाडाई नागरिक और हैं जो भारतीय मूल के हैं। साथ ही, करीब 3 लाख भारतीय छात्र और हैं जो इस समय वहां अध्ययन कर रहे हैं।
भारत की तरह कनाडा में भी दो सदन वाली संसद है। निचले सदन का निर्वाचन सामान्य बहुमत की प्रणाली से किया जाता है। इस सदन में 338 सीट हैं। इस समय सिख मूल के18 कनाडाई सांसद हैं। भारत में लोकसभा की 543 सीट हैं और कुल पांच निर्वाचित सिख हैं।
लिहाजा, राजनीतिक रूप से देखें तो सिखों का भारत की तुलना में कनाडा में ज्यादा घरेलू दबदबा है और अधिक बड़ा चुनावी प्रतिनिधित्व है। सामान्य बहुमत की प्रणाली में कोई भी राजनेता इस स्तर के प्रतिनिधित्व वाले समुदाय की चिंताओं को न तो हलके ढंग से ले सकता है और न ही अनदेखी कर सकता है। बहुमत के लिहाज से जस्टिन ट्रूडो की स्थिति कमजोर है और उनकी अपनी लिबरल पार्टी के 158 ही सांसद हैं।
ऐसे में वह तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारत के लिए यह अच्छा दौर है और कूटनीतिक रूप से उसकी साख बढ़ी हुई है। हमारे राजनेता दावा भी करते हैं कि विशाल देसी भारतीय प्रवासियों के कारण भारत की अधिक पहुंच है और वह सॉफ्ट पावर है। यह आबादी कई देशों में बेहद सफल रही है। हालांकि सॉफ्ट पावर के अपने फायदे भी हैं तो नुकसान भी।
उन्माद की भाषा
संपादकीय
नफरती बयानों पर सख्त रुख दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय कई मौकों पर इसे रोकने का निर्देश दे चुका है, मगर स्पष्ट है कि राजनेताओं ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब तो शायद सार्वजनिक मंचों पर भाषा की मर्यादा का भी खयाल रखने की जरूरत नहीं समझी जाती। इसी का नतीजा है कि सड़क की भाषा उठ कर संसद में पहुंच गई। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में अपने ही साथी, बसपा सांसद के बारे में जैसे अपमानजनक और अशोभन शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसा अब तक कभी नहीं किया गया। इसे लेकर स्वाभाविक ही विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। बिधूड़ी के भाषण का वह अंश चौतरफा प्रसारित है और उसे देख-सुन कर साफ लगता है कि उन्हें संसद के पटल और मुहल्ले के नुक्कड़ पर चल रही बहस में कोई अंतर महसूस नहीं होता। संसद की अपनी मर्यादा है, उसके नियम-कायदे हैं। यहां तक कि संसद की भाषा तय है। वहां बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है। वहां किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसे असंसदीय करार दिया गया है। इसलिए वहां बोलने के लिए सांसद पहले से तैयारी करके आते हैं। ऐसा नहीं माना जा सकता कि बिधूड़ी इससे अनजान हैं।
सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस संकल्प के साथ नए संसद भवन में प्रवेश किया कि उसमें लोकतंत्र की मर्यादाएं और प्रगाढ़ होंगी, मगर विचित्र है कि उसी सत्र में बिधूड़ी का ऐसा आपत्तिजनक आचरण सामने आ गया। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली बार से ऐसा आचरण सामने आया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके पंद्रह दिन के भीतर जवाब देने को कहा। मगर विपक्षी दलों का तर्क है कि जब दूसरे दलों के नेताओं से सदन में मामूली चूक होती है तो भी उन्हें संसद से निलंबित कर दिया जाता है और बिधूड़ी ने एक साथी सांसद को सदन के पटल पर गाली दी, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्हें चेतावनी देकर क्यों छोड़ दिया गया ? विपक्ष उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहा है। इस तरह लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी प्रश्नांकित होने लगी है।
मगर सबसे अधिक किरकिरी भाजपा को झेलनी पड़ रही है। दरअसल, यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा के किसी नेता ने इस तरह किसी विशेष समुदाय के लोगों के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। भरी सभाओं के मंचों से कुछ सांसद और कई नेता ऐसे नफरती भाषण देते देखे सुने गए हैं। सरेआम समुदाय विशेष के प्रति लोगों को हिंसक व्यवहार करने, उनके कारोबार – व्यापार को बंद कराने को उकसाते देखे गए हैं। उन्हें लेकर सर्वोच्च न्यायालय पार्टी और सरकार को सख्त हिदायत दे चुका है। मगर ऐसे नफरती बोल रुक नहीं पा रहे हैं, इसलिए विपक्ष को यह आरोप दोहराने का एक बार फिर मौका मिल गया है कि भाजपा समुदाय विशेष के प्रति नफरत का वातावरण बना कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती है। अब जब नफरत की भाषा संसद के भीतर पहुंच गई है, तो स्वाभाविक ही पार्टी से ऐसे प्रतिनिधियों, नेताओं के प्रति सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठने लगी है जब राजनेता खुद अपनी भाषा में संयम और मर्यादा का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो उन्हें यह सलीका सिखाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा !
Date:25-09-23
विस्थापन का दंश झेलते युद्ध शरणार्थी
प्रमोद भार्गव
संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों के मामलों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ( एनएचसीआर) की वैश्विक रुझान रपट को जेनेवा में जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि ‘उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण करीब 11 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। यह हमारी वैश्विक स्थिति पर कलंक है। 2022 में करीब 1.9 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जिनमें से 1.1 करोड़ से अधिक लोगों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते अपना घर छोड़ा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जंग के कारण विस्थापित हुए हैं। यह आपात स्थिति का संकेत है। कुछ समय के भीतर ही पैंतीस प्रकार की आपात स्थितियां सामने आई हैं, जो बीते कुछ वर्षों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक हैं।’ ग्रैंडी ने तर्क दिया कि सूडान से पश्चिमी नागरिकों को निकाले जाने के बाद वहां हो रहे संघर्ष की खबर अधिकांश अखबारों से गायब रही। सूडान में इस संघर्ष के चलते अप्रैल 2023 के बाद से अब तक बीस लाख लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं कांगो गणराज्य, इथियोपिया और म्यांमा में संघर्ष के चलते करीब 10-10 लाख लोग अपने मूल आवास और देश छोड़ने पर विवश हुए हैं। हालांकि उन्होंने सकारात्मक जानकारी देते हुए संतोष जाहिर किया कि ‘2022 में एक लाख 14 हजार शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया, जो 2021 की तुलना में दोगुना है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ने रूस- यूक्रेन युद्ध के दस दिन पूरे होने के बाद रपट दी थी कि हवाई और मिसाइल हमलों से बचने के लिए दस लाख से ज्यादा नागरिक यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। बीती एक शताब्दी में इतनी तेज गति से कहीं भी पलायन नहीं हुआ है। ये लोग रोमानिया, पोलैंड, मोलडोवा, स्लोवाकिया, हंगरी और बेलारूस में शरण ले रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6.5 लाख लोग पोलैंड की शरण में हैं। कुछ लोग निकटवर्ती रूस के सीमा क्षेत्र में भी चले गए हैं। सबसे कम शरणार्थी बेलारूस पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बेलारूस रूस का सहयोगी देश है। विश्व बैंक के मुताबिक 2020 के अंत में यूक्रेन की आबादी 4.4 करोड़ थी। एनएचसीआर ने आशंका जताई है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो चालीस लाख से भी ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को पड़ोसी देशों में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले 2011 में सीरिया में छिड़े गृहयुद्ध के चलते बड़ी संख्या में पलायन शुरू हुआ था, जो 2018 में अमेरिका द्वारा किए हमले तक जारी रहा।
अमेरिका ने अपने मित्र देश ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया पर मिसाइल हमला बोला था। सीरिया में मौजूद रासायनिक हथियारों के भंडारों को नष्ट करने के मकसद से 105 मिसाइलें दागी गई थीं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ये मिसाइलें राजधानी दमिश्क और होम्स शहरों पर बरसाई गई थीं। इसमें रासायनिक हथियारों के भंडार और वैज्ञानिक शोध केंद्रों को निशाना बनाया गया। इससे कई इमारतों में आग लग गई और दमिश्क धुएं के गुबार से ढंक गया था। ऐसे ही दृश्य आजकल यूक्रेन में रूसी हमले से देखने में आ रहे हैं। अमेरिका ने इराक पर भी जैविक और रासायनिक हथियारों की आशंका के चलते हमला बोला था।
करीब साढ़े सात वर्ष चले सीरिया युद्ध में पांच लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक करोड़ लोगों ने शरणार्थी के रूप में विस्थापन का दंश झेला, इनमें से 67 लाख आज भी अनेक देशों में शरणार्थी बने हुए हैं। ये शरणार्थी जिन देशों में रह रहे हैं, उनमें भी अपनी कट्टरता के चलते संकट का सबब बने हुए हैं। जर्मनी ने सबसे ज्यादा विस्थापितों को शरण दी थी। दरअसल, 7 अप्रैल, 2018 को सत्तर नागरिकों की रासायनिक हमले से मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्यवाही करने का बीड़ा उठाया था । इसे उन्होंने अंजाम तक भी पहुंचा दिया था। शायद इसीलिए रूस के उप प्रधानमंत्री आर्केडी वोरकोविच ने तब ट्रंप को जवाब देते हुए कहा था कि ‘अंतरराष्ट्रीय संबंध एक शख्स के मिजाज पर निर्भर नहीं होने चाहिए।’ यूक्रेन युद्ध में ट्रंप जैसा मिजाज ब्लादिमीर पुतिन भी दिखा रहे हैं और शक्तिशाली अमेरिका जैसे देश इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसी कारण युद्ध अनवरत बना हुआ है।
यूक्रेन की एनएचसीआर प्रतिनिधि कैरोलिना ने कहा है कि ‘दुनिया उन लोगों के आंकड़ों पर गौर कर रही है, जिन्होंने पड़ोसी देशों में शरण ली हुई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी संख्या यूक्रेन के भीतर अब भी मौजूद है। हमारे पास इन आंतरिक विस्थापित नागरिकों के कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं।’ एनएचसीआर का कहना है कि लाखों लोग देश के भीतर ही विस्थापन का दंश और दहशत झेलने को विवश हैं, जो फिलहाल रेल, बस, कार या बंकरों में रहते हुए प्राण बचाने की कोशिश में लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजंसी की वैश्विक रपट के मुताबिक बीस वर्ष पहले की तुलना में विस्थापन का संकट दोगुना बढ़ गया है। 2019 तक आंतरिक रूप से विस्थापितों की कुल संख्या 4 करोड़ 13 लाख थी। इनमें से 1 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें 2018 में विस्थापित होना पड़ा था।
यह सही है कि विकसित देश अपने वर्चस्व के लिए युद्ध के हालात पैदा करते हैं, जैसा कि हम यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई देख रहे हैं। ये वही देश हैं, जिन्होंने 1993 तक तीसरी परमाणु शक्ति रहे देश यूक्रेन से 1994 में बुडापेस्ट परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कराकर उसके सभी परमाणु हथियार समुद्र में नष्ट करा दिए थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को इस समझौते के लिए राजी किया था और इन्हीं देशों के साथ रूस ने भी सहमति जताते हुए यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी ली थी। लेकिन अब रूस ने सीधा यूक्रेन पर हमला बोल दिया और अमेरिका और ब्रिटेन दूर खड़े रहकर तमाशा देख रहे हैं।
बावजूद इसके, यही वे अमीर देश हैं, जो सबसे ज्यादा युद्ध और पर्यावरण शरणार्थियों को शरण देते हैं। 2015 में सीरिया में भड़की हिंसा से बचने के लिए लाखों लोगों ने जान जोखिम में डाल कर महिलाओं और बच्चों के साथ भूमध्य सागर को पार कर ग्रीस और इटली में शरण ली थी। इन दोनों देशों ने तब कहा था कि समय के मारे शरणार्थियों को आश्रय देने की नीति बनाना आवश्यक है। वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के चलते चालीस लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया था। इनमें से बमुश्किल पांच लाख लोग औपचारिक शरणार्थियों के दर्जे में हैं। युद्ध और गृहयुद्ध के हालात के चलते सबसे ज्यादा सीरिया के 67 लाख, अफगानिस्तान के 27 लाख, दक्षिण सूडान के 23 लाख, म्यांमा के 11 लाख और सोमालिया के 9 लाख लोग शरणार्थी के रूप में विभिन्न विकसित देशों के सीमांत इलाकों में शरण लिए हुए हैं। भारत में बांग्लादेश और म्यांमा के गृहयुद्ध से पलायन किए करीब चार करोड़ लोगों ने घुसपैठ की हुई है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजंसी की 2019 में आई रपट के मुताबिक कुल 7 करोड़ 95 लाख विस्थापितों में से 4 करोड़ 57 लाख सांप्रदायिक, नस्लीय, जातीय हिंसा और पर्यावरणीय तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने ही देश में विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ताकतवर देशों की सनक के चलते कमजोर देशों पर युद्ध थोपा जाए और लाखों लोग शरणार्थी का अभिशप्त जीवन जीने को विवश हो जाएं।
महिलाओं के भरोसे तरक्की
संपादकीय
Date:25-09-23
होना चाहिए पचास फीसद
विनीत नारायण
तैंतीस फीसदी ही क्यों, पचास फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए। इस पचास फीसदी में दलित और वंचित समाज की महिलाओं का कोटा भी आरक्षित होना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष बाद देश की आधी आबादी को विधायिका में एक तिहाई आरक्षण का कानून पास करके पक्ष और विपक्ष भले ही अपनी पीठ थपथपा लें पर ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जब महिलाएं देश की आधी आबादी है, तो उन्हें उनके अनुपात से भी कम आरक्षण देने का औचित्य क्या है?
क्या महिलाएं परिवार, समाज और देश के हित में सोचने, समझने, निर्णय लेने और कार्य करने में पुरु षों से कम सक्षम हैं? जो व्यवस्था की जा रही है, उससे तो यही लगता है। देखा जाए तो वे पुरु षों से ज्यादा सक्षम हैं, और हर कार्य क्षेत्र में नित्य अपनी सफलता के झंडे गाढ़ रही हैं। यहां तक कि भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान की पायलट तक महिलाएं बन चुकी हैं। दुनिया की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सीईओ तक भारतीय महिलाएं हैं। अनेक देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर महिलाएं चुनी जा चुकी हैं, और सफलतापूर्वक कार्य करती रही हैं। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उस मजदूरिन का ध्यान कीजिए जो नौ महीने तक गर्भ में बालक को रखे हुए भवन निर्माण के काम में कठिन मजदूरी करती है, और उसके बाद सुबह-शाम अपने परिवार के भरण-पोषण का जिम्मा भी उठाती है। अक्सर इतना ही काम करने वाले पुरुष मजदूर मजदूरी करने के बाद या तो पलंग तोड़ते हैं, या दारू पी कर घर में तांडव करते हैं।
हमारे देश की राष्ट्रपति जिस जनजातीय समाज से आती हैं वहां की महिलाएं घर और खेती के दूसरे सब काम करने के अलावा ईधन के लिए लकड़ी भी बीन कर लाती हैं। कह सकते हैं कि देश के दूरदराज के इलाकों में महिलाओं को ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जब हर कार्य क्षेत्र में महिलाएं पुरु षों से आगे हैं, तो उन्हें आबादी में उनके अनुपात के मुताबिक प्रतिनिधित्व देने में हमारे पुरुष प्रधान समाज को इतना संकोच क्यों है? जो अधिकार उन्हें दिए जाने की घोषणा संसद के विशेष अधिवेशन में दी गई वो भी अभी 5-6 वर्षो तक लागू नहीं होगी। तो उन्हें मिला ही क्या कोरे आासन के सिवाय। इस संदर्भ में कुछ अन्य खास बातों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आज के दौर में ग्राम प्रधान और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए तथा महानगरों के मेयर पद के लिए जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, उनका क्या हश्र हो रहा है, यह भी देखने और समझने की बात है। देश के हिन्दी भाषी प्रांतों में एक नया नाम प्रचलित हुआ है, ‘प्रधान पति’। मतलब यह कि महिलाओं के लिए आरक्षित इन सीटों पर चुनाव जितवाने के बाद उनके पति ही उनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं। ऐसी सब महिलाएं प्राय: अपने पति की ‘रबड़ स्टाम्प’ बन कर रह जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हर शहर के एक स्कूल और एक कॉलेज में नेतृत्व प्रशिक्षण का कोर्स चलाया जाए जिसमें दाखिला लेने वाली महिलाओं को इन भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे भविष्य में उन्हें अपने पतियों पर निर्भर न रहना पड़े।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालयों से भी ये निर्देश जारी हों कि ऐसी सभी चुनी गई महिलाओं के पति या परिवार के कोई अन्य पुरुष सदस्य अगर उनका प्रतिनिधत्व करते हुए पाए जाएंगे तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। उस क्षेत्र का कोई भी जागरूक नागरिक उसकी इस हरकत की शिकायत कर सकेगा। आज तो होता यह है कि जिला स्तर की बैठक हो या प्रदेश स्तर की या चुनी हुई इन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का शिविर हो, हर जगह पत्नी के बॉडीगार्ड बन कर पति मौजूद रहते हैं। यहां तक कि चुनाव के दौरान और जीतने के बाद भी इन महिला प्रतिनिधियों के होर्डिंगों पर इनके चित्र के साथ इनके पति का चित्र भी प्रमुखता से प्रचारित किया जाता है। इस पर भी चुनाव आयोग को प्रतिबंध लगाना चाहिए। कोई भी होर्डिंग ऐसा न लगे जिसमें ‘प्रधान पति’ का नाम या चित्र हो।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज में चली आ रही इन रूढ़िवादी बातों पर हमेशा से जोर दिया गया है कि घर की महिला जब भी घर की चौखट से पांव बाहर रखेगी तो उसके साथ घर का कोई न कोई पुरुष अवश्य होगा। इन्हीं रूढ़िवादी सोच के चलते महिलाओं को घर की चारदिवारी में ही सिमट कर रहना पड़ा परंतु जैसे सोच बदलने लगी तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिए जाने में किसी को कोई गुरेज नहीं।
आज महिलाएं पुरु षों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला कर चल रही हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां वे अपनी धाक न जमा रही हों। इसलिए महिलाओं को पुरु षों से कम नहीं समझा जाना चाहिए। कहा जाना जरूरी है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक लाकर सरकार ने अच्छी पहल की है किंतु इसके बावजूद महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलने में वर्षो की देरी के कारण ही विपक्ष आज सरकार को घेर रहा है।
वैसे हमें इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि सभी महिलाएं पाक-साफ या दूध की धुली होती हैं, और बुराई केवल पुरु षों में होती है। पिछले कुछ वर्षो में देश के अलग-अलग प्रांतों में निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर महिला आईएएस और आईपीएस अधिकारी तक बड़े-बड़े घोटालों में लिप्त पाई गई हैं। इसलिए यह मान लेना कि महिला आरक्षण देने के बाद सब कुछ रातोंरात सुधर जाएगा, हमारी नासमझी ही होगी। जैसी बुराई पुरुष समाज में है, वैसी ही बुराइयां महिला समाज में भी हैं क्योंकि समाज का कोई एक अंग दूसरे अंग से अछूता नहीं रह सकता। पर कुछ अपवादों के आधार पर यह फैसला करना कि महिलाएं अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं हैं- इसलिए फिलहाल उन्हें एक-तिहाई सीटों पर ही आरक्षण दिया जा रहा है-ठीक नहीं है। यह सूचना कि भविष्य में उन्हें इनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाएगा, सपने दिखाने जैसा है। अगर हमारी सोच नहीं बदली और मौजूदा ढर्रे पर ही महिलाओं के नाम पर यह खानापूर्ति होती रही तो पक्की बात है कि भविष्य में कभी कुछ नही बदलने वाला। कुछ नहीं बदलेगा।
Date:25-09-23
न विकास प्रभावित हो और न किसान हित पर चोट आए
हिमांशु, ( एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू )
सरकार के लिए महंगाई लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुमानों से पता चलता है कि जुलाई (7.4 प्रतिशत) की तुलना में अगस्त में यह घटकर 6.8 फीसदी हो गई है। यहां तक कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई भी जुलाई के उच्चतम स्तर 11.5 फीसदी से घटकर अगस्त में 9.94 प्रतिशत हो गई। बावजूद इसके यह अब भी ज्यादा है। यह गिरावट मुख्यत: सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण आई है, जो जुलाई की 37.4 फीसदी की तुलना में अगस्त में 26.1 प्रतिशत थी। हालांकि, अनाज और दालों में महंगाई दोहरे अंकों में बनी हुई है, जिनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने मासिक बुलेटिन में माना है कि खाद्य मुद्रास्फीति को काबू करना कठिन साबित हो रहा है। मगर अधिकारियों को महंगाई कम करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। 25 अगस्त को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित बी-20 बैठक में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी कि ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई नियंत्रित करने की कीमत आर्थिक विकास को चुकानी पड़ सकती है।
स्पष्ट है, दबाव और प्रतिबंधों के माध्यम से महंगाई को काबू में करने के प्रयास काफी हद तक विफल रहे हैं। घरेलू आपूर्ति में कमी के कारण कई खाद्य वस्तुओं, विशेषकर अनाज व दालों में महंगाई दिख रही है। गेहूं का उत्पादन गरमी और बेमौसम बारिश के कारण प्रभावित हुआ, तो चावल के लिए कम व असमान वर्षा जिम्मेदार है। फिर, अंतरराष्ट्रीय कीमतों ने भी अपनी भूमिका निभाई, मगर हमारी जवाबी प्रतिक्रिया से मामला और खराब हो गया। दुनिया को खिलाने का दावा करने के तुरंत बाद मई, 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्टॉक सीमा पर बाद की कार्रवाइयों से कीमतों के बढ़ने का ही डर पैदा हुआ। चावल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सामान्य किस्म चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किए गए। दालों का भी यही हाल है। पिछले दो वर्षों से उनका उत्पादन घट रहा है। अरहर के उत्पादन का लक्ष्य 46 लाख टन रखा गया था, लेकिन तीसरा अग्रिम अनुमान बता रहा है कि इस साल अरहर का उत्पादन करीब 34 लाख टन रह सकता है, जो साल 2018-19 के बाद सबसे कम होगा।
जहां महंगाई कम करने के लिए उठाए गए कदम काफी हद तक बेअसर रहे और दो वर्षों से खरीद लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया जा रहा, वहीं महंगाई कम करने के उपाय किसानों पर भारी पड़ने लगे हैं। यह देखते हुए कि आपूर्ति में झटका लगना ही था, किसानों से अधिक प्राप्त करने के लिए खरीद मूल्य बढ़ाना एक बेहतर रणनीति होती। अनाज व दालों की अधिकाधिक सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा उनके वितरण से महंगाई के बावजूद लोगों का खान-पान प्रभावित नहीं होता। इससे बढ़ती लागत और मौसम की मार से पीड़ित किसानों को भी मदद मिलती। इसके बजाय, कोरोना के दौरान राशन वितरण योजना में जो अतिरिक्त पात्रता जोड़ी गई थी, उसे वापस ले लिया गया। इन सबसे बाजार में सिर्फ घबराहट पैदा हुई, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया। बेशक, किसानों को बाजार में बेहतर कीमतें मिल रही हैं, पर लागत बढ़ जाने से उपज की ऊंची कीमतें भी उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं।
महंगाई प्रबंधन असल में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मसला है। जब मुद्रास्फीति आपूर्ति झटके या नीतिगत निर्णयों का नतीजा हो, तो मौद्रिक नीति शायद ही कारगर होती है। मगर बाजार को विकृत करने वाले उपायों से कीमतों पर काबू पाना भी आसान नहीं। दोनों ही सूरत की अपनी कीमत है, फिर चाहे वह बलि विकास की पड़े या किसानों के हितों की। ऐसे समय में, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में है, बाजार को विकृत करने वाले उपायों से महंगाई का समाधान मुश्किल है। इससे ग्रामीण मांग में कमी आ सकती है, जो सुस्त है और व्यापक आर्थिक सुधार के लिए खतरा भी। जाहिर है, महंगाई कम करने के लिए हमें वैकिल्पक रास्ते तलाशने होंगे, जो आर्थिक विकास या किसानों के हितों को प्रभावित किए बिना उपभोक्ताओं की रक्षा करें।
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