23-10-2021 (Important News Clippings)
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At Stake, More Than The Environment
Climate change impacts livelihoods, security
ET Editorials
The impacts of climate change go far beyond the environment. The environmental fallout has real security implications for countries, especially those states and regions that already experience a level of insecurity or can be considered fragile. Tackling climate change is critical for peace and stability, and for economic growth and development. The US administration has released several reports this week that address the link between climate change and national security. It is increasingly evident that a warming planet will contribute to worsening of conflicts between countries and within countries — the impact of climate change on access to water is a clear flashpoint. South Asia has been identified as a region where the effects of climate change could increase conflict.
Long-drawn-out droughts, whose probability goes up with warming, will exacerbate conflict and fuel migration. India has traditionally underplayed the impact of climate change on security. It has opposed the securitisation of climate change, arguing that the science on the connection is not robust. But the manner in which climate change impacts people’s access to resources, even basics like water, and jeopardises livelihoods, particularly in poor, vulnerable countries and marginalised communities, cannot be ignored. Or, the manner in which climate change leads to large-scale migration. Both trends have security implications. The rising incidence and intensity of extreme climate events will sap economies, the loss of GDP will further exacerbate inequalities. This could lead to rising insecurity.
Countries need to understand that tackling climate change is about preventing floods, droughts and other adverse impacts, as also about securing lives, well-being and livelihoods. Climate change exacerbates inequality, putting countries and open societies at risk. Climate change is about more than the environment, it is about out life on the planet as we know it. It is time this seeps into public consciousness, leading to corrective action, by governments and the people.
Development that is mindful of nature
Course correction is inevitable in Kerala, which seems to be trapped in a mindless consumerism that is threatening its future
Pulapre Balakrishnan and Srikumar Chattopadhyay, [ Pulapre Balakrishnan is an economist and Srikumar Chattopadhyay is a geographer ]
Land-use change
Historically, most of the settlements were concentrated in the coastal plain, the adjoining lowlands and parts of the midlands. However, this scenario has altered now, with significant land-use change across topographic boundaries. Population growth, agricultural expansion, economic growth, infrastructure development — particularly road construction — and intra-State migration have all led to settlement of the highlands. Kerala is experiencing high growth of residential buildings. The Census records that during the decade between 2001 and 2011, the population grew by 5% whereas the number of houses grew by 19.9%.
Such a pace of construction has serious implications for the geo-environment. Not only the locations for siting settlements but also the demand for construction materials, with the attendant quarrying and excavations, is altering the landscape through terracing, slope modification, rock quarrying, and the construction of roads. The basin characteristics of all rivers have been altered. This has resulted in gross disturbance of the character of the terrain evolved through weathering and formation of soil under natural vegetation cover. Consequently, the water-absorbing capacity of the river catchment is lost, contributing to increasing surface run-off and reduction in ground water recharge. Road construction in hilly areas, even when cutting across the toe of the slope, is destabilising and creates conditions conducive to landslides.
Construction on hill slopes prone to disintegration during heavy rain is a threat not only to those who choose to live in the buildings but also to those who are in the path of the debris that gets dislodged in a landslide. It is clear by now that in parts of the State the hills have been overbuilt, posing a danger to life. Interestingly, the extremely complicated rules for registration of purchase and sale of property in Kerala are not matched by a due diligence of building plans. It is not even clear that the authorities responsible for the oversight of construction are sufficiently aware of the nature of the problem. While the idea of a construction-free Coastal Regulation Zone, instituted by the Government of India and applicable to the entire country, is fairly well recognised in the State, the Government of Kerala has been timid in enforcing similar regulation in its own backyard. The hesitancy towards the implementation of the recommendations by the Western Ghats Ecology Expert Panel, commonly known as the Gadgil Committee, on protection of the Western Ghats is the best example of this. We can now see how prescient they were.
Review of two projects
While evolving a land-use protocol to be observed in all cases without exception cannot be delayed any further, it is understandable that it may take time. However, the most recent landslide in Kerala should lead the government to immediately review two major projects with a potential to lower ecological security.
The first of these is the Silver Line project, a light railway connecting the two extremities of the State. Its potential to usurp agricultural land and cause ecological disturbance is well known. The claim that it is vital to the development of the State, reportedly made by the government in the Legislature, is debatable. After all, a railway line exists across the entire length of the State already, and how much a saving of a few hours’ travel time can contribute to the gross domestic product is not clear at all. While infrastructure for growth is necessary, Kerala’s deficit is less with respect to transportation than what it is to power generation, urban infrastructure and a well-trained workforce. As the Kochi Metro network was being expanded, a prominent entrepreneur of the city rightly observed that it needs a sewage disposal system more than it needs a rapid transit network.
While the Silver Line project has been in the news, what has not been is the widening of the highway currently taking place in parts of the State. Entirely under the authority of the Government of India, this has involved mass felling of trees and the removal of habitation on both sides of the road. Overnight, tree-lined roads have been converted to bare tarmac exposed to the sun. The loss of vegetation and tree cover is sure to have an impact on local climate and water retention, impacting its availability. The question that comes to mind is whether the Government of India has consulted the people affected or just used the principle of eminent domain to have them evicted. No one wants to lose their home even if they are compensated at the market rate. Can we be sure that the social gains exceed the losses?
Technical expertise needed
Kerala’s longitudinal topographic grain combined with its east-west-running rivers gives rise to an alternating ridge-valley land form. Given this feature, construction of roads or any structure with a north-south alignment involves cutting across the valleys and lowlands, impacting natural drainage and overall landscape ecology. Therefore, development interventions should be cautious and ecologically sensitive to avoid unwarranted consequences and to be sustainable. We would ask if the governments concerned have conducted anything like a cost-benefit analysis in the two cases we have highlighted. Of course, evaluating ecosystem services lost in a developmental overdrive is a difficult exercise, but that it is so flags what we are pointing to. We often don’t even know the economic consequences of our actions towards nature. Rather than acknowledging this, all signs are that we proceed with disdain in the name of development. Technical expertise is needed when re-engineering the earth, with the teams including earth scientists, independent public policy experts, elected representatives and citizens from the affected areas. There is no hurry in proceeding with the light railway or of adopting a ‘one nation, one highway specification’ in densely populated and ecologically vulnerable regions of the country. Rushing through these projects in the face of intimations from nature, such as landslides, that we are vulnerable would really be a case of fools rushing in where the wise refuse to tread. New railway lines and highway widening should be undertaken only after public hearings open to citizens.
Kerala’s achievements in human development are legion. However, it can no longer rest on its laurels in this area, ignoring the relentless assault on its natural assets. It is by now clear that the destruction has elicited neither an intelligent public policy response nor a citizen’s movement of sufficient strength to contain the gathering ecological insecurity. In some ways Kerala led States in showing that development is not synonymous with economic growth. But now it seems to be trapped in a mindless consumerism that is threatening its future. Course correction is inevitable. Even the United Nations Development Programme, which had pioneered the human development approach, has proposed a Planetary-Pressures Adjusted Human Development Index that weighs a country’s human development for its ecological footprint. Living in the Anthropocene, we need to guard against any further damage to the natural world.
Date:23-10-21
A clean energy transition plan for India
It also demonstrates a commitment to climate change mitigation by optimising resources with indigenous technology
A.V. Krishnan and R. Srikanth, [ Visiting Professor and Professor, respectively, at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru ]
Thermal plants are the core
Coal is the only fuel that India has in abundance and the geopolitics of India’s neighborhood do not permit ready access to piped natural gas. TPPs contributed 71% of the 1,382 billion units (BU) of electricity generated by utilities in India during FY 2020-21 though they accounted for only 55% of the total installed generation capacity of 382 GW (as of March 2021). Coal, therefore, plays a vital role in India’s ongoing efforts to achieve Sustainable Development Goal 7, which is “to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”.
Renewable energy
While variable renewable energy (VRE) sources (primarily, wind and solar) account for 24.7% of the total installed generation capacity, as of March 2021, they contributed 10.7% of the electricity generated by utilities during FY 2020-21. However, the ramp-up of VRE generation capacity without commensurate growth in electricity demand has resulted in lower utilisation of TPPs whose fixed costs must be paid by the distribution companies (DISCOMs) and passed through to the final consumer.
The rapid growth of VRE sources in India has been largely aided by policy measures as well as financial incentives whose cost is borne by the consumer. The current level of VRE in the national power grid is increasing the cost of power procurement for DISCOMs, leading to tariff increases for electricity consumers. Specifically, the Forum of Regulators has estimated the total additional burden of grid integration of VRE sources includes ₹1.11 of balancing cost and ₹1.02 of stranded capacity cost, totalling ₹2.13 per unit. Therefore, India must implement a plan to increase energy efficiency and reduce the emissions of carbon dioxide (CO2) and airborne pollutants from TPPs without making power unaffordable to industries that need low-cost 24×7 power to compete in the global market.
Contours of a plan
We have developed a time-bound transition plan for India’s power sector involving the progressive retirement of 36 GW of installed generation capacity in 211 TPPs(unit size 210 MW and below) based on key performance parameters such as efficiency, specific coal consumption, technological obsolescence, and age. The resulting shortfall in baseload electricity generation can be made up by increasing the utilisation of existing High-Efficiency-Low-Emission (HELE) TPPs that are currently under-utilised to accommodate VRE and commissioning the 47 government-owned TPPs (total capacity of 31.6 GW) that are at an advanced stage of construction in which ₹1,77,742 crore have already been invested by government utilities. These TPPs have already signed power purchase agreements with the respective DISCOMs; and thanks to the two-part tariff policy, their fixed costs must be borne by power consumers irrespective of their usage. In addition, the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) is also constructing 11 nuclear power plants with a total generation capacity of 8,700 MW that will supply 24×7 power without any CO2 emissions.
Capacity increase
With the implementation of our transition plan, the total installed capacity of TPPs operated by utilities will increase from the current level of 209 GW (as of September 2021) to 220 GW by FY 2029-30 even after retiring 211 inefficient and obsolete TPPs that are more than 25 years old and need major sustenance capital expenditures (Capex) for life extension, modernisation, and retrofit of flue gas desulphurisation plants (FGDs). The combined thermal (220 GW) and nuclear (15 GW) capacity of 235 GW can meet the baseload requirement (80% of peak demand) during the evening peak in FY 2029-30 without expensive battery storage, while the optimal utilisation of existing and under-construction HELE TPPs with faster-ramping capabilities and lower technical minimums also facilitates VRE integration.
As per our transition plan, India’s power generation from TPPs is expected to reduce from the FY 2020-21 level of 71% to 57% of the total electrical energy (2,172 BU) projected to be generated by utilities during FY 2029-30. Further, the share of HELE TPPs in the total TPP generation capacity will increase from the FY 2018-19 level of 25% to 44% in FY 2029-30. More importantly, the share of inefficient TPPs with obsolete technology in the total TPP generation capacity will reduce from the FY 2018-19 level of 46% to 4%. Consequently, total CO2 emissions from the power sector will go down by 57 Mt even as coal-fired electricity generation is projected to increase by 21% to 1,234 BU in 2029-30.
Estimated benefits
Since HELE TPPs minimise emissions of particulate matter (PM), SO2, and NO2, our transition plan offers operational, economic, and environmental benefits including avoidance of sustenance Capex and FGD costs in the 211 obsolete TPPs to be retired besides savings in specific coal consumption and water requirement leading to reductions in electricity tariffs and PM pollution.
This plan prioritises the installation of high-efficiency electrostatic precipitators that can remove 99.97% of the PM pollution without extensive shutdowns or hiking tariffs unlike expensive, imported FGDs. The implementation of this plan will enable India to safeguard its energy security and ensure efficient grid operations with lower water consumption, PM pollution, and CO2 emissions. Ultimately, this plan demonstrates India’s commitment to climate change mitigation by optimising the use of our land, coal, water, and financial resources with indigenous technology.
विकास सिर्फ समृद्धि नहीं, नैतिकता के आधार पर भी होना चाहिए
संपादकीय
यह सच है आधुनिक युग में नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाएं जैसे मां की गोद व प्राइमरी का शिक्षक अब ख़त्म हो रहे हैं। मां की गोद की जगह आया ने ले ली है और शिक्षक अब कोचिंग और वेतन आयोग की रिपोर्ट में मुब्तला हैं। हमारे बच्चे किशोरावस्था से जवानी तक की राह सोशल मीडिया-जनित लंपट वैल्यू-सिस्टम के जरिये पार करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में यह समस्या कहीं बड़ी हो चुकी है। उसका फिलाडेल्फिया शहर इस देश की आज़ादी और संविधान-निर्माण का गवाह रहा है। लेकिन 232 साल बाद यह शहर तथाकथित असीम विकास के बाद चलती ट्रेन की भरी बोगी में एक महिला के साथ पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म का भी गवाह बना। बोगी में बैठे एक दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस को फ़ोन करने की जगह वीडियो बनाते रहे। देश के संविधान की प्रस्तावना वादा करती है, ‘हम अमेरिका के लोग सबकी सुरक्षा व कल्याण के लिए… यह संविधान समर्पित करते हैं।’ लेकिन दो दिन पहले जब यह घटना हुई तो शायद भीड़ पशु-भाव से भी नीचे गिर गई। क्या आर्थिक-भौतिक समृद्धि मानवीय मूल्य मार देती है? अमेरिका की घटना ने सोचने को मजबूर किया कि हमारा तथाकथित विकास बेमानी होगा क्योंकि हमारा पडोसी (सहयात्री) हमारी चीखों का वीडियो बनाएगा। कहां गई वह नैतिक शिक्षा जिसने अमेरिका में हजारों कुर्बानियां देकर आजादी पाई थी? क्या भारत, जिसकी नैतिक शिक्षा का एक इतिहास रहा है भी इसी रास्ते पर चल रहा है? उपभोक्ता संस्कृति वाला समाज असंवेदनशील है, लिहाज़ा हमें अमेरिका बनने से बचना होगा। नई नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाएं विकसित करनी होंगी वरना विकास दहशत भरा होगा और आत्म-संतोष गायब।
Date:23-10-21
बिगड़ते पर्यावरण का दंश अब गांव ज्यादा झेलेंगे
डॉ अनिल प्रकाश जोशी
बिगड़ते पर्यावरण का दंश अब गांव ही झेलेंगे। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में पारिस्थितिकी व जलवायु परिवर्तन का देश-दुनिया के गांवों पर सीधा असर पड़ेगा। विडंबना है कि पहले गांव आर्थिक रूप से असमानता झेलते थे, अब वे पारिस्थितिकीय असमानताओं के दुष्परिणाम ज्यादा झेलेंगे।
दुनिया में गांवों व शहर के बीच आर्थिक असमानताएं बड़ा मुद्दा रही हैं। मसलन आज भी भारत में शहरी प्रति व्यक्ति आय करीब एक लाख मानी जाती है, जबकि उससे आधी से भी कम 40 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आय गांवों में है। ये अंतर पाटने के बहुत रास्ते तलाशे गए, लेकिन आने वाले समय में इसके और बढ़ने की आशंका है। इसका बड़ा कारण बढ़ता शहरीकरण व गांवों से पलायन है। एक तरफ शहरी आबादी में विस्फोट हो रहा है, दूसरी तरफ खाली होते गांव विकास के सारे समीकरण धराशायी कर रहे हैं।
बात साफ है, जहां गांव खाली होंगे वहां शहरों की भीड़ दो बड़े काम तो करेगी ही। एक तरफ जहां बढ़ती शहरी जीडीपी का दम भर जाएगा, दूसरी तरफ पारिस्थितिकीय तंत्र को उतना ही बदतर भी बनाएगी। इसे अन्य दृष्टि से भी देखें। गांव, देश-दुनिया के जंगल हवा, मिट्टी, पानी में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, घटती ग्रामीण आबादी उन पर विपरीत प्रभाव डालेगी। दूसरी तरफ बढ़ती शहरी आबादी के कारण ऊर्जा खपत बढ़ेगी, जो प्रदूषण और पारिस्थितिकीय दुष्परिणामों के बड़े कारण बनेंगे। वैश्विक आंकड़े के अनुसार शहरी आबादी करीब 52% मानी जाती है जो शहरों में रहती है और साथ में 33% वो भी है जो अरबन क्लस्टर कहलाती है और गांव में मात्र 15% बचे हैं। अपने देश में ही 68% लोग गांव में रहते है और 32% शहरों में, लेकिन आने वाले समय में ये समीकरण बदलने वाले हैं। अब कैसे मान लिया जाए कि हम अपने देश और दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र को इन हालातों में बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया में ऊर्जा की बड़ी खपत करीब 78% शहरों के ही कारण है और यही शहर दुनिया में 70% कार्बन उत्सर्जन का भी बड़ा कारण हैं।
सवाल है कि हम एक ऐसी पहल में क्यों पीछे छूटना चाहते हैं, जिसमंे पारिस्थितिकी और आर्थिकी दोनों साथ-साथ चले। यह तभी संभव है जब गांव को केंद्रित रखते हुए हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें, इससे पारिस्थितिकी व अर्थिकी दोनों को बल मिलेगा। उदाहरण के लिए दिल्ली करीब 97% शहरी है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश आज भी करीब 90% गांव में बसता है और यही वह हिमाचल है, जहां करीब 20 हजार करोड़ रुपए की आय खेती बाड़ी और अन्य कार्यों से होती है। दिल्ली प्रदूषण का अड्डा है तो हिमाचल आर्थिकी व पारिस्थितिकी का मॉडल है। केरल भी ग्रीन इकोनॉमी का अच्छा उदाहरण है। मतलब साफ है कि अगर जल्दी इस तरह के निर्णय नहीं लिए गए, जहां गांव की आर्थिकी को बेहतर किया जाए तो पारिस्थितिकी दंड झेलने पड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी।
ऊर्जा खपत की बात करें तो भारत और चीन दो देश हैं, जहां कोयला ज्यादा खपता है। अब यह बात सामने आने लगी है कि हमें अपनी उर्जा के दूसरे रास्ते तलाशने पड़ेंगे। वैसे भी कोयला घट रहा है और इससे पारिस्थितिकीय नुकसान भी जुड़े हैं। आज दुनिया के इस बढ़ते संकट को देखते हुए हमें अपनी आर्थिक गतिविधियां शहरों से घटाते हुए गांवों की तरफ बढ़ानी चाहिए। यह एक तरह से आर्थिकी पारिस्थितिकी का विकास मॉडल भी बनेगा। माना जा रहा है कि 2030 तक 70% जीडीपी शहरों से होगी, जो कि आज 60% है। ऐसे में गांव का हिस्सा घटता चला जाएगा और इनकी घटती आर्थिकी का मतलब सीधा पारिस्थितिकीय नुकसान। संकेत साफ है कि अगर बचना-बचाना है तो अब ग्रामोन्मुखी होना ही होगा।
भूटान पर चीन का नया पैंतरा
सतीश कुमार
हाल में संपन्न भूटान-चीन सीमा वार्ता कोई अजूबा या नई पहेली नहीं है। पिछले साढ़े तीन दशक से चीन भूटान के साथ निरंतर इस कोशिश में लगा है कि सीमा विवाद का हल उसके नक्शे कदम पर हो जाए। दरअसल चीन की इस आतुरता का कारण है। पिछले साल यानी 2020 के मध्य में जब भारत-चीन सीमा संघर्ष चरम पर पहुंच गया था और युद्ध की आंशका गहराने लगी थी, उसी दौरान चीन ने भूटान के साकतेंग इलाके को चीनी क्षेत्र बता कर नया विवाद छेड़ दिया था।चीन ने डोकलाम के नजदीक गांव बसाना भी शुरू कर दिया था। जबकि डोकलाम की तरफ चीन का कभी कोई रिहायशी इलाका पहले था ही नहीं। भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग से साकतेंग तक सड़कों का जाल बिछा रहा है। इससे तवांग और गुवाहाटी की दूरी करीब डेढ़ सौ किलोमीटर कम हो जाएगी। फिर डोकलाम में भारतीय सेना तीन तरफ से चीन को चुनौती देने में भी सक्षम होगी। इसी से परेशान होकर चीन ने भूटान के साथ सीमा विवाद हल करने का पैंतरा चला है।
भूटान-चीन वार्ता का सीधा संबंध सिक्किम से जुड़ा है। सिक्किम क्षेत्र के संवेदनशील ठिकानों पर भारतीय सेना पहले से तैनात है। कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है। डोकलाम का हिस्सा अत्यंत संवेदनशील इलाका है। यह तिब्बत और चुंबी घाटी का एक हिस्सा है। पिछले सात दशकों से चीन इतिहास की गलत दलीलों के साथ इस घाटी के क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता रहा है। दरअसल यह भूभाग भूटान का इलाका है जिस पर चीन समय-समय पर दावा करता रहता है।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ने वाला अहम सिलीगुड़ी गलियारा इस घाटी से नीचे महज पचास किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के सामरिक हितों के साथ आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी यह इलाका बेहद संवेदनशील है। दरअसल यह घाटी तिब्बत, भूटान और भारत की सीमाओं पर स्थित है। भारत और चीन के बीच का नाथू-ला दर्रा और जेलन दर्रा यहां खुलता है। इस संकरी घाटी में सैन्य गतिविधियां बहुत मुश्किल हैं। इसे चिकेन नेक भी कहा जाता है। डोकलाम सिक्किम के नजदीक का वह क्षेत्र है जिसे चीन ने डोंगलांग नाम दिया है। भूटान और चीन के बीच विवाद इस क्षेत्र को लेकर ही है।
यह दो टूक सच है कि भारत-भूटान संबंधों का अपना विशिष्ट महत्त्व है। 1947 से 2007 तक दोनों देश पचास वर्षीय मैत्री संधि से बंधे हुए थे। इसके बाद भी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखा गया। भूटान में रक्षा और विदेश नीति की प्रक्रिया भारतीय मदद से तय की जाती है। मालूम हो कि चीन और भूटान के बीच किसी भी प्रकार के कूटनीतिक संबंध नहीं हैं। कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए चीन भूटान पर लगातार दबाव बनाए हुए है। लेकिन अभी तक इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है।
गौरतलब है कि भूटान से संबंधों को लेकर भारत की नीति पहले ही से स्पष्ट है। भारत सरकार ने चीन के डेंग श्याओपिंग की तरह विचारों की नीति को दरकिनार करते हुए महज राष्ट्रीय हित को सामने रखा है। इसके अंतर्गत भारत ने न केवल हिमालय के तटवर्तीय देशों में अपनी सुरक्षा को चाक-चौबंद किया, बल्कि चीन से आर्थिक संबंधों को भी नई ऊंचाई पर ले जाने की शुरुआत की। सत्तर-अस्सी के दशक में चीन में डेंग ने विदेश नीति को विचारों से मुक्त कर राष्ट्रीय हित में ला दिया था। यही रुख भारत ने अपनाया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हिमालयी देशों मसलन भूटान और नेपाल में एक नई शुरुआत के साथ विदेश नीति को नया आयाम दिया है।
भारत को लेकर चीन की पूरी सामरिक रणनीति का केंद्र तिब्बत बना हुआ है। माओत्से तुंग ने कहा था कि चीन के लिए तिब्बत दंत शृंखला के रूप में काम करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन अपनी विदेश और सुरक्षा नीति बनाता रहा है। चीन-भूटान सीमा विवाद को लेकर पिछले कुछ समय से चीन की बौखलाहट बढ़ी है।1998 की संधि के तहत चीन के कबूल किया था कि वह विवादास्पद क्षेत्र में सड़क निर्माण या किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। जून 2017 में उसने उस संधि को तोड़ दिया और सड़कें बनाना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिक चीन की ऐसी हरकतों पर नजर रखने के लिए सिक्किम के उन क्षेत्रों में तैनात है जहां पर भूटान, सिक्किम और तिब्बत का साझा क्षेत्र पड़ता है।
भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन की रणनीति में बुनियादी बदलाव देखने को मिल रहा है। चीन बड़ी ही कुटिलता के साथ सीमा विवादों को अपने सामरिक विस्तार के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। सीमा विवाद का हल खोजने के लिए भारत और चीन के बीच 1986 से कोशिशें चल रही हैं। चीन जम्मू-कश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र कहता है, तो उसका कारण सिर्फ पाकिस्तान को खुश करना नहीं है, बल्कि चीन इस क्षेत्र में अपनी पैठ बना कर भारतीय सुरक्षा को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश में है। उल्लेखनीय है कि अक्साई चीन में सड़क निर्माण के कारण ही चीन ने 1960-62 के बीच सीमा विवाद को विस्फोटक बनाया था।इसी मार्ग से लोपनोर में परमाणु हथियारों के परीक्षण स्थल तक उसकी पहुंच बनती है। दरअसल यहीं से पाक-अधिकृत कश्मीर के रास्ते चीन ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, चीन की नजर हिंद महासागर पर भी है। वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी नौ सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा है।इसके अलावा हिमालय की तराई में बसे देशों के बीच सड़क और रेल संपर्कों का निर्माण चीन की चाल है। चीन के काश्गर और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को जोड़ने वाले काराकोरम हाईवे की लंबाई तेरह सौ किलोमीटर है। इस राजमार्ग को ‘फ्रेंडशिप हाईवे’ नाम दिया गया है। लेकिन इससे स्थिति कभी भी 1962 से भी बदतर होने का खतरा तो बना हुआ है ही।मालूम हो कि सितंबर 1962 में चीन की सेना ने आक्रमण किया था और भारत की सेना पीछे हट गई थी। चीनी सेना पूर्वी सीमा के भीतर तक आ गई थी। पश्चिमी सीमा पर चीन ने तकरीबन तेरह भारतीय सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इसलिए आज का विवाद भी 1962 की यादों से जुड़ा है।पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर नए सिरे से विवाद को जन्म देकर चीन ने भारत को फिर चुनौती देने की कोशिश की है। चीन बार-बार इस तरह के विवादित बयान तो देता ही आया है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। जाहिर है उसकी नीति और दिलचस्पी विवादों के समाधान से ज्यादा उन्हें और उलझाने की है।
लंबे समय से चीन इस कोशिश में लगा है कि सौदेबाजी के तहत भूटान के साथ सीमा समझौता कर लिया जाए। वह भूटान को उत्तरी-मध्य हिस्से का विवादास्पद क्षेत्र जकारलूंग और पसालूंग देकर उसके बदले में डोकलाम लेना चाहता है। चीन डोकलाम को इसलिए लेना चाहता है कि यह इलाका तिब्बत को भूटान से जोड़ता है।उसके लिए इसका महत्त्व इसलिए भी है कि यहां से पचास किलोमीटर दूर ही चुंगी वैली है जो भारत के ऊपर पूर्वी राज्यों को जोड़ती है। इसलिए चीन 1996 से भूटान के साथ इस सौदेबाजी में लगा है। उसकी चाल भूटान को कब्जे में लेकर भारत पर दबाव बनाने की है। भारत और भूटान की विशेष मैत्री संधि आज भी जिंदा है। लेकिन चीन-भूटान वार्ता को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
