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Date:25-01-20

Coronavirus warning

Animal to human infections are prodding a change

TOI Editorial

China is taking unprecedented precautions by locking down at least 13 cities (effectively restricting the movement of at least 41 million people) to contain the new coronavirus outbreak. The epicentre is a live animal market in Wuhan from where over 800 cases have now been reported, alongside a few from other countries. The regimented Chinese response this time is quite unlike the 2002-2003 SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) contagion that caused nearly 800 deaths in at least 17 countries. Having courted blame then for slow response and secrecy and now with an economy more integrated with the world, China has rightly upped the stakes.

India has also made preparations like thermal screening at airports. Our public health system must also gear up. In recent years, outbreaks of H1N1, dengue, chikungunya, etc have kept state health departments across the country busy. During the 2018 Nipah outbreak, Kerala faced challenges like mobilising diagnostic facilities, planning treatment protocols, setting up isolation wards, procuring protective gear and vaccines, spreading awareness and instituting community surveillance. Other states must also prepare for such contingencies.

It bears underlining that zoonotic (animal to human) transmissions have been blamed for several recent viral outbreaks like SARS, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), Ebola and Nipah. Virologists point to animals, some eaten as meat, carrying many more viruses waiting to invade humans. Plus, unhealthy practices like injecting excessive antibiotics/steroids and the climate emergency are rendering industrial livestock farming unsustainable. There is a way out: lab-grown and plant-based meats. Old ways of life are changing, so are the diseases, so we need new solutions. Ultra-processed foods that would once have been considered ‘unnatural’ are commonplace today. In like vein, the day should not be far when eating meat from actual animals would be outmoded and meat substitutes would be the norm.

Date:25-01-20

The final frontier: Bolsonaro’s Republic Day visit should spur strategic bilateral ties and open doors to Latin America

Sreeram Chaulia

Brazilian President Jair Bolsonaro’s presence as chief guest for this year’s Republic Day parade is a booster dose to India’s relations with a prominent power and an opening to deepen India’s footprints in Latin America.

Endowed with vast territory, bountiful mineral resources and a population of over 200 million people, Brazil is no ordinary country. It historically played a pivotal role as a leader of the Global South alongside India. Brasilia and New Delhi jointly pursued aspirations of permanent seats in the UN Security Council and worked towards a multipolar world where large developing countries can frame global rules and democratise international institutions.

Innovative coalitions like IBSA (India, Brazil & South Africa) and BRICS (Brazil, Russia, India, China & South Africa) were co-founded by progressive Brazilian leaders who believed in teaming up with India not just for practical economic gain but as part of a transformative movement to multilaterally reorder the world.

The credit for making India a pillar of Brazilian foreign policy after the estranged Cold War era goes to leftist presidents Fernando Cardoso (chief guest for India’s Republic Day in 1996) and Lula da Silva (chief guest in 2004). Both placed Brazil’s ties with India within the context of South-South cooperation and opposition to a Western-dominated world order.

When the far-right Bolsonaro unexpectedly stormed to power in October 2018 following a prolonged economic slump and governance collapse, the familiar model of Brazil as a lynchpin of South-South cooperation was thrown into doubt. Bolsonaro sought to remake Brazil’s national identity as an ethnically white country of European ancestry and drastically shifted Brazilian foreign policy in favour of the US.

Ideologically, Bolsonaro and his populist faction in Brazil feel closer to the Global North than to the Global South. To the disappointment of India, which used to traditionally coordinate with Brazil at the World Trade Organisation (WTO) against Western trade positions, Bolsonaro agreed to abandon Brazil’s designation as a ‘developing country’ and wooed his idol, US President Donald Trump, to get Brazil admitted into the club of rich countries – the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Yet, despite these extreme populist shifts, pragmatic needs are ensuring that Bolsonaro cannot abandon developing countries. Since Trump’s hawkish trade protectionism offers negligible market access to Brazilian exports, Bolsonaro has no option but to look to Asia for more preferential trade agreements.

Given the political volatility and humanitarian crisis gripping neighbouring Venezuela, which is slipping down the ranks of oil suppliers to India, Brazil is well placed to be an alternative hydrocarbon source for India’s energy security. Indian and Brazilian firms are also combining to produce and export renewable fuels like ethanol.

The large contingent of Brazilian businesspersons accompanying Bolsonaro on this trip to India is seeking joint ventures in defence manufacturing and information technology. Bolsonaro’s domestic privatisation reform is opening up the Brazilian economy to Indian outward FDI.

For India, Brazil and Mexico are the top two economic partners in Latin America. Owing to geographical distance and cognitive limitations, India’s overall trade with Latin America remains low at $40 billion (compared to $63 billion with Africa).

Latin America is the final frontier where India is yet to live up to its aspirational tag of ‘leading power’. But the populist protectionism roiling the West compels emerging powers with currently sluggish economies like Brazil and India to diversify their baskets. Bolsonaro’s visit can inspire trade blocs where Brazil is a prominent player such as Mercosur and Prosur to strategically prioritise India.

Brazil already counts China as its number one trade partner, so much so that Bolsonaro has expressed legitimate fears that China is “buying Brazil”. India is a latecomer to Latin America, but like in other parts of the developing world, it is seen as a softer benign power for reducing overdependence on China.

The Narendra Modi government’s red carpet for Bolsonaro in spite of the Brazilian leader’s lack of a South-South gene has strategic implications. Brazil and India formally declared each other ‘strategic partners’ way back in 2006. In the backdrop of an apathetic US and a marauding China, Brasilia and New Delhi have a historic chance now to realise the true strategic value of their bilateral relationship.

Date:25-01-20

नए तेवर वाली प्रभावी विदेश नीति

हर्ष वी. पंत , (लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावोस में कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जैसी दो-टूक प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल जैसी ऊर्जा न केवल कायम रहने वाली है, बल्कि वह अपने नए तेवर दिखाने को भी तैयार है। नए जनादेश के बाद केंद्रीय सत्ता की दोबारा कमान संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपना महत्वाकांक्षी खाका खींचने में देरी नहीं की। उन्होंने विदेश मंत्री जैसे प्रमुख राजनीतिक पद पर पूर्व राजनयिक एस. जयशंकर की नियुक्ति करके तमाम लोगों को हैरान किया, मगर इसने विदेश नीति को लेकर उनकी गंभीरता को भी व्यक्त किया। यह नियुक्ति करते समय शायद उन्हें वैश्विक मोर्चे पर उथल-पुथल का बखूबी भान था, जिसमें भारतीय विदेश नीति को अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहद जरूरी था। इसके लिए किसी मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की दरकार थी।

जयशंकर की नियुक्ति के साथ ही मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि विदेश नीति उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में होगी। यह जरूरत तब और ज्यादा महसूस हुई, जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। चूंकि यह मसला घरेलू मोर्चे के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित हो गया, इसलिए भारतीय पक्ष को बेहतर तरीके से रखना बहुत जरूरी था। वैश्विक बिरादरी को यह समझाना बेहद आवश्यक था कि भारत ने यह फैसला किन परिस्थितियों में उठाया। इसमें जयशंकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।

विदेश नीति के व्यापक मोर्चे को देखें तो भारत बड़ी शक्तियों को साधने और दुनिया के तमाम अन्य कोनों में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। पिछले साल आभास हुआ कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मुश्किल दौर में है। अमेरिका ने भारत को मिला जीएसपी का दर्जा छीन लिया था। इसके पीछे यही वजह बताई गई कि भारत इसके बदले अपने बाजार में अमेरिका को उचित अवसर प्रदान नहीं कर रहा। अमेरिका ने भारत से होने वाले शुल्क मुक्त निर्यात की राह मुश्किल बनाने के साथ ही इस्पात एवं एल्युमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। भारत ने भी अमेरिकी बादाम एवं सेब जैसे 28 उत्पादों के लिए आयात शुल्क बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की।

इसके बाद सितंबर में मोदी के अमेरिकी दौरे में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी के साथ कारोबारी रिश्तों पर जमा बर्फ कुछ पिघली। वहां मोदी ने वाशिंगटन को यही संदेश दिया कि परस्पर लाभ के किसी भी समझौते के आधार पर नई दिल्ली व्यापक सक्रियता के लिए तैयार है। ट्रंप को आश्वस्त कर उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों में गिरावट को थामा। साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक बड़े वर्ग की आशंकाओं को भी दूर किया। यह मोदी का दौरा ही था कि भले ही दोनों पक्ष किसी अहम व्यापार समझौते को लेकर सहमत नहीं हो पाए हों, लेकिन भारत को लेकर ट्रंप के सुर अवश्य सकारात्मक रूप से बदल गए और अब इसके आसार दिखने लगे हैैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ सकते हैं।

चीन के साथ सक्रियता बढ़ाने की दिशा में भी मोदी के प्रयास जारी रहे। इसी सिलसिले में मामल्लपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई। इससे पहले 2018 में डोकलाम गतिरोध के बाद इस कड़ी में चीन के वुहान में हुई पहली बैठक में दोनों देशों के बीच तल्खी कुछ कम हुई थी। नई दिल्ली में अब यह स्वीकृति आम होती जा रही है कि चीन भारतीय हितों पर आघात करने की कूटनीतिक एवं राजनीतिक कीमत चुकाने से परहेज नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसा मंच इसका गवाह बना जहां अलग-थलग पड़ने के बावजूद चीन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा। भारत और चीन के बीच तमाम मतभेदों के बावजूद भारत के लिए चीन के साथ लगातार सक्रियता बढ़ाना बेहद जरूरी है।

पिछले साल सितंबर में ही रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई गति देना था। इसी तरह पूर्वी आर्थिक मंच पर मोदी की मौजूदगी भी कई पहलुओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे वक्त में जब वैश्विक आर्थिक धुरी एशिया की ओर केंद्रित होती दिख रही है, पुतिन एशियाई शक्तियों की सहायता से अपने पूर्वी इलाकों को विकसित बनाने पर जोर दे रहे हैं। रूस के इस इलाके में फिलहाल चीन का बढ़ता दबदबा मास्को को असहज कर रहा है। इसीलिए पुतिन चीन पर निर्भरता घटाने के प्रयास में भी जुटे हैं। भारतीय निवेशकों को भी वहां बढ़िया अवसर मिलेंगे।

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटी है, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय हितों की अधिकाधिक पूर्ति हो सके। इस रणनीति की छाप दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों से लेकर हिंद महासागरीय देशों, हिंद-प्रशांत देशों और पश्चिम एशियाई देशों तक दिखाई पड़ती है।इतना ही नहीं, अपने हितों पर प्रहार करने वाले देशों को भारत अपनी आर्थिक मजबूती का अहसास कराने से भी गुरेज नहीं कर रहा। वह यह जताने में पीछे नहीं कि उसका विरोध करने वाले देशों की इसकी आर्थिक कीमत चुकानी होगी। जैसे अनुच्छेद 370 पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भारत का विरोध किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अपना पहला तुर्की दौरा फौरन रद्द किया, बल्कि भारत में प्रतिरक्षा संबंधी कारोबार में जुटी एक तुर्की कंपनी पर तत्काल प्रतिबंध भी लगा दिया गया।

मलेशिया को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ रही है। भारतीय विदेश नीति निरंतर उभार ले रही है। वैश्विक शक्ति संतुलन में उभर रहे किसी देश के लिए यह बहुत स्वाभाविक भी है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि जयशंकर के हाल के उस भाषण से भी होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘भारत बदलाव के इस दौर में और अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और महाशक्ति बनने की हसरत रखने वाला कोई देश सीमाओं के अस्पष्ट रेखांकन, छिन्न्-भिन्न् क्षेत्र और अवसरों को भुनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इससे भी बढ़कर वह देश बदलते वैश्विक ढांचे को लेकर अड़ियल नहीं बना रह सकता।यह साफ है कि मोदी सरकार विदेश नीति के लिए खींचे गए अपने खाके पर आगे ही बढ़ेगी। इसमें कई परंपरागत नीतियों से पलटना भी पड़ सकता है, जिसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि महाशक्ति बनने के लिए नई दिल्ली वह कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है।

Date:24-01-20

संक्रमण के खिलाफ

संपादकीय

एक करोड़ से भी अधिक आबादी वाले चीन के वुहान शहर को फिलहाल पूरी दुनिया से अलग-थलग कर दिया गया है। वहां आने-जाने वाली उड़ानों को रोक दिया गया है, सड़कें बंद कर दी गई हैं और ट्रेनों को रोक दिया गया है। अब न तो वहां के लोग बाहर आ सकते हैं और न बाहर के लोग वहां जा सकते हैं। इस समय जिस नए कोरोना वायरस से दुनिया आतंकित है, वह इसी शहर से शुरू हुआ था, यहीं से आगे बढ़कर अमेरिका तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी इसका सबसे घनीभूत संक्रमण इसी शहर में है और चीन को उम्मीद है कि इस शहर के दरवाजे बंद करके वह इस रोग को और फैलने से रोक लेगा। वुहान की गिनती चीन के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में होती है। यह वह शहर है, जहां बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ है और बहुत बड़े औद्योगिक परिसर बनाए व बसाए गए हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। इतने महत्वपूर्ण शहर को इस तरह बंद करने का फैसला चीन सरकार के लिए आसान नहीं रहा होगा, पर चीन सरकार शायद साल 2002 की सार्स वाली घटना को दोहराना नहीं चाहती।

सार्स भी एक तरह का कोरोना वायरस था, जिसकी शुरुआत भी चीन में ही हुई थी। जब यह शुरू हुआ, तो लंबे समय तक चीन की सरकार इसका खंडन करती रही। नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते यह वायरस 34 देशों में फैल गया था और उससे मरने वालों की संख्या भी बहुत जल्द 750 को पार कर गई थी। इसके मुकाबले वुहान में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अभी तक 17 है। फिलहाल इसे सार्स जितना खतरनाक माना भी नहीं जा रहा, लेकिन डर यह है कि इसमें कुछ और म्यूटेशन हो गए, तो खतरा बढ़ भी सकता है। सार्स के दस साल बाद ऐसा ही एक रोग मर्स पश्चिम एशिया से शुरू हुआ था। यह भी एक कोरोना वायरस ही था, जिसने ढाई हजार से ज्यादा लोगों की जान ली थी। यह बताता है कि वायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है।

कोरोना वायरस आमतौर पर पालतू पशुओं को संक्रमित करते हैं। कई बार उनमें म्यूटेशन होता है और वे मनुष्यों को भी अपनी चपेट में लेने लगते हैं। वुहान से शुरू हुआ यह वायरस भी इसी तरह का है, जो कैसे शुरू हुआ, यह अभी ठीक से पता नहीं है। फिलहाल माना रहा है कि यह सी-फूड के जरिए फैला है। पिछले कुछ समय में पशु-पक्षियों से मनुष्यों में फैलने वाले वायरस संक्रमण बढ़े हैं। सार्स, मर्स, इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू वगैरह इसी श्रेणी के संक्रमण हैं। इन सभी ने दुनिया को आतंकित किया है।

अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वुहान को चारों तरफ से बंद करके इस रोग को फैलने से रोका जा सकेगा? खासकर तब, जब यह अमेरिका तक पहुंच चुका है और चीन-यात्रा करने वाले डेढ़ दर्जन अमेरिकी इससे संक्रमित पाए गए हैं। जाहिर है, यह संक्रमण चीन के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच चुका होगा। लेकिन वुहान में यह ज्यादा फैल चुका है, इसलिए इसे रोकने का आपातकालिक उपाय शायद उसे अभी यही दिखा होगा। अब चुनौती इस वायरस को वुहान में खत्म करते हुए बाकी हिस्सों में भी खत्म करने की होगी। लेकिन दुनिया के सामने इससे कहीं बड़ी चुनौती ऐसी नई रणनीति बनाने की है, जिससे ऐसे रोगों को फैलने से पहले ही पहचाना और रोका जा सके।

Date:24-01-20

ग्रामीण संकटसमाधान में समग्रता हो

भारत डोगरा

हाल के वर्षो में किसानों का संकट बहुत चर्चा में रहा है। खेती–किसानी वास्तव में बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद यदि हम केवल किसान के संकट के स्थान पर गांव के संकट को विमर्श के केंद्र में रखें तो यह और सार्थक प्रयास होगा। इसके कई कारण हैं। एक वजह तो यह है कि अनेक गांवों में भूमिहीन मजदूर परिवारों की संख्या अब काफी अधिक है। वे भी खेती में मजदूर या बटाईदार या ठेके पर खेती करने वाले के रूप में महत्वपूर्ण रूप से जुडे हैं पर प्रायः सरकारी परिभाषा में उन्हें किसान के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। यदि गांव के सबसे निर्धन परिवारों को विमर्श के दायरे में रखना है तो भूमिहीन परिवारों व प्रवासी मजदूरों पर आधारित परिवारों को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त किसान परिवार के विभिन्न सदस्य भी अब मजदूरी सहित अन्य रोजगारों में आ रहे हैं।

अनेक छोटे किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए यह जरूरी हो गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक विविधता भरी आजीविकाएं हों‚ जिससे वे खेती–किसानी का अपना मूल आधार बनाए रखते हुए भी अन्य रोजगारों से पर्याप्त धन अर्जन कर सकें। खेती–किसानी के टिकाऊपन के लिए गांवों में जल–संरक्षण के कार्य जरूरी हैं‚ गांव के पर्यावरण व हरियाली की रक्षा जरूरी है। इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए किसान–संकट के समाधान के साथ ग्रामीण संकट के समाधान का अधिक व्यापक विमर्श होना चाहिए। खेती–किसानी पर तेजी से बढते हुए खर्च व इससे जुडे कर्ज को कम करना बहुत जरूरी हो गया है।

इसी तरह डेयरी कार्य के खर्च को कम करना जरूरी हो गया है। इसके लिए चारागाहों व चारे के वृक्षों को बढाना‚ जल व नमी के संरक्षण में वृद्धि‚ आपसी सहयोग से कंपोस्ट खाद में वृद्धि‚ परंपरागत बीजों का संरक्षण व आदान–प्रदान तथा बुजुगा के खेती–किसानी के ज्ञान से सीखना बहुत जरूरी है। परंपरागत दस्तकारी को नवजीवन देकर या आधुनिक सूचना तकनीक का लाभ उठाकर गांवों में विविधतापूर्ण रोजगार उपलब करने चाहिए। दैनिक उपयोग की अधिक वस्तुओं का उत्पादन गांव व कस्बे के कुटीर उद्योगों में होना चाहिए। इन सभी के लिए गांवों में आपसी सहयोग व भाईचारा बढाना व शोषण‚ भेदभाव तथा दबंगई को दूर करना भी जरूरी है। समाज–सुधार व न्याय के लिए समर्पित युवा आगे आएं व संगठित हों तो गांवों का संकट दूर करने में व गांवों की आत्मनिर्भरता बढाने में बहुत मदद मिलेगी। इन युवाओं में से उस गांव या आसपास के गांवों के लिए भावी शिक्षक व स्वास्थ्यकर्मी निकलने चाहिए व गांवों के प्रतिभाशाली युवाओं को इसके लिए जरूरी शिक्षा व प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलने चाहिए। बालिकाओं‚ किशोरियों व महिलाओं को हर स्तर पर अपनी प्रतिभाओं के विकास के लिए खुला माहौल मिलना चाहिए व प्रोत्साहन मिलना चाहिए। शराब‚ गुटखा व सभी तरह के नशे व जुए को दूर करने के लिए गांव में स्थाई ना–विरोधी समिति बनाकर निरंतरता से प्रयास करना चाहिए ताकि इन बुराइयों को ९५ प्रतिशत तक तो दूर कर ही दिया जाए। पुराने झगडों‚ कोर्ट–कचहरी‚ रिश्वत के खचा‚ गुटबंदी‚ भेदभाव व वैमनस्य को दूर करने के लिए सद्भावना समिति बनाकर निरंतरता से प्रयास होने चाहिए।

दहेज प्रथा समाप्त करने व शादी–ब्याह जैसे अवसरों पर अनावश्यक खर्च कम करने के प्रयास भी निरंतरता से होने चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता व सुलभ बनाने के लिए सरकार पर विशेष दबाव बनाना चाहिए व गांव समुदाय को अपनी ओर से सहयोग भी देना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों का गठन कर अचानक आई जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज की बहुत कम ब्याज पर व्यवस्था करनी चाहिए। पहले से बैंकों व साहूकारों का जो कर्ज जमा हो गया है‚ उसका बोझ कम करने के न्यायसंगत उपाय सरकार को घोषित करने चाहिए। राष्ट्रीय व राज्य नीति स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए अधिक बजट उपलब होना चाहिए। इन उपायों से व्यापक ग्रामीण संकट व किसानों के संकट को एक साथ कुछ ही वर्षो में कम किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश इस तरह की समग्र सोच को प्रायः उपेक्षित किया जाता है। सरकारी प्रयास अपनी विभिन्न स्कीमों की संकीर्ण सोच से आगे बढकर समग्र सोच नहीं अपना सके हैं। इतना ही नहीं‚ प्रायः उनका प्रयास इन स्कीमों व कार्यक्रमों की उपलब्धियों का अतिश्योक्तिपूर्ण ढंग से प्रचार करने पर ही लगा रहता है जिससे कि सही तस्वीर भी सामने नहीं आती है।

जब हकीकत को छिपाया जाता है तो यह स्वयं वास्तविक प्रगति की राह में बाधा बन जाता है। गलतियों को स्वीकार ही नहीं किया जाता है तो उनसे सीखा कैसे जाएॽ दूसरी ओर अनेक संस्थाओं के प्रयास भी किसी तरह अपने प्रोजेक्ट पूरे करने पर सिमट गए हैं। हालांकि कुछ संस्थाएं वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं‚ पर प्रायः यह प्रोजेक्टों की परिधि के भीतर ही हैं व समग्र सोच से वे भी काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं‚ कुछ संस्थाएं मात्र सरकारों की पिछलग्गू बन कर रह गई हैं व कुछ कॉरपोरेट क्षेत्र की सोच में सिमट गई हैं। अतिश्योक्ति भरे दावों की कमजोरी यहां भी मौजूद है। इस माहौल में बहुत जरूरी है कि आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–पर्यावरणीय सोच को समग्रता से अपना कर कुछ सार्थक प्रयासों की सक्रियता व प्रसार हो। विषमता व आधिपत्य को कम करने के साथ पर्यावरण रक्षा व समाज सुधार को बढाना बहुत जरूरी है‚ पर इन्हीं बुनियादी काया की उपेक्षा हो रही है। छिटपुट छोटे प्रयास अपनी ईमानदारी के बावजूद कोई बडी छाप नहीं छोड पा रहे हैं।

क्या हम कुछ ऐसे कुछ गांवों के उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जहां विषमता तेजी से कम हो‚ शोषण समाप्त हो‚ पर्यावरण की रक्षा वाली आत्मनिर्भर व बहुत कम खर्च की खेती को अपनाया जाए‚ वृक्षों व चरागाह की हरियाली में वृद्धि हो‚ आपसी सहयोग तेजी से बढे व गुटबाजी समाप्त हो‚ मुकदमेबाजी व आपसी झगडे समाप्त हों‚ शराब व सब प्रकार की नशाखोरी 15 प्रतिशत कम हों‚ छुआछूत पूरी तरह समाप्त हो‚ महिला जागृति में उभार आए‚ कर्ज बहुत कम हो व स्वयं सहायता समूह सशक्त हों‚ शादी–ब्याह जैसे खचा व उपभोक्तावाद में भारी कमी हो। जब ऐसे कुछ प्रयास समग्रता से होंगे तो उनकी सफलता का संदेश तेजी से फैलेगा व ग्रामीण संकट असरदार ढंग से दूर होगा।

Date:24-01-20

The human face of law

A mercy petition allows for rectifying miscarriage of justice, mitigates errors in the legal system

Pratiksha Baxi , [The writer is associate professor, Centre for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University.]

The Supreme Court’s decision to uphold the death sentence of the four men found guilty of the gangrape and torture of a 23-year-old physiotherapist in a moving bus in Delhi — which led to an excruciatingly painful death in December 2012 — is making headlines yet again. This time it is the date of the execution that is making news.

The debate on whether or not death penalty is a deterrent for rape has been overshadowed by a ghoulish fascination with the technology to execute the punishment. In anticipation of the execution of the four men, the media has lamented the lack of executioners and bemoaned the fact that the Tihar jail has had to borrow an executioner. The architecture of the scaffold has been described in forensic detail — the idea of the simultaneous hanging of four men on a scaffold, especially constructed for them, produces nervous excitement. And, the delay is seen as irritating, as if the hangings would satiate the public thirst for vengeance. Justice is conflated with vengeance and the public gaze is fixated on the gallows.

The judiciary, abashed by the accusations of delay, has turned the blame on the Tihar bureaucracy. And the Tihar bureaucracy inches towards the gallows by moving the death row convicts to Jail Number Three, where the hanging will reportedly take place. Legal procedures, especially those related to the rights of the death row convicts, are seen as tactics to prolong the inevitable. Media columns are not concerned with the question of how state violence is staged to obfuscate difficult questions of law and life. State killing is, in fact, made cinematic.

The anticipated hangings have also attracted the energies of NGOs and reformers. The court turned down the plea of an NGO, RACO, which wished to induce remorse in the convicts. A jail reformer wants to recite the Garuda Purana to the convicts to remove their fears of being put to death. The NGO is directing its energy at scavenging the bodies of the irredeemably condemned to blackmail them into remorseful consent to harvest their organs. The jail reformer takes upon himself to read the Hindu text to prepare the condemned, as if he knows that the residual legal remedy of a “mercy petition” is an empty formality.

The President has turned down the mercy petitions. The President’s statement, “Rape convicts under the POCSO Act should not have the right to file mercy petition. Parliament should review mercy petitions” is troubling. The right to file a mercy petition is a constitutional right of a death row convict. While child sexual abuse deserves condemnation and strict liability laws should be implemented, the suspension of mercy in such cases cannot be justified on the grounds that such abuse is exceptional violence.

Death penalty is not a feminist demand. Feminists have consistently argued for feminising procedure and fair trial. They have contended that more victims will be killed by rapists if death penalty was written into the rape law. This was also the view of the Verma Committee in 2013.

The problems with the implementation of POCSO are overshadowed by such populist and constitutionally-puzzling statements. The provision for mercy allows for rectifying miscarriage of justice or doubtful conviction or errors of the legal system as a result of which the law can become a killing machine. It allows for rectifying errors in the face of a lawyers’ boycott and poor legal representation. It also allows for recognition of remorse and reformation, acknowledges the sanctity of life and recognises that when the law kills, it sacrifices its own humanity.

It is important for law to remind itself of humanity because it has the monopoly over lawful killing. Law’s violence is distributed at different institutional sites, mostly wielded by the police and the prison officials in the field of criminal law. Such violence also lends validity to other forms of violence, encounter killings for example. The so-called “encounter” killings of the suspects in the rape and murder of a woman in Hyderabad recently was justified on the grounds that the death row convicts in the December 2012 case were yet to be hung. This flimsy excuse for state killing of suspects operates on two planks: Blaming the delay in executions and exceptionalising rape.

Today, more than ever, death penalty is justified by evoking sexual violence. And, sexual violence is framed as an exception. But with the rise of death penalty, states like Uttar Pradesh have seen the worst ways of killing rape victims. Death penalty does not deter rape.

It is also not a coincidence that the number of extra judicial killings of rape-accused increases with the increase in capital offences in the rape law. The abolitionist argument becomes even more important in relation to extra-judicial violence. This is because the justification of state violence — judicial or extra-judicial — also tells us of the law forgetting its own quest for humanity. While the victim’s family may find closure only through the hanging, collective healing cannot be found through spectacles of state violence.

When society celebrates an encounter killing of rape suspects, our judiciary should worry.

It should remember that there are no briefs without petitioners. Without any briefs of injustice, there is no doctrine or jurisprudence. And constitutionalism emerges only when petitioners approach the courts. The jurisprudence on the rights of death row convicts cannot emerge without appeals to the court. In turn, one expects the judiciary to engage with constitutional issues of life and dignity, especially when it activates law as a killing machine and agrees to sacrifice law’s humanity for the conscience collective.

When feminist lawyers such as Rebecca John and Vrinda Grover approach the courts to represent the death row convicts, they do so with ethical responsibility. They teach us to think of law’s quest for humanity. While abolitionists cannot appeal to the traumatised parents of the dead victim to forgive the accused, it is ethical to insist that an execution is a sacrifice of law’s humanity.