09-11-2017 (Important News Clippings)
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Date:09-11-17
India’s plague of pesticide poisoning: Why does the government not act to regulate pesticides better?
Reena Gupta
Last month about 40 farmers died and more than 700 were hospitalised in Maharashtra due to pesticide poisoning. Initial reports suggest that the deaths are due to monocrotophos: a highly toxic chemical been banned in more than 60 countries but allowed to be sold in our country. This is the same chemical that was responsible for the death of 23 children who consumed the toxic midday meal in Bihar in 2013. The chemical was completely banned by the US in 1991, because it killed huge populations of birds.In India, the sale, dosage and usage of many of these pesticides is not very well regulated. According to official estimates, pesticide poisoning is directly responsible for the death of at least 10,000 people every year. These deaths are mostly of poor people, which are not reported or are under-reported.The organic food movement has created some awareness of residual pesticides in agricultural produce because this also affects the wealthy and informed urban population. But the worst impact of pesticide exposure is on the health of rural folk – men, women and children.
It affects people who are directly involved in spraying these pesticides. Studies in rural Bihar have shown a higher incidence of breast cancer among women residing in the Gangetic plain as compared to the control group staying in urban areas. Children are also very adversely impacted by early exposure to pesticides. There is strong evidence that links early exposure of children to various developmental problems including impaired cognitive functions.A study in Spain has found a direct link between exposure to pesticides or Persistent Organic Pollutants (POPs) and prevalence of Type-2 diabetes in adults. In 2015 the International Agency for Research on Cancer, a UN supported body, declared that organophosphate insecticides such as tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon and glyphosate are carcinogens.
In theory, the pesticide industry in India is regulated and farmers are meant to be educated on usage and dosage by trained agricultural extension agents. But in practice, the industry is a complex maze. The farmer is advised on sale, usage and dosage by his local shop selling agricultural equipment and clearly there is a conflict of interest there.While the Central Insecticide Board and Registration Committee (CIBRC) registers pesticides for crops, FSSAI sets the maximum residue limit (MRL) of pesticides for the crops it has been registered for. In reality, since farmers buy whatever the local shopkeeper recommends, he may end up spraying cauliflower with chemical X. If this X has not been approved for spraying on cauliflower, there may not even be an MRL set by the government. The farmer sprays in whatever proportion the seller has told him which may be many times over the safety limit. All this pesticide laden food ends up on our tables.To give you an example, the Supreme Court banned the production and sale of endosulfan all over the country in 2011. In 2014, there were reports of children dying after consuming litchis. These deaths were a mystery at the time, but later studies indicate the children may have pealed unwashed fruits with their mouth and endosulfan sprayed on these fruits may be responsible. This was three years after SC had already banned endosulfan!
One obvious question is why do we still allow manufacture of chemicals like monochrotophos? We allow sale of 93 chemicals that have been banned or restricted in most of the developed world and some even in neighbouring countries like Nepal and Bangladesh. There are at least 18 others that have been classified as extremely hazardous or very hazardous by WHO.Government appointed Verma committee gave its recommendations in December 2015 but not much follow up has happened since then. Most developed countries review the impact of pesticides every five years but we have no such provision in our country.If we don’t have the resources to conduct these reviews, then should we not learn from the experience of other countries and international bodies like WHO? What is it that makes our policymakers think that we should continue to manufacture these chemicals and continue to poison the people who are spraying as well as the ones who are eating the pesticide laden food?
Date:09-11-17
Tyranny of hurt sentiments
Padmavati controversy typifies how, in India, democracy is made to stand on its head
Ravi Shanker Kapoor
The needless controversy surrounding the Sanjay Leela Bhansali-directed Padmavati is just an episode in the Indian saga of appeasement of the sanctimonious, the mischievous and the tetchy. For too long the enemies of liberty have been dealt with kid gloves. Filmmakers, authors, journalists and, most shamelessly, politicians have humoured the self-appointed guardians of morality, public order, decency, etc.Therefore, the anti-freedom villains need to be confronted. This can be done by exposing the fallacy of the concept of ‘hurting sentiments’ and comprehending its baleful effects on a liberal democracy.
In our country, wrong questions are asked when somebody cries that their sentiments or feelings have been hurt because of some movie, song, book, etc. Public debate revolves around such questions as: Whether there is any merit in the protests? Did the artist or author actually do something offensive? Were sentiments really hurt? Were the demands made for a ban just? Why should a movie be banned when it has been cleared by the Central Board of Film Certification?But the fundamental question is: How valid are the demands for proscription based on the principle of hurt sentiments or feelings? The Indian Constitution imposes “reasonable restrictions” on the fundamental right to freedom of expression. The restrictions can be imposed for the maintenance of “the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.”
But the restrictions ought to be reasonable; nowhere in the Constitution is it mentioned that hurting somebody’s sentiments can be a ground for curtailment of the freedom of expression.The grounds restricting the freedom of expression have to be reasonable and not sentimental, not only because it is the constitutional position but also because reasons can be objectively debated, while sentiments and feelings can’t be. Merriam Webster describes ‘sentiment’ as ‘an attitude, thought, or judgment prompted by feeling’, ‘predilection’, ‘a specific view or notion’, ‘opinion’, ‘an idea colored by emotion’, etc. Similarly, ‘feeling’ is defined as, among other things, ‘an emotional state or reaction’ and ‘often unreasoned opinion or belief’.
It is crystal clear that the defining feature of sentiments and feelings is subjectivity. This is the reason that while many Hindus say that some of MF Husain’s paintings hurt their feelings and thus should be banned, many of their co-religionists don’t feel offended by the paintings concerned. There is no objective standard that can lead to the decision that the feelings of the tetchy can be privileged over those of the tolerant.It is true that there are legal provisions, for example Section 295A of the Indian Penal Code, that criminalise anything deliberately and maliciously “outraging the religious feelings of any class”. But, as argued above, these sections militate against the spirit as well as letter of the Constitution.
The law and public administration are moulded, or should be moulded, by objective realities. Poetry is to sentiments and subjectivity what political philosophy is to statecraft, jurisprudence, and objectivity. In India, however, the founding principles of polity have grown poetic in nature since Independence.It is not surprising that sentimentality and sanctimoniousness, those illegitimate children of poetry, figure highly in the manifestos, speeches, statements, and announcements of political parties. The upshot is that reason and informed arguments have taken a back seat in public discourse. It is sentimentalism all the way.Without the ballasts of rationality, poise and gravity, sentiments behave like malfunctioning robots; fortuitous combinations of circuits make their working arbitrary and often dangerous. Unbridled sentimentalism occasions the basest human instincts, grossest emotions, and stupidest ideas; it promotes the proclivity to capitulate to the cantankerous and the intractable; and it inevitably results in politicians’ covenants with self-righteous charlatans and pious goons.
All in the name of not hurting sentiments. The biggest casualty, of course, is the freedom of expression. Sentimentalism also pollutes the public discourse; some stark facts are lost sight of.For instance, millions of Indians have travelled to Western countries where they get exposed to writings and audio-visual depictions slamming, ridiculing and blaspheming all religions, often in the crudest manner. But there is hardly any report of any Indian Hindu, Muslim or Sikh vandalising a cinema hall, exhibition, or literary festival. Why is it that their sentiments – which overwhelm them to the extent of provoking them to beat artists in India – don’t get hurt in the US, UK, or France?The answer is simple: They know that there would be very unpleasant consequences. For the rule of law is a reality in Western countries – not a slogan as in India. It is as it ought to be in a liberal democracy: anybody can say or do anything so long as they don’t harm others.
In our country, on the other hand, democracy stands on its head: professional protesters can hurt a filmmaker or any other creative person physically and financially so long as they can convince the powers that be that the action was the result of ‘hurt sentiments’. It’s worse than that: often, the enemies of freedom also get immunity and patronage from those who matter.It’s time democracy, as it exists, was turned upside down or more precisely right side up; it’s time the concept of hurt sentiments and offended feelings was discarded.
जीएसटी पर सरकार को नरम रुख अपनाना होगा
जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दरों के दायरे में आने वाली 150 से 200 वस्तुओं पर रियायत की तैयारी कर रही है।
संपादकीय
यह अच्छीबात है कि सरकार जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दरों के दायरे में आने वाली 150 से 200 वस्तुओं पर रियायत की तैयारी कर रही है। इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। यह राजनीतिक बहस का विषय है कि इसे कदम वापसी माना जाए या दो कदम पीछे खींच कर एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी लेकिन, अर्थव्यवस्था की मौजूदा दशा और छोटे मझोले व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। जिन वस्तुओं की दरें कम करने की तैयारी है उनकी संख्या उच्च श्रेणी में रखी जाने वाली वस्तुओं की आधी बैठती है। अगर ऐसा हुआ तो उच्च दरों की श्रेणी में सिर्फ वही वस्तुएं बचेंगी, जिन्हें विलासिता से संबंधित माना जाता है। हालांकि 10 नवंबर को गुवाहाटी में प्रस्तावित जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कई सुझाव आए हैं। उनमें एक सुझाव आर्थिक से ज्यादा मनौवैज्ञानिक है। कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों का कहना है कि किसी भी सामान पर जीएसटी का ब्योरा छापने की बजाय उसे एमआरपी में जोड़कर ही लिखा जाए और इससे लोगों के भड़कने की गुंजाइश कम रहेगी, क्योंकि उन्हें कर बढ़ने का अहसास नहीं होगा। लेकिन चार महीने पहले लागू किए गए जीएसटी से छोटे और मझोले व्यापारियों की कमर टूट गई है। उसके अलावा हर महीने रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता ने भी व्यापारियों को सांसत में डाल दिया है। पिछले महीने सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपए तक का व्यापार करने वालों को हर तिमाही पर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी है और अब वैसी ही छूट पांच से दस करोड़ तक के व्यापारियों को देने की मांग उठ रही है। विलंब शुल्क को भी घटाकर 200 रुपए से 50 रुपए करने की चर्चा है। जीएसटी के बारे में यह कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि इससे पहले जिस तरह से नोटबंदी लागू की गई, उसने इसके अच्छे प्रभावों को मिटा दिया। नोटबंदी ने अनौपचारिक क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया और कई छोटे कारोबारियों ने अपना काम समेट लिया था और जीएसटी ने मझोले व्यापारियों को भी ध्वस्त कर दिया। व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी के बीच झूल रहे हैं और इसीलिए डिजिटल भुगतान की बजाय नकद भुगतान पर जोर दे रहे हैं। इसमें राजनीतिक पक्षधरता को निकालकर भी देखा जाए तो डॉ. मनमोहन सिंह की यह बात सही लगती है कि जीएसटी सही विचार था लेकिन, गलत तरीके से लागू किया गया।
नोटबंदी के समर्थन का मनोविज्ञान
प्रो. श्रीराम अग्रवाल, (लेखक बुंदेलखंड विवि में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे हैं )
नोटबंदी का इतिहास खासा पुराना है। अकबर की सेना जब किसी राज्य पर कब्जा करती तो वहां चलने वाली मुद्रा को बंद करके ही ‘अकबरशाही’ थोपती थी। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर द्वारा हिंदू ज्योतिष शास्त्र की 12 राशि चिन्हों से अंकित मुद्रा काबड़ी को कठोरता से बंद किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों का अनुकरण करते हुए 1946 में भारत में भी नोटबंदी की गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में उच्च मूल्य वाले 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का प्रचलन बंद कर मुद्रा परिवर्तन किया गया था। इस तरह पिछले साल हुई नोटबंदी भारत के लिए नई नहीं थी। एक तथ्य यह भी है कि आधुनिक विश्व इतिहास में कई देशों में नोटबंदी के फैसले के सदैव वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 1982 में घाना और 1984 में नाइजीरिया में नोटबंदी से वहां की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई थी। 1987 में म्यांमार की सैनिक सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी के कारण लोगों का सरकार पर से विश्वास ही उठ गया और उन्होंने विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारंभ कर दिया था। 2016 में ही भारत के बाद वेनेजुएला में भी नोटबंदी की गई, लेकिन जन आक्रोश के कारण दो दिन बाद ही उसे वापस ले लिया गया। आखिर वे ऐसे कौन से कारण रहे कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत में अचानक 88 प्रतिशत मुद्रा चलन से बाहर होने के बाद भी लोगों ने प्रधानमंत्री पर अपना पूरा भरोसा व्यक्त किया? प्रधानमंत्री पर भरोसा जताने के साथ ही लोग बैैंकों और एटीएम के सामने घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी अनुशासित बने रहे। कोई बैंक नहीं लूटा गया, कोई एटीएम नहीं तोड़ा गया। इतना ही नहीं विपक्ष की तमाम कोशिश के बाद भी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ।भले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ विपक्ष के अन्य नेताओं और अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाले कुछ अर्थशास्त्रियों ने नोटबंदी के फैसले को आत्मघाती और घोटाले का नाम दिया हो, लेकिन आम जनता ने अपनी धारणा नहीं बदली। उसने उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी जीत दिलाई। स्पष्ट है कि उस जन मनोविज्ञान को गहराई से समझना होगा जिसके कारण न केवल नोटबंदी की अवधि में अपितु उसके बाद भी आम जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी रही। 2017 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर के व्यवहारवादी अर्थशास्त्र में यह स्थापित किया गया है कि कई परिस्थितियों में व्यक्ति वैसा आर्थिक व्यवहार नहीं करता जैसा प्रचलित आर्थिक सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप अपेक्षित होता है। बहुत से गैर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी लोगों के आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। थेलर ने ट्वीट के जरिये भारत में नोटबंदी को कारगर कदम भी बताया था।
जन मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें नोटबंदी के फैसले से कम से कम चार-पांच वर्ष पहले के तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का संदर्भ भी लेना होगा। यह भी देखना होगा कि नोटबंदी की घोषणा के पहले मोदी सरकार ने दो वर्ष की अल्पअवधि में भ्रष्टाचार और कालेधन की अर्थव्यवस्था के उन्मूलन हेतु उठाए गए कुछ कदमों के द्वारा अपने संकल्प की दृढ़ता के प्रति अच्छा-खासा जन विश्वास अर्जित कर लिया था। मोदी सरकार ने ऐसे कई संवैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाए जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों को यह विश्वास होने लगा कि यह सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर एक स्वच्छ प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था प्रदान करने की अपनी वचनबद्वता की ओर उन्मुख है। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से फरवरी 2015 में स्विस बैकों से प्रमुख भारतीयों के गुप्त खातों की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद जनधन खाते खोलने की योजना लाई गई। मई 2015 में बेनामी संपत्ति अधिनियम में कारगर संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे नोटबंदी के ठीक पहले एक नवंबर 2016 से लागू कर दिया गया। इस तरह बेनामी खातों, बेनामी संपत्ति खरीद और बेनामी कंपनियों में कालाधन खपाने वाली समांतर अर्थव्यवस्था के मूल पर प्रहार किया गया। मार्च 2016 में आधार संख्या को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर बिचौलियों का वर्चस्व समाप्त किया गया। नोटबंदी के पूर्व रणनीतिक तैयारी के रूप में उपरोक्त योजनाओं के लागू होने के कारण आम जनमानस इस बात के प्रति पूर्णरूप से आश्वस्त हो चुका था कि नोटबंदी के समय और थोड़े समय बाद तक की अल्पकालीन परेशानियां और हानियां उन्हें और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को दीर्घकालीन लाभ प्रदान करने वाली हैं। नोटबंदी की घोषणा के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने अघोषित आय की स्वैच्छिक घोषणा कर करवंचकों को एक अवसर दिया था। नोटबंदी की घोषणा के उपरांत भी इस योजना को विस्तारित किया गया। प्रारंभ में यह वर्ग येन-केन-प्रकारेण अपने कालेधन को बचाने में लगा रहा। उसकी ओर से सोने की खरीद की गई और बेनामी कंपनियों एवं बंद पड़े बैंक खातों में पैसा जमा करवाया गया। भारतीय सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में बाजार मनोविज्ञान की दृष्टि से इस सबको देखा जाए तो यह स्वाभाविक ही लगेगा। यह स्पष्ट है कि नोटबंदी की योजना पर बड़े गोपनीय तरीके से काफी समय से मंथन चल रहा था। यदि पूर्व आरबीआइ गवर्नर अपने कार्यकाल में इसके लिए सहमत हो जाते तो संभवत: अप्रैल 2016 में ही उसे लागू किए जाने की योजना रही हो। चूंकि सरकार की मंशा लोगों को परेशान या दंडित करने की नहीं, अपितु उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने का पर्याप्त अवसर देकर पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता से व्यापार करने एवं नियमानुसार कर आदि का भुगतान कर अर्थव्यवस्था की उन्नति में सकारात्मक योगदान के मनोभाव जाग्रत करने की रही इसलिए उसने लोगों को अपेक्षित अवसर दिया। उसने समय-समय पर ऐसे संकेत भी दिए कि कालेधन वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू करके सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्वच्छ कर विकासोन्मुख एवं लोक कल्याणकारी बनाने के अपने राज-धर्म का पालन ही किया है। अगर विपक्ष नोटबंदी की सफलता को राजनीतिक और आर्थिक संकेतकों या फिर आंकड़ों के स्थान पर पहले की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कालेधन से पोषित समानांतर अर्थव्यवस्था के प्रति जन आक्रोश की भावना के आलोक में देखे तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों उसके भरपूर उकसाने के बावजूद भारतीय जनमानस ने नोटबंदी के विरुद्ध कोई मोर्चा खोलने के स्थान पर उसे अपना समर्थन और सहयोग प्रदान किया। वास्तव में नोटबंदी राष्ट्रीय आर्थिक आचरण के सुधार हेतु दुनिया के तमाम देशों के लिए एक स्मरणीय एवं अनुकरणीय उदाहरण है।
काली धुंध की वापसी
दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा-यूपी के निकटवर्ती जिलों के लिए अब यह कोई खबर नहीं, बल्कि रूटीन जिंदगी का हिस्सा है कि अक्तूबर बीतते-बीतते उनके आकाश में धुंध की काली चादर दिखेगी, जिसे स्मॉग के नाम से जाना जाएगा। यह चादर कुछ दिन रहेगी, लोग घरों से निकलना कम कर देंगे, मॉर्निग वाक बंद हो जाएगा, प्रशासन पराली या कूड़ा जलाने का जिंगल गाना शुरू करेगा, स्कूल बंद कर देगा, ज्यादा हुआ तो उसका कोप इंडस्ट्रियल इलाके की ओर घूम जाएगा। और ज्यादा हुआ, तो नगर निगम और विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं अचानक सक्रिय हो जाएंगी और प्रदूषण कारकों पर अंकुश के नाम पर उगाही का एक और तंत्र विकसित हो जाएगा। यह सब होगा, लेकिन वह कभी नहीं होगा, जो हर साल इन्हीं महीनों में सामने आने वाले इन हालात का स्थाई समाधान सुझा सके। इस समय दिल्ली और यह समूचा इलाका एक बार फिर वही सालाना त्रासदी भुगत रहा है। यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर बदनाम दिल्ली में हवा का प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि सर्दियों के ठीक पहले ही दिल्ली की हवा अचानक बीमार हो जाती है। दीवाली बीते वक्त हो चुका है, फसल कटने और पराली जलने का यह मौसम नहीं, उद्योगों ने भी अचानक अपनी गति नहीं बदली होगी, तो फिर इस समस्या का असल कारण क्या है? इसकी पड़ताल जरूर होनी चाहिए।
सच तो यही है कि हम कई वर्षों से यह रोना रो रहे हैं, लेकिन इससे निजात का स्थाई हल नहीं खोज पाए। शायद खोजने की जरूरत भी नहीं महसूस की। यह जरूरत तब भी नहीं महसूस की, जब ग्रीनपीस की रिपोर्ट ने बताया कि वायु प्रदूषण के मामले में हमने उस चीन को भी पछाड़ दिया, जिसने अपनी बदहाली का काफी हद तक समाधान निकाल लिया, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हम तब भी नहीं चेते, जब ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर-2017’ के आंकड़ों ने बताया कि भारत हवा में घुली गंदगी से होने वाली मौतों के मामले में कुछ कदम और आगे बढ़ गया है, और हमारा वायुमंडल लगातार जहरीला होता जा रहा है। इत्तिफाक ही है कि भारत वायु प्रदूषण के मामले में लगातार जिस चीन से होड़ ले रहा है, उसकी राजधानी बीजिंग में भी मंगलवार की सुबह ऐसे ही स्मॉग से हुई, लेकिन वहां यह असर आधे बीजिंग पर ही रहा। यानी प्रदूषण स्तर उतना घातक नहीं था। चीन में शुक्रवार को ही प्रदूषण के इस स्तर तक पहुंच जाने का पूर्वानुमान लग गया था, लेकिन एहतियाती उपाय अपनाकर उसने इसे नियंत्रित कर लिया, लेकिन हमने कोई सीख नहीं ली।
प्रदूषण के कारकों पर हमें अपनी परिस्थितियों में अपने ही तरीके से सोचना होगा। पराली जलाने की मौसमी बात छोड़ भी दें, तो हमारे यहां सफाई के नाम पर रोज कितनी धूल उड़ती है, इसका आंकड़ा शायद ही किसी के पास हो। तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था वाले देश ने अभी तक सफाई के आधुनिक तरीके नहीं अपनाए। यहां तक कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी नहीं। दरअसल, हमें स्थाई समस्याओं के तात्कालिक समाधान की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। वायु का यह प्रदूषण जाड़े की शुरुआत में आने वाला कोई वार्षिक अनुष्ठान नहीं, स्थाई समस्या है। इसका स्थाई समाधान तलाशना होगा। अब तो यह रिपोर्ट भी आ गई है कि लंबे समय से जारी स्मॉग की इस बीमारी और स्थाई प्रदूषण ने दिल्ली-एनसीआर में जिंदगी छह साल घटा दी है, और यह भी कि डब्ल्यूएचओ के मानक अपनाए जाएं, तो लोग नौ साल तक ज्यादा जीवित रह सकेंगे, तो शायद निजी और संस्थागत, दोनों ही स्तरों पर यह हमारे सतर्क हो जाने का सही समय है।
Date:08-11-17
Pro-growth, pro-poor
By unearthing black money, demonetisation has widened the government’s revenue base, giving it more resources for welfare projects.
N K Singh, The writer is former secretary, PMO and Ex-MP, Rajya Sabha.
Black money is like a chameleon. Its multiple forms — in cash, real estate and gold, in tax havens, shell companies and benami properties — make its detection difficult. That is why when asked the reason for frequently changing goalposts after demonetisation, Prime Minister Narendra Modi replied, “One must distinguish between niti and rann niti.”The war against black money is a war for the poor. Constant revenue leakage impairs the state’s ability to provide improved infrastructure, security to life and property, rural roads, sanitation, healthcare amenities and growth opportunities necessary for an equitable and cohesive social order. No one recognises this more than PM Modi. This explains the government’s resolve for an integrated strategy to combat black money through a robust legislative and administrative framework, IT systems and processes that are better equipped to integrate and mine data. Exaggerating the transitional irritants of these measures almost amounts to celebrating black money.
Apart from demonetisation, the government has constituted a Special Investigation Team (SIT) to unearth black money, enacted The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, to deal with black money stashed abroad, and amended the Benami Transactions Act, 1988 to enable the confiscation of benami property. Ripping away the mask of shell companies destroys their anonymity. The government has engaged with foreign governments to facilitate the exchange of information under various double tax avoidance treaties.
The main objective of fighting black money is to improve tax compliance and broaden the universe of activity and transactions under the tax net. The early evidence after demonetisation suggests a meaningful increase in the tax base. The number of taxpayers increased from 55.9 million in 2015-16 to 65 million in 2016-17. There is, of course, a natural increase in taxpayers every year. But the 16 per cent increase in 2016-7 is unprecedented. There was also an almost 27 per cent surge in new income tax filers in 2016-17 — compared to 20 per cent in the previous year and 5 per cent the year before that. Direct tax collections between April and July 2017 increased by more than 19 per cent over the same period in the previous year. This is impressive since the nominal GDP grew by just 9.3 per cent in the April to June quarter.This broadening of the tax base has several macroeconomic implications. First, the extra resources it generates can be spent on important public goods and welfare programmes, including those pertaining to health and education. Public spending on health, education and physical infrastructure not only boosts economic efficiency and growth but also makes a deep dent on poverty and income inequality.
Second, by broadening the direct tax base, a successful fight against black money reduces the reliance on indirect taxes. This is significant because indirect taxes are regressive, and should be modest in a relatively poor country such as India. The fight against black money, therefore, is also a battle to make the tax system more progressive. Third, a broader tax base — all else being equal — can result in authorities lowering tax rates, especially for those at the lower end of the income spectrum. Lower tax rates can then improve tax compliance, leading to a virtuous cycle of an ever-broadening tax base and lower rates.Fourth, by definition, black money stays out of the formal financial system. Domestically, it is either saved in unproductive physical assets (gold, real estate) or in currency-in-circulation. Consequently, the more the black money in an economy, the lower the formal financial savings. This will result in higher interest rates than necessary, or a larger than required current accounts deficit. Both are distortionary from a macroeconomic perspective. Indeed, the flood of deposits after demonetisation — and the fact that a large fraction of these deposits have remained with the banking system (because currency in circulation is lower in the new equilibrium compared to what it was before) — has boosted financial savings and asset prices. It has allowed for structurally lower interest rates, with banks slashing their MCLR rates by 90 basis points after the post-demonetisation influx of liquidity.
Fifth, black money seeks alternative destinations through capital flight in the form of export under-invoicing or import over invoicing. Both widen the current account deficit and the balance of payments, thereby creating artificial stress on the external sector and the rupee.Broadening the tax base by mounting a fight on black money is, therefore, both pro-growth and pro-poor. Since the marginal propensity to consume is progressively higher at the lower end of the income spectrum, a rupee transferred from the rich to the poor also boosts aggregate demand, and therefore leads to growth.
The direct tax base is likely to broaden because of various other government initiatives. The goods and services tax (GST) will undoubtedly broaden the indirect tax base. The value added tax that existed before this tax regime did not span the entire spectrum of the economy. Once taxpayers are in the net for indirect taxes, they will potentially also be in the net for direct taxes, thereby potentially broadening the direct tax base. The GST will enhance productivity, efficiency and growth in the long term. By helping mobilise more direct and indirect tax revenues in the medium term, it will also allow these resources to be used on merit goods, growth multipliers and reduce income equalitWaging a war on black money does come with the near-term costs. To the extent that small and medium enterprises were outside the tax net — and are also marginal job creators — there were bound to be short-term transition costs. But they pale in comparison to the expected medium-term benefits and larger social good.
