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Date: 23-03-26

‘Double engine’ — cute slogan, a serious federal question

Fairness, not political alignment, must guide India’s federal balance

S.Y. Quraishi, [ Former Chief Election Commissioner of India ]

Every election season produces memorable slogans. Most fade once the votes are counted, but some linger and begin to shape how citizens think about governance itself. One such phrase is the “double-engine sarkar”. At first hearing, it sounds harmless, even cute: two governments working in tandem to accelerate development. Yet, behind the metaphor lies a serious constitutional question about India’s federal compact.

The idea is simple: if the same party governs both the Union and the State, development will move faster because the two governments will work in harmony. Taken at face value, this is unexceptionable. Of course governments at different levels should coordinate. That is indeed cooperative federalism. The real question is what happens when they do not share the same political ideology. But the “double-engine” slogan carries a deeper implication. It suggests that development flows preferentially to States governed by the same party as the Union government.

‘Aligned States’ benefit

During election campaigns the message is often made quite explicit: elect the party ruling at the Centre so that your State can benefit from faster development. If you do not, you will be starved of funds. This is where the constitutional difficulty begins.

India’s Constitution does not envisage a system where State governments depend on the goodwill, or charity, of the ruling party at the Centre. It creates a federal structure in which the Union and the States are partners within their respective spheres. The Union government represents the Republic as a whole, not merely those States governed by the party in power in New Delhi.

Public money collected through national taxation belongs to the Union of India, not to the ruling party. Taxes are collected in the name of the Republic, from citizens of every State regardless of how they vote. The distribution of these resources cannot depend on which party governs a State. A citizen in Kerala or Tamil Nadu pays the same taxes as a citizen in Uttar Pradesh or Madhya Pradesh. The constitutional promise is that both will receive their fair share in return.

India’s constitutional framers understood this danger. That is why they built institutional safeguards into the system. The most important is the Finance Commission. Under Article 280, the Finance Commission is appointed every five years to recommend how Union revenues should be shared with the States. Its purpose is vital: fiscal transfers must be rule-based, not politically negotiated. The Commission evaluates States on objective criteria — how far their incomes lag behind the national average, their population, geographic size, and fiscal capacity — so that politics cannot determine who gets what.

Issues raised by States, federal friction

Recent debates around fiscal federalism show how sensitive this issue remains. Southern States have expressed concern that the use of more recent population data in allocation formulas may penalise them for having successfully controlled population growth. Another issue is the increasing resort of the Union government to cesses and surcharges, which fall outside the divisible pool and are not shared with States. This effectively reduces the quantum of resources available for constitutionally mandated sharing, concentrating more fiscal power in Union hands and weakening the financial autonomy of States. The Sixteenth Finance Commission, which is currently deliberating, will have to grapple seriously with these concerns if it is to restore confidence in the fairness of the fiscal federal arrangement

Governments in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana have argued that States which acted early to stabilise population should not be penalised in the distribution of national resources. Senior Ministers from these States have at times remarked, in visible frustration, that they feel reduced to “beggars”, pleading for funds that constitutionally belong to them. This is not the language of political theatre. It reflects a genuine structural grievance about the terms on which States participate in the Indian Union.

Federal friction is visible not only in financial matters but also in the legislative process. In recent years, Governors in some States have sat for long periods over Bills passed by elected legislatures, effectively using the constitutional office as an instrument of political sabotage. Tamil Nadu and Kerala have witnessed particularly prolonged delays. The pattern is difficult to ignore: the delays have been in States that are governed by parties opposed to the ruling dispensation at the Centre. A Governor who withholds assent to legislation passed by an elected Assembly is, in effect, a second engine running in reverse.

Such delays have drawn judicial attention. In State of Punjab vs Principal Secretary to the Governor of Punjab (2023), the Supreme Court of India made it clear that a Governor cannot use inaction to stall the legislative process. The Court emphasised that the Governor’s office is not meant to function as a parallel political authority over an elected legislature.

More recently, in State of Tamil Nadu vs Governor of Tamil Nadu (2025), the Court observed that prolonged inaction by a Governor in assenting to Bills is constitutionally impermissible. These rulings together signal a firm judicial commitment to protecting the legislative sovereignty of elected State assemblies.

The experience of Delhi over the past decade provides a further illustration. Many initiatives of the elected government became entangled in disputes with the Lieutenant-Governor and the Union government. Courts eventually had to intervene. The lesson is not merely about one city; it is about what happens when the machinery of federal governance is used to punish a political opponent rather than serve the public.

Seen together — fiscal transfers, gubernatorial delays, and the Delhi impasse — these developments form a coherent pattern. The “double-engine” slogan is not merely a campaign metaphor. It is a description of how governance actually functions when political alignment is absent. And that is precisely the constitutional problem. The form of federalism survives; its spirit is quietly hollowed out.

India’s federal system has faced similar tensions before. In earlier decades, Article 356 was frequently misused to dismiss elected State governments. The Court’s landmark judgment in S.R. Bommai vs Union of India placed important limits on that practice. The challenge today is subtler: governments may remain in office, yet, governance itself may become hostage to political alignment.

Structural reform needed

What is needed is not merely judicial intervention, but structural reform. The Finance Commission’s recommendations could be made more binding. A fixed statutory timeline, say, three months, could be prescribed for Governors to act on Bills, failing which assent would be deemed granted. Inter-State/governmental councils, already provided for under Article 263, could be revitalised as genuine forums for cooperative federalism rather than ceremonial gatherings. These are not radical proposals; they are logical completions of the constitutional architecture that the framers intended.

Political slogans will continue to animate election campaigns. But a slogan that implicitly threatens citizens with slower development if they choose the “wrong” party at the State level does not merely distort electoral choice; it corrodes the constitutional promise of equal citizenship. Development cannot depend on political alignment. It must rest on rules and institutions that treat every State, and every citizen, with equal fairness. That constitutional balance, not the number of engines pulling the same train, is the only engine India’s federal democracy truly needs.

Date: 23-03-26

India’s dual dependence on West Asia for urea production

Data indicate that the West Asian conflict threatens both domestic urea production and the stability of its supply chain

Nitika Francis

The ongoing conflict in West Asia has disrupted global trade, leading to LPG shortages and a surge in crude oil prices. Data now indicate that the crisis could also affect India’s supply of Liquefied Natural Gas (LNG), putting at risk the production of urea, a key fertilizer in a majorly agrarian economy.

The conflict has already started to impact India’s urea supply. As of Sunday, industry sources told PTI that the country’s urea plants are running at half capacity, with Petronet LNG Ltd, which operates India’s largest liquefied natural gas receiving terminal, declaring force majeure amid disruptions to car- goes. The move triggered supply curtailments by state-owned gas distributors GAIL (India) Ltd, Indian Oil Corporation Ltd and Bharat Petroleum Corporation Ltd.

India is heavily dependent on imports for its LNG supply, exposing many of its sectors to global shocks such as the U.S.-Israel at- tacks on Iran. Data show that in 2025, India bought more than 50% of its natural gas from the

 international market (Chart 1). In fact, India is the fourth largest buyer of natural gas in the world, with an imported supply of 261 lakh metric tonnes in 2025.

A majority of these imports more than 40% of it – are tied to long-term contracts with suppliers in Qatar (Chart 2). This supply may be in jeopardy as Qatar’s

 LNG cargoes pass through the Strait of Hormuz, which has now become a central chokepoint in the Iran-Israel conflict. The UAE and Oman also ship LNG along this route, and both countries contribute to India’s imported LNG supply. Over- all, more than 60% of India’s imported LNG could be affected by the closure of the Strait.

In India, natural gas is primarily used to produce ammonia, which in turn is used to produce fertilizers. In FY26, about 30% of India’s LNG supply was used for the pro- duction of fertilizers (Chart 3). Demand also comes from industry and gas-fired power and city gas networks which supply to house- holds and vehicles.

LNG is the main feedstock for the production of urea, which is the most widely used fertilizer in India. Many urea plants use naphtha or fuel oil – both derived from crude oil – as their main input. However, as urea production is a highly energy-intensive process, these plants have switched to natural gas, which produces fewer emissions.

National urea consumption hit 387 lakh metric tonnes in 2025, following a decade of steady growth. While domestic production has al- so been increasing (India produced about 306 lakh metric tonnes of urea in 2025), it does not cover the country’s demand. Due to this, India also relies on imports of urea.

Data indicate that the West Asian conflict threatens both domestic urea production and the stability of its supply chain. In 2025, India’s urea imports exceeded 2,300 lakh metric tonnes, with a staggering 71% of these imports coming from West Asia (Chart 4). This total comprises 45% from Oman and a combined 26% from Saudi Arabia, Qatar, and the UAE, all of which rely on the Strait of Hormuz for transit.

Amidst this scenario, the Government of India issued the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026, officially including the fertilizer sector in its priority list.

The government also stated that as of March 10, India’s urea re- serves have reached 61.51 lakh metric tonnes, about 10 lakh more than last year, ahead of the Kharif sowing season. However, only time can tell if India’s import dependence for both domestic pro- duction and global supply trade will weather the ongoing geopolitical instability.

Date: 23-03-26

प्रासंगिकता खोता संयुक्त राष्ट्र

डॉ. सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )

पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष और रूस-यूक्रेन जैसे युद्धों ने न सिर्फ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित किया है, बल्कि भू-राजनीतिक तनावों ने विश्व के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। ऊर्जा की कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है, बल्कि मुद्रा विनिमय दरों पर दबाव बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। आज हर देश, चाहे वह विकसित हो या विकासशील महंगाई, बेरोजगारी और धीमी आर्थिक वृद्धि जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

विश्व की बदलती भू-राजनीति केवल राजनीतिक संतुलन को ही प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र से यह अपेक्षा थी कि वह विभिन्न देशों के बीच संवाद स्थापित कर, संघर्षोंन को रोककर और कूटनीतिक समाधान निकालकर वैश्विक स्थिरता बनाए रखेगा।

किंतु वास्तविकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा नहीं उतर पाया है। बड़े देशों के बीच बढ़ते अविश्वास, हितों के टकराव और शक्ति राजनीति के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्था भी निर्णायक हस्तक्षेप करने में असमर्थ रही है। परिणामस्वरूप न केवल युद्ध लंबे समय तक चल रहे हैं, बल्कि उनका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर और अधिक गहरा होता जा रहा है।

पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियां केवल प्रतीक मात्र बनकर रह गई हैं। एक ओर संयुक्त राष्ट्र के मंच से शांति और संवाद की बात की जाती है, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर मिसाइल हमले, सैन्य कार्रवाई और नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह अंतर केवल कूटनीतिक कमजोरी का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की वास्तविकता का भी प्रतीक है, जहां शक्तिशाली देश अपने रणनीतिक हितों के अनुसार कार्य करते हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की अपीलों को नजरअंदाज कर देते हैं।

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की कूटनीतिक प्रक्रिया वर्तमान समय की तेज और जटिल युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। जहां एक ओर युद्ध तेजी से बदले हैं, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी और औपचारिक होती है जिससे इसकी विश्वसनीयता एवं प्रासंगिकता भी लगभग खत्म हो चुकी है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर देशों के बीच सहयोग, संवाद, शांति और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। प्रारंभिक दशकों में इस संस्था ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, परंतु बदलती वैश्विक परिस्थितियों में इसकी संरचना और कार्यप्रणाली अब समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। उस समय शक्ति संतुलन कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में केंद्रित था, जबकि आज वैश्विक शक्ति बहुध्रुवीय हो चुकी है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का प्रभाव बढ़ा है।

भारत, चीन, ब्राजील और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप पुनर्गठित और सशक्त बनाया जाए, ताकि पुनः अपनी प्रभावशीलता प्राप्त कर विश्व को एक अधिक सुरक्षित, संतुलित और सही दिशा प्रदान कर सके। इसमें भारत जैसे जिम्मेदार और लोकतांत्रिक राष्ट्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत को न केवल इस सुधार प्रक्रिया में सक्रिय पहल करनी चाहिए, बल्कि एक संतुलित, समावेशी और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए नेतृत्व भी प्रदान करना होगा।

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती उसकी निष्क्रियता नहीं, बल्कि संरचनात्मक बाधाएं हैं, जहां वीटो पावर की राजनीति वैश्विक शांति के प्रयासों को बार-बार अवरुद्ध कर देती है। सबसे पहले सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और यह संस्था वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके।

वीटो पावर की व्यवस्था में भी सुधार आवश्यक है, ताकि कोई एक देश वैश्विक शांति के प्रयासों को बाधित न कर सके। निर्णय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, जिससे संकट के समय प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई संभव हो सके। यह संस्था मानवीय सहायता, शांति स्थापना और अंतरराष्ट्रीय कानून के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूनीसेफ जैसी एजेंसियां विश्व के लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित करने में योगदान दे रही हैं। बदलती वैश्विक परिस्थितियों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया जाए। विशेष रूप से निर्णय प्रक्रिया को तेज करना, भू-राजनीति के प्रभाव को संतुलित करना और वैश्विक आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लेना समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र केवल एक संस्था नहीं, बल्कि मानवता की उस आशा का प्रतीक है, जो युद्ध और संघर्ष से परे एक शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना करती है। इस आशा को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि इसे मजबूत किया जाए, न कि समाप्त।

Date: 23-03-26

विश्व गुरु बनने का हमारा आपका भ्रम 

शेखर गुप्ता

बीते एक वर्ष में इस स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित दो आलेखों को एक सुविधाजनक शीर्षक दिया गया था, ‘धन्यवाद ट्रंप।’ ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फटकार और अपमान ने आरामतलब हो चले भारत को झकझोर दिया। इससे हमारे देश को अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने, रक्षा में निवेश करने, वैचारिक व्यापार विरोध को छोड़ने और मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए को अपनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, अब हालात अधिक जटिल हैं।

यदि मैं धन्यवाद ट्रंप कहूं तो मुझे बेंजामिन नेतन्याहू और यकीनन ईरान से किसी का नाम भी शामिल करना पड़ेगा। लेकिन ईरान में किसे धन्यवाद दिया जाए। अयातुल्लाह खामेनेई से लेकर अली लारिजानी तक जिनका भी नाम लिया जा सकता था वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमें यह भी नहीं पता कि मोजतबा खामेनेई कहां और किस हाल में हैं। और सच कहें तो, किसी को उस ऊंचे स्थान पर रखने से पहले आप दो बार सोचेंगे क्योंकि हत्या के इस माहौल में कौन जानता है कि कल किसके साथ क्या हो जाएगा।

परंतु यहां भारत में बैठकर हम जंग शुरू करने वाले इन तीनों को धन्यवाद क्यों कहें? युद्ध तो कहीं भी बुरा होता है, तब यह खासतौर पर बुरा है जबकि हमारे आसपास हो और हमारी ऊर्जा जरूरतों को प्रभावित कर रहा हो। इतना ही नहीं करीब 90 लाख से एक करोड़ भारतीय खाड़ी में काम कर रहे हैं। वहां हमारे बड़े साझा निवेश हैं और तीन दशकों की रणनीतिक साझेदारी है। क्या हमें जंग में शामिल देशों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर उनकी जिन्होंने 28 फरवरी को इसकी शुरुआत की।

तस्वीर तब से अधिक जटिल है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से जुड़ाव रखते हैं वे हमें यकीन दिलाएंगे कि यह युद्ध उभरते हुए भारत के लिए अवसर है। यह भी कि सरकार ने बहुत समझदारी से अपने कदम उठाए हैं, उसने अरब देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और ईरान के साथ भी संतुलन बनाए रखा है। साथ ही, हमारे औपचारिक रणनीतिक साझेदार अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान की बर्बादी पर गुपचुप तरीके से प्रसन्न भी है।

वैसे, भारत के अब पश्चिम एशिया में सात औपचारिक रणनीतिक साझेदार हैं: संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, ओमान, कुवैत और निश्चित रूप से इजरायल। ये सभी अब एक ही पक्ष में लड़ रहे हैं, इसलिए भारत के विकल्प सरल हो गए हैं। क्या ईरान के लिए भारत को छोड़ना मुमकिन है? यही कारण है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला हर टैंकर एक मास्टरस्ट्रोक माना जाता है।

आलोचक कहेंगे कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता गंवा दी है क्योंकि उसने ईरान पर हमले आलोचना नहीं की या उसने युद्ध का विरोध नहीं किया। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिरपरिचित पंक्ति भी नहीं बोली है कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह भी कहा जाएगा कि भारत अब अमेरिका और इजरायल पर इस कदर निर्भर हो गया है कि उसने अपनी निष्पक्षता दांव पर लगा दी है।

भारत अपने पुराने और वफादार दोस्त ईरान के प्रति इतना कृतघ्न कैसे हो सकता है? भारत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप के दावों और शुल्क वृद्धि के कारण लगातार अपमान का भी प्रतिवाद नहीं कर सका। इजरायल के साथ बढ़ाचढ़ाकर जताई जा रही प्रतिबद्धता का दोष भाजपा की मुस्लिम विरोधी राजनीति को दिया जाता है।

यद्यपि आ​खिरी मुद्दा जटिल है। भाजपा को मुसलमानों का प्रशंसक नहीं माना जाता, लेकिन सच यही है कि मुस्लिम दुनिया का अधिकांश हिस्सा ईरान के विरोधी खेमे में है। 18 फरवरी को रियाद में जारी जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के उस संयुक्त बयान में पाकिस्तान, तुर्किए और अजरबैजान भी शामिल थे, जिसमें ईरानी हमलों की निंदा की गई थी। इसके सदस्यों की आबादी ईरान की मुस्लिम आबादी से लगभग पांच गुना अधिक है। इसलिए अगर आप मोदी सरकार की स्थिति को सांप्रदायिक, यहूदी बनाम मुस्लिम दृष्टिकोण से देखना चाहें, तो जवाब असहमति में होगा।

सरकार के समर्थक कहते हैं, देखिए भारत इस उथल-पुथल में कितनी खूबसूरती से अपनी स्थिति बना चुका है, जबकि पाकिस्तान उलझा हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रति अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धता और ‘भाईचारे’ वाले ईरान के समर्थन के दिखावे के बीच फंसा हुआ है। देखिए वे टैंकर जो होर्मुज से गुजर रहे हैं, कोच्चि में सुरक्षित बंदरगाह पर खड़ा ईरानी नौसैनिक जहाज और मोदी तथा खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच लगातार फोन कॉल्स और साथ ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ उनकी बातचीत भी।

यह तब है जब भारत और इजरायल ने अभी-अभी एक महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और हां, ट्रंप ने पिछले एक महीने में हमारे बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कही। यही है भारत का उदय, अपने सच्चे ‘विराट विश्वगुरु’ अवतार में।

हम इसे और सरल करके दो विरोधी नजरियों में बांट सकते हैं। एक पक्ष मानता है कि ऊपर बताए गए सभी कारकों को देखते हुए, मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा पक्ष सोचता है कि मोदी ने भारत की पारंपरिक ताकतों को कमजोर कर दिया है, जो गांधीवादी और नेहरूवादी नैतिक अधिकार से उभरी थीं। उनके मुताबिक पहले हमें कितनी गंभीरता से लिया जाता था। वह सब अब चला गया है, साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता भी। इसलिए भारत अब अपनी क्षमता से कहीं कम प्रभावशाली है।

दोनों ही गलत और भ्रमित हैं। अपने स्वतंत्र इतिहास में, तब (कांग्रेस युग में) और अब (मोदी के कार्यकाल में), भारत ने अपनी क्षमता के अनुसार ही दबाव बनाया है। हालांकि, भारत ने हमेशा अपनी शक्ति और अधिकार का अतिरंजित आकलन किया है: पहले नैतिक, दार्शनिक और वैचारिक रूप में। अब रणनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप में। हर युग में यह अतिरंजित वैश्विक अधिकार की भावना एक नेता के इर्द-गिर्द बनी रही। तब नेहरू और इंदिरा और अब मोदी। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अक्सर भारत को ‘विश्वगुरु’ मानने की उनकी सोच के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।

लेकिन नेहरू-इंदिरा के दौर में भी ऐसा ही था। दुनिया को उपदेश देना हमारा राष्ट्रीय शगल है। 1962 में जब हमारी प्रति व्यक्ति आय महज 92 डॉलर थी तब भी हम यही करते थे और अब जबकि यह 3,000 डॉलर है तब भी हम यही कर रहे हैं। विश्वगुरु होना भारत की पंथनिरपेक्ष परिकल्पना है।

किसी देश की ताकत में उसकी अपनी छवि एक जरूरी तत्व होती है। परंतु कई अन्य कारक भी मायने रखते हैं। अतीत में हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, हमारे ऊपर सैन्य खतरे मंडरा रहे थे। रणनीतिक रूप से हम सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे (इससे हमारी रणनीतिक स्वायत्तता पर असर पड़ा) और हमें लंबे समय तक खाद्य सहायता की जरूरत भी पड़ी।

यदि हमने हंगरी (1956), चेकोस्लोवाकिया (1968), कंबोडिया (1978), और अफगानिस्तान (1979) मामलों में सोवियत संघ पर चुप्पी साधी तो यह दिखाता है कि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता कितनी सीमित थी। फिर भी हम 1971 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर का सामना कर सके। यह हमारे सोवियत गठबंधन और हरित क्रांति से निर्मित रणनीतिक ताकत को दर्शाता था। कुल मिलाकर, हम अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर रहे थे।

आज, जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं, भले ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद केवल 3,000 डॉलर है, जो मध्यम-आय स्तर से काफी नीचे है, हम अमेरिका के साथ सबसे महत्त्वपूर्ण साझेदारी बना सकते हैं, साथ ही रूस के साथ मजबूत संबंध और चीन के साथ स्थिरता बनाए रख सकते हैं। यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा और कई अन्य मध्यम शक्तियां भारत के साथ संबंधों को उन्नत करने में मूल्य देखती हैं। इजरायल हमारा एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और अरब देश करीबी मित्र हैं। साथ ही, ईरान से भी हमारे कम से कम नागरिक संबंध तो हैं।

ये एक मझोली शक्ति की सीमाएं हैं, जिसकी निर्भरताएं दुनिया भर में फैली हुई हैं: रक्षा के लिए अमेरिका, रूस, इजरायल और फ्रांस पर, ऊर्जा के लिए खाड़ी देशों और रूस पर, किफायती इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीन पर, उर्वरक और दालों के लिए दुनिया के कई हिस्सों पर और रोजगार के लिए खाड़ी देशों और अमेरिका पर। यही कारण है कि भारत रूस को यूक्रेन पर, अमेरिका-इजरायल गठजोड़ को ईरान पर, और यहां तक कि ईरान को उसके कई देशों में संरक्षक आतंकवादी/उग्रवादी समूहों पर कार्रवाई पर खुलकर कुछ नहीं कह पाता। यही वजह है कि भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ कठिन समझौते के साथ जीना पड़ता है।

भारत, हर राष्ट्र की तरह, अपनी शक्ति और समय की जरूरतों के अनुसार विकल्प चुनता है। इसी परिभाषा के भीतर, भारत अपने विकल्प चुन रहा है और अपनी क्षमता के अनुरूप कदम उठा रहा है। बेशक, अगर यह संकट हमें रक्षा उत्पादन, ऊर्जा खोज और उर्वरक सुधार की ओर और अधिक प्रेरित करता है, तो हम फिर कहेंगे: धन्यवाद, ट्रंप, नेतन्याहू, और ईरान के लिए किसी अनजान व्यक्ति को।

Date: 23-03-26

साझेदारी का रिश्ता

संपादकीय

भारतीय परिवारों में महिलाएं ही घरेलू कामकाज संभालती आई हैं। आमतौर पर पति उनका हाथ नहीं बंटाते, दुहाई परंपरा हो या फिर अपने काम और परिश्रम की । इस बहाने प्रकारांतर से महिलाओं की गरिमा और उनके श्रम की जिस तरह उपेक्षा होती आई है, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए विचार का विषय होना चाहिए। सच यह है कि घर में भी कामकाज का दायरा काफी बड़ा होता है और उसे अकेले गृहिणी के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं है। घरेलू काम को मिल- बांट कर करने से न केवल काम का बोझ हल्का होता है, बल्कि इससे एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ जाता है और पत्नी को समानता का अहसास होता है। इस आदर्श स्थिति से पूरा परिवार एकजुट महसूस करता है, लेकिन ऐसी स्थिति कम ही दिखाई देती है। यह दुखद ही है कि घरेलू कामकाज से लेकर खाने तक में कमियां निकालने की शिकायतें कई बार विवाद की वजह बन जाती हैं और कभी-कभी मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऐसे ही एक मामले में तलाक मांग रहे पति से शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि पतियों को भी घर के कामकाज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि आपने घरेलू सहायिका से नहीं, जीवन संगिनी से शादी की है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि घर में खाना पकाना हो या साफ-सफाई करना हो, अगर पति-पत्नी की भागीदारी हो, तो इससे परस्पर समानता और सम्मान का भाव पैदा होता है। इसकी अहमियत केवल काम में सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला के व्यक्तित्व और उसकी अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है कि उसका विवाह पति के घर के सारे काम अकेले निपटाने के लिए नहीं हुआ है। बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी सम्मान किया जाता है, उसे महत्त्व दिया जाता है। इससे एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है, जो एक घर और परिवार के बीच संवेदना की कड़ियों को और मजबूत करता है। इसका एक जरूरी पहलू यह है कि जब घर के बच्चे अपने माता- पिता को मिल कर घरेलू कामकाज निपटाते देखेंगे, तो उनके भीतर भी स्त्री-पुरुष समानता के पाठ का प्रशिक्षण होगा। किसी घर में इस तरह के माहौल और कामकाज में बराबरी की सहभागिता लोगों को मानवीय संवेदनाओं से लैस करेगी और समाज को ज्यादा मानवीय बनाएगी।

Date: 23-03-26

मध्यपूर्व से उभरता नया शक्ति संतुलन

ब्रह्मदीप अलूने

किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग, पर्वत, रेगिस्तान और सीमाएं यह तय करती हैं कि वहां की राजनीति, सुरक्षा नीति और कूटनीति किस दिशा में विकसित होगी। दक्षिण-पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्वी यूरोप और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका तक विस्तारित मध्यपूर्व की कोई स्पष्ट और सर्वमान्य भौगोलिक सीमा नहीं है।

भौगोलिक जटिलताओं से प्रभावित इस क्षेत्र में इतिहास, धर्म और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों ने वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता, सामरिक समुद्री मार्गों की उपस्थिति और महाशक्तियों के परस्पर हितों के टकराव ने मध्यपूर्व की राजनीतिक परिस्थितियों को और जटिल बना दिया है। लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और हिंसा से जूझता हुआ मध्यपूर्व कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे संवेदनशील और निर्णायक केंद्र बना हुआ है।

मध्यपूर्व में शक्ति संतुलन कुछ प्रमुख महाशक्तियों के हितों और उनके साझेदार देशों के आसपास घूमता रहा है। इन देशों की ताकत सैन्य क्षमता, ऊर्जा संसाधनों, अर्थव्यवस्था, भू-राजनीतिक स्थिति और कूटनीतिक प्रभाव से तय होती है।

इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू रहा है। विशाल तेल संसाधन और सामरिक भूगोल के कारण द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। अमेरिका ने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है।

मध्यपूर्व में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय संकटों का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। अमेरिका ने अपने सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए इस क्षेत्र की राजनीति में लगातार हस्तक्षेप किया है, जिससे स्थानीय शक्ति संतुलन प्रभावित हुआ है। अमेरिका की सक्रिय उपस्थिति ने एक ओर सुरक्षा और सहयोग का आधार मजबूत किया है, वहीं इसने क्षेत्रीय संकटों और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया है।

मध्यपूर्व में ईरान को अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। इसके पीछे ऐतिहासिक, वैचारिक और सामरिक कारण जुड़े हुए हैं। 1979 की धार्मिक क्रांति के बाद ईरान ने पश्चिमी प्रभाव और विशेष रूप से अमेरिका के प्रभुत्व का खुलकर विरोध किया।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आशंका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार क्षमता हासिल कर लेता है, तो मध्यपूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसी कारण आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य तनाव की स्थिति बार-बार उत्पन्न होती रही है। इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और शक्ति संतुलन पर पड़ता है, जिससे समय-समय पर नए संकट और तनाव पैदा होते रहते हैं।

ईरान पर हुए हमलों के बाद मध्यपूर्व और वैश्विक राजनीति के सामने कई गंभीर चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं। इस संकट के प्रभाव पूरे क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ सकते हैं। अगर यह संघर्ष लगातार बढ़ता है तो इसके दायरे में कई अन्य देश भी आ सकते हैं।

संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इस संघर्ष के कारण कई देशों को अपने रणनीतिक और आर्थिक पक्ष तय करने पड़ सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है।

युद्ध और सैन्य टकराव के कारण विस्थापन, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में मानवीय स्थिति और गंभीर हो सकती है। ईरान पर हमलों के बाद स्थिति केवल क्षेत्रीय संकट नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है।

मध्यपूर्व की जटिल राजनीति में अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान पर हुए हमलों के बाद यह प्रतिस्पर्धा और अधिक संवेदनशील हो गई है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सक्रियता के बीच रूस और चीन भी क्षेत्र में अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पहले से ही सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब जैसे क्षेत्रों में प्रभाव बनाए हुए है, जबकि चीन ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों के कारण मध्यपूर्व के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है।

बदलती परिस्थितियों में अगर ईरान की सामरिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर होती है, तो मध्यपूर्व में अमेरिका का प्रभाव और अधिक मजबूत हो सकता है। यह स्थिति रूस और चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका मानी जाएगी।

रूस लंबे समय से पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने के लिए ईरान को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता रहा है, जबकि चीन ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता के कारण ईरान के साथ अपने संबंधों को महत्त्वपूर्ण मानता है।

इसी कारण रूस और चीन नहीं चाहते कि ईरान पूरी तरह से कमजोर पड़े या मध्यपूर्व में उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। दोनों देश कूटनीतिक समर्थन, आर्थिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक संतुलन के माध्यम से ईरान को सहारा देने की कोशिश करते रहे हैं।

अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बीच और अयातुल्ला खामेनेई की मौत तथा कई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अधिकारियों के मारे जाने के बाद भी ईरान की संस्थाएं और सत्ता तंत्र बाहरी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में न केवल कामयाब हुए हैं, बल्कि उन्होंने जबर्दस्त प्रतिकार भी किया है, जो अपूर्व है।

यदि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता और वर्तमान धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था ही कायम रहती है, तो इस स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सामरिक और आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ईरान की क्षेत्रीय सक्रियता, समुद्री मार्गों पर उसका प्रभाव और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी संभावित अस्थिरता अमेरिका तथा उसके साझेदारों के लिए आर्थिक और रणनीतिक संकट को भी बढ़ा सकती है। ऐसे में मध्यपूर्व में तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है और वैश्विक राजनीति पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

अगर ईरान इस युद्ध या सैन्य टकराव से मजबूत होकर निकलता है, तो इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव काफी व्यापक हो सकते हैं। सबसे पहले इसका असर मध्यपूर्व के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। ईरान की मजबूत स्थिति से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं। इससे ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव में और अधिक विस्तार हो सकता है। इससे मध्यपूर्व में अमेरिका समर्थक और ईरान समर्थक ध्रुवों के बीच प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो सकती है। इसका असर वैश्विक राजनीति पर दिखाई दे सकता है। ईरान का मजबूत होना अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति के लिए चुनौती बन सकता है। इससे अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करने वाले रूस और चीन के साथ ईरान के संबंध और मजबूत हो सकते हैं।

इसका प्रभाव ऊर्जा राजनीति पर पड़ सकता है। मध्यपूर्व वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है, इसलिए ईरान की मजबूत स्थिति ऊर्जा बाजार और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकती है। जाहिर है, अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ संघर्ष के परिणाम वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं।

ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के वैश्विक हित दांव पर हैं। अमेरिका के साथ इस संघर्ष में नाटो का शामिल न होना, क्वाड देशों की चुप्पी और ब्रिक्स देशों की कूटनीति मध्यपूर्व में ईरान के मजबूत होने के संकेत हैं। पुतिन को इससे कूटनीतिक और आर्थिक लाभ हो रहे हैं, वहीं चीन के लिए अवसर बढ़ रहे हैं