22-09-2025 (Important News Clippings)
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Date: 22-09-25
Hello Swadeshi
Globalisation isn’t dead. But self-reliance, spotlighted in PM’s speech, across sectors is now an urgent necessity
TOI Editorials
It was very much against the backdrop of yet more Trump policy damage to India, that PM addressed the nation yesterday. Both the themes he picked – GST reforms and atmanirbharta – speak to what’s needed to keep our economy robust in the face of global headwinds.
With Indians getting almost 70% of the H-1B visas that were issued in 2024, obviously the country will be the one most impacted by a one-time $100,000 fee that exceeds the median annual salary of India’s H-1B visa-holders. This is on the heels of Trump imposing a 50% tariff on Indian exports to US and revoking the Chabahar sanctions waiver. But there’s turbulence from other directions as well, whether it’s China reminding India of its rare earth vulnerability or Europe also taking an anti-immigration turn. Deep and wide as different countries’ economic ties still remain, clearly a new phase of globalisation is now underway, where India really has to watch out for itself in a way that’s perhaps never been needed since Liberalisation 1991.
As Modi reminded yesterday, we have gotten out of the habit of thinking whether or not the comb in our pocket is Indianmade. It’s also true that India’s large domesticmarket is what provides relative resilience to external shocks. The test of GST reforms as they become operational today will be what savings they pass on to consumers, and thus spur demand, but they’re definitely in the necessary direction. As for meaningful movement in the direction of at manirbharta, that will, again as Modi’s speech underlined, need Centre and states to work together. States governed by different political parties will need to act in concert.
From chips to rare earths to pharma to defence…India’s dependencies in sector after sector are all traceable to its abysmal R&D ecosystem. The private sector has shown a confoundingly poor appetite for this spend. So, pretty pledges aside, GOI has to ensure something fundamentally shifts in the research and innovation space. This is what govts of China, South Korea and Taiwan got right and India must as well. External uncertainties leave us no other option. It’s possible that the H-1B visa will see India benefit through more GCCs expansion. But it’s not impossible that MAGA’s crusade for tariffs on services succeeds, flooring even this opportunity. Shifting global sands call for India to keep Plans B, C and D…ready. It has to create, build and deploy more nimbly than it ever has.
H-1B Visa Obstacle Won’t Be a Headache
Expect pushback from Silicon Valley, legal action
ET Editorial
The ‘levelling’ fee for H-1B visas is designed to raise the cost of hiring an entry-level immigrant worker in the US to roughly the median income for technology workers in the country. The one-time $100,000 fee, spread over a three-year visa tenure, would make hiring an immigrant 33% costlier for US technology companies. The equalisation levy will have an even lower marginal impact if it is not reimposed on extensions, which typically add another three years. The median labour costs of companies in the S&P 500 — which include large tech firms that primarily utilise the H-1B programme — are around 14% of revenue. This covers the 4 mn technology workers in the US, who should not be affected by the new fee. The additional costs on the annual H-1B quota of 65,000 can be absorbed by the US technology industry.
Moving from deterrence to unintended consequences, technology jobs above the median income level are unlikelyto discriminate in favour of US-born workers the further they rise above the threshold. Jobs paying less than the median salary — the target of the fee —will favour Americans only if these jobs remain in the US. Without a complementary levy on outsourcing, such positions can be exported. Since Indians hold over 70% of H-1B visas, low-skill technology jobs in the US could increasingly be performed in India.
The existence of the H-1B programme reflects a recognised labour shortage in the US technology sector. A quarter of US tech jobs are held by immigrants, who rapidly reach pay parity with the domestic workforce. Critically, foreign-born workers contribute a disproportionately high share to the economic value of US patents, making the H-1B visa a ‘holy cow’ for Silicon Valley, which supported Donald Trump’s re-election. Pushback against the fee can be expected, alongside possible legal challenges to the US administration charging such an extraordinary amount to recover the cost of processing applications.
Date: 22-09-25
Recalibrate to Navigate Shifting Global Winds
ET Editorial
The recent mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan carries significant implications for Asia and raises numerous questions about regional alignments. The rationale behind the Saudi-Pak agreement remains unclear, with references made to Israel’s attack on Doha and US unpredictability, while both signatories insist that the deal has been in the works for some time. Donald Trump’s support for Pakistan has revitalised the country’s geopolitical standing, and Islamabad’s agreement with Riyadh reflects that newfound status.
The pact has clear implications for India, ranging from Saudi Arabia’s stance on terrorism, and state-sponsored terror activities to evolving economic partnerships. It formalises Saudi Arabia’s support for Pakistan’s nuclear programme, even as Islamabad continues to rely primarily on China for defence. Informally, it creates a chain of relationships that could further strengthen China’s influence in the region. Coupled with Trump’s decision to revoke the 2018 waiver on sanctions for the strategic Iranian port of Chabahar, these developments complicate India’s regional engagement and bolster China’s position. The future of IMEC could also be affected.
As New Delhi monitors these geopolitical shifts, it must recalibrate its global engagement. National interest and strategic autonomy remain critical considerations. Rather than adhering to multipolarity — a 21st -century euphemism for spheres of influence — India should pursue partnerships grounded in common enterprise, shared values and principles. Strengthening ties with Europe, Britain, Japan and Australia, while forging new avenues of cooperation with Africa, the Indo-Pacific and Latin America, should form the cornerstone of India’s strategic vision. By balancing pragmatism with principle, India can navigate these evolving dynamics, safeguard its interests and reinforce its role as a confident, independent actor on the global stage.
Uranium unrest
Resource extraction projects should have the people’s consent
Editorial
The Centre’s decision to mine uranium at any cost from Meghalaya, after deliberations with local leaders proved futile, is a troubling benchmark in India’s history of resource extraction. Khasi groups have opposed the exploration and extraction of large deposits in Domiasiat and Wahkaji since the 1980s. Recently, the Union Environment Ministry issued an office memorandum (OM) exempting the extraction of atomic, critical, and strategic minerals from public consultation. Local groups have already condemned the OM-based route; one associated with the ruling party has called on the Khasi Hills Autonomous District Council to use its Sixth Schedule powers to protect tribal rights. OMs are executive instruments that erode procedural safeguards and are issued without independent scrutiny. In this case, the OM reduces stewarding communities to bystanders in decisions with profound consequences for them. This is not the first time that the government has moved with force on the matter of uranium. The Uranium Corporation of India Limited has conducted operations in Jharkhand’s Singhbhum district for decades. While hearings for expansion or new mines were met with protests over radiation exposure and loss of livelihoods, villagers have also alleged that the Corporation issued notices in unfamiliar languages and disregarded objections. For tribal communities, the experience has reinforced the perception that their land remains a ‘resource frontier’ for the ‘Rest of India’.
In its conversations with the local leaders, the state should have respected their refusal, but has instead signalled that ‘no’ is no longer an acceptable answer. Uranium mining is highly polluting and can irreversibly alter the landscape. This is why free, prior, and informed consent, as under global norms, is essential. If such consent is unavailable, it behoves the same state that instituted the democratic protections to stop treating uranium as the only route to national security or development and to weigh other deposits, substitutes or even power-generating strategies. Now, the communities might consider challenging the OM’s validity in courts, banking on precedents such as Niyamgiri (2013), and invoking protections under the Fifth and Sixth Schedules. Second, the Ministry must withdraw its OM: by exempting the mining of several minerals from public consultation, it sets a precedent that can reshape mining governance across India. Finally, if local protests intensify, the Centre should once more respond with dialogue: coercion, while achieving its goal in the short-term, will only breed resentment later. It is obligated not only to maintain order but also to ensure that constitutional protections are realised in practice.
Date: 22-09-25
नई आपदा में छिपे नए अवसर
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर एक लाख डालर यानी करीब 88 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि यह नया नियम केवल नए वीजा आवेदकों पर ही लागू होगा। यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहां ट्रंप ने इस फैसले का बचाव अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय बताते हुए किया है।
साथ ही तर्क दिया है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया है। वहीं कई अमेरिकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने ट्रंप के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और निरर्थक बताते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी आईटी उद्योग पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। यह अमेरिका को उच्चकोटि के कुशल कामगारों से वंचित करने वाला फैसला है। अमेरिका हर साल 65,000 एच-1बी वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा देता है।
इनमें से लगभग 70 प्रतिशत वीजा भारतीयों को मिलते हैं। एमेजोन, माइक्रोसाफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के हजारों कर्मचारी एच-1बी पर वहां काम करते हैं। वहीं कई भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और काग्निजेंट भी अमेरिका में काम करने के लिए इसी वीजा पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में कुशल कामगारों को नियुक्त करने वाली छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स ट्रंप के फैसले से मुश्किल में आ जाएंगे। वीजा शुल्क में इस बदलाव से अमेरिका में भारतीय आईटी इंजीनियरों की नौकरियों पर भी खतरा बढ़ेगा।
निश्चित रूप से ट्रंप का यह फैसला भारत के आईटी क्षेत्र और भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक आपदा की तरह है, लेकिन यह कई मायनों में अवसर भी बन सकता है। ऐसे आसार हैं कि भारी वीजा शुल्क से अमेरिकी कंपनियां अपनी नौकरियां विदेश यानी भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। ऐसा होने पर ट्रंप की यह नीति अमेरिका के बजाय भारत और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की स्थापना भी की जा सकती है और इसमें भारत की प्रतिभाओं को अधिक मौके मिलेंगे। जीसीसी जाब मार्केट में नया चलन है।
यह आईटी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एचआर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाईस्किल युवाओं के होने के कारण भारत जीसीसी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनता हुआ दिखा रहा है। दुनिया के 50 प्रतिशत जीसीसी सिर्फ भारत में हैं। अभी देश में 1700 जीसीसी हैं जिनसे 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश में जीसीसी बाजार का आकार 5.4 लाख करोड़ रुपये का है। 2030 तक इसके 8.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जीडीपी में भारत के जीसीसी का योगदान एक प्रतिशत है और 2030 तक यह 3.5 प्रतिशत हो जाएगा।
एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ने से दुनिया की प्रतिभाएं अमेरिका नहीं जा पाएंगी। इससे वहां इनोवेशन भी घट सकती है और भारत के इनोवेशन में नई जान आ सकती है। उम्मीद है पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर भारत में तेजी से बढ़ेगी। भारत की प्रतिभाओं के भारत में ही रहने से भारत में शोध एवं विकास की स्थिति मजबूत होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई), 2024 में भारत अभी 39वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट, 2024 के मुताबिक भारत ने तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपी)-पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है।
अब अमेरिकी आईटी कंपनियां भारतीय कंपनियों को ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम दे सकती हैं। इससे भारत से अमेरिका के लिए काम बढ़ेंगे। भारत ग्लोबल आउटसोर्सिंग का नया हब बनने की डगर पर आगे बढ़ सकेगा। पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पीछे देश में संचार का मजबूत ढांचा होना एक प्रमुख कारण है। दूरसंचार उद्योग के निजीकरण से नई कंपनियों के अस्तित्व में आने से दूरसंचार की दरों में भारी गिरावट आई है। उच्च कोटि की त्वरित सेवा, आईटी एक्सपर्ट और अंग्रेजी में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे अन्य कारण हैं, जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।
निश्चित रूप से अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपनी स्किल एवं आईडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है। इससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ मुहिम को भी गति मिलेगी। ट्रंप द्वारा लगाई गई ऊंची फीस की आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमें अन्य कई बातों पर भी ध्यान देना होगा।
जैसे कि आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकी बाजार के साथ-साथ यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नई व्यापक संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा। इसके लिए हमें देश में आउटसोर्सिंग के चमकीले भविष्य के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि साफ्टवेयर उद्योग में हमारी अगुआई की मुख्य वजह हमारी सेवाओं और प्रोग्राम का सस्ता होना है। अत: इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए हमें तकनीकी दक्ष लोगों की उपलब्धता बनाए रखनी होगी।
Date: 22-09-25
आईटी क्षेत्र को झटका
संपादकीय
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह जता दिया है कि वह बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या पूर्व सूचना के बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार रहते हैं। एच-1बी वीजा के लिए फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर तक करने के उनके निर्णय के साथ भी लगभग यही बात लागू होती है। ट्रंप के इस फैसले ने उन लोगों के मन में कुछ हद तक चिंता बढ़ा दी जिनके पास इस समय एच-1बी वीजा है।
ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप की घोषणा के बाद हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि नया एच-1 बी वीजा फीस केवल नए आवेदकों पर ही लागू होगा। मगर इस बात का कतई भरोसा नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी सरकार इस आश्वासन पर कायम रहेगी। हालांकि, मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों को निश्चित रूप से कुछ हद तक राहत महसूस होगी। अमेरिका प्रशासन का यह निर्णय किस तरह अमल में लाया जाएगा और किन पर लागू होगा इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि उसे अपने निर्णयों पर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है और बाहरी लोगों को तो बिल्कुल नहीं।
एच-1बी वीजा पर पर ट्रंप का निर्णय यह भी दर्शाता है कि वह अपने दूसरे कार्यकाल में अधिक अतिवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में उनके अटॉर्नी जनरल ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम सीमित करने एवं उसमें सुधार का प्रयास किया था मगर उनकी यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रमुख लोगों और ‘अमेरिका फर्स्ट’ गुट के लोगों के बीच चर्चा में एच-1 बी वीजा का मुद्दा फिर उठा। उस समय निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने ईलॉन मस्क के प्रतिनिधित्व वाले गुट की बात मान ली थी। मगर अब मस्क राष्ट्रपति ट्रंप से दूर जा चुके हैं और अमेरिकी कंपनियों ने व्हाइट हाउस की इच्छाओं के आगे झुकने की अपनी रजामंदी भी दे दी है। इस गठबंधन के कारोबारी पक्ष पर ‘अमेरिका फर्स्ट’ समर्थक हावी हो गए हैं।
ट्रंप के इस निर्णय पर भारतीय अधिकारियों ने साहसिक रुख अख्तियार किया है। उन्हें लगता है कि भारत के अपने तकनीकी एवं स्टार्टअप क्षेत्र बड़ी संख्या में प्रतिभावान लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं मगर इस बात को लेकर भी संदेह नहीं कि भारत की कई सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवा (आईटीईएस) कंपनियों के लिए गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।
अमेरिका जितने एच-1 बी वीजा जारी करता है उनमें लगभग 70 फीसदी भारतीयों को मिलते हैं और कुछ खबरों के अनुसार एच-1बी लॉटरी में लगभग आधे स्लॉट आउटसोर्सिंग या स्टाफिंग कंपनियों द्वारा झटक लिए जाते हैं। उनके लिए स्वाभाविक रूप से यह एक बड़ा झटका होगा। इन कंपनियों ने जिन लोगों को एच-1बी वीजा पर बहाल किया उन्हें उनके काम के लिए औसत वेतन से भी कम रकम दी गई। उनके वेतन अल्फाबेट या मेटा द्वारा जा रही रकम से काफी होते हैं। इस तरह, स्पष्ट रूप से एक पुराना कारोबारी ढर्रा काम कर रहा था जिसमें ट्रंप की नई नीति के साथ खलल पड़ गई है।
आईटी, खासकर आईटीईएस कंपनियों को निश्चित रूप से अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। अमेरिका में उनके कारोबार प्रारूप को लेकर राजनीतिक माहौल बदल गया है। यूरोप सहित दूसरे क्षेत्रों में ऐसे बदलाव आ सकते हैं। वेतन लागत कम करना (वेज आर्बिट्राज) अब किसी कारोबारी योजना का ठोस हिस्सा नहीं रह गया है और न ही पहले की तरह प्रभावी ही है।
उदाहरण के लिए उत्तरी इंगलैंड में आईटीईएस में किसी कर्मचारी के लिए औसत वेतन बेंगलूरु की तुलना में केवल दो या तीन गुना है। एजेंटिक एआई एवं अन्य नवाचारों के विकास से भी निचले एवं मध्यम स्तरों पर लोगों की जरूरत कम हो गई है। भारतीय आईटीईएस कंपनियों को अपने लिए कारोबारी माहौल तैयार करते वक्त इन बदलावों का अवश्य ध्यान रखना और एक नया रास्ता खोजना चाहिए जो उनके अंशधारकों के लिए अधिक लाभकारी हो। पलक झपकते ऐसा करना मुनासिब नहीं है मगर भारतीय कारोबारों को जल्द ही नए हालात के साथ तालमेल बैठाना होगा।
संतुलित विकास में हरा सोना है बांस
अरुण व्यास
चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा बांस उत्पादक देश है। मगर निर्यात के मामले में चीन हमसे अब भी बहुत आगे है। वह भारत, वियतनाम, जर्मनी, नीदरलैंड और तुर्की जैसे देशों में बांस का सर्वाधिक निर्यात करता है। एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने बांस को एक पौधे की श्रेणी में रखते हुए इसकी खेती और कटाई पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई थीं। दशकों तक इन दमनकारी नियमों के कारण बांस के बहुउपयोग पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया।
बांस को खेती के रूप में स्थापित किए जाने, इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण में इसके महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2017 में भारत में बांस को घास के रूप में दोबारा वर्गीकृत किया गया। इसका बड़ा लाभ यह हुआ कि देश भर में बांस को प्रतिबंधात्मक नियमों से मुक्ति मिल गई। किसानों को आसानी से इसकी कटाई और परिवहन की अनुमति मिलने लगी। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका लाभ उठाते हुए बांस से विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाने की दिशा में पहल की और देश से इनके निर्यात की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ीं।
बांस की खेती बहुउपयोगी है। इससे अपशिष्ट जल का उपचार ही नहीं होता, बल्कि हवा भी शुद्ध होती है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह वातावरण से कार्बन डाईआक्साइड अवशोषित करने में मदद करता है। इसे कम लागत में अधिक उपज देने वाली घास कहा जा सकता है। जंगलों के साथ-साथ शुष्क क्षेत्रों में भी यह उगाया जा सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, बांस आमतौर पर तीन से चार वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। एक बार लगाने के बाद यह चालीस-पचास साल तक पैदावार दे सकता है। कटाई के बाद यह फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राकृतिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। बांस के पाउडर का इस्तेमाल खांसी और अस्थमा जैसे रोगों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसके रस का उपयोग बुखार और गर्मी कम करने के लिए किया जाता है।
दुनियाभर में कप, प्लेट, टूथब्रश, कंघे और कूड़ेदान आदि के निर्माण में बांस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बांस के रेशे प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी होने के साथ ही नमी अवशोषित कर त्वचा को सुरक्षित और आरामदेह रखते हैं। इसलिए इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में भी किया जा रहा है। यह बल्ली, सीढ़ी, टोकरी और चटाई आदि बनाने में तो काम आता ही है, इससे बनने वाले फर्नीचर भी विविध रूपों में बाजार में अपना स्थान बनाने लगे हैं। खिलौने, कृषि यंत्र और कागज बनाने सहित अन्य साज-सज्जा का समान बनाने में बांस के बढ़ते उपयोग से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी खेती कारगर साबित हो रही है। देश-विदेश में बांस का उपयोग जैविक ईंधन तैयार करने के लिए भी किया जाने लगा है। बांस से निर्मित चारकोल का उपयोग पानी एवं वायु शोधन यंत्रों, दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में किया जा रहा है।
राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मनरेगा के तहत बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर सात लाख रुपए तक की अनुदान राशि देने की पहल की है। सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बांस भविष्य में भारत के लिए हरा सोना साबित हो सकता है। अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में ही बांस की खेती बड़े स्तर पर होती है। देश में इसकी खेती के प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा कर घास की श्रेणी में वर्गीकृत किया था।
विषम परिस्थितियों में भी उग सकने वाले बांस की लगभग 136 प्रजातियां हैं, मगर इसकी बहु किस्मों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इसका व्यावसायिक उपयोग भारत में अभी सीमित है। बड़े भूमि क्षेत्र पर उगने के बावजूद इसके निर्यात का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। जबकि बांस ऐसा पौधा है, जिसके हर एक भाग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार से किया जा सकता है। प्रशिक्षण के साथ इस संबंध में जागरूकता से किसानों की आय वृद्धि में यह महती भूमिका निभा सकता है।
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दूसरे पौधों की तुलना में बांस का पौधा तैंतीस फीसद अधिक कार्बन डाईडाक्साइड अवशोषित करता है और पैंतीस फीसद अधिक आक्सीजन प्रदान करता है। चीन में वर्ष 1980 के दशक में बांस की खेती के प्रयासों को गति मिली और आज इससे वह सर्वाधिक आर्थिक लाभ ले रहा है। वहां पचास लाख हेक्टेयर भूमि पर बांस की खेती हो रही है, जबकि भारत में एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती होने के बावजूद इसकी विविधता और उपयोगिता को लेकर जागरूकता का अभाव और विपणन में दिक्कतों के कारण हमें इसका यथोचित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि जब से केंद्र सरकार ने बांस को घास के रूप में अधिसूचित किया है, तब से महाराष्ट्र में बांस की पैदावार को लेकर प्रभावी प्रयास हुए हैं। इससे बड़ी संख्या में किसानों का रुझान बांस की खेती की ओर हुआ है। वहां बांस से होटल उद्योग और दूसरे उद्योगों के सौंदर्यीकरण की दिशा में भी प्रयास हुए हैं। ऐसे ही प्रयास अगर दूसरे राज्यों में भी होते हैं, तो भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।
बांस की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस की कई किस्मों के उत्पादन को देशभर में प्रोत्साहन के साथ यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की प्रसार शिक्षा के तहत बांस उत्पादन प्रशिक्षण वृहद स्तर पर आयोजित हों, तो किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण में भी बांस अहम योगदान दे सकता है। राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में चारागाह भूमि पर बांस लगाने और बांस उत्पादन में विविधता पर काफी काम हुआ है। राजस्थान का यह ऐसा गांव है जहां बांस की कई किस्में एक साथ उगाई जाती हैं। यहां बांस की खेती में अभिनव प्रयोग भी हुए हैं।
प्लास्टिक के बजाय बांस के पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को यदि बंजर और चारागाह भूमि पर उगाने को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में मिल सकते हैं। किसानों के लिए आर्थिक लाभ के साथ बांस की खेती पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत अहम है। ग्रामीण आजीविका सृजन में बांस के उपयोग के लिए वातावरण बनाने की जरूरत है। चीन की तर्ज पर बांस की खेती और इससे जुड़े उद्योगों को पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए हमारे यहां बड़े स्तर पर उपलब्ध बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने, कटाव और मरुस्थलों से निपटने तथा ग्रामीण समुदायों की आय में सुधार के लिए बांस की खेती महत्त्वपूर्ण है।
ट्रंप का वीजा बम
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार और भारतीय निशाने पर आ जाते हैं। ट्रंप आड़ तो अपने देश के युवाओं के रोजगार बढ़ाने की ले रहे हैं, लेकिन हमला भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं पर कर रहे हैं। अभी अमेरिका से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क का मामला सुलझा भी नहीं है कि ट्रंप ने वीजा का बम गिरा दिया है। एच बी वीजा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया है। इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों, जिनमें बड़ी संख्या में आईटी से जुड़े हैं, पर गंभीर असर पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट ने असर की झांकी दिखा दी है। अमेरिका का दावा है कि एच1बी वीजा का बहुत दुरुपयोग होता है। इसकी शुरुआत उन उच्च कुशल कामगारों को अमेरिका में आने की अनुमति देने के लिए की गई थी, जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां अमेरिकी काम नहीं करते। 100,000 डॉलर के शुल्क के बाद सुनिश्चित होगा कि वास्तव में कुशल लोग ही अमेरिका आएं। और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं लें। ट्रंप का तर्क है कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 281,000 लोगों को अमेरिका में प्रवेश मिलता है, तथा ये लोग औसतन प्रति वर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों का भारी लाभ उठाते हैं। हम इसे बंद करने जा रहे हैं। इस कदम का उन भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ेगा जिन्हें प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां और अन्य कंपनियां एच1बी वीजा पर नियुक्त करती हैं। ये वीजा तीन साल के लिए वैध होते हैं, जिन्हें तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आदेश के कुछ घंटों बाद शनिवार को अमेरिका में एच1बी वीजा पर रह रहे भारतीयों में भ्रम व चिंता व्याप गई। कई भारतीयों ने भारत यात्रा की अपनी योजना रद्द कर दी । जो भारत आए हुए थे उनमें जल्द से जल्द लौटने की मारामारी मच गई। हालांकि बाद में कहा गया कि यह शुल्क नये आवेदकों पर ही लागू होगा। पुराने वीजा धारक प्रभावित नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी अमेरिका के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने तल्ख टिप्पणी की कि आपके जन्मदिन पर फोन कॉल के बाद आपको जो जवाबी तोहफा मिला है, उससे भारतीय नागरिकों को दुख हुआ है। गले मिलना, खोखले नारे लगवाना और संगीत कार्यक्रम करवाना कोई विदेश नीति नहीं है। हमें अपने हितों के लिए गंभीर होना होगा।
पाकिस्तान की कितनी मदद कर पाएगा सऊदी अरब
टीसीए रंगाचारी, ( पूर्व राजनयिक )
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सुरक्षा समझौते के निहितार्थ बेशक दोनों देशों के लिए अहम हो सकते हैं, मगर ऐसा कोई सुबूत नहीं, जिसके आधार पर यह कहा जाए कि भारत के प्रति जो नकारात्मक रुख पाकिस्तान का है, वही सऊदी अरब का भी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा संबंध काफी पुराने हैं। वर्ष 1979 में जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर हमला हुआ था, तब पाक सैनिकों ने सऊदी अरब की भरपूर मदद की थी। करीब दस हजार सऊदी सैनिकों को पाकिस्तानी फौज ने प्रशिक्षित भी किया था। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है और इजरायल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने इस क्षेत्र में अनिश्चितताएं बढ़ाई हैं।
दरअसल, जब से मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की कमान संभाली है, तब से सऊदी अरब की सोच में काफी बदलाव आया है। वह आधुनिकता को जीने लगा है। आर्थिक विविधीकरण, सामाजिक सुधार, दुनिया भर की प्रतिभाओं और कौशल को आकर्षित करने और साथी अरब देशों के साथ संबंधों का विस्तार करके यह मुल्क खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो वह भारत को दुश्मन समझता है। इस पृष्ठभूमि में सऊदी अरब और पाकिस्तान, दोनों के हित बुनियादी तौरपर एक-दूसरे से अलग हैं। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान शायद ही ईरान से टकराना चाहेगा, इसी तरह रियाद भी भारत को खो देने की कीमत पर पाकिस्तान का साथ देने से रहा।
ऐसा इसलिए भी कि सऊदी अरब और भारत में कोई मतभेद नहीं है। दोनों में न कोई सीमा को लेकर विवाद है, न वैचारिक तनाव और न ही आर्थिक संघर्ष है। दोनों का आपसी व्यापार लगभग 50 अरब डॉलर का है। सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में भारतीयों की गिनती होती है, जिससे दोनों देशों को लाभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन बार वहां का दौरा कर चुके हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान भी 2023 में भारत आ चुके हैं। पहलगाम हमले की सऊदी अरब ने भी निंदा की थी। जाहिर है, अपने-अपने हितों को सभी राष्ट्र तवज्जो देते हैं।
इन परिस्थितियों में किसी एक पर हमला, दोनों देशों के खिलाफ कार्रवाई मानने जैसे प्रावधान की अत्यधिक व्याख्या बेमतलब है। मसलन, पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग के बावजूद अमेरिका 1965 के भारत-पाक युद्ध में उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। 1971 की जंग में भी उसने पाकिस्तान का साथ देने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद उसे तुरंत मान्यता भी दे दी। तो फिर उस समझौते का क्या महत्व रहा? दरअसल, इस्लामाबाद के हुक्मरां अपने अवाम को बताना चाहते हैं कि वे दुनिया में अलग-थलग नहीं हैं और अमेरिका के बाद सऊदी अरब भी उसके साथ है। उसकी नजर में सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी देश है। दरअसल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का जो मकसद इस्लामाबाद की अंदरूनी राजनीति के लिए था, वही इस समझौते का है।
हां, एक चर्चा और जरूर चल रही है की कही सऊदी अरब इस समझौते की आड़ में परमाणु ताकत तो नहीं है बनना चाहता ? मगर हमें यह जान लेना चाहिए कि 1945 के बाद से अब तक परमाणु हमले की धमकियां तो खूब दी गईं, लेकिन किसी देश ने इसकी हिमाकत नहीं की । अव्वल तो सहमति इसी पर है कि मध्य-पूर्व क्षेत्र में परमाणु बम होना नहीं चाहिए, और अगर ईरान या इजरायल के पास यह ताकत है, तो वे यही चाहेंगे कि सऊदी अरब इससे लैस न हो । अमेरिका भी, जो इस क्षेत्र का प्रमुख रखवाला है, ऐसा नहीं चाहेगा और ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने का हरसंभव प्रयास करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब ने परमाणु हथियार हासिल करने की किसी भी इच्छा से स्वयं इनकार किया है। बेशक, इस्लामाबाद परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने की मंशा रखता है, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश पर उसे कड़े प्रतिरोध और अमेरिकी दबाव का सामना करना होगा । जाहिर है, यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहयोग का नतीजा है। इस बात का कोई ठोस सुबूत नहीं है कि सऊदी अरब का रुख भारत विरोधी है।