22-01-2025 (Important News Clippings)
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Date: 22-01-25
Dunki Danger
If India cannot stop illegal emigration to US, those who went there by legal means will pay a high price
TOI Editorial
An anti-immigration vote has helped bring Trump to office for the second time. But much of the rise in this American sentiment since the pandemic is directed specifically at illegal immigration. Once, this would have afforded India some sanguinity. Unfortunately, the number of undocumented Indians in US has also been climbing post-Covid. The cohort has so grown in size – 725,000 – that it is now behind undocumented immigrants only from Mexico and El Salvador. This is not at all cool company to keep. As his inaugural address made crystal clear, the Trumpian “restoration of America and the revolution of common sense” has illegals firmly in its crosshairs.
Consider how Nikki Haley and Vivek Ramaswamy have had to underline that their families arrived in US legally. Indian-Americans’ early rise across tech and business spaces is now being seen across cultural and political enterprise as well. Social capital accumulated over generations, by education and ambition, is invaluable to these new successes. But illegal immigrants pose a real threat to this capital. A decade ago Steve Bannon, Trump’s close adviser in his previous term, complained about “two-thirds or three-quarters” of Silicon Valley CEOs being “from South Asia or from Asia”. Then, it was a fringe remark. Today, the risk of such prejudice actually hurting diaspora desis’ upward mobility is palpable.
Reports say GOI has now signalled that it will work with the Trump administration to bring back all Indian citizens who are in US illegally. Hitherto, efforts at cracking down on “donkey or dunki routes” have been inexcusably underwhelming. From a Gujarat family freezing to death during an attempted US entry via the Canada border in Jan 2022 to Indians duped into fighting for the Wagner group since, warning signs about the problem snowballing have been stark. The larger picture is that India’s demography is a great fit for rich countries, for supplying both white collar and blue collar workers. Proactive actions to reduce illegal emigration are critical to strengthening lawful pathways. And to coordinate these, Brand India urgently needs a full-time Union minister of emigration.
Date: 22-01-25
Paisa For Your Vote
Delhi elections show politics of free cash is out of control now
TOI Editorial
It’s promising to rain cash in Delhi. BJP yesterday offered a one-time ₹15k payout for civil services’ aspirants and fee & travel expenses reimbursed for two attempts. AAP’s pledged to pick up autowallah wards’ tuition tab for entrance exams, and ₹1L for a daughter’s wedding. AAP, BJP and Congress’s pledges include monthly dole – to women (AAP: ₹2.1k, BJP & Congress both ₹2.5k), to temple priests and gurdwara granthis (AAP: ₹18k), to SC students at vocational institutes (BJP: ₹1k), to elderly (BJP: ₹2.5k for ages 60-70 & ₹3k for 70+). BJP has offered ₹21k to pregnant women. Congress promises ₹8.5k stipend to jobless youth for a year, along with apprenticeships. Of course, the devil is always in the eligibility criteria that crop up post polls. But that’s not the point.
Political parties are shifting to an electoral model that prioritises private benefit over delivering public good. This has grievous implications – both for democratic tenets and the economy. For one, we’re seeing the flip side of successful direct cash transfer tech that has permanently altered how the state interacts with citizens. It’s boiling down to a quid pro quo between political parties and citizens – govt a via media, elected representatives dipping into state coffers and cutting back on fundamentals, for where is the incentive to do otherwise, given electoral politics has morphed into an end in and of itself.
Second, where will the funds for this largesse come from? At the expense of govt programmes, as Gadkari said would be the case in Maharashtra – subsidies may suffer to service women’s handout. Delhi’s rich. Per capita income is ₹4.62L. Its budget was ₹76k cr this fiscal. Yet, midday meal cooks are paid a paltry ₹1k a month, way less than minimum wages. Instead of establishing fair wages for key service delivery, politicians want ‘women’ to queue up for ₹2k+. Govt’s turning into a charity for the masses in the garb of welfare. The country simply can’t afford it. Elections in Bihar are next. Imagine the havoc such a cash circus might wreak.
Trump 2.0 as disruptor of the global legal order
President Donald Trump’s renewed majority and control over the U.S. Senate and the House are likely to help him push forward his policies more effectively
Prabhash Ranjan, & Rahul Mohanty, [ Prabhash Ranjan is Professor, Jindal Global Law School, & Rahul Mohanty is an Assistant professor, Jindal Global Law School ]
Donald Trump’s second term as President of the United States marks the start of a new ‘Trumpian’ era, defined by his leadership. Foreign policy experts expect that Mr. Trump will continue to embody the image of a disruptor. The international legal order is expected to experience substantial changes.
As the leading global power of our time, the U.S. has always maintained a complicated relationship with international law. The U.S. has played a vital role in establishing many key institutions and frameworks within international law, as well as in shaping their norms, priorities and agendas to align with American interests. This influence is evident across various areas of international law, including climate change law, space law, human rights law, and trade and investment law. At the same time, America has often followed a policy of exceptionalism, i.e., an attitude of being ‘distinct’ and thus an ‘exception’ to the law that binds all other nations. Thus, the U.S. has been criticised for violating or sidelining the same norms and institutions of international law that it helped create and expects other countries to follow.
The Trump 1.0 years
While this has been the case for many American presidencies, the Trump Presidency took it to a completely different level, almost waging a war on international law. Elected with the slogan of “America First”, Mr. Trump’s first term reflected what international law scholars Oona Hathaway and Scott Shapiro call a ‘sovereigntist view of international law’ which often misconceives entering into multilateral treaties as putting unacceptable limits on sovereign authority. Mr. Trump’s first term was marked by scepticism towards multilateralism and a preference for bilateralism, which is usually the case of emerging revisionist powers but strange for the incumbent superpower.
Accordingly, the Trump administration, in June 2017, famously walked away from the Paris Agreement on Climate Change. Washington also reneged on a key nuclear treaty with Russia and a nuclear deal with Iran. Mr. Trump also posed major challenges to the international trade regime by using tariffs and other protectionist measures, including against allied countries.
He continued blocking appointments into the World Trade Organization (WTO)’s Dispute Settlement Body’s Appellate Body, which ultimately led to the organ becoming dysfunctional. Under his presidency, the U.S. withdrew from the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement that the Obama administration had so assiduously crafted and put an end to the North American Free Trade Agreement or NAFTA and negotiating a new trade agreement. Additionally, during the Trump first term, the U.S. withdrew from several international institutions such as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), attempted to withdraw from the World Health Organization (WHO), and threatened withdrawal from the WTO.
Another onslaught
Mr. Trump’s return to the White House could accelerate the weakening of the normative authority of multilateral institutions. While the U.S. rejoined many of the multilateral institutions under the Biden administration, it might again disengage from them. In fact, within hours of his inauguration, he reportedly signed executive orders initiating the U.S.’s withdrawal from WHO and the Paris Agreement. Mr. Trump has announced fresh plans to pursue unilateralism by raising tariffs, even if it triggers a trade war and violates WTO rules.
He has already announced that he may impose a 25% tariff on imports from Mexico and Canada. His belligerent onslaught on the Washington Consensus-based international trade and investment law model will continue unabated. Any hopes of the Global South of reviving the WTO’s dysfunctional Appellate Body should be abandoned. While some hoped that Mr. Trump’s policies may translate into renewed U.S. isolationism and less interventionism, his recent statements belie such hopes.
His plans to annex Greenland and the Panama Canal, refusing to rule out coercive methods to do so, and include Canada as the 51st State of the U.S., are reminiscent of the 18th-19th century era of great powers acquiring sovereign territories through conquest and gunboat diplomacy. In the post-UN charter era, which considers the prohibition of using force and self-determination as central tenets, such ambitions may embolden other revisionist states such as China and Russia to embark on similar quests for obtaining territory.
As scholars such as Marko Milanović have pointed out, even if Mr. Trump ultimately does not use force, these statements potentially violate the norm of non-intervention under Article 2(7) of the UN Charter, further challenging the international order. The statements made by his allies, such as Elon Musk (who is part of the Trump administration), commenting on the internal politics and laws of allied countries such as the United Kingdom and Germany, have also irked many and could be construed as unacceptable intervention.
Other nations and the legal order
International lawyer Harold Koh has pointed out that the participants involved in the ‘transnational legal process’, including many officials within the U.S. itself, were able to blunt many of Mr. Trump’s policies in his first term, particularly those affecting international law. However, with Mr. Trump’s renewed majority and control over both the Senate and the House, it is more likely that he will be able to push forward his policies more effectively. In that case, other countries must cooperate to preserve the international legal order.
डोनाल्ड ट्रम्प का स्वार्थ बनाम उदार महाशक्ति
संपादकीय
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद ट्रम्प के फैसलों में सबसे अहम रहा पर्यावरण असंतुलन रोकने के दुनिया के 200 देशों के पेरिस समझौते से अमेरिका को निकालना और ऊर्जा इमरजेंसी के तहत जीवाश्म ऊर्जा को रफ्तार देना । ट्रम्प ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि अमेरिका बदलेगा – आर्थिक, सामरिक और सामाजिक ही नहीं नैतिक रूप से भी। ‘अमेरिका फर्स्ट’ को समझाते हुए ट्रम्प ने कहा कि ‘उदारवादी अतिवाद’ खत्म होगा। संप्रभु राज्य के रूप में अमेरिका अपना भविष्य तय करे, लेकिन ट्रम्प यह न भूले कि दुनिया की कुल जीडीपी का एक-तिहाई सृजित करने वाला शक्तिशाली मुल्क अनायास ही नहीं बनता। अमेरिका इसलिए बड़ा नहीं है कि उसके पास हथियार ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया में जब भी संकट आता है तो वह समाधान खोजने में अग्रणी रहता है। विश्व में तकनीकी ज्ञान की गंगोत्री इसी देश से बहती है, क्योंकि शोध की सुविधा हर वैज्ञानिक को मिलती है, फिर वह दुनिया में कहीं का नागरिक हो । ट्रम्प का ऊर्जा इमरजेंसी लगाना विश्व में पर्यावरण संकट बढ़ाएगा। प्रदूषण दुनिया को निगलने जा रहा है। ऐसे में ट्रम्प पेट्रोलियम (और लकड़ी व कोयला) जैसे जीवाश्म ईंधन का अधिक दोहन करते हैं तो दुनिया में संदेश गलत जाएगा।
Date: 22-01-25
‘मागा’ की वापसी!
संपादकीय
यह सही है कि आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से माहौल काफी संतुलित था लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने जो आरंभिक भाषण दिया वह भी 2017 के भाषण जैसा ही था। इसमें भी अमेरिका को प्राथमिकता देने वाले एजेंडे को बढ़ावा देने की बात कही गई और अमेरिका तथा शेष विश्व को यह संकेत दिया गया कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल भी 45वें राष्ट्रपति के रूप में पिछले कार्यकाल की तरह ही उथलपुथल भरा होगा।
छह जनवरी, 2021 को जिस कैपिटल पर उनके समर्थकों ने हमला किया था वहीं से दिए उनका गलतियों से भरा भाषण दोबारा अमेरिका को महान बनाने यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) के दावों पर आधारित था। उनके समर्थकों ने भी बार-बार खड़े होकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया।
ट्रंप को उनके इरादों के लिए सबसे लंबी और सबसे तेज सराहना मिली। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी करके दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहां से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। इसका असर भी नजर आने लगा है। आवेदकों के साक्षात्कार के लिए उनकी निर्धारित मुलाकातों को ट्रंप के पद संभालने के कुछ समय के भीतर ही रद्द किया जाने लगा।
ट्रंप ने अश्वेत और हिस्पैनिक समुदायों का भी धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने 2020 की तुलना में इस चुनाव में उनके लिए बढ़चढ़कर मतदान किया। यह डेमोक्रेटिक पार्टी को उनका संदेश था। हालांकि इस बीच उनके प्रशासन ने यह घोषणा की कि वह विविधता, समता और समावेशन के कार्यक्रम को रद्द करेगा। यह ट्रंप की इस घोषणा के अनुरूप ही है कि उनका प्रशासन नस्ल निरपेक्ष और योग्यता पर आधारित होगा। जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त करने की उनकी कोशिश भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।
दुनिया तापमान में असाधारण बढ़ोतरी का सामना कर रही है और ऐसे में ट्रंप का ग्रीन न्यू डील को खत्म करने और इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता को समाप्त करने का फैसला भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। हालांकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है बल्कि केवल उत्सर्जन संबंधी नियमन हैं लेकिन जीवाश्म ईंधन पर नए सिरे से दिए जा रहे जोर की अनदेखी नहीं की जा सकती है।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए तेल एवं गैस के उत्पादन से नियंत्रण हटाने की ट्रंप की घोषणा भी इससे संबंधित है। उन्होंने ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ यानी और अधिक खुदाई करने पर जोर दिया। वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में कमी भारत जैसे आयातकों के लिए मददगार होगी। बहरहाल, दूसरा पक्ष यह है कि उन्होंने एक बार फिर पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते तथा विश्व व्यापार संगठन से अलग होकर अपनी अलग राह पर चलने की बात जाहिर की।
दोनों कदम भारत जैसे विकासशील देशों पर बुरा असर डालेंगे। ट्रंप ने अन्य देशों पर टैरिफ और कर बढ़ाने के अपने इरादे भी दोहराए। उन्होंने नए टैरिफ, शुल्क और राजस्व संग्रह करने के लिए बाह्य राजस्व सेवा स्थापित करने की बात भी कही। इससे व्यापारिक युद्ध और बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में भी भारत को सावधानी बरतनी होगी।
ट्रंप इस बात से अवगत हैं कि वह राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले पहले दोषसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने चार साल पहले कैपिटल पर हमले के आरोपी सभी लोगों को क्षमादान की घोषणा करके अपने प्रशासन की प्रकृति जाहिर कर दी है। उन्होंने अपने सत्ता में आने को एक ‘स्वर्ण युग’ की शुरुआत के रूप में पेश किया। यह एक खास किस्म के अमेरिकी नागरिकों द्वारा अमेरिकी महानता की दृष्टि को नए सिरे से पेश करना था। अगर उनके भाषण ने माहौल बनाया तो 1985 में रोनाल्ड रीगन के दूसरे शपथ ग्रहण के बाद पहली बार कैपिटल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद लोगों को देखकर 47वें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में और अधिक संकेत मिलते हैं।
टेक जगत के दिग्गज टेस्ला के ईलॉन मस्क, एमेजॉन के जोफ बेजोस, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, मेटा के मार्क जकरबर्ग और टिक टॉक के सीईओ शू जी चोऊ को इस समारोह में प्रमुख स्थान दिए गए। इन्हें राष्ट्रपति के परिवार से घुलते-मिलते देखा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप का आने वाला शासन कैसा होगा। ट्रंप ने दावा किया कि 20 जनवरी, 2025 ‘आज़ादी का दिन’ है जबकि वास्तव में यह तारीख उस पल को रेखांकित करती है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश दुनिया को एक बार फिर अधिक अव्यवस्था और अनिश्चितता की ओर ले जाएगा।
ट्रंप से उम्मीदें
संपादकीय
अंतत डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47 में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली। अपने पहले नीतिगत भाषण में जैसा कि अनुमान था इन्होंने ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति को सर्वोपरि रखा। ट्रंप अमेरिका में आकर रहने वाले अवैध आप्रवासियों के निष्कासन पर तुरंत काम करने की घोषणा की। और पेरिस जलवायु समझौते की बाध्यकारी नीतियों से स्वयं को अलग करने की घोषणा की। अन्य बातों को छोड़ भी दें तो भारत की दृष्टि से अमेरिका फर्स्ट की अवधारणा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका आज भी विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। अन्य देशों के साथ उसके सहयोग तथा विरोध के कारण वैश्विक राजनीति के समीकरण बनते बिगड़ते हैं। भारत भी अपवाद नहीं है भारत के व्यापारिक और सामरिक अमेरिका से जुड़े हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि मेक्सिको और सल्वाडोर के बाद अमेरिका में आप्रवासन करने वाले लोगों की बड़ी संख्या भारतीयों की है। माना जा है कि उनमें से उन भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है जो अवैध रूप से वहां पहुंचे हुए हैं या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। अगर ट्रंप और आप्रवासियों को खदेड़ने की नीति को क्रियान्वित करते हैं तो भारतीय भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। इसी तरह भारत को अपने सामरिक हित चीन की नीतियों को देखते हुए तय करने पड़ते हैं। उसे इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि चीन के संबंध में अमेरिकी नीति क्या होगी और भारत उसको देखते हुए किस तरह अपने हितों का सामंजस्य बिठाएगा। वैसे तो मोदी के नेतृत्व वाला भारत ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका से दोस्ती का दावा कर सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं। इसलिए इस संदर्भ में भी भारत को सतर्कता बरतनी होगी। भारत को अपने आर्थिक हितों को भी इस तरह नियोजित करना होगा कि वह ट्रंप की अमेरिका प्रथम की नीतियों के साथ सामंजस्य बिठा सके। भारत को बिना दबे-झुके यह संदेश देना होगा कि अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण आर्थिक, सामरिक संबंध जितने भारत के लिए जरूरी हैं अमेरिका के लिए भी भारत उतना ही महत्त्वपूर्ण है। भारत को एक तरफ जहां पारस्परिक गुंजाइश के लिए लचीला रुख अपनाना होगा तो दूसरी ओर अपनी अस्मिता को पूरी दृढ़ता के साथ स्थापित करना होगा। यह वैश्विक शांति के हित में होगा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत रहें और पारस्परिक हित सधने वाले हों।
Date: 22-01-25
अरबपतियों की दुनिया
संपादकीय
दुनिया भर में अरबपतियों की संपत्ति 2024 में दो हजार अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर पंद्रह अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। 2023 की तुलना में यह तीन गुना है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले ऑक्सफेम इंटरनैशनल ने ‘टेकर्स, नॉट-मेकर्स’ शीर्षक से रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार र 2024 में एशिया में अरबपतियों की संपत्ति में 299 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई । रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की अत्यधिक संपत्ति काफी हद तक अनुपयुक्त है क्योंकि इसका 60% अब विरासत, एकाधिकार शक्ति या सांठ-गांठ वाले संबंधों से प्राप्त होती है। ऑक्सफेम ने कहा कि दुनिया के सबसे समृद्ध लोगों की संपत्ति औसतन प्रतिदिन लगभग दस करोड़ अमेरिकी डॉलर के हिसाब से बढ़ी। भारत में भी अरबपतियों की संख्या में इजाफा होते हुए उनकी कुल संख्या 185 हो चुकी है जिससे इस क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। अमेरिकी अरबपतियों की संख्या दिसम्बर में 835 थी जबकि चीन में 423 थी। हालांकि भारत में 185 में से 108 पब्लिकली लिस्टेड पारिवारिक बिजनेस हैं। सरकारी आंकड़ों में गरीबी भले ही कम हो रही हो मगर विरोधाभास यही है कि गरीबी, बेरोजगारी और भरपेट खाने के अभाव में जीने वाले भी कम नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र की रपट के अनुसार दुनिया में एक अरब से ज्यादा लोग घोर गरीबी में जीने को मजबूर हैं। मुनाफाखोरी के चलते बड़ा वर्ग संपत्ति बटोरने में इस कदर जुटा है कि उन्हें घोर गरीबी और भुखमरी में जीने वालों के प्रति तनिक रुचि नहीं रही। हालांकि अरबपतियों में ऐसा वर्ग भी है जो अपनी संपत्ति का निश्चित हिस्सा दान करने का काम करता रहा है। फिर भी धन विभाजन के इस प्रचलित रवैये से समाज में पैदा हुए गहरे असंतुलन को संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। दुनिया में 58 करोड़ नाबालिग घोर गरीबी में बताए जाते हैं जिनके प्रति इन अरबपतियों को संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए न कि धन एकत्र कर अति समृद्धों की सूची का विस्तार कर पूंजी के गुणगान में जुट जाएं। हकीकत से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि अरबपति उचित समय सटीक निर्णयों द्वारा धन बढ़ाने के प्रयास करते रहते हैं। विरासतन मिलने वाला धन कई गुणा होकर स्वतः ही वृद्धि करता रहता है। यह दौर यूं भी पैसों की चकाचौंध और धन के गुणगान का बन चुका है। ऐसे में अरबपतियों को समानता या धन विभाजन का पाठ पढ़ाया जाना मुमकिन नहीं लगता।
आक्रामक शुरुआत
संपादकीय
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी को लेकर दुनिया भर में जो आशंकाएं जताई जा रही थीं, 20 जनवरी को पदभार संभालने के चंद घंटों के भीतर के उनके कार्यकारी आदेश और कार्रवाइयां उसी दिशा में दिखती हैं। अपने शुरुआती फैसलों में उन्होंने न सिर्फ कैपिटल हिल पर हमले के सैकड़ों आरोपियों को सामूहिक माफी दे दी, बल्कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल लागू करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए। आप्रवासियों से संबंधित एक योजना पर रोक लगाने, जलवायु संबंधी पेरिस समझौते व विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से बाहर निकलने, शरणार्थियों की पुनर्वास योजना को चार महीनों के लिए रोकने, सीमाओं को सील करने, कनाडा व मेक्सिको पर 1 फरवरी से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देने आदि कुछ ऐसे कदम हैं, जो दुनिया को दोटूक संदेश देते हैं कि ट्रंप आलोचनाओं की परवाह किए बगैर दृढ़ता से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। यह एजेंडा है, अमेरिका के आर्थिक दबदबे को फिर से स्थापित करना। इसके लिए भय और दबाव, दोनों के इस्तेमाल से उन्हें कोई परहेज नहीं।
राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ एकतरफा कार्रवाइयों पर अमेरिका और दुनिया में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर पेरिस समझौते और डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के उनके फैसले से गरीब और पिछड़े देशों को निश्चित ही निराशा होगी। इन देशों की स्वास्थ्य सेवाओं को डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा सहारा रहा है और अमेरिका इस वैश्विक संस्था में सबसे अधिक योगदान देता रहा है। जाहिर है, दुनिया के तमाम देश अमेरिकी राष्ट्रपति से यही अपेक्षा करेंगे कि मानवीय आधार पर वह अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी शोध एवं विकास कार्यक्रमों में कोई बाधा न उत्पन्न हो सके और गरीब देशों की उम्मीदें न टूटें अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा करते हुए लचीला रुख दिखाया है। जलवायु परिवर्तन के मामले में पहले कार्यकाल में भी ट्रंप का रवैया काफी उदासीन था और एक बार फिर उन्होंने वही पुराना रुख अपनाया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं लगातार प्रामाणिक आंकड़ों के साथ जलवायु बदलाव के असर की पुष्टि कर रही हैं। इसके बावजूद पेरिस समझौते को नकारने की ट्रंप की कोशिश सराहनीय नहीं कही जा सकती, तब तो और, जब उनके देशवासी कैलिफोर्निया के भीषण अग्निकांड को झेल रहे हैं।
हरेक देश की सरकार अपने हितों के अनुरूप फैसले करती है, मगर ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका एक महाशक्ति है और उसकी यह हैसियत आत्मकेंद्रित नीतियों से नहीं, बल्कि उदार मानवीय मूल्यों से प्रेरित उसके कदमों से बनी है। अमेरिका की साख का एक बड़ा आधार नीतियों में निरंतरता रहा है। चाहे रिपब्लिकन सत्ता में हों या डेमोक्रेट, वैश्विक मुद्दों पर उनमें कमोबेश एक सहमति रही है, मगर पिछले कुछ समय से नए राष्ट्रपति पुराने सदर की दर्जनों नीतियों को जिस तरह झटके में बदल देते हैं, उससे अमेरिका की नीतिगत स्थिरता को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाता। दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा खैरख्वाह होने के अमेरिकी दावे और उसकी सबसे बड़ी संस्था के हमलावरों की आम माफी भी विरोधाभासी है। अमेरिका को फिर महान बनना है, तो अपने आधारभूत मूल्यों को बिसराकर वह नहीं ही बनेगा। ट्रंप को हर कदम पर याद रखना होगा कि खुद को कालजयी राष्ट्रपतियों की सूची में दर्ज कराने के लिए उन्हें अब और कार्यकाल नहीं मिलेगा।
Date: 22-01-25
ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसले और उम्मीदें
प्रशांत झा, ( वाशिंगटन स्थित हिन्दुस्तान टाइम्स संवाददाता )
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवारको पद संभालते ही एक के बाद कई फैसले लिए। 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल हिंसा में शामिल 1500 लोगों को माफी देने के साथ उन्होंने जिन आदेशों पर दस्तख्त किए, उनमें 75 दिनों के लिए टिकटोंक को प्रतिबंध- मुक्त करने, पेरिस समझौते व विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले आप्रवासियों को फांसी देने की व्यवस्था करने, थर्ड जेंडर का दर्जा खत्म करने जैसे फैसलों की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कनाडा व मेक्सिको पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की दिशा में बढ़ने और पिछली डेमोक्रेटिक सरकार के 78 फैसलों को बदलने का आदेश जारी किया है। उन्होंने यह भी ‘चेतावनी’ दी है कि ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया जाएगा। हालांकि, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ता पिछले पांच अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह मजबूत बना रहेगा।
दरअसल, नई दिल्ली और वाशिंगटन को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी चीन है, जिसको लेकर दोनों की चिंताएं संयुक्त रूप से बनी हुई है। लिहाजा, क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह ) को मजबूत बनाया जाएगा और ट्रंप सरकार के तमाम विभागों के साथ भारत के रिश्ते आगे बढ़ाए जाएंगे। रक्षा खुफिया व सुरक्षा संबंधी मामलों में और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी संकटों के दौरान आपसी विश्वास बना रहेगा। तकनीकी सहयोग की संभावना भी आशाजनक बनी हुई है और पश्चिम एशिया में आपसी सहयोग और गहरा होगा, क्योंकि इजरायल सऊदी अरब के बीच रिश्ता सामान्य होने की दिशा में बढ़ चला है और भारत- मध्य पूर्व यूरोप गलियारे के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि, पिछले राष्ट्रपतियों की तरह इस बार भी दोनों देशों के आपसी रिश्तों की परीक्ष वैश्विक जलवायु, अमेरिकी घटनाक्रम व विशिष्ट द्विपक्षीय मुद्दे लेते रहेंगे। विदेश नीति के मामले में ट्रंप के अप्रत्याशित फैसलों से भी कभी-कभी कूटनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। बेशक, हिंद-प्रशांत को लेकर व्यापक रणनीतिक प्रतिबद्धताएं दिखाई जाएंगी, पर कूटनीतिक मांगों को पूरा करने का ज्यादा दबाव भारत पर डाला जाएगा। इसी तरह, वाशिंगटन के सामने अपनी अहमियत साबित कर पाने की नई दिल्ली की क्षमता रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों की गहराई तय करेगी।
भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्ते को व्यापार और निवेश, दोनों मोचों पर दबाव का सामना करना पड़ेगा, जिसके पुनर्निर्धारण के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और लचीलेपन की दरकार होगी। भारत को यह साफ करना पड़ेगा कि क्यों ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक इन अमेरिका’ एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। इसके अलावा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्रिप्टो करेंसी, अप्रवासन और यूरोपीय संबंध जैसे मसलों पर ट्रंप के घरेलू फैसलों के सकारात्मक व नकारात्मक, दोनों असर पड़ सकते हैं।
वास्तव में, तीन कारक भारत के पक्ष में काम करेंगे। पहला सत्तारूढ़ दलों के बीच आपसी तालमेल नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच न सिर्फ अच्छी दोस्ती है, बल्कि वे सौहार्दपूर्ण कामकाजी रिश्ता बनाए रखने के इच्छुक रहे हैं। ट्रंप के पिछले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन कहते भी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी में अपनी छवि देखते हैं। नई दिल्ली भी यह समझती है कि ट्रंप को किससे प्रेरणा मिलती है।
दूसरा, चीन को लेकर साझा चिंताएं अमेरिका को भारत की तरफ झुकने को मजबूर करेगी। सामरिक नीति, रक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मसले इसी चिंता की उपज हैं। प्रौद्योगिकी सहयोग का मूल कारण भी चीन की चुनौती ही है। क्वाड इसका उदाहरण है, जिसके विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन में आयोजित करके ट्रंप ने बीजिंग को संकेत देने का प्रवास किया है। चीन को लेकर तीन परिदृश्य उभर रहे हैं। पहला, बाइडन की सख्त मुद्रा को ट्रंप बनाए रखेंगे,
जिससे परोक्ष रूप से भारत को लाभ होगा। दूसरा, ट्रंप रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा तेज कर सकते हैं, जिसमें भारत से कठिन फैसले लेने की अपेक्षा होगी और तीसरा, ट्रंप आंशिक रूप से यूएस-चीन डील को आगे बढ़ाएंगे, जो एलन मस्क व मस्क के चीनी हितों, टिकटोंक पर ट्रंप की स्थिति और अल्पकालिक सौदेबाजी के लिए उनके झुकाव जैसे कारकों से प्रभावित होगा। हालांकि, यदि तीसरा परिदृश्य संभव होता है, तब भी अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठान चीन को लेकर सजन बने रहेंगे और आर्थिक योजनाकार चीन पर निर्भरता कम करने को लेकर प्रयास करते रहेंगे, जिससे भारत के लिए अवसर पैदा होंगे।
तीसरा, ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों का भारत के प्रति उदार रवैया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएसए के प्रिसिंपल डिप्टी, एनएससी में भारत के लिए वरिष्ठ निदेशक, विदेश मंत्री, एफबीआई निदेशक, राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख जैसे तमाम अहम पदों पर उन लोगों की नियुक्ति की गई है, जिनका भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रहा है। ये संस्थागत संबंध दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सहायक साबित होंगे। नागरिकों का एक- दूसरे से जुड़ाव व मजबूत व्यावसायिक रिश्ता (लॉबी) इस द्विपक्षीय संबंध को अतिरिक्त आधार दे रहे हैं।
हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत है, जिनमें पहला है – व्यापार अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सल्लस 40 अरब डॉलर होने से ट्रंप की हताशा इस सोच से पैदा हुई है कि प्रतिस्पद्धों के बजाय भारतीय टैरिफ इस असंतुलन को बढ़ाते हैं, जबकि भारत को अमेरिकी बाजार से लाभ मिलता है। अगर इस समझ को भारत कुशलता से घरेलू रिवायत देकर या अमेरिकी वस्तुओं की अधिक खरीद से नए सिरे से गढ़ने में सफलता हासिल करता है, तो वह घाटा को पाटने में मदद करेगा और ट्रंप को यह एहसास दिला देगा कि उसे राजनीतिक जीत मिली है।
इसी तरह, अमेरिकी निवेश भी एक बड़ी चुनौती है। एपल जैसी कुछ बड़ी सफलताओं के बावजूद भारत ने वैश्विक मंच पर ‘चीन प्लस वन’ मौके का पूरा लाभ नहीं उठाया, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सका। बाइडन प्रशासन ने अमेरिकी उद्योग को भारत की ओर प्रोत्साहित किया था, लेकिन ट्रंप शायद ही ऐसा करेंगे। भारत का घरेलू कारोबारी माहौल अमेरिकी व्यापारियों के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, जिस बाबत हमारी सरकार को संजीदगी से विचार-विमर्श करना होगा।
