16-10-2024 (Important News Clippings)
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Rule of Law, Freedom Key to Getting Viksit
Capitalism and democracy need careful tending
ET Editorials
This year’s Nobel Prize for Economics may seem to have been awarded for a self-evident answer, at least in Western democracies — that the rule of law fosters prosperity. The awardees — Daron Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson — have attempted to answer how institutions affect the wealth of nations. This is more complex than what at the outset may appear to be a reinvention of the wheel. They go back a bit in history to assess institutions set up by European colonists and trace their effects on national wealth. They find prosperity lacking in countries where the institutions were designed primarily to expropriate resources. Not all countries have had a colonial history. Yet, the argument stands. Among nations that developed their institutions, the richer ones are those that created them with the object of upholding individual freedoms.
The broader point is capitalism and democracy have an intricate relationship that needs to be maintained. China may have had a surge in economic growth after Deng’s economic reforms, but there are questions about whether it will be able to reach the levels of mass affluence of advanced economies. Countries where institutions serve their citizens, too, need to watch out for leaders attempting to weaken the rule of law to strengthen their hold on power. Donald Trump’s conduct during and after the 2020 US presidential elections, and comments now in the run-up of the 2024 elections (see editorial below), would be instances the laureates would be particularly worried about. Institutions draw their strength from each other. Protections to voters, consumers, producers and investors are selfreinforcing. Problem begins when deliberate attempts are made to reduce these protections for a segment of the economy. This has a domino effect on all other protections, leading to a downward spiral in corruption and expropriation. The result is a rise in inequity.
Equitable distribution of income and wealth has been the dominant theme among recent Nobel awards. This year’s prize continues that ‘political’ trend.
Sufferers, awarded
The Nobel Peace for the selfless Nihon Hidankyo should help stir debates on nuclear disarmament
Editorial
Seventy-nine years after Hiroshima and Nagasaki were subject to unprecedented devastation following the U.S.’s act of dropping atomic bombs on these cities, Nihon Hidankyo, the organisation that worked for the welfare of the survivors — called the hibakusha — and steadfastly sought to build consensus on the need for the abolition of nuclear weapons, has been awarded the Nobel Peace Prize for 2024. Today, there are barely more than a lakh survivors of the bombings, with the average age of the hibakusha more than 86 years. An estimated 1.5 lakh people died due to the bombings, and many more later due to the after-effects of the exposure to radioactivity. The horrors of the atomic bombings and the inaction by the post-war government, largely due to U.S. censorship of news of the suffering of the hibakusha, crystallised in the formation of the Hidankyo which lobbied and agitated for medical and welfare benefits to the hibakusha and took a steadfast position against atomic weapons. This is emphasised in their slogan, “no more hibakusha”. Besides their activism in Japan, the Hidankyo also went on tours to several countries, including India, to share their suffering and sensitise the world to the horrors of the use of atomic weapons. The Nobel Committee must be commended for recognising the Hidankyo, whose activism as some scholars aver, helped shift the political discourse in Japan towards greater democracy and justice and sensitise the public to the doctrine of pacifism, which was incorporated into Japan’s Constitution after its defeat in the Second World War.
Yet, despite the activism of anti-war organisations and social movements — in these the selflessness of the Hidankyo and the fact that they were the direct sufferers of the use of atomic weapons stand out — nuclear states continue to deploy weapons in their arsenal and use them for sabre-rattling. A case in point is Russia’s recent and unambiguous statement that it will not hesitate to use its nuclear weapons to retaliate against a conventional attack and its use of this threat to brazenly prolong its invasion of Ukraine. There is also the fact that countries such as Israel have surreptitiously acquired nuclear weapons, leading to a nuclear arms race in volatile regions such as West Asia. Existing mechanisms for nuclear non-proliferation also seem to be vitiated by geopolitics even as the nuclear powers have shown little appetite for serious disarmament. Against such a sad reality, the recognition for the Hidankyo, whose hibakusha members are in the evening of their lives, should at least remind the world yet again about the horrors of atomic bomb attacks and stir a debate on meaningful nuclear disarmament.
Date: 16-10-24
A food-sufficient India needs to be hunger-free too
There needs to be a transformation of India’s agri-food system, ensuring that healthy diets are available and affordable for all
S. Irudaya Rajan,U.S. Mishra [ S. Irudaya Rajan is Chair at the International Institute of Migration and Development (IIMAD), Kerala. U.S. Mishra is Honorary Visiting Professor at the International Institute of Migration and Development (IIMAD), Kerala ]
Ending hunger, food insecurity and any form of malnutrition is one of the Sustainable Development Goals set to be realised by 2030. Such a goal is far removed from its realisation given rising conflicts, climate vulnerability and extremes as well as economic slowdown in regions that remain vulnerable and food deficient.
Food insecurity and malnutrition are a manifestation of a lack of access to and the unaffordability of healthy diets. In fact, food sufficiency serves as a pre-requisite to address hunger. But for a nation to be food sufficient, it needs to have an ideal distributional mechanism that ensures universal access to food that is affordable. Further, adequate food does not necessarily imply balanced food intake with all required nutrients to address the concern of malnourishment. Hence, a transformation from a hunger-free environment to a nutritionally compliant one needs to take into account the unaffordability of healthy diets, unhealthy food intakes and their underlying inequalities across the population segment.
A lack of purchasing capacity
The global hunger assessment based on the prevalence of undernourishment shows a continuing lack of progress towards the goal of zero hunger. The global magnitude of the undernourished has risen to 9.4%, or 757 million people as of 2023. It is disproportionate in the African region with 20.4% facing hunger. In comparison, 8.1% in Asia, 6.2% in Latin America and the Caribbean and 7.3% in Oceania are undernourished. However, in real counts, Asia is home to the largest magnitude of those who are hungry — 384.5 million — as compared with 298.4 million in Africa.
The projected trends too are more disappointing in the sense that by the end of this decade, i.e., 2030, half of the world’s hungry/undernourished will be in Africa. The other distinct feature of undernourishment is its rural bias with a marginal advantage in urban and semi-urban areas. The gender divide in this adversity disadvantages women over men although such a divide is narrowing.
While food insecurity results in undernourishment or manifestation of hunger, the intrinsic connect lies with the lack of a purchasing capacity for adequate food. In this perspective, the cost and affordability of a healthy diet (CoHD) assumes significance. The cost of a healthy diet has risen in recent years world-wide, peaking at an average of 3.96 purchasing power parity (PPP) dollars per person per day in 2022. This undoubtedly varies across world regions in PPP terms, with the same being at $4.20 in Asia.
Despite rising CoHD, those unable to afford a healthy diet at the global level decreased from 2.88 billion in 2021 to 2.83 billion in 2022. However, in low-income countries, many still lack access to a healthy diet. This is a real threat to the dream target of zero hunger in the world by 2030. A practical solution lies in regulating food prices and a reduced share of food expenditure in the total expenditure that makes healthy diets universally affordable. On this count the Indian scene is examined with a focus on thalinomics that contemplates rising affordability for a nutritionally compliant meal for every Indian.
A recent exploration shows that the share of the rural Indian population in 2011 unable to afford the cost of a required diet (CoRD) even with 100% income spent on food would be 63.3% or 527.4 million. There is a lack of improvement in food security and uneven progress in economic access to healthy diets. This is a wake-up call. For this to change, there needs to be a transformation of India’s agri-food system so that it builds resilience in its major drivers and addresses inequalities, ensuring that healthy diets are available and affordable for all.
Unhealthy diets in India
Diets in India are generally unhealthy and there is an imbalance in composition in relation to the EAT-Lancet reference (‘the first full scientific review of what constitutes a healthy diet from a sustainable food system’) or the recommendations by the Indian Council of Medical Research. In fact, qualifying such reference diets would not be affordable for much of the low income population. In South Asia, a reference diet might cost 60% of the mean daily per capita household income. The lack of affordability of healthy foods may be one of the reasons for their low consumption in India.
However, in the midst of subsidies and market regulation of prices of basic food such as cereals in India, low affordability may not be the sole reason for non-compliance with required food intake.
Evidence suggests that the richest 5% of Indian households too consume less of protein rich food against processed food. This points to a lack of availability, accessibility, awareness, and acceptability being the other major causes for the poor quality of diets.
On the Global Hunger Index
Going back to the assessment of hunger globally and in India, there is continuing controversy in relation to the Global Hunger Index (GHI) that places India poorly in relation to other nations. However, close attention to this issue has not been given as the GHI connects less with hunger per say. This is because its components are more about nutrition and early age mortality. The realistic hunger domain may go well beyond food insecurity and nutritional compliance to the basics of having a square meal a day. This is a statistic that is much available in our own surveys which shows the number of meals consumed by individuals in the last 30 days. Such information reveals the average number of meals consumed in a day. According to these statistics by the NSSO on the recent consumption expenditure surveys, 3.2% of the Indian population are not compliant with a minimum of 60 meals in a month, which is equal to a square meal a day. In fact, more than 50% of the population are reported to have three meals a day. Using the calculation of those who fall short of having two square meals a day, one arrives at the calculation of 2.5% of the population that might fall under this category. In a population of 140 crore, this can be calculated as 3.5 crore, which is still a number that cannot be ignored.
World Food Day this year has the theme ‘Right to foods for a better life and a better future’, which highlights the significance of a hunger-free world with the universal right to food. Although a right to food campaign in India has gained sufficient momentum to ensure food security for every citizen, the ground reality reflects some failure. There are situations and circumstances wherein individuals may go hungry as they do not have the means to buy food. But mechanisms to provide free food by setting up food banks that evolve as a way to avoid food waste may be an ideal alternative. Discouraging food waste and organising proper food collection and distribution may be a step in ensuring that no one is left hungry.
A nation that is proud about being self-sufficient in its food needs to qualify as being a hunger-free nation as well. Food sufficient regions in the world should ensure redistribution in a humanitarian manner so that the food deficient ones are not left out.
नोबेल – प्राप्त अर्थशास्त्रियों का ऐतिहासिक शोध
संपादकीय
तीन अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार देने का औचित्य बताते हुए विषय से संबंधित चुनाव समिति के अध्यक्ष ने कहा, ‘देशों के बीच आय के भारी अंतर को मिटाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इन अर्थशास्त्रियों का आभार कि इन्होंने अपने अनूठे शोध के जरिए यह समझाया कि क्यों कोई देश सफल या असफल होता है।’ दरअसल तीन में से दो अर्थशास्त्रियों ने वर्ष 2012 में प्रकाशित 15 – अध्यायों वाली बहुचर्चित पुस्तक ‘व्हाय नेशंस फेल’ के पांचवें अध्याय में कहा था कि चीन का वर्तमान विकास जल्द ही अवसान पर होगा। पुरस्कार मिलने के बाद तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उनके शोध में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने पर बल है। शोध के दौरान पूरी दुनिया में औपनिवेशिक शासन का अध्ययन कर पाया कि उपनिवेशों का दो तरह से दोहन हुआ। जहां आबादी कम थी वहां कॉलोनियां बसाई गईं, संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाया गया, लेकिन जहां आबादी ज्यादा थी, वहां के संसाधनों व निवासियों का शोषण किया गया और दमनकारी, भेदभावपूर्ण संस्थाएं और कानून बनाए गए। पुरस्कार विजेताओं का मानना है कि मैक्सिको उपनिवेश बनने के पूर्व एक संपन्न राज्य था जबकि कनाडा और अमेरिका गरीब। लेकिन उपनिवेशवाद ने स्थिति उलट दी। अगर उनके शोध को भारत के संदर्भ में देखें तो यह देश 18वीं सदी और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दुनिया की कुल जीडीपी का क्रमशः 32 से 26% तक देता था। लेकिन आज यह घटकर 2.3% रह गया। कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे भारत के प्रधानमंत्री के एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस आधार पर इसे कमजोर माना कि चीन प्रजातंत्र न रहते हुए भी तरक्कीशुदा रहा, जबकि भारत का प्रजातंत्र, संविधान और उससे बनी संस्थाएं और कानून प्रजातांत्रिक रहे फिर भी विकास नहीं हो पाया। शायद ये आलोचक उदारवादी औपचारिक संस्थाओं और शोषणकारी व्यावहारिक प्रक्रियाओं में अंतर भूल गए।
Date: 16-10-24
अपनी राजनीति के लिए भारत से रिश्तों की बलि चढ़ा रहे हैं ट्रुडो
अभिजीत अय्यर मित्रा, ( सीनियर फेलो, आईपीसीएस )
कनाडा सरकार के अनुसार, निज्जर की हत्या के लिए भारत का गृह मंत्रालय जिम्मेदार था, वहीं कनाडाई पुलिस इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जिम्मेदार ठहराती है! कनाडा को लगता है कि बिश्नोई कनाडा में एक अंतरराष्ट्रीय हत्या को अंजाम दे सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और विदेश मंत्री मेलनी जोली ने यह भी दावा किया कि भारत के राजदूत और पांच अन्य प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे।
हर भारतीय कनाडा के इन दावों को हास्यास्पद और बेतुका पाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि विदेशी ऑपरेशंस रॉ के अंतर्गत आते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है।
अमित शाह गृह मंत्रालय को नियंत्रित करते हैं, जिसका विदेश मंत्रालय पर कोई नियंत्रण नहीं है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर हैं और उनकी और उनके विदेश सचिव की जानकारी के बिना गृह मंत्री आईएफएस अधिकारियों को आदेश जारी नहीं कर सकते। जो कोई भी आईएएस, आईएफएस या आईपीएस लॉबी को जानता है, उसे मालूम है कि वे अपने प्रोटोकॉल से बेहद प्रभावित रहते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे को अतिक्रमण नहीं करने देते।
फिर भी कनाडा सरकार चाहती है कि आप और हम यह मान लें कि रॉ ने तमाम प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क किया और उसके जरिए कनाडा में एक हत्या को अंजाम दिया, और इसमें आईएफएस अधिकारियों की भी मिलीभगत थी!
दूसरी तरफ ओटावा स्थित दूतावास में हर कोई इस बारे में जानता था और इस पर चर्चा कर रहा था। कनाडा सरकार यह भी दावा करती है कि उसके पास ‘अकाट्य सबूत’ हैं, जबकि आज तक एक भी सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है, और इस पूरे प्रकरण के एक साल बाद भी तमाम बातें केवल आरोपों पर ही टिकी हैं।
वास्तव में, इस सबका भारत से कोई लेना-देना नहीं है। बात केवल इतनी है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए भारत एक सुविधाजनक ‘पंचिंग बैग’ है। जब सितम्बर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत पर आरोप लगाए गए थे, तब अक्टूबर में कनाडा के मैनिटोबा राज्य के चुनाव होने थे।
अब 2024 के अंत में आरोप फिर से सामने आए हैं, जब नोवा स्कोटिया, ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू ब्रंसविक और सस्केचेवान राज्यों में चुनाव होने हैं। ट्रूडो एक निराशाजनक स्थिति में हैं। उनके सहयोगी एनडीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। उनकी लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।
सभी इंडिकेटर बताते हैं कि अगले साल होने वाले आम चुनावों में उनकी पार्टी का सफाया होने वाला है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि उनकी लिबरल पार्टी उनके खिलाफ आंतरिक तख्तापलट पर विचार कर रही है, जो चुनावों से पहले ही उनका करियर खत्म कर देगा।
ट्रूडो कनाडा-भारत संबंधों की बलि चढ़ाकर अपनी राजनीति को जीवित रखना चाहते हैं। जाहिर है यह कनाडा के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ट्रुडो के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें कई चीनी कंपनियों, क्लॉस श्वाब के डब्ल्यूटीओ और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। उनकी सेवानिवृत्ति निधि और पेंशन भी गारंटीकृत है। जांच से पता चलता है कि चीन ने ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भारी निवेश किया है।
ट्रूडो ने अपने संभावित उत्तराधिकारी पियरे पोलिव्रे के लिए राह बहुत मश्किल बना दी है, जिनके सामने ट्रूडो की भारत-नीति को जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, वरना उन पर उसी तरह से भारत-समर्थक होने के आरोप लगने लगेंगे, जैसे अमेरिका में ट्रम्प पर रूस-समर्थक होने के आरोप लगे थे।
इसका यह भी मतलब है कि पियरे को अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में खालिस्तानी लॉबी को समायोजित करना होगा। दूसरी तरफ भारत को यह सोचना होगा कि चीजें इस मुकाम तक कैसे पहुंचीं और हमने कनाडा को अपने से दूर कैसे जाने दिया?
मोहरा बने खालिस्तानी
संपादकीय
कनाडा सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के जवाब में भारत ने जैसे कठोर कदम उठाए और उसके प्रति जैसी तीखी भाषा इस्तेमाल की, उसके बाद उसका तिलमिलाना तय है। इसके नतीजे में दोनों देशों के संबंधों में और गिरावट आ सकती है। भारत को यह मानकर चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सत्ता से बाहर हुए बगैर कनाडा से संबंध सुधरने वाले नहीं हैं। वह इतना अधिक अलोकप्रिय हो गए हैं कि उनके दल के नेता ही उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। वे इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि यदि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए तो पराजय तय है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो सिख वोटों के लालच में खालिस्तानी तत्वों को खुश करने वाली कुछ और हरकत कर सकते हैं।
इस क्रम में वह भारत पर कुछ और बेतुके आरोप लगाकर उनके प्रमाण देने से इनकार कर सकते हैं। कनाडा का नया हास्यास्पद आरोप यह है कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद ले रहा है, लेकिन वह इसकी अनदेखी कर रहा है कि लॉरेंस का दाहिना हाथ गोल्डी बराड़ तो वहीं रह रहा है। भारत में वांछित ऐसे ही कुछ और अपराधी एवं आतंकी कनाडा में रह रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर भी इनमें से एक था। उसकी हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाने के पहले कनाडा ने यह देखना जरूरी नहीं समझा कि वह एक आतंकी था और फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से भागकर कनाडा पहुंचा था। गुटीय लड़ाई में मारे जाने के बाद भारत का यह भगोड़ा जस्टिन ट्रूडो के लिए कनाडा का सम्मानित नागरिक बन गया।
इसमें संदेह नहीं कि भारत सरकार कनाडा के बेतुके आरोपों को सहन करने वाली नहीं और वह आगे भी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली नीति पर चलेगी, लेकिन उसे कनाडा के सहयोगी देशों और विशेष रूप से अमेरिका से भी सावधान रहना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित लिप्तता को अमेरिका भी तूल दे चुका है। इतना ही नहीं, वह भारत में वांछित खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को हर तरह का संरक्षण दे रहा है। वह यह आरोप भी लगा चुका है कि भारत ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि जिन पश्चिमी देशों में खालिस्तानी बेलगाम हैं, उनमें कनाडा और अमेरिका के साथ ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया भी हैं।
ये पांचों देश उस फाइव आइज नामक संगठन के सदस्य हैं, जो खुफिया सूचनाओं को साझा करते हैं। यह संभव नहीं कि ये देश इससे अनभिज्ञ हों कि उनके यहां खालिस्तानी किस तरह भारत विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। अब जब यह संदेह गहरा रहा है कि ये पांचों देश अपने यहां के खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ मोहरा बना रहे हैं तब फिर दुनिया भर के सिखों को भी सावधान हो जाना चाहिए।
Date: 16-10-24
पकिस्तान की राह पर जाता कनाडा
हर्ष वी. पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं )
पहले से तल्खी के दौर से गुजर रहे भारत-कनाडा संबंधों में सोमवार को तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। सोमवार को नई दिल्ली ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने के साथ ही भारत में कनाडा के मिशन से जुड़े छह राजनयिकों को शनिवार तक देश छोड़ने का फरमान सुना दिया।
जवाब में कनाडा ने भी भारतीय राजनयिकों को लेकर ऐसा ही रुख अपनाया। सोमवार देर रात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कांफ्रेंस में भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। असल में यह ट्रूडो की नीतियां ही हैं, जिन्होंने भारत-कनाडा संबंधों को रसातल में पहुंचा दिया है। घरेलू राजनीतिक दबावों के चलते रणनीतिक-व्यापारिक लाभ को अनदेखा कर रहे ट्रूडो ने भारत के साथ पारंपरिक प्रगाढ़ संबंधों की भी अनदेखी से गुरेज नहीं किया।
कनाडा और भारत दोनों न केवल परिपक्व लोकतांत्रिक देश हैं, बल्कि दोनों की शासन प्रणालियां भी कमोबेश एक जैसी हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच आत्मीय संबंधों से लेकर निरंतर परवान चढ़ रहे व्यापार के बावजूद ट्रूडो केवल निहित राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर फैसलों में लगे हैं, जिनके दूरगामी नुकसान उठाने पड़ेंगे।
भारत-कनाडा संबंधों में टकराव का एक बिंदु सिख अलगाववाद से जुड़ा है, जिसे ट्रूडो के शासन में और हवा मिली। ऐसा नहीं कि सिख अलगाववाद और चरमपंथ उनके शासन में ही शुरू हुआ। कनाडा में इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, जिनके तार उनके पिता के शासनकाल से भी जुड़ते हैं।
अंतर इतना है कि ट्रूडो के पूर्ववर्तियों ने सिख अलगाववाद पर अंकुश लगाने के प्रयास किए। इससे दोनों देश कनिष्क विमान हादसे से लेकर शीत युद्ध के दौर वाली असहमतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। खासतौर से ट्रूडो से पहले प्रधानमंत्री रहे स्टीफन हार्पर के दौर में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिली, लेकिन राजनीतिक पटल पर ट्रूडो के आने से स्थितियां बदल गईं।
अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने के लिए उन्हें खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी का समर्थन भी लेना पड़ा। अब उनकी लोकप्रियता बड़े निचले स्तर पर चली गई है। कनाडा में उनके भारत-विरोधी दृष्टिकोण को लेकर भी कुछ हलकों में विरोध शुरू हो गया है।
संबंधों में खटास के ताजा प्रकरण की शुरुआत पिछले साल सितंबर में तब हुई, जब ट्रूडो ने यह आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या के पीछे उनकी पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस हत्याकांड में भारत सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं।
भारत ने उनके इस आरोप को गंभीरता से नहीं लिया। उलटे भारत की यह शिकायत थी कि ट्रूडो अपनी धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान की मुहिम के लिए हो रही लामबंदी पर अंकुश नहीं लगा रहे। निज्जर के प्रत्यर्पण को लेकर भारत के बार-बार अनुरोध को भी वह दरकिनार करते रहे।
कनाडा में अतिवादी गतिविधियां इतने चरम पर पहुंच गईं कि वहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाने लगा और भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकियां दी जाने लगीं। ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के बजाय ट्रूडो सरकार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राजनीतिक एवं सामाजिक सुरक्षा-स्वीकार्यता प्रदान करती रही। जबकि इसी सरकार ने अपने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को निर्ममता से कुचलने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।
कनाडा के ताजा आरोप ये हैं कि भारत सरकार की शह पर लारेंस बिश्नोई गैंग उनके देश में खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहा है। इस आरोप के पक्ष में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं। यही कारण है कि पश्चिम के तमाम पारंपरिक सहयोगी देश भी इस मुद्दे पर कनाडा का साथ देते नहीं दिख रहे हैं, जबकि अधिकांश मुद्दों पर इन देशों में असंदिग्ध सहमति नजर आती है।
वास्तव में कनाडा का रवैया ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है, क्योंकि भारत यही शिकायत करता रहा है कि कनाडा संगठित अपराध करने वालों की सुरक्षित ऐशगाह बना हुआ है। भारतीय उच्चायोग ने 2022 में कनाडा सरकार को आगाह किया था कि पंजाब में हिंसक वारदातों को अंजाम देने वालों की आपराधिक गतिविधियां उसकी जमीन से संचालित हो रही हैं। कनाडा ने भारत की इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उलटे भारत पर ही अनर्गल आरोप लगाए। चूंकि ट्रूडो सरकार के आरोपों में कोई आधार नहीं रहा इसलिए इससे खुद उसकी ही फजीहत हुई। ताजा मामला भी इसका अपवाद नहीं।
पिछले हफ्ते ट्रूडो सरकार ने निज्जर हत्याकांड से जुड़ी जांच में भारतीय राजनयिकों पर शिकंजा कसने का जो दांव चला, उससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ना तय था और इसकी परिणति सोमवार को भारत सरकार के अप्रत्याशित कदम के रूप में सामने भी आई। अब इसकी भरी-पूरी आशंका दिख रही है कि ट्रूडो के सत्ता में रहते हुए कनाडा के साथ भारत के संबंधों में सुधार के आसार नहीं बनेंगे।
उन्हें यह समझना होगा कि उनकी धरती पर पनप रहे हिंसक संगठन भविष्य में आंतरिक स्तर पर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कनाडा में विदेशी मूल के लोगों के बेलगाम आगमन एवं बसावट को लेकर भी कुछ वर्गों में असंतोष पनप रहा है। लोग यह भी कह रहे हैं कि अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने और जनता का ध्यान बंटाने के लिए ट्रूडो भारत पर हमलावर हैं। खालिस्तानी समर्थकों के साथ ही जिहादी तत्वों को भी उनके शासन में खुली छूट मिली हुई है, जिसकी वजह से वहां ईसाई, हिंदू, यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है।
वहां फलस्तीन के समर्थन में भी कुछ हिंसक प्रदर्शन हुए थे और चर्चों एवं मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई थी। संभव है कि चुनाव में ट्रूडो को इस सबका खामियाजा भुगतना पड़े और उससे बचने के लिए ही वह भारत को बदनाम करने का अंतिम दांव चल रहे हैं। इसके पूरे आसार हैं कि यह दांव कारगर नहीं होगा।
रिश्तों में कड़वाहट
संपादकीय
भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी अब और बढ़ गई है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है और कनाडाई उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस जाने को कह दिया है। दरअसल हरदीप सिंह सिन्जर हत्या मामले की जांच के संदर्भ में कनाडा ने कह दिया कि भारतीय उच्चायोग के राजनयिकों पर भी निगरानी रखी जाएगी। यानी राजनयिकों का प्रतिरोधक अधिकार समाप्त हो जाएगा। कनाडा ने यह फैसला इसलिए किया कि उसके अनुसार निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी शामिल थे ना के इस फैसले की प्रतिक्रिया में भारत ने यह कहते हुए अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया कि वहां उनकी सुरक्षा खतरे में है। भारत ने कनाडा के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस तरह राजनयिकों का किसी देश से वापस बुलाया जाना या किसी देश के राजनयिकों का बाहर निकाला जाना बहुत गंभीर बात मानी जाती है। दरअसल, दोनों देशों के रिश्तों में यह कड़वाहट जब बढ़ गई थी, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि मिज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ था। हालांकि विचित्र है कि भारत इस संबंध में लगातार उससे प्रमाण मांग रहा है पर वह अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका है।
छिपी बात नहीं है कि कनाडा में रह रहे सिख अलगाववाची संगठनों के लोग वहां लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे हैं। वहां अलग खालिस्तान की मांग को हवा देने का प्रवास होता रहा है। भारत कई वर्ष से कनाडा सरकार से इन गतिविधियों पर रोक लगाने की अपील करता रहा है, मगर वह उसे अनसुना करता रहा है। वहां सक्रिय अलगाववारी ताकतें भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर कई बार प्रदर्शन कर चुकी हैं भारतीय उपयोग के बाहर लगे भारतीय झंडे का अपमान कर चुकी हैं। चौरासी के सिख विरोध रंगों की बरसी पर आपत्तिजनक झांकियां निकाल चुकी हैं। नगर भारत के बार-बार कहने के बावजूद कनाडा सरकार ने उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। निन्नर के बारे में छिपी बात नहीं है कि वह भारत की तरफ से घोषित आतंकी था इंटरपोल ने भी उसे वांछित घोषित कर रखा था कनाडा के एक गुरुवारे के बाहर रहस्यमय ढंग से उसकी हत्या हो गई थी। विचित्र है कि उसका आरोप कनाडा सरकार भारतीय खुफिया एजेंसियों और उच्चायोग के अधिकारियों पर लगा रही है। अब कनाडा पुलिस ने कहा है कि इसमें लारेंस बिश्नोई गुट का हाथ भी हो सकता है।
निज्जर हत्या मामले में कनाडा के निराधार आरोप से दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही है। कनाडा सचमुच अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, तो काय से उसे निम्नर मामले को तथ्यात्मक जांच करानी चाहिए थी, फिर कोई बयान देता। मगर हकीकत यही है कि जस्टिन टूडो अपनी घटती लोकप्रियता बढ़ती महंगाई और लोगों में अपनी सरकार के प्रति नाराजगी से ध्यान भटकाने और सिख समुदाय का समर्थन हासिल करने के इराने से सिन्जर मामले को तूल दे रहे हैं। अगले वर्ष वहां चुनाव होने हैं। इस मामले को बेवजह उछाल कर टू को शायद ही कोई उल्लेखनीय लाभ मिल सके, पर उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों में खटास पैदा कर कई परेशानियां जरूर खड़ी कर दी हैं। आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ रही बुनिया के सामने यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा।
सरकार का सख्त रुख
संपादकीय
भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े आरोपों के कारण भारत ने कनाडा के छह राजनयिकों को निष्कासित करने से पहले उच्चायुक्त और कुछ अधिकारियों को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रभारी राजदूत स्टीवर्ट वीलर को तलब किया और स्पष्ट रूप से चेताया कि भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को निराधार तरीके से निशाना बनाया गया जो नई दिल्ली को पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हाल के वर्षों में दूसरा अवसर है जब किसी पश्चिमी देश के राजनयिक को इस तरह की फटकार लगाई गई है।
इससे पहले दिसम्बर, 2020 में भी कनाडा के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने फटकार लगाई थी। उस दौरान कनाडा ने भारत के किसान आंदोलन को लेकर मानवाधिकारों के हनन की बात कही थी। इस बार भारत के सख्त रुख को लेकर विदेश नीति के जानकारों का नजरिया अलग-अलग है। एक मत यह है कि भारत ने कनाडा ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भी संदेश दिया है। वस्तुतः खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर को लेकर कनाडा और अमेरिका दोनों आरोप लगाते रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। इस संबंध में भारत ने कनाडा से सबूत मांगे हैं, लेकिन उसने कोई सबूत नहीं दिया। प्रधानमंत्री टूडो सिखों के वोट के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। जाहिराना तौर पर कनाडा के नेताओं के बयानों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था और विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि भारत और कनाडा के बीच व्यापक रिश्ते रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े सिखों द्वारा भारत में स्वतंत्र सिख राष्ट्र-राज्य की मांग के कारण दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। कनाड़ा में सिख आबादी खासी है। टूडो राजनीतिक फायदे के लिए सिखों का समर्थन करते रहते हैं। इस बार मोदी सरकार के सख्त रुख से दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते खत्म होने के कगार पर हैं। वास्तव में पश्चिमी देशों का सत्ता प्रतिष्ठान, सिविल सोसाइटी और मीडिया का रुख भारत की राष्ट्रवादी मोदी सरकार के प्रति अनुकूल नहीं रहा है। वे किसी न किसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अब मोदी सरकार ने ऐने लोगों के प्रति ‘भय बिन होए न प्रीति’ की नीति अपनाई है।
Date: 16-10-24
मुक्ति पानी होगी दुनिया को
रविशंकर
विज्ञान और तकनीक एक तरफ देश में क्रांति ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम मानव जीवन की प्राथमिक जरूरत- भूख को पूरा नहीं कर पाए हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास के पैमाने पर देखें तो भारत की विरोधाभासी तस्वीर उभरती है। एक तरफ तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देश हैं, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण के तमाम आंकड़ों से पता चलता है कि विकास के तमाम दावों के बावजूद भारत गरीबी-भुखमरी जैसी बुनियादी समस्याओं की चपेट से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सका है।
आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी देश को भूख और कुपोषण जैसी समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाई है? जबकि आजादी के बाद से भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है परंतु कुपोषण व भुखमरी का मसला चुनौती बना हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश इनमें सबसे आगे हैं। कुपोषण अनेक सामाजिक-राजनीतिक कारणों का परिणाम है । जब भूख और गरीबी राजनीतिक एजेंडा की प्राथमिकता में नहीं होती तो बड़ी तादाद में कुपोषण सतह पर उभरता है। समस्या भारत तक सीमित नहीं है अपितु विश्व के कई देशों में खाने की किल्लत है। खाद्यान्न की कमी और बढ़ती जनसंख्या ने विश्व में विकट स्थिति पैदा की है जहां करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए खून-पसीना एक करने को विवश हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में भोजन की कमी और भूख से हर साल करोड़ों जान काल के गाल में समा जाती हैं। अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ कृषि उत्पादन और खाद्यान्न बढ़ा कर हम भूख से लड़ाई को सही दिशा दे सकते हैं। चाहे विश्व के किसी कोने में इस सवाल का मैं जवाब हां हो, पर भारत में इस सवाल का जवाब न है, और इस न की वजह है खाद्यान्नों को रखने के लिए जगह की कमी। यूं तो भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पिछले दशकों से बना हुआ है लेकिन यह भी सच है कि प्रति वर्ष करोड़ों टन अनाज बर्बाद भी होता है।
एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 58,000 करोड़ रुपये का खाद्यान्न भंडारण आदि तकनीक के अभाव में नष्ट हो जाता है। भूखी जनसंख्या इन खाद्यान्नों पर ताक लगाए बैठी रह जाती है। इतना ही नहीं, भारत में लाखों टन अनाज हर साल खुले में सड़ जाते हैं। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब करोड़ों लोग भूखे पेट सो रहे हैं, और पांच साल से छोटे बच्चों की बड़ी आबादी कुपोषण की शिकार है। ऐसा नहीं है कि भारत में खाद्य भंडारण के लिए कोई नियम नहीं है लेकिन इसके बावजूद आज भी लाखों टन अनाज बर्बाद होता है। तमाम लोग दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में गरीब दम तक तोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने भूख से लड़ने के लिए कारगर उपाय नहीं किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नरेगा, मिड डे भोजन, काम के बदले अनाज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा नेट, अंत्योदय अन्न योजना आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि देशवासियों की भूख मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन के लिए रोजगारपरक आय व पोषणयुक्त भोजन मिल सके। लेकिन कागजों पर बनने वाली योजनाएं जमीन पर कितनी अमल में आती हैं, इसका अंदाज़ भारत में भूख से मरने वालों की संख्या से लगा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत में गरीबी और कुपोषण समस्या बने हुए हैं। हमारा सिस्टम इस गंभीर समस्या का समाधान करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि देश के एक तिहाई से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका साफ मतलब यह है कि तमाम योजनाओं के ऐलान और बहुत सारे वादों के बावजूद अगर हम देश में भूख व कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या कम नहीं कर पाए हैं तो योजनाएं लागू करने में कहीं न कहीं भारी हैं गड़बड़ियां और अनियमितताएं हैं।
सवाल है कि भारत में भुखमरी का कारण क्या है, क्या संसाधनों की कमी है? नहीं ऐसी स्थिति कम से कम भारत में नहीं है। भारत में न तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और न ही वित्तीय संसाधनों की कमी है तो प्राथमिकता की। खैर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार कुपोषण, अल्प पोषण, कम वजन जन्म और रक्ताल्पता जैसे मुद्दों पर चिंता जाहिर कर चूके हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम बदल कर ‘पोषण अभियान’ कर दिया है। लेकिन भारत में कुपोषण की समस्या इतनी है कि इससे निपटना आसान नहीं है। साफ है, अपेक्षाकृत तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद भारत कुपोषण की समस्या को दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि पोषण की स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में संरचनात्मक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही कुपोषण-मुक्त भारत एवं 2030 तक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए कुपोषित परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भारत में पोषण के कार्यक्रमों को जन आंदोलन में बदलना होगा।
कनाडा का दोमुंहापन
संपादकीय
कनाडा में पदस्थापित भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा व कई अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने और भारत में नियुक्त छह कनाडाई राजनयिकों के निष्कासन की कार्रवाई के बाद ट्रूडो सरकार को अब यह साफ हो जाना चाहिए कि नई दिल्ली उसके अनर्गल आरोपों व दुस्साहसिक कदमों का माकूल जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। भारत पिछले कई वर्षों से कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर ट्रूडो सरकार को आगाह करता रहा है, मगर ओटावा में बैठी ट्रूडो हुकूमत ने न सिर्फ इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, बल्कि पिछले साल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए उसने भारत को कठघरे में खड़ा कर दिया। स्वयं प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में भारत पर आरोप लगाकर राजनयिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया। यह सीधे-सीधे भारत राष्ट्र की छवि पर हमला था। इस घटना पर नई दिल्ली की त्वरित प्रतिक्रिया के बाद भी कनाडा सरकार ने संबंधों को सुधारने की कोई खास पहल नहीं की और दोनों देशों के आपसी रिश्ते हर बीतते दिन के साथ नीचे उतरते चले गए। सोमवार की कार्रवाई इसी की परिणति थी।
भारत ने किन कुर्बानियों और मुश्किलों से पंजाब के आतंकवाद पर काबू पाया, कनाडा समेत पश्चिम के तमाम देश इससे वाकिफ हैं। भारत उस दौर की किसी आहट को स्वप्न में भी अब सहन नहीं कर सकता और यह उचित ही है। मगर कनाडा ने न सिर्फ भारतीय हितों की लगातार अनदेखी की, बल्कि उस निज्जर के लिए उसने दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया, जिसके सिर पर भारत सरकार ने दस लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था? बताने की जरूरत नहीं कि ट्रूडो सरकार की उदासीनता के प्रति भारत इसलिए सब्र बांधे रहा, क्योंकि कनाडा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग बसते हैं, जो हिन्दुस्तान से भावनात्मक रूप से जुडे़ हुए हैं। जाहिर है, वहां के सिखों की बहुसंख्या किसी सूरत में पंजाब को फिर से उथल-पुथल का शिकार बनते नहीं देखना चाहेगी।
इस पूरे प्रकरण में कनाडा सरकार, बल्कि पूरे पश्चिम का दोमुंहापन एक बार फिर सामने आया है। एक तरफ, तो वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का दम भरता है और दूसरी ओर, निज्जर व गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसों की हिमायत में खड़ा हो जाता है। दुनिया गवाह है, अपने देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को मिटाने के लिए उसे राष्ट्रों की संप्रभुता का कोई ख्याल नहीं रहता, बल्कि अपने मित्र देशों की लक्षित हत्याओं का भी वह खुलकर बचाव करता है। दूसरी तरफ, किसी देश को अपने वांछित अपराधियों को हासिल करने के लिए इन देशों में वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी सफलता मिल जाए, इसकी ठोस आश्वस्ति नहीं होती। मानवाधिकार की आड़ में इस तरह का रवैया आतंकवाद के खिलाफ पश्चिम की लड़ाई को भेदभावपूर्ण बनाता है। साफ है, भारत जैसे सक्षम देश पर दबाव बनाने की ऐसी कुचालें सीधे-सीधे आतंकियों का हौसला बढ़ाती हैं। मगर 26/11 के मुंबई हमले के बाद आतंकवाद से निपटने का नई दिल्ली का नजरिया बदल चुका है। बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक इसकी सबसे बड़ी नजीर है। अपने घरेलू राजनीतिक भंवर से उबरने के लिए जस्टिन ट्रूडो उसी विषैली रणनीति का सहारा ले रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी रहनुमा कभी खूब गले लगाते थे। इस्लामाबाद का हश्र ओटावा के लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए।
Date: 16-10-24
शिक्षा की मजबूत बुनियाद पर खड़ा होगा विकसित भारत
अनीता करवाल
अगर हम आज यह लेख पढ़ पा रहे हैं, तो हमें अपनी स्कूली शिक्षा के शुरुआती पांच वर्षों का आभार मानना चाहिए। स्कूल के पहले दिन को याद करें- घबराहट, अनजाना माहौल, माता-पिता से आंसुओं के साथ विदा होना। साथ ही, एक नए दौर की प्रत्याशा। किसने सोचा था कि इन्हीं पांच वर्षों में जो हमने पढ़ना, लिखना और अंकगणित सीखा, उसी के कारण हमें सफलता मिलेगी।
बुनियादी शिक्षा का सशक्त होना सबसे जरूरी है। इसी दिशा में दूरदर्शी सुधार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसने साक्षरता व संख्यात्मकता को पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव के रूप में स्थापित किया है। इस नीति के कारण निपुण भारत अभियान का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य 2027 तक हरेक बच्चे को तीसरी कक्षा से पहले निपुण बनाना है। इस अभियान ने राज्यों में शिक्षण से जुड़े लोगों को सशक्त बनाते हुए व्यवस्था में बदलाव के चार मुख्य सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
पहला सिद्धांत है, पूरी व्यवस्था को एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर ले जाना। उस लक्ष्य को पाने के लिए इस सिद्धांत की शुरुआत शिक्षण मूल्यांकन से होती है, ताकि यह समझा जा सके कि हमारे बच्चों की शिक्षा किस स्तर पर है। जुलाई 2021 में निपुण भारत मिशन के शुभारंभ के तुरंत बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हुआ। बुनियादी शिक्षा की तात्कालिकता को देखते हुए मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने 2022 में राज्य स्तर पर एक शिक्षा सर्वेक्षण आयोजित किया, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के वर्तमान शिक्षा स्तर का मूल्यांकन किया गया। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर मध्य प्रदेश ने अपने निपुण लक्ष्य निर्धारित किए। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन प्रेरणा की शुरुआत की और निपुण उत्तर प्रदेश का समर्थन किया। इससे पूरी व्यवस्था को नई ऊर्जा मिली।
दूसरा सिद्धांत है शिक्षण पद्धतियों को बेहतर बनाना। इस लक्ष्य को पाने के लिए अध्यापकों के पेशेवर विकास पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे दिशा-निर्देशों की पालना हुई, जिनसे कक्षाओं को अधिक आनंदमय व आकर्षक बनाया जा सके। शिक्षकों को प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए संसाधनों, प्रशिक्षक पैकेजों और विशेषज्ञता के साथ मास्टर प्रशिक्षकों को सशक्त बनाना जरूरी है।
तेलंगाना की अगर बात करें, तो इस मॉडल के चलते सिर्फ एक वर्ष में शिक्षण प्रभावशीलता में उल्लेखनीय 67 प्रतिशत सुधार हुआ है। ऐसे शिक्षा-प्रौद्योगिकी समाधान बन सकते हैं, जो शिक्षकों को कम समय में अधिक हासिल करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षकों का कीमती समय बचा सकते हैं। गौर कीजिए, राजस्थान में एआई ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर ने ग्रेडिंग के समय को दो घंटे से घटाकर केवल 20 सेकंड कर दिया है।
तीसरा, नियमित रूप से मूल्यांकन का उपयोग करके छात्रों के सीखने के नतीजों में सुधार करना। मिसाल के लिए, उत्तर प्रदेश में निपुण लक्ष्य एप के माध्यम से 1,05,000 शिक्षकों को छात्रों के नियमित मूल्यांकन में मदद मिल रही है। अंतिम सिद्धांत है, छात्रों के माता-पिता और समुदायों को उनके बच्चों की शिक्षण यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चे अपना 80 प्रतिशत समय घर पर बिताते हैं। ग्राम सभा और अभिभावक-शिक्षक सभा जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के अलावा, माता-पिता के साथ द्विभाषी संचार, उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं, घर के दौरे और सहकर्मी सहायता जैसे उपायों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिहार के कुछ जिलों में ग्राम सभाओं का लाभ उठाकर माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा में मदद देने के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। इसके चलते अभिभावक-शिक्षक बैठक में माता-पिता की उपस्थिति में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति मे 5-10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
ध्यान रहे, हमारे पास सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा के इन चार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल छह वर्ष हैं। आज पूरा विश्व भारत को वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहा है। हमें अपनी बुनियादी शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना ही होगा, तभी हमारे बच्चे विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे।
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