08-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 08-10-24
Male Non-Chauvinism
Despite occasional differences, India and Maldives need each other. Muizzu’s visit brings ties back on an even keel
TOI Editorials
With Maldivian prez Muizzu making his first state visit to India, New Delhi-Male ties are clearly on the mend. Contrast this with the situation in the beginning of the year when Muizzu declined to make India his first port of call after assuming the presidency, undertook a state visit to China, inked a defence cooperation pact with Beijing, and demanded that New Delhi pull out its small contingent of troops in the archipelago nation. The reality is both countries need each other irrespective of differences of opinion on certain issues.
Prisoners of geography | No country can escape geography and this certainly holds true for both India and the Maldives. India will always remain the Maldives’s closest, large Indian Ocean neighbour and first responder in all crises. China simply can’t be a replacement here given its physical distance from the region. Therefore, New Delhi – which also needs the Maldives for better strategic depth in the Indian Ocean Region – and Male have no option but to enhance their cooperative relationship.
Push and pull | True, Muizzuhad campaigned on an ‘India Out’ plank during his election. But fighting elections outside govt and running a country are two different things. India complied with Muizzu’s request to withdraw Indian troops and replaced them with civilians. This was smart on New Delhi’s part given the sensitivity of the issue for Maldivians. Besides, ties between big and small countries will always see the latter try to get the best deal for themselves. This is where China comes in for the Maldives. Male wants to diversify its foreign relations to not be dependent on a single country. New Delhi should be fine with this.
India stepped up | Plus, India has always stood by the Maldives, be it thwarting the coup attempt in the archipelago nation in 1988 or providing Male with emergency drinking water in 2014. Even after Muizzu’s election, New Delhi accepted Male’s request in May to roll over a $50mn treasury bill for another year to provide budgetary support to Maldivian govt. During Muizzu’s visit, it has rolled over another $50mn.
Recovering momentum | After talks yesterday, both sides inked a currency swap agreement of $400mn and ₹3,000cr. Also, Muizzu has asked Indian tourists to return to the Maldives, something that is vital for that country’s economy. Thus, New Delhi-Male relations have once again found equilibrium. That will be a relief for India after the Bangladesh shock.
Date: 08-10-24
Chennai’s Plane Truth
TN govt, police should have anticipated crowd size at airshow. 5 died thanks to basic rules not being followed
TOI Editorials
When events are pushed as aggressively as IAF’s Chennai airshow was, surely the event managers, Tamil Nadu DMK administration, and especially police, had estimates of crowds expected? It is tragic that five spectators died at event’s close, waiting to exit the venue in unbearable heat. This, when just days ago, the state planning commission released its report on TN’s heat mitigation plans.
Authorities cite two factors for the deaths: excessive heat/dehydration and crowds that moved “all at once”. This is deflecting blame on people themselves and on the weather. In truth, both are factors organisers are expected to prioritise when planning events. That India is facing unrelenting high temperatures and high humidity is hardly new. Nor were the crowds unexpected, given that the administration’s goal was always to enter the Limca Book of Records. The latter aim is an absurdity in itself – attempts at a record for an airshow are expected to be the numbers and types of aircraft participating, hardly the number of people who watched.
Whether the crowd was 15L or 7L strong is irrelevant. Point is that exits for crowds were poorly planned and manned. If anything, there are reports of police closing a gate that thwarted the flow of people at one point. Regulating the flow of a moving crowd is key to crowd control, a constant intonation on loudspeakers to simply maintain the pace – SOP in Kumbh. The stampede in a Hathras event earlier this year also happened as people were exiting the venue. It is crowd-management 101 that entrances and exits are the most high-risk factors that contribute to a stampede. Clearly, pre-event risk analysis failed. The bigger question is did the event follow the city’s heat plans that TN govt boasts about? Should such a spectacle have been held in the first place?
Date: 08-10-24
How An Island Got Free
UK handing over Chagos Islands to Mauritius was unfinished business. Having lost its empire long back, Britain, post-Brexit, needs trade as an economic multiplier. That’s why London became the good guy
Padma Rao Sundarji, [ The writer’s on Diego Garcia for der spiegel was reproduced in NYT and in ‘Foreign Correspondent: 50 years of reporting South Asia ]
“A seminal moment in our relationship,” said UK PM Keir Starmer and Pravind Jugnauth, his Mauritian counterpart, in a joint statement.
“A significant understanding,” said India.
A “historic agreement,” said US President Joe Biden. That’s four very happy countries.
But what took so long for UK to end six decades of illegal occupation of the Chagos archipelago and return it to its rightful owner, Mauritius?
Lakshadweep, Maldives and Chagos – located 1,700km to the south of India – belong to the same volcanic chain of islands that straddle the waters bearing both India’s name and cultural genealogy. Native Chagossians are of African and Tamil origin.
In the mid to late 1960s, even as various British colonies were gaining independence, London resorted to a half-measure when it came to Mauritius. It granted the colony freedom but hung onto Chagos’s seven atolls.
Chagos was hastily rechristened British Indian Ocean Territory (BIOT) and Diego Garcia, the largest of its more than 68 islands, was leased out to US, in exchange for Pershing missiles. And since Washington wanted a wholly uninhabited island to build a military base, London was happy to get rid of the “few Tarzans and Man Fridays”: UK foreign office’s reference to 2,000 poor but happy coconut farmers who had lived there since early 18th century, and were quite content to press copra for oil, even under the banner of the Union Jack.
All of a sudden, their house pets were gassed, they were forced onto ships, and dumped on the shores of Mauritius and Seychelles to spend the rest of their lives in penury and neglect.
Under the latest agreement, the US-UK military base will continue operating in Diego Garcia.
Meanwhile, 12,000km to the west of Chagos in the remote South Atlantic, London’s announcement last week opened up a hornet’s nest that has been buzzing for long: Argentina will now press for its Malvinas islands – the British Falklands – to be returned to Buenos Aires. That call may well spread to other British colonies.
Still, UK’s change of heart over Chagos is, in some ways, a no-brainer. Analysts point to anxiety over the future of Britain’s post-Brexit trade with its all-important Commonwealth partners, the economic powerhouses of Asia, as one reason.
In the effusive joint statement, London promised a “new era of economic, security and environmental partnership” with Mauritius, an “indexed annual payment”, grant funding for developing infra on Chagos – and “meaningful change to ordinary Mauritians.”
There are subtle nuances in the statements of all four countries that responded to London’s announcement.
India has always made it clear that its participation in any global alliances intending to “contain” China, will focus primarily on its own concerns – not in South China seas, not in Pacific Ocean, but along its own land border and in its ‘own’ seas, where crucial shipping lines criss-cross between the East and West. Even the UK-Mauritius joint statement carefully refers to the region as Indian Ocean.
But in a pointed reference to China’s sprawling territorial and trade ambitions across both the Indian and Pacific waters, the two statements issued by US call London’s decision to grant independence to Chagos, a welcome development in the “Indo-Pacific”.
Semantics aside, Mauritius and China do have a Free Trade Agreement (FTA), and the former is particularly interested in Chinese investment in renewables. According to a Mauritian official quoted in South China Morning Post, China sees Mauritius “as a gateway to the gigantic African market”. UK Tories have slammed Keir Starmer’s govt and say that China may now hog the lion’s share of infra development in the resourcerich, idyllic Chagos Islands too.
“I don’t understand this mindset of looking for China under every bed,” said a former high-ranking Indian diplomat vehemently.
“India can only welcome continued military presence and therewith, heightened surveillance of Indian Ocean from Diego Garcia by its close ally, US,” he pointed out. And while allowing China to develop infra in Mauritius is the latter’s sovereign right, “there are limits that Mauritius simply will not cross, as far as India’s security interests are concerned,” he said.
Meanwhile, in the modest, tin-roofed office of Chagos Refugees Group in Cassis, a middle-class neighbourhood in Mauritian capital Port Louis, there is guarded celebration. The nearly 400 Chagossians who still live here, well remember their cruel eviction from their home, its lush groves, its emerald reefs, their church and the cemetery where their loved ones lie.
They are happy to be Mauritian citizens, even if slightly hurt and bewildered about not being included in the negotiations between UK and Mauritius at any stage. Their ancient Tamil genealogy is long forgotten and bears no resemblance to their Chagossian-Creole culture anymore.
But they are most grateful to India for its mediation – and to one Indian in particular. “If anyone showed us how to fight armed only with legal files, it was Mahatma Gandhi,” said an emotional Chagos Refugees Group leader, Olivier Bancoult over phone from Cassis, the day the news broke. “In court after court and for so many decades, he was our inspiration.”
The writer’s work on Diego Garcia for Der Spiegel, was reproduced in NYT and in ‘Foreign Correspondent: 50 years of reporting South Asia’.
Marina mayhem
The deaths at the Chennai air show could have been prevented
Editorial
Events that draw huge crowds require careful preparations. The loss of five lives during an air show at mid-day on Chennai’s Marina beach on October 6, organised by the Indian Air Force (IAF) as part of its 92nd anniversary, could have been avoided with better anticipation of the surge in spectators. The cause of death was attributed to heatstroke, though dehydration and suffocation may also have been factors. More than 200 people reportedly fainted. The IAF had issued advisories urging attendees to be well protected against the heat of around 34°C to 35°C. After the show, many complained of dizziness. Tamil Nadu Health Minister M. Subramanian said 102 individuals were sent to government hospitals nearby. In addition to the medical emergencies, chaos ensued on Chennai’s roads for hours. Metro Rail and Mass Rapid Transit System (MRTS) trains were overcrowded. Stations were extremely congested and services were insufficient. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin announced a solatium of ₹5 lakh each to the families of those dead. He attributed the traffic congestion to the “overwhelming response”, despite multiple departments coordinating preparations.
This is not the first time that Chennai has hosted such an event. An IAF air show on September 6, 2003, drew an estimated 13 lakh people, just 2,00,000 less than this year. Notably, there were no heatstroke fatalities then, although two children went missing. Traffic management and train services were similarly chaotic. Clearly, lessons have not been learned. The blame should be shared not only by the State government, responsible for logistical support, but also by the railway administration for its inadequate response. Defence officials should have provided more critical inputs than they did, given their experience in conducting such shows nationwide. After the crash of a fighter jet at an air show in New Delhi on October 8, 1989, the IAF seemed to have addressed its weak points to ensure smooth events related to Air Force Day. In a social media post, Mr. M. Subramanian claimed that the government had exceeded the requirements requested by the IAF. However, his assertion about sufficient toilets and drinking water did not align with complaints about inadequacies at the venue. The authorities should not have allowed several lakhs to converge at the Marina. Giant screens could have livestreamed the display and volunteers from higher education institutions could have assisted the police, transport and health officials to attend to those in distress. Defence officials and host States should critically review their plans. Only then can such mayhem be prevented.
प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा एक छलावा है
संपादकीय
ठेला चलाने वाले एक मजदूर, एक निजी कंपनी के सीईओ और एक उद्योगपति की मिली-जुली आय जोड़कर तीन से विभाजित करें। जो परिणाम आएगा, लगभग उसी तरह के आकलन को कहते हैं- प्रति व्यक्ति आय एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024 में 2730 डॉलर हुई, लेकिन अब सबसे तेज रफ्तार से अगले पांच सालों में यह दो हजार डॉलर और बढ़ जाएगी। अव्वल तो आर्थिक असमानता वाले समाज में यह आंकड़ा आर्थिक समृद्धि का सही संकेतक नहीं है। दूसरा, इससे यह नहीं पता चलता कि मानव विकास की स्थिति क्या है। बहरहाल उपरोक्त आंकड़े के आधार पर अगले पांच वर्ष सबसे तेज विकास का दावा भी गलत है। वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड बताता है कि वर्ष 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 711 डॉलर थी जो वर्ष 2010 में 1351 डॉलर हो गई। बाद में यूपीए सरकार के दस वर्षों में यह 624 डॉलर से ढाई गुना बढ़ कर 1590 डॉलर हुई थी, जबकि वर्तमान शासन के दस वर्षों में 2730 डॉलर पहुंची है। इसके अलावा दुनिया में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में भी भारत 136वें स्थान पर है। इसीलिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अधिकारी ने कहा कि जिस रफ्तार से भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उससे अमेरिका की एक-चौथाई आय तक पहुंचने में भारत को 75 वर्ष और चाहिए। जबकि इंडोनेशिया को 70 वर्ष और चीन को मात्र दस साल। बैंक का मानना है कि ये देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं। अपनी ‘वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2024’ में बैंक ने प्रधानमंत्री के उस भाषण का जिक्र किया, जिसमें भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया गया था। दरअसल ऐसे दावे दक्षिण कोरिया के त्वरित विकास को देख कर किए जाते हैं। इस पर बैंक का कहना है कि । कोरिया का विकास एक चमत्कार है। अगर मिडिल इनकम वाले देश अगले 50 वर्षों में भी यह कर सकें तो बड़ी बात मानी जाएगी।
Date: 08-10-24
मैरिटल रेप के विरुद्ध कानून जरूरी है, पर ऐहतियात रखें
मेघना पंत, पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार और वक्ता
फेमिनिस्टों और एमआरए (मेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स) के बीच टकराव विचारधाराओं के संघर्ष के कारण ही नहीं, बल्कि उचित कानूनों की कमी के कारण भी है। भारत में मैरिटल रेप (वैवाहिक-दुष्कर्म) के मुद्दे से ज्यादा इस बात को कोई और नहीं उजागर करता।
मैरिटल रेप एक हकीकत हैं। पत्नी का पति द्वारा यौन-शोषण किया जा सकता है। क्या विवाह का मतलब पूर्ण और बिना शर्त सहमति है? नहीं। और ‘नहीं’ का मतलब हमेशा ‘नहीं’ होता है। विवाह सेक्स के लिए अनुबंध नहीं है। महिलाएं अपने पतियों की जागीर नहीं हैं, बल्कि कानून के तहत वे उन्हीं के समान एक स्वतंत्र-व्यक्ति हैं।
यही कारण है कि जबरन बनाए जाने वाले शारीरिक सम्बंध दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। वे सहमति के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। क्या मैरिटल रेप कानून से परिवारों में टूट उत्पन्न हो जाएगी? नहीं। उलटे, एब्यूज़ से परिवार टूटते हैं, कानूनों से नहीं।
फिर क्या कारण है कि सरकार मैरिटल रेप के अपराधीकरण को ‘अत्यधिक कठोर’ करार दे रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कानून जेंडर-न्यूट्रल नहीं होते। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता की डायनैमिक्स स्वाभाविक रूप से महिलाओं के खिलाफ है, जिसका श्रेय हजारों सालों की पितृसत्ता को जाता है।
जब महिलाओं को पुरुषों के हाथों हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वे इसका प्रतिकार करती हैं। लेकिन मुट्ठी भर महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए कानूनों का दुरुपयोग करके इस बात को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है।
ये 1% महिलाएं अन्य 99% को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन 1% महिलाओं द्वारा कानूनी ब्लैकमेलिंग और झूठे मामलों के कारण, मैरिटल रेप जैसे कानूनों को दुर्भाग्य से ऐसा विशेषाधिकार माना जाने लगा है, जिन्हें महिलाएं अब गंवा चुकी हैं।
फेमिनिस्टों का मानना है कि अगर कानून जेंडर-न्यूट्रल बनाए गए तो पुरुष इसका दुरुपयोग करेंगे। वहीं पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्टों का मानना है कि अगर कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए तो महिलाएं इसका दुरुपयोग करेंगी। दोनों अपने तरीके से सही हैं।
यही कारण है कि हिंसा और एब्यूज़ को सभी के लिए मुद्दा माना जाना चाहिए, न कि केवल महिलाओं के लिए। कानूनों की पक्षपातपूर्ण व्याख्या (जैसे दहेज या घरेलू हिंसा कानून) को समाप्त किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को सुरक्षा-उपायों की आवश्यकता है कि आरोपों का इस्तेमाल व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने के लिए न किया जाए।
दुर्व्यवहार के मामलों में पुरुष-पीड़ितों की कानूनी मान्यता की कमी को समाप्त किया जाना चाहिए। पुरुषों को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए या पर्याप्त सबूतों के बिना दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उचित प्रक्रिया और कानूनी-तंत्र को महिलाओं और पुरुषों को गलत आरोपों से बचाना चाहिए। एक जेंडर को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बजाय हमारा लक्ष्य निष्पक्षता, कानूनों के दुरुपयोग को रोकना और जेंडर-न्यूट्रल सुरक्षा की वकालत करना हो।
जब तक कानून समानतापूर्ण नहीं होंगे- कि हां, महिलाएं भी धोखा दे सकती हैं, झूठे आरोप लगा सकती हैं, हिंसा कर सकती हैं- हमारे देश के लोग समान नहीं हो सकते। ये सच है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा पीड़ित हैं- लेकिन यह समानतापूर्ण कानूनों के विरोध में दिया जाने वाला तर्क नहीं हो सकता।
दुनिया के केवल 36 देश ऐसे हैं, जो मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानते, और भारत उनमें से एक है। दुनिया की रेप-कैपिटल के रूप में पहले ही बदनाम भारत की प्रतिष्ठा को इससे मदद नहीं मिलती। इसमें आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हर चीज का दस्तावेजीकरण करें। गलत संदेशों का स्क्रीनशॉट लें।
अनुचित बातचीत का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करें। सीसीटीवी लगाएं। चाहे यौन उत्पीड़न हो या मैरिटल रेप, आपको अपने केस को मजबूत बनाना होगा। सबूत होंगे तो आपके पास न्याय के लिए लड़ने का मौका होगा। यह न भूलें कि यौन-हिंसा पहले ही घरेलू-हिंसा के अंतर्गत आती है।
याद रखें , पुरुष और महिला एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। महिलाओं और पुरुषों- दोनों की लड़ाई पितृसत्ता से है, जो महिला-पुरुष दोनों के साथ अन्याय करती है। हमें इसी के लिए लड़ना चाहिए, मिलकर लड़ेंगे तो मजबूत बनेंगे।
Date: 08-10-24
बुल्डोजर मामले में दिशा-निर्देशों से जवाबदेही बढ़ेगी
कानून के. एस. तोमर, ( वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक )
बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) बनाने की प्रक्रिया में है, जिसके भविष्य में महत्वपूर्ण कानूनी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। एक ऐसे समय में कोर्ट का इस मुद्दे पर हस्तक्षेप बहुत मायने रखता है, जब सरकार पर चुनकर कार्रवाई करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण के मामले में वो किसी भी रियायत के पक्ष में नहीं है, फिर चाहे वह बीच सड़क पर बना मंदिर हो या मस्जिद लेकिन बिना विधिक प्रक्रिया के बुल्डोजर एक्शन पर अंकुश लगाना जरूरी है। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की रक्षा के लिए कोर्ट के ये दिशा-निर्देश निर्णायक साबित होंगे। इससे कई स्तर पर चीजें सुधरेंगी-
1. कानूनी प्रभाव : कोर्ट के दिशा-निर्देश उचित प्रक्रिया के संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करेंगे। सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना हुई कार्रवाई को चुनौती दी जा सकेगी। राज्य की मनमानी रुकेगी और नागरिकों की भी निष्पक्ष सुनवाई पर जोर दिया जा सकता है। बुल्डोजर एक्शन करने वाले अधिकारियों को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकेगा।
2. राजनीतिक प्रभाव : बुल्डोजर एक्शन की आलोचना का मुख्य कारण, इसका राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल होना है। पर दिशा-निर्देश स्पष्ट होने के बाद राजनीतिक लोग सत्ता की ताकत दिखाने के लिए इसका सहारा नहीं ले सकेंगे। कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं पाई गई, तो नेताओं को भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन दिशा-निर्देशों से न्याय प्रक्रिया पर भी भरोसा बढ़ेगा।
3. सामाजिक प्रभाव : बुल्डोजर एक्शन ने अल्पसंख्यकों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित हाशिए पर मौजूद लोगों को प्रभावित किया है। दिशा-निर्देशों के बाद सुनिश्चित हो सकेगा कि इन लोगों को न्याय मिले और अन्यायपूर्ण तरीके से जगह से बेदखल होने से बचाया जा सके। इसके अलावा ऐसी कार्रवाइयों से कहीं-कहीं सामाजिक सौहार्द्र भी बिगड़ने का खतरा रहता है, उनमें भी कमी आएगी।
4. प्रशासनिक प्रभाव स्थानीय प्रशासन को ढहाने वाली कार्रवाई से जुड़े अपने प्रोटोकॉल को दिशा-निर्देशों के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत पड़ेगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया भी बेहतर होगी और पारदर्शिता आएगी। हालांकि न्यायालयों पर जरूर बोझ बढ़ सकता है,
क्योंकि ऐसी कार्रवाई को कानूनी चुनौती देने वाले मामले बढ़ेंगे और लोग कानूनी हस्तक्षेप की मांग करेंगे। पर यह पूर्वग्रह से ग्रसित प्रशासनिक निर्णयों को जांच के दायरे में ला सकता है।
5. दूरगामी प्रभाव गाइडलाइन स्पष्ट संदेश देंगी कि प्रशासनिक कार्रवाई कानून के हिसाब से ही हो। इसके अलावा अधिकारी भी प्रेरित होंगे कि कार्रवाई में दंड देने पर ध्यान होने के बजाय लोगों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति का ख्याल रखा जाए। इससे एक संतुलित और ज्यादा मानवीय प्रक्रिया का पालन हो सकेगा।
संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश कानून लागू करने की दिशा में अधिक संतुलित दृष्टिकोण की ओर ले जाएंगे, ऐसी कार्रवाइयों के राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना कम होगी, साथ ही निष्पक्षता और जवाबदेही पर भी जोर होगा।
हादसों का सिलसिला
संपादकीय
भीड़भाड़ वाली जगहों पर हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी जगहों पर आवाजाही, निकासी, हवा-पानी, चिकित्सा सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था करे। भीड़ प्रबंधन को लेकर नियम-कायदे भी तय हैं। मगर इसे लेकर सरकारें और पुलिस-प्रशासन प्राय: लापरवाह ही देखे जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर भगदड़, तेज गर्मी, मंचों के टूटने, आग लगने आदि की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, पर प्रशासन उनसे कोई सबक लेता नजर नहीं आता। उसी की ताजा कड़ी चेन्नई के ‘एअर शो’ में तेज गर्मी और निर्जलीकरण के कारण पांच लोगों की मौत और करीब सौ लोगों की सेहत खराब होने के रूप में सामने आई।
बताया जा रहा है कि विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए भारतीय वायु सेना ने करीब सोलह लाख लोगों को चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर जुटा लिया। मगर इतने लोगों के लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे, वे नहीं किए गए। वहां का विपक्ष राज्य सरकार पर बदइंतजामी का ठीकरा फोड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि भारतीय वायु सेना ने जितने सुरक्षाकर्मी मांगे थे, उससे अधिक उपलब्ध कराए गए थे। साढ़े छह हजार पुलिस कर्मी और डेढ़ हजार होमगार्ड तैनात किए गए थे। फिर यह सवाल अपनी जगह है कि इसके बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा।
बताया जा रहा है कि लोगों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पुलिस कर्मियों ने समुद्र किनारे पानी वगैरह बेच रहे खोमचे वालों को हटा दिया था। इसलिए लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सका। फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों में ऐसी अफरातफरी मची कि घर पहुंचने के लिए बसों और मेट्रो आदि के लिए जगह-जगह भीड़ लग गई। चेन्नई की सड़कों पर घंटों वाहनों का जाम लगा रहा।
जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो अनुमानित भीड़ के मद्देनजर आने-जाने के रास्ते पहले से तय किए जाते हैं, लोगों के लिए पीने के पानी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं आदि का इंतजाम किया जाता है। मगर चेन्नई के ‘एअर शो’ में इसका नितांत अभाव देखा गया। आखिर क्यों भारतीय वायु सेना और चेन्नई पुलिस ने यह जानते हुए भी कि करीब सोलह लाख लोगों की भीड़ जमा होने वाली है, सुरक्षा संबंधी उपायों में लापरवाही बरती। ऐसे कीर्तिमान बना लेने का भी क्या लाभ, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े।
यह कोई ऐसा आयोजन नहीं था, जिसे स्थानीय और अननुभवी लोगों ने बिना कुछ सोचे-समझे आयोजित किया था। इसके लिए महीनों से तैयारियां की गई होंगी। प्रचार-प्रसार किया गया होगा। उसमें विशिष्ट लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया गया होगा। मौसम विभाग से जानकारी ली गई होगी। मौसम संबंधी जानकारी के लिए तो भारतीय वायुसेना का अपना भी इंतजाम रहता है। फिर, कैसे यह अनुमान लगाने में चूक हुई कि लोगों को गर्मी के कारण परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।
यह भी समझ से परे है कि जब पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तो यातायात व्यवस्था संभालने में वे कैसे विफल साबित हुए। इस घटना से फिर यही साबित हुआ है कि प्रशासन को या तो भीड़ संभालने का उचित प्रशिक्षण नहीं है या वह जानबूझ कर ऐसी लापरवाही करता है। मानो, आमजन की सुरक्षा उनकी खुद की जिम्मेदारी मान ली गई है। इसे सामान्य चूक या लापरवाही नहीं माना जा सकता, यह प्रवृत्तिगत दोष है।
Date: 08-10-24
सहयोग का सफर
संपादकीय
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा सकता है। यों मालदीव को लेकर भारत का रुख हमेशा से सकारात्मक रहा है, लेकिन सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि दोनों देश एक-दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। यह भी कहा गया है कि जो सहायता भारत अभी मालदीव को दे रहा है, वह आगे भी जारी रहने वाली है। निश्चित तौर पर यह भारत की उस विदेश नीति के अनुरूप है, जिसमें ‘पड़ोस प्रथम’ के सिद्धांत को वरीयता दी गई है। इस क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति का यह बयान भी बहुत कुछ स्पष्ट करता है कि दोनों देश एक व्यापक ‘विजन’ दस्तावेज पर सहमत हुए हैं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेगा। आर्थिक और समुद्री सुरक्षा के मामले में साझेदारी के साथ सहयोग, व्यापक और आर्थिक भागीदारी, डिजिटल और वित्तीय पहलकदमी, ऊर्जा परियोजनाओं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग आदि पहलू भी शामिल हैं। नई भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत और मालदीव के संबंधों में आ रही सहजता काफी मायने रखती है।
अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब राष्ट्रपति बनने से पहले मुइज्जू ने भारत को लेकर बेहद नकारात्मक रुख अपनाया और ‘भारत बाहर जाओ’ जैसा नारा उछाला था। यही नहीं, राष्ट्रपति बनने के बाद आम रिवायत से हट कर उन्होंने सबसे पहले चीन की यात्रा की। उस दौरान भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में एक तरह की तल्खी थी। हालांकि भारत ने अपनी ओर से संयम और धीरज का परिचय दिया। अब बदलती वैश्विक तस्वीर के बीच मुइज्जू की भारत यात्रा का महत्त्व समझा जा सकता है। यह भी सच है कि फिलहाल मालदीव गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसे तत्काल मदद की जरूरत है। अतीत में भारत ने हर जरूरत के वक्त मालदीव की सहायता की है और शायद उसी के मद्देनजर मुइज्जू ने इस मुश्किल समय में भारत की ओर देखा है। उम्मीद है कि मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति, वैश्विक राजनीति में चल रही तेज उथल-पुथल के बीच हकीकत को समझते हुए मालदीव और भारत अपने संबंधों को सहयोग के नए आयाम देने की कोशश करेंगे।
Date: 08-10-24
काम के बोझ से बढ़ता तनाव
रंजना मिश्रा
आजकल बड़ी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं में तनाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है कि लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी तनाव और दबाव में आ जाते हैं। फिर मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। दरअसल, जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे मन में कई उम्मीदें जाग जाती हैं। सफलता मिलने पर भी अक्सर सोचते हैं कि हमें और भी बहुत कुछ हासिल करना है। यह दबाव हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है।
सफलता मिलने पर कई बार लोग दूसरों से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। सफलता के बाद भी जीवन में नई चुनौतियां आती रहती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। खासकर कारपोरेट जगत में हर कोई एक-दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में है। इस होड़ में कर्मचारी दिन-रात एक करके काम करते रहते हैं, लेकिन इस दौड़ में वे अपना स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं।
दरअसल, कई कंपनियां अपने लाभ के लिए कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ डाल रही हैं। यह गंभीर मुद्दा है, जो न केवल कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि कंपनी के दीर्घकालिक विकास को भी बाधित करता है। कई बार अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के लिए कर्मचारियों से अधिक काम लेती हैं और लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटा कर शेष कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा देती हैं। कुछ कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करने से भी नहीं चूकतीं। कर्मचारियों को अक्सर निर्धारित समय से अधिक काम करना पड़ता है। उन पर उच्च लक्ष्य प्राप्त करने का दबाव हमेशा बना रहता है। रात की ड्यूटी और सप्ताहांत में काम करना तो अब आम बात हो गई है।
कर्मचारियों के लिए अब काम के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना मुश्किल होता जा रहा है। काम की अधिकता के कारण कर्मचारी अपने परिवार के साथ कम समय बिता पाते हैं। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं, जिससे उनका सामाजिक दायरा सीमित हो जाता है। अत्यधिक बोझ और दबाव के कारण कर्मचारियों में चिंता, अवसाद और ईर्ष्या जैसी कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अनिद्रा, मोटापा और पाचन संबंधी कई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
समझने वाली बात यह है कि एक थका हुआ और तनावग्रस्त कर्मचारी कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। अधिक काम के बोझ के कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। कई कर्मचारी इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और नौकरी छोड़ देते हैं। जब कर्मचारी बार-बार नौकरी छोड़ते हैं, तो कंपनी को भी नुकसान होता है, क्योंकि उसे नए कर्मचारियों को ढूंढ़ना, उन्हें प्रशिक्षित करना फिर उन्हें काम पर लगाना होता है। नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में समय और पैसा खर्च होता है। इससे कंपनी का काम प्रभावित होता है और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है।
इस समस्या का समाधान करने के लिए, कर्मचारियों पर उतना ही काम का बोझ डालना चाहिए, जितना वे संभाल सकते हैं। कर्मचारियों को इस तरह काम आबंटित किया जाना चाहिए कि वे अपने काम और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर तरीके से संतुलित कर सकें। कंपनियां तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं, ताकि कर्मचारी तनाव को कम करने के तरीके सीख सकें। कंपनियों को कर्मचारियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। उसे अपने काम और फायदे के साथ कर्मचारियों के कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए।
कर्मचारियों के लिए योग, ध्यान, व्यायाम या चलने के लिए समय निर्धारित हो। जिम सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक अच्छा विकल्प है। नियमित स्वास्थ्य जांच करवा कर कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सकता है। लंबे समय तक लगातार काम करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कंपनियों को कर्मचारियों को काम के घंटों का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें समय-समय पर अवकाश देना चाहिए।
कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण बहुत जरूरी है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अधिक खुश रहते हैं। अच्छे काम के लिए उनकी प्रशंसा हो तो इससे वे प्रेरित होते हैं। जहां तक संभव हो, कर्मचारियों को काम के लचीले विकल्प देने चाहिए, जैसे घर से काम करना या अनुकूलित कार्य समय आदि। कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। वे स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। कंपनियों को नियमित रूप से कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की जरूरतों और समस्याओं को समझा जा सके। कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह कंपनी के लिए भी फायदेमंद है। स्वस्थ कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और कंपनी के प्रति अधिक वफादार होते हैं।
कर्मचारियों को चाहिए कि वे सकारात्मक रहें। उनको हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। वे अपने शौक के लिए समय निकालें, इससे तनाव कम होगा। नए अनुभव और शौक रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। कर्मचारियों को चाहिए कि काम के साथ-साथ वे दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होते हैं। उन्हें समय-समय पर यात्रा करनी चाहिए, जिससे काम करने के लिए उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर वे किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहे हों, तो उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। काम के दौरान उन्हें नियमित रूप से ब्रेक लेना चाहिए। अगर उन पर काम का बोझ बहुत अधिक है, तो वे अपने अधिकारी से बात कर सकते हैं। एक स्वस्थ कार्य वातावरण भी जरूरी है, जहां कर्मचारी अपने सहकर्मियों के साथ खुल कर बातचीत कर सकें।
कारपोरेट जगत में काम का दबाव अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को काम के बोझ में दब कर अपना स्वास्थ्य खोना पड़े। काम के तरीकों और दिनचर्या में बदलाव करके अपनी सेहत का खयाल रखा जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन है। जीवन सिर्फ काम नहीं है, बल्कि यह खुशियां मनाने, नए अनुभव करने और खुद को खोजने का समय भी है। कर्मचारियों को अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो उन्हें अपने प्रबंधक या मानव संसाधन विभाग से मदद लेनी चाहिए। एक स्वस्थ कर्मचारी ही कंपनी के लिए अधिक उत्पादक और रचनात्मक होता है। इसलिए सभी को मिल कर इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना होगा। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।
मित्र मालदीप
संपादकीय
भारत और मालदीव के बीच सुधरते रिश्ते सुखद और स्वागतयोग्य हैं। बीते साल नवंबर में 46 वर्षीय मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे और चुनाव प्रचार के दौरान ही उनका भारत विरोधी एजेंडा सबके सामने आ गया था। उनकी सरकार के एकाधिक मंत्रियों ने भी सत्ता में आते ही भारत के प्रति विरोध को छिपाया नहीं और खुद मोहम्मद मुइज्जू भी चीन की गोद में इतराते नजर आए। उनके हठ की वजह से भारतीय सैनिकों को मालदीव से लौटना पड़ा, हालांकि, अभी भी भारत के वायुयान मालदीव में हैं, हमारे नागरिक पायलट और आपदा प्रबंधक भी वहां हैं। आज भी मालदीव के टापुओं पर जब किसी को आपात सहायता की जरूरत पड़ती है, तो भारतीय राहत दल ही बचाव के लिए सबसे पहले पहुंचता है। कुछ ही दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि मालदीव ने भारत से मिली सेवाओं को भुला दिया है। ऐसे में, मुइज्जू की भारत यात्रा ने अनेक शंकाओं का न केवल समाधान किया है, बल्कि परस्पर रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लाने का इरादा जाहिर कर दिया है। आश्चर्य नहीं, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के तहत भारत और मालदीव ने सोमवार को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
संबंधों को बुनियादी रूप से मजबूत करने के जो ताजा प्रयास हुए हैं, उनसे बड़ी आशा जगती है। मालदीव में रूपे कार्ड भी लॉन्च हो गया है। भारत ने परंपरा के अनुरूप ही मदद के वही हाथ आगे बढ़ाए हैं, जिन्हें मालदीव अपनी नई सरकार के जोश में झटक दे रहा था। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में एक नए वाणिज्यिक बंदरगाह का विकास होगा। मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की शुरुआत होगी। दरअसल, मंदी से जूझ रहे मालदीव के पास आसान विकल्प यही है कि वह भारत से मदद ले। यह बात छिपी नहीं है कि भारत उदारता से मदद करता है, जबकि अन्य देश मदद की पूरी कीमत वसूलते हैं। यह बात भी गौर करने की है कि इंडिया आउट के नारे के साथ मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव जीता था और उन्हें उम्मीद थी कि चीन आर्थिक मदद के लिए अपनी झोली खोल देगा, पर महीनों इंतजार के बाद भी जब चीन से पर्याप्त मदद नहीं मिली, तो भारत की याद आई। यहां भारत की तारीफ होनी चाहिए कि उसने कभी भी जैसे को तैसा की भाषा में जवाब नहीं दिया। आज भी नरेंद्र मोदी सहज भाव से मालदीव को घनिष्ठ मित्र बता रहे हैं, तो यह किसी सबक से कम नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उचित याद दिलाया है कि भारत ने हमेशा एक पड़ोसी की जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत को अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने ही चाहिए। दक्षिण एशिया में भारत विकास की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा है। ऐसे में, ईष्र्या की सदैव आशंका रहेगी, पर यह भाव कहीं नफरत में न तब्दील हो जाए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत पर ही रहेगी। यहां हमें कोई तराजू रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पड़ोसी देशों को अवश्य तराजू रखना चाहिए और वह समग्रता में यही पाएंगे कि आम तौर पर भारत का पलड़ा भारी रहेगा। दुनिया में चंद देश हैं, जिनकी विदेश नीति में जियो और जीने दो का भाव है। आज पूरे दक्षिण एशिया में इसी भाव की जरूरत है और अगर यह जरूरत पूरी हुई, तो दुनिया का यह इलाका सबके लिए मिसाल साबित हो सकता है।
Date: 08-10-24
नई दिल्ली से मेलभाव रखना माले के लिए मुफीद.
संपादकीय
“राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का पांच दिवसीय भारत दौरा मालदीव की सुरक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए काफी अहम है। सोमवार को हुए समझौतों में दोनों देशों ने 40 करोड़ डॉलर के मुद्रा विनिमय पर सहमति जताई, जिससे मालदीव को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसकी उसे बहुत दरकार है, क्योंकि कहा जा रहा था कि उसके पास सिर्फ डेढ़ महीने का खर्च चुकाने लायक विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इसी तरह, मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा होने के साथ-साथ व्यापक आर्थिक व समुद्री सुरक्षा साझेदारी को भी एक नई ऊंचाई दी गई है। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक रूप देने पर बातचीत के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास व डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है। मालदीव को इन सबकी जरूरत है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि दोनों देश कई मामलों एक-दूजे पर निर्भर हैं।
भारत के साथ रिश्ते सुधारने की इस कवायद को मुइज्जू का ‘यू टर्न’ कहकर प्रसारित किया जा रहा है, पर यह उनकी मजबूरी है। वह भारत को नजरंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति हैं। दरअसल, तीन ऐसी खास बातें हैं, जिनके कारण मालदीव नई दिल्ली के करीब रहना चाहता है। पहली है, सुरक्षा। इसके भी दो पहलू है- आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा। आंतरिक्ष सुरक्षा के सामने धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद व अलगाववाद की चुनौतियां हैं, जबकि बाहरी सुरक्षा से तात्पर्य किसी दूसरे देश द्वारा मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन है। मुइज्जू इस तथ्य से वाकिफ हैं कि अगर किसी बड़ी ताकत को वह अपने सुरक्षा व शक्ति संतुलन का माध्यम बनाते हैं, तो मालदीव की आंतरिक राजनीति में उसका दखल बढ़ सकता है। यानी, मालदीव में यदि चीन अपने पांव पसारता है, तो यह भारत के लिए चिंता की बात होगी ही, खुद मालदीव की संप्रभुता के लिए भी यह नुकसानदेह साबित होगा।
दूसरी वजह है आर्थिक विकास। भारतीयों के लिए मालदीव एक पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है। पिछले साल ही करीब 2.18 लाख भारतीय सैलानी वहां गए थे। चीन से भी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं, पर वह बहुत कुछ राज्य-समर्थित होता है, जिसका परोक्ष मकसद मालदीव में अपनी मौजूदगी बढ़ाना है। फिर सिर्फ भारतीय ही मालदीव नहीं जाते, वहां से भी इलाज कराने, उच्च शिक्षा या सेवा क्षेत्रों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत आते हैं। माना जाता है कि मुंबई, बेंगलुरु आदि में आज भी तकरीबन 50 हजार मालदीवी नागरिक रहते हैं।
तीसरी बात है, राजनीतिक स्थिरता। मुइज्जू भले ही ‘इंडिया आउट’ के चुनावी नारे के साथ सत्ता में आए, पर ‘इंडिया इन’ के बिना वह स्थिर सरकार नहीं दे सकते। वह यह भी समझते हैं कि चीन-कार्ड किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होता और जिस तरह के रिश्ते नई दिल्ली से निभाए जा सकते हैं, बीजिंग से वैसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि पिछले दिनों जब उनके तीन मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की, तो उनको पद से हाथ धोना पड़ा। यहां उस प्रसंग का जिक्र बेमानी है कि उन्होंने सरकार में आते ही क्यों भारतीय सैनिकों को वापस लौटने का फरमान सुनाया। उनका यह रुख एक तरह से भारत के लिए सुकूनदेह ही है, क्योंकि यदि भारतीय सैनिकों को वहां रहने की इजाजत नहीं मिल सकती, तो यकीकन मुइज्जू दूसरे किसी देश को ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। चीन की यात्रा पर भी वह इसलिए गए थे, क्योंकि संतुलन साधने और चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था।
हालांकि, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मालदीव जरूरी नहीं है। एक द्वीपीय देश होने के नाते सागर योजना (सभी के लिए सुरक्षा व विकास) और मौसम (हिंद महासागर के देशों से समुद्री सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना) के लिए उसकी काफी अहमियत है। इतना ही नहीं, वहां यदि चीन का दखल बढ़ता है, तो हमारे सामने भी सामरिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इस लिहाज से भारत- मालदीव के द्विपक्षीय संबंध जटिल हैं। जमीनी हकीकत राष्ट्रपति मुइज्जू को भारत से रिश्ते बिगाड़ने की इजाजत नहीं देती। अलोकतांत्रिक ताकतों के मजबूत होने से मालदीव के लोकतांत्रिक मूल्य तो कमजोर होंगे ही, खुद उनकी अपनी स्थिति भी अच्छी नहीं रह सकेगी।
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