07-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 07-10-24
Fading red
Success in anti-Maoist ops must be backed by local development for a lasting victory
TOI Editorials
It was a big win for security forces: 31 Maoists were eliminated in a fierce gunbattle in Bastar’s Abujhmad forests, long considered a stronghold of left-wing extremists (LWEs). The operation – the single-largest encounter in Chhattisgarh’s history – also saw the neutralisation of top Maoist commanders Kamlesh and Niti. Anti-Maoist security operations are already witnessing their best year with 202 LWEs having been eliminated so far, another 723 surrendering and 812 being arrested.
Secret to success | A combination of factors appears to be driving this success. That a large number of LWEs have been neutralised in Chhattisgarh can be partially attributed to better coordination between state and central govts. Operationally, more security camps have been set up in Maoist hotspots this year, restricting the movement of LWEs. Plus, tech improvements such as the deployment of drones have significantly aided security forces in their operations.
Winning formula | There’s no denying that Maoist violence has seen a significant dip across the country. Sustained operations by a combination of security forces, better connectivity in previously remote areas, and better delivery of govt services have all played a part in bringing Maoist violence down by 72% in 2023 as compared to 13 years ago. LWEs today are largely confined to certain pockets straddling inter-state borders. It’s now clear that Maoists cannot hope to dislodge the Indian state, and this is drying up their recruitment. Add to this the elimination of top Maoist leaders, and LWEs are more vulnerable than they have been in decades.
Challenges remain | But GOI shouldn’t declare victory yet. Ensuring tribal rights, giving tribals stakes in local development, restricting the flow of illegal weapons from Nepal and Myanmar all remain works in progress. Plus, LWEs can prey upon those caught in persistent deprivation to sustain their movement. It is only through social and economic policies complementing security measures that the Maoist threat can be snuffed out for good. The Indian state has shown it is winning this battle. It now has to comprehensively win the hearts and minds of the poorest of the poor to decisively triumph.
A defeat foretold
Maoists must abandon armed struggle and enter the democratic process
Editorial
There are several problems with Maoist theory and political practice that suggest that the weakening of the insurgency was always on the cards. Similar insurgencies in Peru, the Philippines, Malaysia, and Colombia also failed. For the Indian Maoists, an over-dependence on militarism to pursue political aims and the subordination of political-ideological work, resulting in a spiral of violence, have turned away potential supporters, mostly poor tribal people. The adherence to an anachronistic ideology of Maoism in a diverse country where the terrain and political system bear little resemblance to 1920s China combined with an inability to recognise the resilience of electoral democratic institutions and the nature of the Indian state are other factors. These issues have led the Maoists to neglect the opportunities available within Indian democracy, despite its flaws. In an unsigned pamphlet released in August to mark 20 years of the movement since the formation of the CPI (Maoist), following the merger of the two strongest remnants of the Naxalite movement, the Maoists lamented their weakening and setbacks but doubled down on their ideological intent. This shows their unwillingness to learn from their own experiences. For the sake of the tribal people, whose interests they claim to represent, the Maoists must abandon arms and enter the democratic process.
Date: 07-10-24
A learning curve
The outcomes of the PM Internship Scheme’s pilot project need monitoring
Editorial
On October 3, without much fanfare, the Centre launched an online portal that will serve as the platform for implementing one of the major announcements in the Budget for India’s unemployed, and to a significant extent, unemployable youth. The portal, which operationalises the PM Internship Scheme — part of a five-scheme package designed to spur job creation and impart skills to 4.1 crore youth over five years — will match companies willing to offer year-long on-the-job training stints with young people striving to find a job. In principle, the mainly Centre-funded scheme makes sense for a country with a large, young workforce which is also grappling with distressing levels of youth unemployment. Apart from bridging the gap between the education provided to students and the real-world practical skills desired by employers, well-known firms could offer some form of certification at the end of the internship, providing comfort to prospective employers reviewing candidates for jobs. This could address a key question that employers often grapple with: “They can get the job, but can they get the job done?”
Under a pilot project, the first batch of 1.25 lakh interns will begin stints with voluntarily participating companies on December 2. While the government has consulted industry bodies before and after announcing the scheme, it is rightly cautious before scaling it up to meet the target of creating one crore internships by March 2029. The lessons learned from the pilot project will inform the final scheme design. Some insights will be apparent in the initial process of matching applicants to companies, but the full scope of outcomes can only be assessed after December 2025, when the interns re-enter the job market. Along the way, dropout rates and grievances will need to be monitored closely. A few features pose challenges, such as the plan to place interns within or near their district, and if that is not feasible, within their State. It is unclear how this will play out in less industrialised and less services-oriented States such as Bihar, which are likely to attract higher numbers of applicants. Just five States account for over half of India’s manufacturing output, and youth unemployment is higher in States with lower business presence. Apart from shop floor skills, the scheme also needs to incorporate digital and soft skills that are vital for the modern workplace. The pilot project’s trajectory requires a diligent and candid evaluation without a self-congratulatory approach, ensuring that intended outcomes are eventually met.
ड्रग्स का खतरा
संपादकीय
दिल्ली के बाद भोपाल के निकट ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद किया जाना यही बताता है कि किस तरह ड्रग्स तस्करों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भोपाल के निकट नौ सौ किलो जो ड्रग्स बरामद की गई, वह वहीं पर निर्मित की जा रही थी। इसका अर्थ है कि अब देश में बाहर से ड्रग्स लाने के साथ ही देश में उसका चोरी-छिपे निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ड्रग्स को तैयार करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी तरह बाहर से बड़ी मात्रा में तस्करी के जरिये ड्रग्स लाने के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली में पांच सौ किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसे बाहर से ही लाया गया था। अच्छी बात यह है कि ड्रग्स तस्करी के मामले बढ़े हैं तो उसकी बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार करने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस सफलता का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मिलकर काम करें। विभिन्न एजेंसियों में तालमेल के सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि अब अपने देश में जमीनी और समुद्री रास्तों के साथ-साथ हवाई मार्ग से भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है। ड्रग्स की बढ़ती तस्करी यही बताती है कि देश में मादक पदार्थों की खपत बढ़ाने, युवाओं का भविष्य खराब करने और अवैध तरीके से पैसा बनाने वालों की सक्रियता बढ़ रही है। इस सक्रियता पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को मजबूत करने में भी किया जाता है।
आवश्यक केवल यह नहीं है कि दूसरे देशों से ड्रग्स की आपूर्ति पर लगाम लगाई जाए, बल्कि इसकी भी है कि देश में उसके वितरण के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए। यह ठीक नहीं कि पिछले कुछ समय से किस्म-किस्म के मादक पदार्थ सीमावर्ती राज्यों के साथ देश के अंदरूनी इलाकों और छोटे शहरों तक में पहुंच रहे हैं। स्पष्ट है कि देश में ड्रग्स की खपत बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। यह साजिश लोगों और विशेष रूप से युवाओं को ड्रग्स का लती बनाकर ही की जा सकती है। चूंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए ड्रग्स के खिलाफ समाज को भी चेतना होगा। उसे न केवल छिटपुट स्तर पर ड्रग्स की बिक्री करने वाले तत्वों पर निगाह रखनी होगी, बल्कि युवाओं को ड्रग्स सेवन के दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत करना होगा। ड्रग्स की लत लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। यह ठीक है कि ड्रग्स के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मानस नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, लेकिन उसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि आम लोग ड्रग्स की खरीद-बिक्री और उसके सेवन के प्रति कितनी अधिक सजगता का परिचय देते हैं।
Date: 07-10-24
उत्पादकता में इजाफा
संपादकीय
अक्सर यह दलील दी जाती है कि भारत को अपनी उत्पादकता में इजाफा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादकता में बढ़ोतरी आवश्यक है। ऐसा करने से भारत का औद्योगिक आधार भी मजबूत होगा तथा रोजगार भी बढ़ेंगे। यह निराशाजनक है कि भारत आरऐंडडी पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.7 फ़ीसदी हिस्सा ही खर्च करता है। यह अन्य समकक्ष देश की तुलना में बहुत कम है और आर्थिक वृद्धि बढ़ाने की राह में बड़ी बाधा भी है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत को आरऐंडडी पर होने वाला व्यय बढ़ाकर जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर करने की आवश्यकता है। उद्योगपति नौशाद फोर्ब्स ने उचित ही कहा है कि बड़ी भारतीय कंपनियां आरऐंडडी पर बहुत कम खर्च करती हैं। इसमें दो राय नहीं कि भारत को आरऐंडडी पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन शायद केवल यह खर्च बढ़ा देने भर से बात नहीं बनेगी।
इस संदर्भ में शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री उफुक अकजीत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित जर्नल फाइनैंस ऐंड डेवलपमेंट के ताजा अंक में लिखे आलेख में इस बात को रेखांकित किया है आरऐंडडी व्यय (खासकर अमेरिका) में इजाफा उत्पादकता में अपेक्षित सुधार की वजह नहीं बना है। इसके नतीजे अन्य देशों के नीति निर्माताओं के लिए मददगार साबित हो सकते हैं ताकि वे गलतियां नहीं करें। 1980 के दशक में अमेरिका का आरऐंडडी व्यय उसके जीडीपी का करीब 2.2 फीसदी था जो हाल के समय में बढ़कर 3.5 फीसदी हो चुका है। परंतु वहां 1960 से 1985 के बीच औसत उत्पादकता वृद्धि 1.3 फीसदी थी जो बाद के दशकों में और कम हो गई। केवल 2000 के दशक में अल्पावधि के लिए इसमें सुधार हुआ। हालांकि पेटेंट प्रोडक्शन पर काम कर रहे लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ लेकिन उत्पादकता में कमी आई।
इस विरोधाभास को संसाधनों के आवंटन से समझा जा सकता है। आकार के संदर्भ में शोध बताता है कि छोटी कंपनियां अधिक नवाचारी होती हैं। दूसरी ओर बड़ी रसूखदार कंपनियां निगम नवाचार के बजाय रणनीतिक कदम को तवज्जो देती हैं। इसका असर संभावित उत्पादन पर पड़ता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि हाल के दशकों में कई अर्थव्यवस्थाओं में बाजार अधिक घना हुआ है। इटली से निकले प्रमाण दिखाते हैं कि जैसे-जैसे कारोबार में इजाफा होता है वे अधिक से अधिक राजनेताओं को अपने साथ जोड़ते हैं और नवाचार पर बुरा असर होता है। चूंकि बड़ी कंपनियां अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करती हैं इसलिए वे न केवल छोटे संभावित प्रतिद्वंद्वियों का अधिग्रहण करती हैं बल्कि छोटी कंपनियों के नवाचारियों को भी बेहतर भुगतान करके अपने साथ जोड़ती हैं, भले ही उन्हें उनकी आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए इस सदी के आरंभ में अमेरिका के 48 फीसदी आविष्कारक उन बड़ी कंपनियों के लिए काम करते थे जो कम से कम 20 साल पुरानी थीं और जहां 1,000 से अधिक लोग रोजगारशुदा थे। 2015 तक यह आंकड़ा बढ़कर 58 फीसदी हो गया। कई शोधकर्ताओं को अक्सर ऐसी भूमिकाओं में रख दिया गया जहां वे अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।
इससे सबक मिलता है कि वृहद स्तर पर आरऐंडडी प्रभावित होता है जो वृद्धि और विकास दोनों पर असर डालता है। भारत जैसे विकासशील देशों को इस सबक से फायदा मिल सकता है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बड़ी कंपनियां अपने दबदबे का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए न करें। अल्पावधि से मध्यम अवधि में इनमें से कुछ को टाला नहीं जा सकता है। बहरहाल, सरकार को छोटे और उभरते उपक्रमों की कीमत पर बड़ी कंपनियों की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनियां ऐसी तकनीक विकसित कर सकती हैं जो उत्पादकता में भारी इजाफा कर सकें। आरऐंडडी में राजकोषीय समर्थन से छोटी कंपनियों को यथासंभव नुकसान नहीं होना चाहिए। चुनिंदा कंपनियों पर ध्यान देने से अल्पावधि में वृद्धि हासिल हो सकती है लेकिन उनका दबदबा दीर्घावधि में वृद्धि और उत्पादकता पर असर डाल सकता है।
नक्सल पर नकेल
संपादकीय
छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सली विद्रोहियों के खिलाफ लंबे समय से सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, मगर थोड़े-थोड़े अंतराल पर घात लगा कर हमला करने और उसमें जवानों की मौत की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि इस बीच सुरक्षा बलों ने काफी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है या फिर उन्हें कानून के शिकंजे में लिया है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों के संयुक्त दल को एक अहम कामयाबी तब मिली जब उसने अबूझमाड़ के थुलथुली गांव के जंगल में हुई मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इससे पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। इस घटना में एक खास पहलू यह भी है कि मुठभेड़ में सभी जवान सुरक्षित रहे। इसके बाद घटनास्थल पर एके-47 और एसएलआर राइफलों सहित भारी मात्रा में घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। इससे पहले अप्रैल में हुई एक मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे।
पिछले कुछ महीने में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में माओवादी हमलों को नाकाम कर दिया और कई नक्सलियों को मार गिराया। अबूझमाड़ के जंगलों में ताजा मुठभेड़ में एक पहलू यह भी है कि घटनास्थल से घातक हथियार बरामद किए गए। हालांकि माओवादी समूहों के पास इतने बड़े पैमाने पर घातक हथियारों का होना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ में जंगली इलाके के बाहर निगरानी और सुरक्षा का घेरा सख्त है, तब माओवादी समूहों के पास इतनी बड़ी तादाद में घातक हथियार कैसे पहुंच जाते हैं! जो हो, सुरक्षा बलों की विशेष टुकड़ियों ने नक्सली हमलों का सफलता से सामना किया है और उन्हें कमजोर करने के प्रयास जारी है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इन समूहों के हिंसक हमलों का सामना करने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी जनकल्याण के लिए नीतिगत और जमीनी स्तर पर ठोस पहल करने की जरूरत है, ताकि ऐसे संगठनों को अभाव से जूझती आबादी के बीच पांव जमाने से दूर किया जा सके।
नक्सलियों का सफाया
संपादकीय
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। शनिवार को अड़तालीस घंटे चले इस ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा जवान शामिल थे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार है जब सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल बीहड़ में है, जहां पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल पर खेत और कच्चे रास्तों से होते हुए 10 से ज्यादा घंटे का समय लगता है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और मानसून से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सफलता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि मारे गए नक्सलियों में 16 वरिष्ठ हैं, जिन पर 1.30 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। इसलिए भी कि ये नक्सली माओवादियों के सबसे मजबूत संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) से जुड़ी वरिष्ठ नक्सली नीति उर्फ उर्मिला भी मारी गई है, जिस पर 25 लाख का इनाम था । नक्सलियों के सफाये के लिए मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। यही कारण है कि वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम सांस गिनता दिखलाई पड़ रहा है। मोदी सरकार कह चुकी है कि मार्च, 2026 तक वह नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वह नक्सल प्रभावित राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव सहायता मुहैया करा रही है। सोमवार सात अक्टूबर को भी केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनके वहां सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस तरह की समीक्षा बैठक इससे पहले 6 अक्टूबर, 2023 को की गई थी, जिसमें वामपंथी उग्रवाद को उखाड़ फेंकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी का परिणाम है कि 2024 में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ आशातीय सफलता मिली है। नक्सलियों की संख्या तेजी से कम हुई है, और बताया गया है कि उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 38 रह गई है। दरअसल, नक्सल समस्या बहुआयामी है। कानून- व्यवस्था से भी ज्यादा इसके सामाजिक-आर्थिक आयाम महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार विकास कार्यों पर खासा बल दे रही है। सड़क नेटवर्क पर तरजीही आधार पर ध्यान दिया जा रहा है।
Date: 07-10-24
वैधानिक नियंत्रण और संतुलन
संजीव ठाकुर
क्रिप्टो करंसी के सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू में बहुत सारे लाभ हैं, और दूसरे में आर्थिक संदर्भ में चुनौतियां या सुरक्षा अंतर्निहित हैं। क्रिप्टो करंसी डिजिटल मुद्रा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न ही मुद्रा की भांति जेब या पर्स में रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी हार्ड कॉपी या मुद्रित रूप उपलब्ध ही नहीं है। भौतिक रूप से उपलब्ध होने के कारण इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। यह स्वतंत्र किस्म की मुद्रा है। इसका संचालन नियमन किसी संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा भी कहा जाता है। यह ऐसी मुद्रा है जिसे कंप्यूटर एल्गोरिथ्म आधार पर बनाया जाता है। कंप्यूटर में ही देखा, गिना और भुगतान किया जा सकता है।
विश्व में सबसे पहली क्रिप्टो करंसी 2009 में जापान के नाकमोतो द्वारा बनाई गई थी। वर्तमान में बाजार में 1500 से भी ज्यादा क्रिप्टो करंसी उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करंसी काफी लोकप्रिय होती जा रही है। लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि यह गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होती है, लेन-देन में छद्म नाम एवं पहचान बनाई जाती है। ऐसे में निजता तो लेकर अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को यह व्यवस्था उपयुक्त लगती है। इसके लेन-देन में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आर्थिक बोझ कम पड़ता है जिसके लेन-देन में थर्ड पार्टी के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेन-देन में समय तथा धन की बहुत ज्यादा बचत होती है। सामान्य बैंक खातों की तरह इसमें किसी प्रकार के कागजात की आवश्यकता भी नहीं होती। बैंकिंग प्रणाली तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है, जबकि यह राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर होने कारण लेन-देन के आदान-प्रदान का विश्वसनीय एवं सुरक्षित माध्यम बन कर उभरी है। सरकार के पास बैंक खाते को जब्त करने का अधिकार होता है जबकि क्रिप्टो करंसी के मामले में वह ऐसा नहीं कर सकती। नोटबंदी एवं मुद्रा के अवमूल्यन का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।
क्रिप्टो करंसी सीमाओं से परे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम लागत पर एक देश से दूसरे देश को पैसा भेजने के लिए सुगम साधन बन चुकी है। 2009 में बिटकॉइन क्रिप्टो करंसी की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में एक बिलियन बिटकॉइन इंटरनेट के नेटवर्क में समाहित हैं तथा नये बिटकॉइन का लगातार आगमन हो रहा है। प्रत्येक बिटकॉइन का मूल्य 500 रुपये है, जो दुनिया की सबसे महंगी करंसी मानी जाती है। कुछ लोग इसे गोल्डरश के नाम से भी पुकारते हैं। 2014 से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सेवाओं के लिए बिटकॉइन के रूप में भुगतान लेना शुरू कर दिया। निकोसिया विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क के रूप में बिटकॉइन करंसी स्वीकार करता है। 2018 प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप क्रिप्टो करंसी के लीगल टेंडर को मान्यता देने वाला पहला देश है। वेनेजुएला ने भी क्रिप्टो करंसी की तर्ज पर पेट्रो नामक करंसी प्रारंभ की है ऐसा करने वाला विश्व का वह पहला संप्रभुता वाला देश है।
कई देशों में इसे आर्थिक संकट से उबारने वाले उपाय की तरह देखा जा रहा है। कई देश इसकी पारदर्शिता तथा विधि स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसे मान्यता प्रदान नहीं की है। भारत ने भी अभी इसे मान्यता प्रदान नहीं की है। भारतीय संदर्भ में आभासी मुद्रा में उच्च स्तर की अनिश्चितता के कारण सरकार का दृष्टिकोण प्रतिबंधात्मक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1913 में पहली बार इस संदर्भ में चेतावनी जारी की थी। 2017 में रिजर्व बैंक ने जनता को आगाह कर क्रिप्टो करंसी से सावधान रहने को कहा। रिजर्व बैंक ने किसी प्रकार की क्रिप्टो करंसी को मान्यता प्राधिकार या लाइसेंस नहीं दिया है। क्रिप्टो करंसी पर प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के ड्राफ्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि देश में क्रिप्टो करंसी की खरीद-बिक्री करने वालों को 10 वर्ष की जेल की सजा होगी। क्रिप्टो करंसी काले धन को छुपाने का बड़ा ज़रिया भी हो सकती है। इस करंसी की सबसे बड़ी हानि यह है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता। इस कारण इसका प्रयोग अवैध कार्यों के लिए जैसे अवैध हथियार खरीदी, मादक पदार्थों के व्यापार, आतंकवादी गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग आदी में किए जाने की आशंका बढ़ जाती है। अतः इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
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