13-07-2024 (Important News Clippings)
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Date: 13-07-24
Walking Behind The Godman
Rationalists don’t get why followers, rich or poor, continue to revere a guru even after scandals such as the Hathras stampede. But to ask why religious believers aren’t scientific is a most unscientific question.
Dipankar Gupta, [ The writer is a sociologist. ]
Such godmen/godwomen are not unique to our country, except they seem to sprout spontaneously in this tropical air. However, poverty is not the reason, for they are not to be found in villages. Magnum cults of the Bhole Baba kind have always been urban, both in terms of the worshipped and the worshipper. Villages don’t have such godmen but, at best, lonely, dirt-poor ascetics.
We should now pause and reflect on the fact that, unlike other world religions, Hinduism doesn’t need a communion. One can pray alone, even have a special family deity and not participate in collective worship. In a village, where social ties are firm, such a trait easily blends in, but city life breeds anonymity. It is this that creates the need for a collective buffer, also known as community.
In a village where social bonds are firm, lack of communion is not strong. In a city where one is alienated, the need for a collective gathering is felt. This is why all night “jagrans” and the thronging of godmen’s ashrams come up to fill the vacuum. A guru’s blessings and uplifting sermons provide a healing touch to urban souls who are dangerously cantilevered on shifting ground.
Such godmen are worshipped not because there is poverty for, if that were so, then the guru cult should have suffered with the steady percentage drop of the poor. On the other hand, such “divinities” are flourishing and their numbers may even be growing. This is because a different kind of poverty stalks our society and its presence had hitherto gone unnoticed.
Such gurus do well because there are millions who are precariously balanced on a tear drop and moments away from a heartbreak. A recent study, by Prof Sonalde Desai shows that while poverty has declined, more than half the current poor are actually “newly poor”. These people have slipped down because of a catastrophic event such as illness or job loss.
It is this uncertainty, which exhibits itself primarily in urban India, that drives people to seek solace. After all, it is in towns and cities that fortunes swing to extremes. It is also in non-rural settings that you find most of the migrants in our country who are about 37% of the total population. That amounts to 45cr people in all. Hard to believe? Well, check the 2011 census.
Nor are the rich completely free of worries given the vagaries of enterprise and the fickleness of policies. When a lot depends on luck and less on self-confident skill, it is natural that beliefs in godmen will grow. There will be a persistent need to build stonewalls around sandcastles and have their ramparts guarded by “designer” gurus who have an exclusive pact with God.
Such a phenomenon, with slight variations, is also found in US. According to a 2019 Pew Research poll, America’s church attendance fell sharply by 6% in 10 years. Yet, enrolments in evangelical colleges and “born again” churches are holding steady. In US, this gave rise to the phrase “church shopping”, which is much like the “guru shopping” here.
Charismatics, like Billy Graham and Jerry Falwell, led the American Evangelist drive and they were quite like Bhole Baba or Osho. Evangelicalism and church shopping grew in Reagan-era US because old family churches were clueless about issues neoliberalism raised. Church shopping is now holding steady. Once our social conditions settle, our gurus may be right-sized too.
Finally, there is a problem of perception that particularly afflicts diehard rationalists. They cannot see a speck of scientific reasoning behind the adoration that godmen, like Bhole Baba, receive from their followers. To rationalists, these godmen are charlatans who swindle people blind. How then could good, decent folk block their reasoning faculties and not see through such obvious fakes?
Many gurus have lavish ashrams worldwide and some have also been convicted of rape and murder. Their followers are usually sceptical of these charges and that adds to the rationalists’ bewilderment. How is it, they ask, that in spite of all the evidence these gurus still retain their flock? Rationalists commit a major error here in their reasoning because science is not everything.
Both Kant and Vivekananda argued, over the ages, that science and religion should not mix and must be kept separate. Vivekananda put it clearly when he said that “their methods are different”. This is because, to quote Vivekananda: “Religion deals with the truths of the metaphysical world just as chemistry and the other natural sciences deal with the truths of the material world.”
Vivekananda, like Tagore, another great spiritualist, was a fervent supporter of Jagdish Bose’s scientific efforts. Rationalists go wrong because the lens they see the world with is not bifocal. They just know and see a single method.
To ask then why religious believers are not scientific is the most unscientific question of all.
Will Less (People) Bring More (Peace)?
Richer people, more productive machines.
ET Editorials
The world, according to a UN Department of Economic and Social Affairs report published on Thursday, is projected to reach its peak population at 10.3 bn towards the end of this century. Before then, Europe, Asia and the Americas would have experienced the phenomenon to varying degrees. Some countries are already dealing with declining populations. How does having fewer people who live longer affect an economy? For one, it makes people richer. With rising automation, improvements in productivity ensure economic output will keep climbing well after the workforce begins to shrink. Humans are unproductive for around half their lifespans. As productive activity is taken up by more efficient machines, the economic surplus accruing to the species will mount. Though how mankind divides the surplus among itself is a different issue.
Society will have to make fewer provisions to educate and keep a smaller population healthy. Poverty, hunger and disease will not be as grave as they have been for most of history. Cities would thin out. Inflation and unemployment could be relegated to the history books. Demands on the planet to feed, clothe and provide shelter will diminish. Re source exploitation will be driven by the needs of a growing machine population. But those resources will be prospected further afield in the solar system. The species that has contributed most to destruction of conditions that allow Earth to support life will eventually get around to restoring the natural balance. The pace of extinction of other species will slow after the human population reaches its peak around 2080.
What of the people who live in this Arcadian utopia? Would they be happier? Not if history is any guide. It would take a few centuries to turn the population clock back to the mediaeval age when human conflict began to acquire mass dimension. Even if affluence were to reduce the sources of conflict, there would be the matter of individual happiness. Lengthening lifespans and changing workleisure trade-offs could make life less satisfying. Or not.
Date: 13-07-24
Plumbing the Depths To Scale the Heights
ET Editorials
With pressure on finite resources increasing, oceans have become the new frontier for exploration. In 2021, India launched the Deep Ocean Mission, or Samudrayaan, to undertake deepsea exploration to understand and use living (biodiversity) and non-living (minerals) resources. New Delhi also plans to develop ocean climate-change advisory services — important, because marine heatwaves are a reality — conservation methods for sustainable utilisation of marine bio-resources, offshore-based desalination techniques and RE generation. Setting up an underwater biodiversity research lab in the Indian Ocean to study seabed flora and fauna, and explore their potential for food consumption, is also being considered.
But biodiversity exploration is only one part of the story. India is also trying to reach huge deposits of mineral resources — cobalt, nickel, copper and manganese — that lie thousands of feet below the ocean surface. These can be used to produce RE, EVs and batteries, all essential for tackling climate change. India has two deep sea exploration licences in the Indian Ocean and has applied for two more from the International Seabed Authority (ISA). GoI has initiated an ₹8,000 cr plan to explore the ocean’s depths.
These steps are not solely driven by the need for resources but also by geopolitical competition. China has four licences and is aggressively conducting similar explorations. ISA has issued 31 exploration licences, 30 of which are now active. With India’s exclusive economic zone spreading over 2.2 mn sq km, it makes ample sense to explore. However, it must be done cautiously as the ocean ecosystem is fragile, and little is known about it. It also has implications for communities dependent on the sea for livelihood.
A wobbly walk
India did well to assert its ties with Russia, but the optics were bad.
Editorial
Prime Minister Narendra Modi’s Moscow visit was billed as his first “stand-alone” visit during this tenure, with officials laying stress on the purely “bilateral” framework. However, while the visit had strong bilateral components, its impact has been felt globally, with unprecedented criticism from Kyiv and Washington on its timing and optics. On the bilateral front, the visit, his first to Russia since 2019, and the first “annual” summit in three years, resulted in a number of outcomes. There was a reaffirmation of India-Russia ties as well as Mr. Modi’s obvious personal rapport with Russian President Vladimir Putin. Mr. Modi also received Russia’s highest civilian award. He praised Mr. Putin’s efforts to strengthen bilateral ties, that had appeared to be flagging, given the war in Ukraine, and growing Russia-China ties. In formal talks, the leaders focused on bettering the economic and trade relationship, which has often been a neglected part of the largely government-to-government engagements, and announced a bilateral trade target of $100 billion by 2030, which should be easily met given India’s massive increase in oil imports from Russia specially discounted due to western sanctions. Mr. Modi also won an assurance from Mr. Putin that Indian recruits enlisted in the Russian Army will be allowed to return to India. Unlike in the past, the visit lacked any announcements of military purchases that have been the mainstay of ties, due partially to Russian delays in supplies of deals already announced after the invasion of Ukraine and to also avoid international censure. Mr. Modi’s statement that there was “no solution on the battlefield” to the conflict, as well as his decision to travel further to Vienna, were seen as attempts to balance the trip, his first since the conflict began.
In an increasingly polarised world, this was easier said than done, especially as Mr. Modi’s visit happened even as Ukraine was hit by a devastating missile attack. There were also NATO, western alliance leaders and Ukraine President Volodymyr Zelenskyy converging in Washington for a summit that was aimed, albeit unsuccessfully, at showing Russia’s isolation. It is another matter that the stance reeks of hypocrisy, as the NATO countries have failed to show similar concerns over the killing of innocents in Gaza due to Israel’s relentless bombardment. The U.S. State Department and Ukraine have been openly critical of Mr. Modi’s visit, and New Delhi’s task will be to limit the damage in ties with the U.S. and Europe. In the long term, India will have to assert its interests and convince the West that it is futile to force India to choose, or to push a country known for its independent stance, to become a camp follower in this conflict.
Date: 13-07-24
The PDS impact on household expenditure
The Household Consumption Expenditure Survey Data offers the scope to analyse the impact of social transfers.
Gopal Saha, Deputy Director, Survey Design and Research Division, National Sample Survey Office, Kolkata & Amitava Saha, Deputy Director General, Survey Design and Research Division, National Sample Survey Office, Kolkata.
The Public Distribution System (PDS) is an important social security programme in India. Its objective is to ensure food security. Today, up to 75% of the rural population and 50% of the urban population are eligible for subsidised food grains under the National Food Security Act (NFSA), 2013. If the cost of consuming food grains from the PDS is subsidised, this then frees up resources for a household to spend on other items such as vegetables, milk, pulses, egg, fish, meat and other nutrient and protein-rich food items. It is an empirical question whether households indeed diversify their food consumption. With the release of data from the Household Consumption Expenditure Survey (HCES):2022-23, there will be renewed interest in the above line of inquiry, i.e., the impact of consumption of free food items from the PDS on expenditure on items other than food grains.
On representativeness
To the extent possible, the HCES:2022-23 canvassed information on food and non-food items received by households free of cost through various social welfare programmes. In the HCES:2022-23 report published by the National Sample Survey Office (NSSO) and available on the Ministry of Statistics and Programme Implementation website, there is detailed information on pages 15 to 18. The objective of the survey is not to provide precise estimates of the proportion of households receiving benefits under every scheme. In most cases, survey estimates of coverage of a programme will be lower than that suggested by the administrative data. A common conjecture in the literature on the PDS is inclusion error (when an ineligible household consumes from the PDS) and exclusion error (when an eligible household is not consuming food grains from the PDS). For this purpose, researchers will compare the proportion of households consuming PDS items with the coverage under the NFSA. While care should be exercised in terms of interpreting the estimates, one advantage of the survey data is that it allows us to examine the characteristics of households that report benefits from the programmes.
Unless detailed information is sought on the nature of an ailment or disease in the case of health shocks, and waiver of fees or reimbursement in school or college, imputing the value of free medical services and education services received by the households is not possible. In the case of education and health, the NSSO conducts separate surveys where detailed information is canvassed on out-of-pocket expenditure and free services that are availed by a household. One might ask why one cannot use data on information paid by households to impute the value of medical services. Insurance products are treated as an investment and not consumption. The relevant information is sought as part of the All India Debt & Investment Survey, and not as part of the HCES.
In order to provide guidance to analysts and researchers, the NSSO, for the first time, decided to impute the value figures of selected food and non-food items which were received free. This allows us to compute two metrics. The first is the Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE) of a household, which is the ratio of monthly consumption expenditure to household size. The second metric is the value of household consumption in a month considering the imputed value of free food and non-food items, i.e., ‘MPCE with imputation’. Both metrics are published by the NSSO in its report.
Imputation of values
The NSSO has suggested two sets of values for each State and by sector (rural, urban) for imputation of food and non-food items received free of cost — modal unit price and the 25th percentile unit price. Consumption expenditure refers to out-of-pocket expenditure while value of consumption would include free and subsidised items consumed by households. In the report published by the NSSO, imputation has been done using the modal price only for items received free. The operative word is free and not subsidised. Thus, no imputation is done for the purchase of food items from the PDS at nominal regulated prices.
The main item that a large proportion of households received free was food grains from the PDS. Not surprisingly, at the all-India level, we find that in rural and urban India, about 94% and 95%, respectively, of the value of imputed items is attributable to food items. When we consider all the households, i.e., even those who did not receive any free items, the imputed value for food is ₹82 and ₹59 in rural and urban areas, respectively.
The report published by the NSSO has the average value of MPCE among those in the bottom 5% of distribution by the MPCE, 5-10, 10-20, 30-40, 40-50, 50-60, 70-80, 80-90, 90-95 and top 5% of distribution. Each interval is called a fractile class. The average MPCE of those in the bottom 5% of MPCE distribution is ₹1,373 in rural and ₹2,001 in urban. This means that the MPCE of 5% of Indians is less than this cut off. When we focus on the imputed value of consumption of those in the bottom end of the rural distribution, we find that 20% of those in this fractile class, or about 1% of India’s rural population is actually in the next fractile class, i.e., 5%-10%. In absolute terms this is about 86 lakh individuals in rural India. Similar patterns are observed till the sixth fractile class. In urban areas too, we see upward movement. There are different patterns observed across the major States. Needless to say, depending on their use case, researchers can impute the modal value for calculations for purchases from the PDS at the subsidised rate. This will increase the average MPCE with imputation. In short, there is evidence that even a limited imputation exercise establishes that in-kind social transfers help increase the value of consumption of poorer households.
Implications for poverty
Ever since the release of the report, there have been calls for a larger discussion on where the poverty line should be drawn. Among the issues that need to be considered is whether one needs to estimate the number of poor households based on the expenditure or based on the total value of consumption which includes the value of free items consumed. Needless to say, in-kind social transfers have implications for the well-being of households that are at the bottom end of consumption or income distribution.
सरकार को गिग वर्कर्स की सुध लेनी होगी
संपादकीय
मोटरसाइकिल पर सामान लादे आपके घरों में अल-सुबह डिलीवरी देने से लेकर एप-आधारित तमाम सेवाओं (यातायात, खाना पहुंचाना, आदि) में ‘गिग वर्कर्स’ के रूप में लाखों युवा आज भी एम्प्लॉई वर्ग में नहीं आते। यानी उन्हें कर्मचारी के रूप में कोई सुविधा नहीं मिलती। कहने को तो इन्हें ‘पार्टनर’ नाम से नवाजा गया है ताकि ये उपक्रम में साझेदारी का भाव रखें, पर सच यह है कि किसी भी क्षण एग्रीगेटर इन्हें काम से बाहर कर सकता है। कर्नाटक सरकार ने पहली बार इनके कल्याण के लिए बिल तैयार किया है। राजस्थान की पिछली सरकार ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने खारिज कर दिया। नीति आयोग के अनुसार आज देश में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। इनकी संख्या कुछ वर्षों में कई करोड़ होने जा रही है। आयोग मानता है कि गैर-कृषि मजदूरों में इनका प्रतिशत करीब 6.7 होगा और आय में 4.1 प्रतिशत | इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद इन्हें एम्प्लॉई न मानना इनके भविष्य को अंधकार में डालना नहीं होगा ? अगर निर्माण मजदूरों के लिए सरकार योजना ला सकती है तो क्या इनका कल्याण, स्वास्थ्य, एक्सीडेंट बीमा, सेवा सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ? बेहतर होगा अगर इन्हें पहचान पत्र जारी कर ईएसआईसी (हेल्थ) की सुविधा दी जाए और लेबर कानूनों के तहत सेवा सुरक्षा भी मिले।
Date: 13-07-24
रूस यात्रा से भारत को फायदा हुआ या नुकसान?
मनोज जोशी, ( ‘अंडरस्टैंडिंग द इंडिया-चाइना बॉर्डर’ के लेखक )
यूक्रेन युद्ध में भारत की रूस के प्रति झुकाव वाली तटस्थता अब उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। युद्ध जारी है और आगे इसके और तीव्र होने की संभावना है, ऐसे में नई दिल्ली का यह स्टैंड कि रूस के प्रति उसका रुख उसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, दिन-ब-दिन कमजोर होता जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दो दिन बाद ही गुरुवार को अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक मंच पर कहा कि भारत-अमेरिका रक्षा संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस रिश्ते को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने कहा कि इसमें किसी विवाह-गठबंधन की तरह दोनों पक्षों को योगदान देना होगा और अमेरिका भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करता है लेकिन युद्ध के समय, रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गार्सेटी मोदी की रूस यात्रा की ओर संकेत कर रहे थे।
दुर्भाग्य से, मोदी की रूस यात्रा दो महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हुई, जिसने भारत की स्थिति को और पेचीदा बना दिया। पहली घटना 8 जुलाई को कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूस का मिसाइल हमला था और दूसरी घटना 9-11 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन था।
जब दुनिया यूक्रेन युद्ध के गंभीर परिणामों में उलझी हुई थी, तब मोदी को मॉस्को में पुतिन से गर्मजोशी से मिलते देखा गया। इसने पश्चिम में चिंता और आलोचना को जन्म दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एच.आर. मैकमास्टर ने भारत से अमेरिका के संबंधों को कमतर करने का आह्वान किया। रिपोर्टों से पता चला कि अमेरिकी अधिकारी अपने भारतीय समकक्षों से फोन पर इस यात्रा के स्वरूप की आलोचना कर रहे थे।
अमेरिका के आधिकारिक प्रवक्ता चाहते थे कि भारत रूस के सामने क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता का मुद्दा उठाए। वहीं यूक्रेन ने इस यात्रा को शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका बताया। भारत-रूस के संयुक्त बयान ने क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे को नजरअंदाज किया और शांति के बारे में कुछ हद तक अतार्किक बातें कीं।
यह स्वीकार करके कि यूक्रेन को दोनों पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए, नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र के एक सम्प्रभु सदस्य की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन और उसके साथ आक्रामकता के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रही।
हालांकि मॉस्को में मोदी और पुतिन की गले मिलने वाली तस्वीर से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह मोदी की खास शैली है और वे ऐसा दर्शाने के लिए यह करते हैं कि विदेशी नेताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत मित्रता है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी मिल पाई है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर यात्रा के नौ सूचीबद्ध परिणाम अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। कोई नया रक्षा सौदा घोषित नहीं किया गया है और दोनों देशों के बीच भुगतान के मुद्दे पर कोई सफलता नहीं मिली है।
भारत अपनी सैन्य मशीनरी को चालू रखने के लिए रूस के स्पेयर पार्ट्स और घटकों पर बहुत अधिक निर्भर है, वह केवल यह उम्मीद कर सकता है कि यूक्रेन-युद्ध इन आपूर्तियों को प्रभावित न करे। लेकिन कुल मिलाकर इस यात्रा ने पश्चिम में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।
मोदी द्वारा बार-बार यह कहना कि यह युद्ध का युग नहीं है या युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, इस वास्तविकता के विपरीत है कि रूस के लिए यह युद्ध का ही युग है और मॉस्को ने यूक्रेन के साथ अपनी समस्याओं को हल करने के लिए युद्ध का ही रास्ता चुना है। मॉस्को में प्रधानमंत्री द्वारा यह कहना कि जब हम मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तो यह दिल दहला देने वाला होता है, यूक्रेन की स्थिति पर भारत की ठोस नीति की कमी की भरपाई नहीं कर सकता।
हकीकत तो यह है कि रूस से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के अगले ही दिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता बंद करे।
ऐसी चर्चा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चीन को रूस के बहुत करीब आने से रोकना था। लेकिन युद्ध ने अलग ही हालात पैदा कर दिए हैं। चीन रूस से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीद सकता है और वहां अपने उपभोक्ता-सामानों की बाढ़ ला सकता है।
रूस को दिए जाने वाले उसके गुप्त सैन्य समर्थन में ड्रोन, माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल, टैंक और अन्य सैन्य उपकरण बनाने के लिए मशीन टूल्स शामिल हैं। भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ऐसा होने से रोक सके।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस यात्रा ने पश्चिमी देशों को नाराज कर दिया है और अब भारत अपनी ‘स्ट्रैटेजिक-ऑटोनोमी’ की चाहे जितनी बातें करे, इससे उसकी छवि को हुई क्षति की भरपाई नहीं हो सकेगी।
राजदूत गार्सेटी का यह कहना सही है कि युद्धकाल में कोई भी देश तटस्थ नहीं होता है, वह या तो युद्ध के पक्ष में होता है या विपक्ष में। यूक्रेन का युद्ध अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने लगा है, जहां पर पश्चिम यह कह सकता है कि जो हमारे साथ नहीं है, वह हमारे खिलाफ है!
संविधान हत्या दिवस
संपादकीय
आपातकाल के स्मरण पर कांग्रेस के नकारात्मक रवैये को देखते हुए इसकी आवश्यकता स्वतः रेखांकित होने लगी थी कि उस काले दौर को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने तो आपातकाल के अलावा भी संविधान की अनदेखी करने वाले फैसले लिए हैं। क्या यह एक तथ्य नहीं कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1985 के फैसले को पलटना संविधान का नग्न निरादर ही था? सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले से देश को यह अच्छी तरह स्मरण भी हो आया। कांग्रेस संविधान को भाजपा और विशेष रूप से मोदी सरकार से खतरे का कितना ही हौवा खड़ा करे, सच यह है कि संविधान में सबसे अधिक संशोधन उसने ही किए हैं और वह भी विपक्ष की अनदेखी करके। इसके विपरीत मोदी सरकार ने बीते दस वर्षों में जो भी संविधान संशोधन किए, उनमें से हर किसी का कांग्रेस ने समर्थन किया-वह चाहे जीएसटी संबंधी हो या फिर निर्धन सवर्णों को आरक्षण प्रदान करने का।
परीक्षा में सुरक्षा की कमजोर कड़ियां
ब्रजेश कुमार तिवारी
सर्वोच्च न्यायालय अब चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की गई पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। पिछले महीने नतीजे घोषित होने के बाद से ही राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए की साख पर देशभर में सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस ने अदालत में दावा किया था कि नीट-यूजी का पर्चाफोड़ हुआ है। इस साल नीट-यूजी के लिए तेईस लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था।
पर्चाफोड़ की इस घटना ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा भी आयोजित होने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। हाल ही में लगातार चार परीक्षाओं- नीट-यूजी, यूजीसी-नेट, सीएसआइआर-नेट और अब नीट पीजी प्रवेश परीक्षाएं या तो रद्द या स्थगित कर दी गईं, जिससे करीब सैंतीस लाख अभ्यर्थी और उनके अभिभावक सीधे प्रभावित हुए हैं। इन पर्चाफोड़ से न सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। पूरी जांच के बाद ही परतें खुलेंगी, पर एनटीए पर उठ रहे सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है निजी एजंसियों को दिया जाने वाला ठेका।
भारत में अक्सर पर्चाफोड़ की खबरें आती रहती हैं। यह बीमारी कोई नई नहीं है, इसके चलते पहले भी कई परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। 1997 में आइआइटी जेईई और 2011 में आल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पर्चे भी बाहर आ चुके हैं। यह एक ऐसा नासूर है जो समय के साथ और ज्यादा गहरा होता गया है। मीडिया रपटों के मुताबिक पिछले सात वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में सत्तर से अधिक परीक्षाओं के पर्चाफोड़ हुए हैं, जिससे करीब दो करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पर्चाफोड़ और परीक्षा रद्द होने की खबरों के साथ युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। साथ ही, मां-बाप द्वारा पेट काट कर भेजा गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। सरकारें इसे लेकर गंभीर रहीं हैं, फिर भी पर्चाफोड़ रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बात यहां नीयत और नीति दोनों की है, जिसका जवाब ये युवा उम्मीदवार कई सालों से तलाश रहे हैं। हर बार जब तक जांच होती है, तब तक दूसरा पर्चाफोड़ हो जाता है।
राज्यों में भले सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हैं, मगर पर्चाफोड़ का तरीका सब जगह एक जैसा है। अव्वल तो परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं। पद सालों-साल खाली पड़े रहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती और जो होती भी है, वह पर्चाफोड़ की भेंट चढ़ जाती है। पर्चाफोड़ की अलग-अलग विधि होती है, जैसे असम में परीक्षा शुरू होने के कुछ सेकंड में पूरा पर्चा वाट्सऐप पर प्रसारित कर दिया गया। मध्यप्रदेश पर्चाफोड़ के आरोपियों ने मुंबई की उस कपंनी के सर्वर में सेंधमारी की थी, जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में परिवहन निगम की जिस कंपनी को पर्चे छापने के बाद गोदामों में रखने की जिम्मेदारी दी गई, उसकी मिलीभगत से पर्चाफोड़ किया गया था। कई बार परीक्षा केंद्रों से भी पर्चाफोड़ किया जा चुका है।
पर्चाफोड़ न रोक पाना एक अक्षम्य अपराध है। यह केवल परीक्षा व्यवस्था में खामी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का अपराध है। भारत की लगभग 65 फीसद आबादी युवा है। उनके सपने बड़े हैं। वे परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं, तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से लड़ते-जूझते कई-कई वर्षों तक इन प्रतियोगी परीक्षाओं की जी-तोड़ तैयारी करते हैं। हालांकि पर्चाफोड़ और नकल कराने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सवाल है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा का कड़ा प्रावधान है। कड़ी सजा के प्रावधान भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है। हर साल सिविल सेवा परीक्षा में दस लाख से अधिक अभ्यर्थी होते हैं, फिर भी यूपीएससी सुरक्षित परीक्षा आयोजित करता है। जहां तक आनलाइन पर्चे की बात है, प्रौद्योगिकी-आधारित परीक्षा/ आनलाइन परीक्षाओं के निरंतर उपयोग से इसमें रिसाव का खतरा रहेगा। खतरा बढ़ना तय है, अब एआइ का समय है, ऐसे में यह भविष्य में बड़ा खतरा होगा। अगर गृह मंत्रालय की वेबसाइट में सेंधमारी हो सकती है, तो ये परीक्षाएं कैसे सुरक्षित मानी जा सकती हैं?
पर्चाफोड़ अब अकेली, व्यक्तिगत या छोटे समूह स्तर के घोटाले नहीं रह गए हैं। जैसे-जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर तेजी से बढ़ा है, अनियमितता की प्रकृति भी बहुत बड़ी हो गई है। भर्ती आयोगों में राजनीतिक संपर्क वाली नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। केंद्राध्यक्ष सहित सभी के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होने चाहिए। पर्चा तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र पर वितरण तक सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय हो। अधिकतर परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में होते हैं, उनमें से कई मानक के अनुरूप नहीं हैं। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में भी कई खामियां हैं, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। सार्वजनिक परीक्षा के पर्चाफोड़ का अपराध बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है, इससे राज्य के खजाने पर भी भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।
पारित अधिनियम में कारावास की न्यूनतम अवधि तीन साल है, जिसे दस साल करना चाहिए। वहीं, निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसमें समयबद्ध जांच का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अतिरिक्त सजा के साथ-साथ अपराधी की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अनुचित साधनों का लाभ उठाने में शामिल उम्मीदवार को भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए छात्र कमरतोड़ मेहनत करते हैं। मगर ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का हौसला अब हार रहा है। आज उनके अंदर निराशा है और इससे उनके परिवार का मनोबल भी टूट रहा है। परीक्षा एजंसी का अपना प्रिंटिंग प्रेस हो या एक घंटे पहले साफ्ट कापी को ‘कोड लाक’ के माध्यम से सीधे भेजा जाए और परीक्षा केंद्र में मौजूद अभ्यर्थियों को वहीं प्रिंट करके वितरित किया जाए। इस विधि से प्रश्नपत्र प्रेस छपाई से थोड़े महंगे जरूर होंगे, पर सुरक्षित होंगे। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पर्चा बनाने से लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर उसको भी बंद किया जाए। पर्चा तैयार होने से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने में शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी तय हो।
नाटो, युद्ध और शांति
संपादकीय
यह महज संयोग है कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मास्को में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वैश्विक शांति के लिए बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा करते हुए अपनी बात को दोहरा रहे थे कि यह युद्ध का समय नहीं है, लगभग उसी समय वाशिंगटन में अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के सदस्य देश रूस- यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में घी डालने का काम कर रहे थे। उनका विश्वास है कि रूस युद्ध का समर्थक है और उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। इतना ही नहीं, रूस यूरोप सहित पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। इसलिए नाटो देशों ने घोषणा की है कि अगले एक वर्ष के दौरान यूक्रेन को 40 अरब यूरो डॉलर की सैन्य सहायता दी जाएगी। फरवरी, 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। यह सब जानते हुए भी अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को अभी तक 50 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता दे चुका है। हाल में उसने घोषणा की है कि वह 2026 में जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। इसका उद्देश्य रूस की चुनौतियों का सामना करना है। इसका स्पष्ट मतलब है कि अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते कि शांति वार्ता की मेज पर एक साथ बैठ कर विमर्श करें। राष्ट्रपति पुतिन इस संकेत से अनजान नहीं हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पिछले महीने स्विटजरलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति सम्मेलन में शामिल होने से इंकार कर दिया। पश्चिमी देश पुतिन को आक्रमणकारी और रक्त पिपासू ठहराते हैं लेकिन यह सच नहीं है। वस्तुतः यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की घोषणा के कारण पुतिन को अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सही मायने में नाटो का विस्तार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। चीन का भी ऐसा ही मानना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 19वीं सदी की उस ऐतिहासिक वियना कांग्रेस की याद दिलाई जिसने यूरोप में शांति और स्थिरता कायम करने में महती भूमिका निभाई थी। चांसलर नेहमर को विश्वास है कि भारत रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस शांति प्रक्रिया में नाटो को आगे आना होगा वरना पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है।
Date: 13-07-24
सुनवाई जरूरी
संपादकीय
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल अलग-अलग किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बार दिल्ली कूच करने की बजाय देशव्यापी विरोध की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा को वे प्रमुखता देंगे। इन राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। फसल बीमा, किसानों को पेंशन बिजली के निजीकरण को बंद करने के साथ सिंधु और टिकरी सीमा पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने की मांग भी कर रहे हैं। समर्थन मूल्य को लेकर यह आंदोलन 2020 में शुरू हुआ था। यूं तो इसे बड़े किसानों का आंदोलन कहा जा रहा है लेकिन किसानों का एक वर्ग मोदी सरकार की कृषि नीतियों से संतुष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से मिले आश्वासन और आम चुनाव के दौरान आंदोलन कुछ वक्त के लिए ठहर सा गया था। देश में छोटे किसानों की तादाद बहुत है। दूसरे वे लोग हैं, जो कृषि कार्यों के जरिए जीवन यापन करते हैं। उन सबको इन आंदोलनों या मांगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हर देशवासी को है। वह सरकार के समक्ष अपनी कोई भी मांग रखने को आजाद है। मगर पिछले आंदोलन के दरम्यान प्रदर्शनकारियों के कारण कई स्थानों पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। आगजनी और पथराव हुआ था । सुरक्षाबलों पर हथियार भी प्रयोग हुए। इसी दरम्यान पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के शंभू बार्डर पर धरनारत किसानों को हटाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को भी बैरिकेड हटाने और चड़ीगढ़-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने का आदेश दिया है। पांच महीनों से अवरुद्ध इस मार्ग के खोलने से कारोबारियों और नियमित यात्रियों को होने वाली असुविधा से निजात मिल सकेगी। हम कृषि प्रधान देश हैं इसलिए उनकी जरूरतों और मांगों की अनदेखी नहीं की जा सकती। मगर उन्हें भी उग्र विरोध से बचना चाहिए । अड़ियल रुख दिखाने की बजाय सरकार को भी छोटे किसानों के हितों की रक्षा में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए।
जमानत और जेल
संपादकीय
जब किसी को अदालत से जमानत मिलती है, तो कहा जाता है कि वह जमानत पर बाहर आ गए। मगर शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है, उसे लेकर यह नहीं कहा जा सकता। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब-नीति मामले से जुड़े मनी लॉ्ड्रिरंग केस में जमानत दे दी है, लेकिन सिर्फ इतने से ही उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। कुछ सप्ताह पहले भी उन्हें इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, हालांकि हाईकोर्ट ने तब इस पर रोक लगा दी। प्रवर्तन निदेशालय, यानी ‘ईडी’ के सामने यह तभी स्पष्ट हो गया था कि इस मामले में केजरीवाल को बहुत समय तक जेल में रखा जाना शायद संभव न हो। ठीक उसी समय एक दूसरी जांच एजेंसी ‘सीबीआई’ आगे आई और उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर एक मामला दर्ज किया और उन्हें औपचारिक रूप से अपनी हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी के साथ यह भी तय हो गया कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक मामले में जमानत हासिल करने में कामयाब भी रहे, तो दूसरा मामला उन्हें जेल से बाहर जाने से रोक देगा। शुक्रवार को यही हुआ और जमानत की खबर उनके लिए कोई राहत नहीं ला पाई। यह जरूर है कि इन मामलों पर जो राजनीति चल रही है, उनमें आम आदमी पार्टी को अपनी आक्रामकता दिखाने का एक और मौका मिल गया।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने जो अर्जी सर्वोच्च अदालत में दाखिल की थी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उसे एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस याचिका में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उसे गैर-कानूनी बताया था। जब इस याचिका पर बड़ी पीठ विचार करेगी, इस दरमियान केजरीवाल जमानत पर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के सवाल पर अदालत ने कहा कि हमें संदेह है कि अदालत एक निर्वाचित नेता को पद छोड़ने का निर्देश दे सकती है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह फैसला हम पूरी तरह अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। इसके पहले आम चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, जो दिल्ली में मतदान खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। तब केजरीवाल रिहा होकर बाहर आए थे और उन्होंने पूरे देश में प्रचार भी किया था, इस बार जमानत के बाद भी वह जेल में ही रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट काफी पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि नियमत: हर किसी को जमानत मिलनी चाहिए, केवल अपवाद मामलों में ही किसी को जेल में रखा जाना चाहिए। कौन सा मामला अपवाद है और कौन सा नहीं, यह हमेशा ही विवादास्पद रहता है। जिन मामलों में कोई राजनीतिज्ञ शामिल हो, वहां ऐसे विवाद काफी बढ़ जाते हैं। यह भी सच है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े जितने भी मामले हैं, वे काफी समय से चल रहे हैं और गिरफ्तारियों व आरोपों के अलावा चीजें बहुत आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही हैं। इसमें कितना इस वजह से है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में चीजें बहुत ज्यादा खिंचती ही हैं और कितना इस वजह से कि इन मामलों में राजनीतिक खींचतान काम कर रही है। यह ऐसी समस्या है, जिसका समाधान पारदर्शिता लाकर ही किया जा सकता है।
Date: 13-07-24
तलाकशुदा औरतों के साथ यह नाइंसाफी
प्रो. मधु दंडवते, ( वरिष्ठ सांसद )
महोदय, मैं उन लोगों में हूं, जो समाजवाद, प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों से स्पष्टत: प्रतिबद्ध हैं और अपनी दृढ़ धारणा तथा विवेक के आधार पर मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं।… मैंने इस सम्मानित सभा में शपथ लेते समय देश के संविधान तथा संरक्षण के लिए शपथ ली थी। प्रजातंत्र में मेरे लिए वही सबसे पवित्र पुस्तक है। इस संविधान… के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 और उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 (2) में यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, जो संविधान के भाग-तीन द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को या तो छीनता है अथवा उनसे वंचित करता है।
मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक की न्यायिक जांच की जाए, तो आप पाएंगे कि इस विधेयक को एक बहुत छोटे से कारण से पहले ही झटके में वापस भेज दिया जाता कि इस विधेयक पर स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13(2) के उपबंध लागू होते हैं, जो किसी भी ऐसे विधेयक अथवा कानून को, जो वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है अथवा वंचित करता है, अनुमति नहीं देता है। इसलिए मैंने इस विधेयक की विधायी सक्षमता को पहले ही चुनौती दी।
महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से हूं, जो यह सोचते हैं कि जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद का प्रश्न है, तो धार्मिक समुदाय का लिहाज किए बिना इसमें देश की महिलाओं को कतिपय सुरक्षा प्रदान की गई है और धार्मिक संप्रदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना मैं यह कह सकता हूं कि इस्लाम के नियमों के अनुसार शरीयत की भावना यह है कि महिलाओं को समानता का अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाए। इसका निष्कर्ष यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किसी अनुच्छेद में यदि महिलाओं को अतिरिक्त राहत या सहायता प्रदान की जाती है, तो किसी को भी महिलाओं के रास्ते में नहीं आना चाहिए, चाहे महिलाएं मुसलमान या हिंदू या ईसाई हों। इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद-125 की परिधि से बाहर करना है और उन्हें रिश्तेदारों तथा दिवालिया हुए वक्फ बोर्डों की दया पर छोड़ना है। वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इस विधेयक को तैयार करने वालों ने जान-बूझकर उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद-125 की परिधि से बाहर किया है, ताकि इद्दत की एक विशेष सीमा के बाद वह (तलाकशुदा महिला) अपने पति से कोई अनुरक्षण की धनराशि की मांग न कर सके। इस मामले में अनुरक्षण और सहायता के लिए उसे अपने रिश्तेदारों के पास जाना होगा और यदि रिश्तेदार उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं, तो वह वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। परंतु वक्फ बोर्डों की वित्तीय ‘स्थिति क्या है? अपने सामान्य कार्यों के लिए भी ये वक्फ बोर्ड सरकार के पास आकर कहते हैं कि ‘हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। बोर्ड के नियमों के अंतर्गत निर्धारित सामान्य कार्य भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अत: हमें वित्तीय सहायता दीजिए।’ उनकी स्थिति यह है।
मैं एक कहानी बता सकता हूं, जो करुणा से भरी हुई है। आप प्रधानमंत्री से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाएं अश्रुपूरित नेत्रों से प्रधानमंत्री के पास गईं। एक मुस्लिम लड़की ने कहा : प्रधानमंत्री जी, मुझे तीसरी बार तलाक दिया गया है और यदि आप 21वीं शताब्दी में जाने की बात कहते हैं, तो हम जैसी महिलाओं को वापस छठी शताब्दी में क्यों फेंकते हैं? हमें इन लोगों की दया पर मत छोड़िए।’ …जब वह यह बात कह रही थी, तो प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। इसका उल्लेख समाचार-पत्रों में हो चुका है, क्योंकि एक प्रेस संवाददाता वहां उपस्थित था। उसने सारी तस्वीरें प्रस्तुत की हैं।
यह बिडंबना है। हम नहीं चाहते कि यह त्रासदी मुस्लिम महिलाओं के जीवन में लाई जाए।
Date: 13-07-24
महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा में छिपी खुशहाली
शबाना आजमी, ( अभिनेत्री )
पिछली सदी के आखिरी दशक में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने मुझे दक्षिण एशिया के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया था। अपनी नई भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार होकर मैंने मुंबई की झुग्गियों में काम करने वाली महिलाओं से बात करने का फैसला किया। मैं गांवों में जाकर सैकड़ों महिलाओं से मिली और यह महसूस किया कि वे अपनी मर्जी से कई बच्चे पैदा नहीं करतीं। इससे उनके शरीर और बच्चों को होने वाले नुकसान से भी वे भली-भांति वाकिफ थीं। इनमें से कई महिलाएं कुपोषित थीं, तो कई एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित। मुझे याद है, मैंने एक महिला से कहा था कि उसके लिए मैं नियमित रूप से गर्भनिरोधक गोलियां भेजने की व्यवस्था करूंगी, जिसे वह अपनी सास और पति को बताए बिना चुपचाप ले सकती है। उसका जवाब था, दीदी, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी झोपड़ी में एक भी ऐसी जगह है, जहां मैं परिवार की नजरों से बचाकर कोई चीज रख सकती हूं? उन दिनों कई समुदायों में परिवार नियोजन पर चर्चा करना गलत माना जाता था।
पितृ-सत्तात्मक सोच और सामाजिक मानदंड ही नहीं, कई अन्य कारकों ने भी महिलाओं को परिवार नियोजन, यौन संबंध और प्रजनन से जुड़े मसलों पर फैसले लेने से रोका है। लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स से जुड़े सार्वजनिक विमर्शों में इस तथ्य को सामने लाने की जरूरत थी। मुझे इस संदर्भ में तमाम लोगों से बात करने का मौका मिला- सरकारी अधिकारियों से लेकर समुदायों के मुखियों तक। तब से लेकर अब तक हमने परिवार नियोजन के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति देखी है। हालांकि, भारत के परिवार नियोजन-2030 विजन को हासिल करने के लिए अब भी काफी प्रयास करने की दरकार है।
निस्संदेह, पिछले कुछ वर्षों में गर्भनिरोधक विकल्पों का काफी विस्तार हुआ है। अब ऐसे-ऐसे सुरक्षित और सरल तरीके हैं, जो स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य और करियर को लेकर सजग फैसला लेने में सक्षम बना सकते हैं। इससे वे अधिक संतुष्ट जीवन जी सकती हैं। हालांकि, महिलाओं व पुरुषों, दोनों के लिए आधुनिक गर्भनिरोधकों तक पहुंच बनाना अब भी एक चुनौती है। आधुनिक गर्भनिरोधकों की उपलब्धता के बावजूद विवाहित स्त्रियों (15-49 आयु-वर्ग की) के बीच पारंपरिक तरीकों का उपयोग करीब-करीब दोगुना बढ़ गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पारंपरिक तरीके से गर्भनिरोध करने वाली महिलाओं का आंकड़ा 2015-16 में 5.7 प्रतिशत था, जो 2019-21 में बढ़कर 10.2 फीसदी हो गया। सवाल है कि क्या हम उन बुनियादी कारणों को दूर करने में सफल रहे हैं, जो आधुनिक गर्भनिरोधकों को व्यापक तौर पर अपनाने से रोक रहे हैं?
भारत में विशाल युवा आबादी को देखते हुए यहां अस्थायी और अंतराल वाले तरीकों की पहुंच जरूरी है। गर्भनिरोधक, जैसे इंजेक्शन, प्रत्यारोपण व अंतरगर्भाशयी उपकरण (आईयूडी) अनचाहे गर्भ को रोकने के विश्वसनीय तरीके हैं। इसके अलावा, खुद से प्रबंधन करने वाले तरीके भी हैं। ये महिलाओं को अपने गर्भधारण के बीच अंतराल रखने में सक्षम बनाकर मां व बच्चे, दोनों की सेहत को सुधारने में मददगार साबित होते हैं।
एनएफएचएस-5 के मुताबिक, उन महिलाओं की संख्या घटी है, जो गर्भधारण को रोकना या टालना तो चाहती हैं, पर किसी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2015-16 में ऐसी महिलाओं की संख्या 12.9 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में घटकर 9.4 फीसदी हो गई। यह संकेत है कि महिलाएं अब गर्भधारण में अंतराल लाने वाली विधियों के फायदे समझने लगी हैं। महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाने व उनके प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए हमें गर्भनिरोधक उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रभावी और सुगम तरीके खोजने होंगे। इसके अलावा, गर्भनिरोधकों से जुड़ी गलत धारणाओं को खत्म करने के लिए समाज को शिक्षित भी करना होगा। इसके लिए नामचीन हस्तियों और समाज के बौद्धिकों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का सम्मान करने वाली नीतियों की वकालत करें। ऐसे प्रयासों से हम स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज व बराबरी वाली दुनिया बना सकेंगे।
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