02-12-2016 (Important News Clippings)
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Date: 02-12-16
Maintain Status Quo
Supreme Court’s orders on SYL canal must be awaited without creating more problems
Supreme Court’s order on Wednesday to maintain “status quo” on land acquired in Punjab towards construction of Sutlej-Yamuna Link canal is welcome. For one, it will limit complications arising out of Punjab government’s order to return acquired land to farmers. Two, it gives all sides a chance to step back and think of a sensible way forward. Also, it offers the Narendra Modi government, which has a stake in the governments of Punjab and Haryana, an opportunity to persuade all parties to backtrack from rigid positions.
SYL canal is the outcome of decisions on sharing of Ravi-Beas waters between Punjab and Haryana following the latter’s creation. In water scarce India, sharing of river waters is seldom free of disputes. Right from the beginning, Punjab and Haryana, two states critical to India’s food security, have been locked in a dispute. But what makes this conflict particularly worrisome is that in Punjab it has become intertwined with identity issues. Even when work on canal construction was stopped in Punjab almost three decades ago, it was after militants gunned down people working there. Subsequently, Punjab under both Congress and SAD-BJP governments has acted in ways which defy both the Constitution and Supreme Court.
As the largest national political parties, BJP and Congress must lead the way for a durable solution. Both parties have allowed their state units to engage in brinkmanship. Punjab is scheduled to elect a new government soon. By issuing a notification in November to return acquired land, the SAD-BJP government has made matters worse. The way forward is for political parties in both states to calm things down and drive home the point that the verdict be left to Supreme Court as neutral arbiter in this dispute. In the interim, the Punjab government must avoid creating additional problems.
Date: 02-12-16
World According To Trump
Trump administration could go down familiar path of being nice to Saudis and mean to Iran
There is a kind of world that Trump’s America wants. Then there is a kind of world that Trump’s America will inherit.We have a few known knowns about the world Trump wants – build a wall, keep Muslims out, penalise China for oh, many things, and get allies like Japan and the Europeans to shoulder their burdens. But he is beginning to put together a team of advisers and strategists around him whose worldview he will digest with his morning coffee and the presidential brief. The intersection of their world and his will provide US foreign policy for the next four years. The space between policy and reality is where India can manoeuvre a more comfortable spot for itself.
Steve Bannon, Trump’s chief strategist, perceives capitalism and Judeo-Christian values in crisis. He said in a recently unearthed address to a Vatican organisation that Islamic State (or its successor) had made effective use of the tools of Western capitalism and was threatening Western civilisation. “I believe you should take a very, very, very aggressive stance against radical Islam … I think we are in a crisis of the underpinnings of capitalism, and on top of that we’re now, i believe, at the beginning stages of a global war against Islamic fascism.”Trump’s new national security adviser, Gen Mike Flynn shares those views against radical Islam. “We are in a war. And we’re not allowed to say that. We have to clearly define this enemy … We have to be able to discredit the doctrines of this radical Islamism, discredit this ideology,” Flynn told CNN.
Both Bannon and Flynn look at Reaganesque policy-making as an aspirational goal. Bannon goes to the extent of placing Narendra Modi’s 2014 victory within that global “centre-right revolt”. In the Flynn world, American exceptionalism will fight for space with a “geopolitical foreign policy” – against isolationism, but using US resources “prudently” against threats. No exporting of democracy abroad for Flynn, but he is a believer in using “culture, religion and politics” in US strategy, whatever that would mean in practice.
This view of the world also sees Russia as a partner in the fight against radical Islam. But not much else, especially if you go with Bannon and Flynn describing Russia as a kleptocracy. If these advisers have their way, the Trump administration will see open antipathy to Iran, even if they don’t tear up the nuke deal.
It will certainly put US on a familiar path of being nice to the Saudi-Qatar complex, mean to Iran, while trying to take down IS. Russia will certainly be trying to take down IS, but more supportive of Iran and Assad in Syria. If Turkey enters the war to keep the Kurds and Assad down, the Trump war against IS will run into heavy weather, with huge impact for the region.The Russia relationship will be complicated. India has the opportunity to help steer both Mosow and Washington to a more reasonable relationship while encouraging Moscow and Japan to kiss and make up. Putin’s visit to Japan this month, therefore, will be keenly watched in India.
A slight nuance will be provided if James Mattis takes over as defence secretary to Trump. A former Centcom commander, Mattis signs on to the war against radical Islam, but his years in the region give him a more granular outlook, including of Pakistan. In fact, while none of Trump’s generals have any experience of working with India, almost all of them have worked with Pakistan. In an interview, Mattis recounts how Pakistan’s army helped him take weapons, etc into Afghanistan in 2001, and advocates “treading lightly on our friends to reassure them”.
The Trumpers might dislike Iran, but it will be offset by Washington’s reduced dependence on Saudi oil. Like Obama, Trump will realise the joys of this shift, which will sharpen America’s stakes in the Middle East to a lethal counterterror role against radical Islam without having to kowtow to Riyadh. Innovations like Tesla and others will ensure that the next generation of vehicles will be operated by power trapped in batteries, not oil. In addition, US may soon export oil itself, marking a historical change.
Notice the absence of China in the world outlook of Trump strategists. That could be the big unknown. Peter Navarro and Alexander Gray, both newcomer strategists are believed to be key here, with Gray now playing a big role in the transition. They are equally Reaganesque in their views, advocating “peace through strength”. They have had singular success – Trump announced he will junk TPP. More important, they have advocated reversing ‘sequestration’ and ramping up military readiness to put more teeth into the pivot, which means more investment in the navy. That seems to have broad spectrum approval among the Trumpers.
New Delhi should approve. India rued the faltering US pivot to Asia, which allowed the Philippines to stray and China to display belligerent aggression in the region. Russia might have a brief honeymoon, but the inherent contradictions with US will surface soon, and no matter how Putin dresses it up, Russia is a contracting power.Pakistan is no longer a frontline state. That could make all the difference to US-Pak relations. If India is fleet-footed enough, Trump may find the “exceptional people” of Pakistan and their “amazing leader” Nawaz Sharif, is not reason enough for him to play a role in South Asia either.
Date: 02-12-16
Court is trying to push patriotism through the words of ‘non-nationalist
Tarzan and Bubbly
Then, moviegoing was a pleasure. Baba would bring the tickets for next day’s show in the evening on the way home from work. The theatres — Metro, Globe, Lighthouse and so on in central Calcutta — had plush carpets and nice seats.
Kids could drink Coke, while parents had their stuff at the bars. One newsreel, some Buster Keaton, Laurel and Hardy or Chaplin shorts, interval, the main feature.
There was a different bunch of theatres in Bhabanipur — Indira, Purno, Prachi — that screened Bangla cinema. Many were works by auteurs like Ritwik Ghatak, Mrinal Sen and Satyajit Ray — low margins but high talent. (Why don’t we have these indie cinema districts any more?) The parents of my friends Rana and Protap owned Purno theatre.
Thanks to them, I have watched Ray’s Hirak Rajar Deshe — a critique of the Emergency — over 30 times. And Ray’s Benaras-based thriller Joi Baba Felunath the same number of times.
But back to the mid-1970s. A grainy tricolour fluttered while the national anthem played. We did not mind it then, nor will I mind it now. For sedentary folks, it is good to stand up for the 52 seconds or less that Rabindranath Tagore’s song plays out.
Weak knees — even in the Cabinet — can be strengthened. But on Wednesday, when the judges mandated that all movie theatres must play the national anthem and all viewers stand, to demonstrate their nationalism, I choked. This is nationalism-as-enema. Remember, the anthem they ask us to sing was written by a man who despised ‘nationalism’.
His name was Rabindranath, and he wrote the song in 1911. Many have used the date to suggest it was written to welcome George V at his coronation. It is rubbish: Rabindranath himself wrote a letter, where he said, “I could never have written a song for George V, VI or any other George.”The song, which is our national anthem, was written to imbibe togetherness among Indians, who, Tagore felt correctly, were boxed in regional or ethnic identities.This brings us to the most important point. Rabindranath was never a ‘nationalist’ in the way the BJPRSS combine want him to be. He had seen enough of nationalism on his visits to Japan, Europe and Russia.He wrote to his Japanese friends, around 1938, when Japan was becoming fascist. Rabindranath was horrified: he wrote to Yone Noguchi on his disgust about Japan’s invasion of China one year earlier. He said Japanese aggression was “the worst menace to the defenceless people of the East”.
National Anathema?
Tagore knew in his bones that varieties of ‘nationalisms’ — Hindutva or whatever — would throttle voices and creativity. He had no qualms about the newly-minted Soviet Union as well. Pampered as a guest there, but acutely aware, Rabindranath wrote that Russians seemed disciplined and determined, but production standards (he was an aristocrat after all) were low.The furnishings in his ‘posh’ hotel were abominable; the robotic rules set by the Soviet state on its citizens were bound to lead to ‘fascism’. This was the man who wrote our national anthem.
A canny old genius who suffered grief all his life, yet had the wisdom to educate a nation. He said emphatically, he was no nationalist. In fact, the dog-whistle instincts of ‘nation’ and ‘nationalism’ upset his stomach.As a fellow Bong, I empathise. Here is what Rabindranath once wrote, “Patriotism which claims the right to bring to the altar of its country the sacrifice of other people’s rights and happiness will endanger rather than strengthen the foundation of any great civilisation.”After the horror of the 1905 British attempted partition of Bengal, which Rabindranath opposed tooth and nail, he had a few pithy things to say about petty-nationalism.
He wrote to Abala Bose, wife of physicist Jagadish Bose, who theorised the recently-discovered God Particle, “Patriotism cannot be our final spiritual shelter; my refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live.”Now, courts are telling us to stand up in patriotic fervour when the anthem is played. Rabindranath Tagore, the man who wrote it, would have laughed at the judges. Modern genetics proves what he knew: humankind is one; nationalism is a fake idea.
Sure, stand up when ‘Jana Gana Mana’ is played. It’s good for the knees, not the idea its author lived for.
ईंधन के रूप में तेल अभी खत्म नहीं होगा
भारत, चीन सहित कई देश तलाश रहे हैं पेट्रोल, डीजल के विकल्प
बीसवीं सदी की शुरुआत में विश्व के बड़े शहरों की समस्या गंदी बस्तियां, सीवेज नहीं बल्कि, घोड़े की लीद थी। 1900 में लंदन में तीन लाख घोड़े कई किस्म की गाड़ियां खींचते थे और गंदगी छोड़ते जाते थे। एक लाख घोड़ों की आबादी के वाले न्यूयॉर्क की भी यही दुर्दशा थी। न्यूयॉर्क में पहली अंतरराष्ट्रीय शहरी नियोजन कॉन्फ्रेंस में घोड़ों की लीद मुख्य एजेंडा थी।दस वर्ष बाद गंदगी की इस समस्या का इलाज बाजार के अदृश्य हाथों से हो गया। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली मॉडल टी कार बनाई। यह सस्ती, तेज और साफ-सुथरी थी। 1912 तक न्यूयॉर्क में कारों की संख्या घोड़ा-गाड़ियों से अधिक हो गई थी। 1917 में मैनहटन से घोड़ा गाड़ियों की विदाई हो गई। यही समय था, जब विश्व में तेल के दौर की शुरुआत हुई और तेल ने इतिहास बदल दिया। सौ वर्ष पहले तेल को पर्यावरण का रक्षक माना जाता था। अब उसके प्रोडक्ट जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक माने जाते हैं। पिछले वर्ष पेरिस समझौते को फॉसिल फ्यूल (तेल, गैस, कोयला) के खिलाफ युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपभोग करने वाले यूरोपीय यूनियन, भारत और चीन जैसे देश यदि तापमान वृद्धि दो डिग्री तक सीमित रखने पर तैयार हो गए, तो तेल के उपभोग में कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म बर्नस्टीन का मत है- कोयले और तेल की तुलना में कम कार्बन वाले ईंधन का उपयोग होने के साथ तेल युग की समाप्ति हो जाएगी। 2014 में विश्व में कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कोयले की हिस्सेदारी 46% थी। इसमें तेल की भागीदारी 34% और प्राकृतिक गैस की 20% थी। अपेक्षाकृत रूप से अधिक साफ होने के कारण प्राकृतिक गैस का उपयोग चलता रहेगा। एनर्जी इंडस्ट्री का प्रमुख घटक तेल है। विश्व में हर वर्ष 1.5 खरब डॉलर के तेल का निर्यात हो रहा है। ग्लोबल फॉर्च्यून-500 कंपनियों की सर्वोच्च 10 लिस्टेड कंपनियों में से आधी तेल उत्पादन करती हैं। सऊदी अरब की आर्मको इनमें सबसे बड़ी है, लेकिन वह शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। तेल और उसके उत्पादों से विश्व का 93% ट्रांसपोर्ट चलता है इसलिए उसकी कीमत हर किसी को प्रभावित करती है। सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था की निभर्रता तेल पर कम करने की योजनाएं बनाई हैं। वह आर्मको का आंशिक निजीकरण करेगा। भारी वाहनों, विमान, जहाज और प्लास्टिक सहित कई वस्तुओं के निर्माण में तेल का उपयोग होता रहेगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल फलिह का अनुमान है- दुनिया को अगले 25 वर्ष तक तेल पर हर वर्ष एक खरब डॉलर निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है, तेल की मांग एकदम खत्म नहीं होने वाली है।
Date: 02-12-16
अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की रफ्तार तेज करने के संकेत
राष्ट्रगान का सम्मान
राष्ट्रगान के सम्मान और अपमान को लेकर लंबे समय से उठते रहे सवालों पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने विराम लगा दिया है।
दुनिया के बहुत सारे देशों में राष्ट्रगान बजाने का रिवाज है। भारत में भी आजादी के बाद सिनेमाघरों में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाने की परंपरा थी, मगर तब लोग घर जाने की जल्दी में होते थे और उसके सम्मान में खड़े रहना उन्हें गवारा नहीं होता था। इस तरह राष्ट्रगान के अपमान को देखते हुए धीरे-धीरे यह परंपरा अपने आप बंद हो गई। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी इस परंपरा के निर्वाह के आदेश हैं। मगर प्राय: देखा गया है कि राष्ट्रगान के वक्त सावधान की मुद्रा में खड़े रह कर जिस तरह सम्मान प्रकट किया जाना चाहिए, वह नहीं किया जाता। खुद सरकार ने भी कहा था कि राष्ट्रगान के वक्त जो लोग बैठे रहना चाहें, वे बैठे रह सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रगान को लेकर कोई अनिवार्य प्रावधान न होने के कारण लोगों में इसके प्रति मनमानी का भाव ही देखा जाता रहा है।
राष्ट्रगान चूंकि किसी भी देश के सम्मान का विषय है, उसके अनादर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा भी है कि देश है तभी लोग स्वतंत्रता का लाभ ले पाते हैं। इसलिए राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करने में उन्हें गुरेज क्यों होना चाहिए। दूसरे देशों में राष्ट्रगान को लेकर वहां के नागरिकों में ऐसा लापरवाही भरा रवैया नहीं देखा जाता, जैसा हमारे यहां होता है। अनेक फिल्मों, धारावाहिकों, नाटकों आदि में राष्ट्रगान की धुन को बदल कर पेश किया जा चुका है, उसका नाटकीय इस्तेमाल होता रहा है, जबकि हर राष्ट्रगान की तय धुन होती है, कितने समय में उसे गाया जाना चाहिए, आदि को लेकर नियम बना होता है। इसलिए राष्ट्रगान को लेकर मानमानी की इजाजत किसी को क्यों होनी चाहिए। जहां तक इसके सम्मान में खड़े होने को कुछ लोगों की मान्यता से जोड़े जाने का सवाल है, देश का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, इसे किसी और चश्मे से देखने का कोई अर्थ नहीं। कुछ लोगों का तर्क है कि ताजा आदेश के बाद सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजते वक्त पहले जैसी स्थिति नहीं होगी, इसका दावा कैसे किया जा सकता है। मगर यह जागरूकता और सामान्य नागरिक बोध का मसला है, इसे किसी दंडात्मक भय के बजाय लोगों को खुद स्वीकार करना चाहिए
Jana gana mana
India’s Constitution, after all, speaks of respect to the national flag and anthem as a fundamental duty in Part 1V A — a non-justiciable part of the document. Article 51(A) says that “it shall be the duty of every citizen of India — (a) to abide by the Constitution and respect the ideals of the national flag and the national anthem”. The message of the founding fathers was clear: Respect to the nation and its symbols would not be enforced by state diktat or extracted through legal compulsion. Before Tuesday’s order, the apex court might also have done well to re-read one of its own judgements, which invoked and interpreted Article 51(A). In August 1986, in Bijoe Emmanuel & Others vs State of Kerala & Others, for the bench of Justice O. Chinappa Reddy and Justice M.M. Dutt, the question was: Did the refusal of three children, belonging to a sect called Jehovah’s Witnesses, to sing the national anthem during the morning assembly — because according to them, its singing is against the tenets of their religious faith — justify their expulsion from school? Calling the expulsion a “violation of the fundamental right to freedom of conscience and freely to profess, practise and propagate religion”, the apex court said that “there is no provision of law which obliges anyone to sing the national anthem…” It concluded: “Our tradition teaches tolerance; our philosophy preaches tolerance; our Constitution practises tolerance; let us not dilute it”.In March this year, the political resolution adopted at the BJP national executive insisted that chanting “Bharat Mata ki Jai” is a constitutional obligation. In the same month, an elected legislator from the AIMIM, Waris Pathan, was suspended from the Maharashtra assembly for refusing to chime in. There have been instances of vigilantism in movie halls and other public spaces targeting people for their unwillingness or inability to wear their patriotism on their sleeve. That the highest court of the land could join in this growing, dreadful clamour is a disturbing prospect. The court must urgently review Tuesday’s order.
राष्ट्रीय गान के सम्मान में व्यक्तिगत अधिकारों की धारणा लागू नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए दिए आदेश का आधार नागरिकों के लिए संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों को बनाया है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान प्रकट करने में किसी के व्यक्तिगत अधिकारों या उसकी इस बारे में जो भी समझ है उसका इसमें कोई स्थान नहीं हैं। संविधान इस व्यक्तिगत अधिकार की अनुमति नहीं देता। क्योंकि यह संवैधानिक आदर्श और प्रतीकों का मामला है जिनके प्रति सम्मान प्रकट करना हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य बनता है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताव राय की पीठ ने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 51 ए का हवाला दिया है। संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) में साफ लिखा है कि देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन व उसका सम्मान करे तथा इसके तहत बने संस्थानों, आदर्शाें तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पूर्ण आदर करे।
कोर्ट ने कहा कि इससे शीशे की साफ है यह हर नागरिक का पवित्र कर्तव्य है वह संविधान में बनाए गए आदर्शाें को अपनाए और इनमें ऐसे आदर्श देश के राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय ध्वज हैं। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट करते हुए हम कहते हैं कि समय आ गया है कि देश के लोगों को यह अहसास होना चाहिए कि वे एक राष्ट्र में रहते हैं और इसके राष्ट्रीय गान को सम्मान देने के लिए वह पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध हैं। राष्ट्रीय गान संवैधानिक राष्ट्रवाद और उसमें अंतरनिहीत राष्ट्रीय गुणों का प्रतीक है जिसका सम्मान हर हालत में होना चाहिए।
आदेश के बाद अटार्नी जरनल ने कोर्ट से कहा कि कहा कि इस आदेश का उचित प्रसार किया जाएगा ताकि 10 दिन के अंदर इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
पहले भी आदेश चुका है कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक स्कूल के मामले में 1985 में एक आदेश दिया था। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने जिहोवाज विटनेस नामक ईसाई पंथ के मानने वाले बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था कि क्योंकि प्रार्थना के समय व राष्ट्रीय गान नहीं गाते थे। इस फैसले को हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चे राष्ट्र गान के समय खडे़ होते हैं वही काफी है, इसे न गाने में कोई समस्या नहीं है। यदि वे सम्मान में खड़े नहीं होते तो और बात थी लेकिन वे खडे़ होते हैं और सम्मान प्रदर्शित करते हैं।
श्याम सुमन
Date: 01-12-16
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान
सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस दौरान सिनेमा के परदे पर राष्ट्रध्वज मौजूद रहना चाहिए। मकसद देश के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाना है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी प्रभावित करने वाली है कि ‘मातृभूमि के प्रति प्रेम का इजहार भी जरूरी है। लोगों को महसूस होना चाहिए कि वे अपने देश में हैं और यह हमारी मातृभूमि है। विदेशों में तो आप उनके हर प्रावधान का पालन करते हैं, मगर अपने देश में हर प्रावधान से दूर भागते हैं।’ अदालत ने माना कि यह हर नागरिक का फर्ज है कि जब और जहां राष्ट्रगान गाया या प्रदर्शित किया जा रहा हो, वह उसके सम्मान में खड़ा हो जाए।
अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह आदेश भिजवाकर, केंद्र सरकार से एक सप्ताह में इसका क्रियान्वयन शुरू कराने को कहा है। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की परंपरा बहुत पुरानी है। साठ और सत्तर के दशक तक यह परंपरा बहुत समृद्ध थी। सिनेमाघरों मेंफिल्म खत्म होने के तुरंत बाद राष्ट्रगान होता था। धीरे-धीरे इसमें क्षरण आया। सिनेमा खत्म होते ही निकलने की जल्दबाजी में कई बार लोग ठहरकर खड़े नहीं होते थे या फिर भीड़ छंटने के इंतजार में बैठे रहते थे। इस तरह राष्ट्रगान का अपमान होता था। धीरे-धीरे देशभक्ति का यह अनुष्ठान पहले कमजोर पड़ा, फिर न जाने कब बंद हो गया। कुछ उत्साही लोगों की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने भी साल 2002 में राज्य के तमाम सिनेमाघरों में शो शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया था।
इसमें कोई शक नहीं कि कहीं दूर से आती राष्ट्रगान की ध्वनि भी अद्भुत रोमांच का एहसास कराती है। इस आदेश के पीछे मंशा इसके साथ ही सम्मान को जोड़ने की है। ऐसा नहीं है कि हम देशवासी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, लेकिन यह भी सच है कि सामूहिक कर्म अलग और व्यापक असर छोड़ता है। स्वाभाविक है, जब सिनेमाहॉल में मौजूद 500 या हजार लोग एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करेंगे, तो एक नई सोच आकार लेगी और नई पीढ़ी तक एक नया संदेश जाएगा। आज के भाग-दौड़ के समय में संभव है कि हमारे पास देश के लिए सोचने का अलग से वक्त न हो, लेकिन महज 52 सेकंड के लिए थोड़ा ठहरकर, खड़े होकर हम देश के प्रति समर्पण व सम्मान का भाव तो प्रदर्शित कर ही सकते हैं।
सच है कि फैसले पर हम अपने अंदर ही सही, बहस तो जरूर करेंगे, लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि हम अपने आप से ही टकराएं और देखें कि क्या हम वाकई सही सोच रहे हैं? हां, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम की इस धारा के साथ कुछ एहतियात भी बरतने होंगे।
वही एहतियात, जिन पर ध्यान न देने के कारण एक परंपरा कई दशक पहले खत्म हो गई थी। हमें उस वक्त इस परंपरा के खत्म होने की वजहें भी तलाशनी होंगी। सोचना होगा कि राष्ट्रगान का एक नियम है, एक संस्कार है-पूरे देश के सिनेमाघरों में इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि यह वह देश है, जहां लोग ट्रेन पकड़ने से लेकर सिनेमा का शो देखने तक भागते-दौड़ते ही दिखाई देते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होगा कि जिस वक्त परदे पर राष्ट्रगान चल रहा होगा, तब सारे लोग अपनी-अपनी सीट पर पहुंच चुके होंगे। सिनेमा तो इत्मीनान की चीज है, लेकिन सोचना होगा कि यह इत्मीनान राष्ट्रगान को कितना सम्मान दे पाएगा? यह भी सोचना होगा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम के चक्कर में हम कुछ ऐसा न कर बैठें कि फिर से साठ और सत्तर के दशक वाले हालात में वापस पहुंच जाएं।
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